नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)को संरचनागत सुधार गरी दलीयकरणबाट मुक्त नेतृत्व छनौट गर्न आदिवासी अभियान्ताहरुले तिब्र दवाव दिएका छन् ।
यही माघ ९ र १० गते बिराटनगरमा हुने ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यस्तो सुधार गर्न सकिने अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।
बिहिबार ललितपुरमा आयोजित ‘आदिवासी जनजाति आन्दोलन र नेफिनको आसन्न महाधिबेशन विचार विमर्श’कार्यक्रमका क्रममा वक्ता आदिवासी अभियन्ताहरुले आदिवासी आन्दोलनको स्वरूप, सांगठनिक संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गरी यसलाई थप समावेशी, स्वायत्त र दलीय छायामुक्त बनाउने सुझाव दिनु भएको हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरले महासंघको स्थापनाकालको मर्म र वर्तमानको अभ्यासबीच ठूलो खाडल सिर्जना भएको बताउनु भयो ।
‘२०४७ सालमा महासंघ स्थापना गँिदा ‘एक जातीय संस्था, एक भोट’ को व्यवस्था थियो, त्यस समयका लागि सान्दर्भिक भएपनि बदलिँदो परिस्थितिमा यसले विभिन्न विकृति निम्त्याएको छ ।’ संस्थापक आलेले थप्नु भयो –‘महासंघको नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा सबै आदिवासी जनजातिलाई समेट्न कठिन भइरहेको छ भने भूगोलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अर्को जटिल विषय बनेको छ ।’
उहाँले राजनीतिक व्यबस्था वदलिए पनि आधारभूत समस्याहरु सम्बोधन हुन नसकेको र आदिवासी आन्दोलन शिथिल बनेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
आदिवासी अभियन्ता नन्द कन्दङ्वाले आदिवासी आन्दोलनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनु चुनौति भएको बताउनु भयो । राजनीतिक दलहरूले महासंघलाई आफ्नो ’भ्रातृ संगठन’ जस्तो बनाउँदा मौलिक मुद्धाहरू कमजोर बनेको उहाँको बुझाई छ ।
कन्दङवाले नेतृत्व चयनमा दलको निर्देशन नभई मुद्दा बुझेको व्यक्तिको आवश्यकता औंल्याउँदै भन्नुभयो –‘महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको चरम दलीयकरण अन्त्य गर्न अब व्यापक सुधारको खाँचो छ । यसका लागि संस्थापक ८ संस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् जस्तै ‘भिटो’ प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था वा ६–६ महिनामा जातीय संस्थाहरूबीच नेतृत्व घुम्ने (रोटेसन) मोडलमा जानु उपयुक्त हुन सक्छ।“ उहाँले पहिलेको जस्तै महासचिव कार्यकारी हुने र अध्यक्ष आलंकारिक हुने मोडेलमा फर्कनुपर्ने हुन्छ ।’
समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा ठूला र साना जनसंख्या भएका जातिहरूबीचको खाडल पुर्न ’एक जाति, एक मत’ को सट्टा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यबस्था गर्न समाजशास्त्री डा. मुक्तसिंह तामाङको सुझाव थियो ।
उहाँले जनसंख्या र अति सीमान्तकृत समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै थप्नु भयो ‘लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका लागि नेतृत्वका पदहरूमा आरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ। साथै, महासंघमा ३३ प्रतिशत महिला र युवाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्वलाई वैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जसले आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा र विवेक थप्न सकियोस ।’
यहि प्रसंगमा डा. तामाङले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई सहरिया बौद्धिक बहसबाट बाहिर निकालेर गाउँबस्तीसम्म पु¥याउन गुठी, भेजा, बडघर र किपट जस्ता परम्परागत संस्थाहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेतृत्व चयन प्रक्रियामा समुदायको प्रत्यक्ष स्वामित्व स्थापित हुनुपर्नेमा अर्का अभियन्ता जीतपाल किरातको पनि विशेष आग्रह छ। उहाँले दलीय प्रभावलाई कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिलेको विकृति हटाउन अब नेतृत्व ‘एक जातिको एक व्यक्ति’ ले होइन, बरु सम्बन्धित समुदायले नै आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यसले दलका नेताको गोजीबाट होइन, समुदायको जगबाट नेतृत्व उब्जाउनेछ ।’
उहाँले महासंघको नेतृत्व कुनै दलको ह्विपप्रति होइन, केवल आफ्नो समुदाय र पहिचानको मुद्धाप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । यसैगरी, नेतृत्वमा हुने एकाधिकार तोड्न सचिवालयमा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने र एउटै जाति लगातार तीन कार्यकालपछि अनिवार्य रूपमा विश्राम लिनुपर्ने जस्ता कडा प्रावधानहरू विधानमै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको यो प्रस्तावित रूपान्तरण व्यबहारमा लागु भएमा महाधिवेशन केवल नेतृत्व मात्र परिवर्तनमा सिमित नभै नेपालको सामाजिक न्याय र पहिचानको लडाइँलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुको विश्वास थियो ।
