बबिता घिसिङ
ललितपुर
संविधानसभाले तयार गरेको संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन कार्य सकिएको छ । गत साउन ४ र ५ गते राजधानीका बिभिन्न स्थानमा सुझाव संकलनका लागि औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिए । यसै क्रममा ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्र चापागाउँमा साउन ५ गते सुझाव संकलन गर्न औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियोे । सुझाव संकलनका लागि सोही क्षेत्रका सभासदहरूको पनि सहभागिता थियो ।
मस्यौदाप्रति समर्थन जनाउनेभन्दा असहमति प्रकट गर्ने बेसी थिए । सुझाव संकलन स्थलमा भेटिएका ललितपुर माल्टाका बेलबहादुर तामाङले मस्यौदा संविधानबारे आफ्नो बिचार यसरी दिए– आदिवासी जनजातिहरूलाई बिभेदमा पारिएको छ । जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने कुराले हिजोको उत्पीडनलाई मुक्त गर्न सक्दैन । यो संविधानको मस्यौदा कागजको खोस्टो मात्र भएको छ । यो आदिवासी जनजातिमैत्री हुन सकेन । हिजोका दिनमा समानुपातिकमा ६० र ४० को प्रावधान जुन थियो, त्यसलाई यो मस्यौदामा उल्ट्यार्ईएको छ । दलित आयोग छ तर आदिवासी जनजातिहरू आयोगहरू नभएको अवस्था छ ।
सुझाव संकलन स्थलमा भेटिएका ललितपुर माल्टाका बेलबहादुर तामाङले मस्यौदा संविधानबारे आफ्नो बिचार यसरी दिए– आदिवासी जनजातिहरूलाई बिभेदमा पारिएको छ । यो संविधानको मस्यौदा कागजको खोस्टो मात्र भएको छ । दलित आयोग छ तर आदिवासी जनजातिहरू आयोगहरू नभएको अवस्था छ ।
सुझावकर्ताहरूले मस्यौदामा देखिएको त्रुटीलाई धेरैले औल्याएका थिए । खास गरेर नामाङ्कन र सीमांकन बिनाको संघीयताप्रति आम नागरिकले चासो देखाएका थिए । नेपाली काँग्रेस चापागाउँ इकाईका सभापति सुरज श्रेष्ठले नामाङ्कन र सीमाङकन सहितको संघीय प्रदेश घोषणा हुनुपर्ने बताउँदै अगाडि भने– नामाङ्कन जातीयभन्दा पनि पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा पर्छ । त्यस्तै, थे्रसहोल्ड अनिवार्य रुपमा ५ प्रतिशत राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाब छ । सभापति श्रेष्ठले स्थानीय तहको चुनाव ६ महिनाभित्रै हुन नसके माथिल्लो निकायको कल्पनासम्म गर्न नसकिने तर्क दिए ।
ललितपुर चापागाउँका ब्रम्हानन्द श्रेष्ठ भने प्रदेशको नामाकरण गर्न प्रदेश सभालाई नै अधिकार दिनुपर्ने बताए– हामीले संबिधान बनाउनै ७÷८ बर्ष खर्च ग¥यौ, सीमाङ्कन कायम गर्न धेरै समय लाग्ने भएकोले यो बिषयलाई पछि निर्णय गर्दा नै राम्रो हुन्छ । होइन भने संविधान नै नआउने सम्भावना रहन्छ । सीमाङ्कनको बिषयमा सीमाबीद र बिशेषज्ञहरूसंग छलफल गरेर टुङगो लगाउनुपर्छ । नामाङ्कनको बिषयमा प्रदेश सभालाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा आमजनताको पनि कदर हुन्छ ।
विभिन्न धारा कण्ठस्थ पारेकी संघीय समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि गंगामाया तामाङलेको सुझाव भने फरक छ– धारा ४३ मा महिलाभित्रको विविधतालाई स्वीकार गर्दै सामाजिक न्याय बमोजिमको सिद्धान्तको प्रयोग गर्दै समानुपातिक समाबेशिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने तथा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने लगायत व्यवस्था संबिधानमा गरिनुपर्छ ।
सुझावकर्ताका थरी थरीका सुझाव सुनिसकेपछि सभासदहरूले पनि फरक फरक प्रतिक्रिया दिए । सुझाव संकलन कार्य कस्तो भयो भन्ने प्रश्नमा एमाले सभासद सुशिला नेपालले सोचेभन्दा बढी उपस्थित भएको बताउँदै अधिकांशले ३ ओटा बिषयमा बढी सुझाव दिएको जानकारी गराइन्– पहिलो धर्मको आधारमा नेपालीहरूमा झगडा हुनु भएन, दोश्रो जातिको आधारमा बिभेद नभई हामी सबै नेपाली एक भएर बाँच्नु पर्छ भन्ने र तेश्रो नागरिकताका बिषयमा पनि बढी सुझाव आएका छन् । नागरिकताका बिषयमा लैङ्गिक आधारमा बिभेद नगरी आमा र बाबुको ठाँउमा आमा वा बाबु भन्ने शब्दावली हुनुपर्ने भन्ने सुझाव बढी आयो । त्यस्तै, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लीम, महिला, दलित लगायतका समुदायको राज्यको विभिन्न निकायमा स्थान सुनिश्चित गराउनु पर्छ र उनीहरूको हक अधिकार लगायतका बिषयमा पनि लिखित र मौखिक धेरै सुझाव संकलन गरेका छौ ।
पेश भएको प्रतिवेदन माथिको सुझावबारे सभासद सुशिला नेपालले थप जानकारी यसरी दिइन्– कतिपय अवस्थामा आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक् समुदायका छुटेका सवाललाई समेट्न पनि पहल गर्नेछौ । किनकि यो संविधानको मस्यौदा मात्र हो । आउने नयाँ संविधानमा आमजनताले गरेको विश्वासलाई कुठाराघात हुन दिने छैनौ ।
ललितपुरकै एनेकपा माओवादीका सभासद योगेन्द्र घिसिङ जनताले दिएको सुझावलाई यसरी विश्लेषण गरे– मस्यौदाप्रति आमजनताका सुझावमा संविधानमा बिभाजित अन्तरबस्तु जस्तो शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षता जस्ता बिषयमा आएका छन् । त्यसैगरी समानुपातिक समावेशी लगायतका बिषय नपरेको पनि सुझाव आएका छन् ।
सभासद घिसिङले अगाडि भने– आदिवासी जनजातिहरूले यो संविधानको लागि धेरै योगदान दिएका छन् । यो योगदानलाई संस्थागत गर्न, सपना साकार बनाउन उनीहरू सचेत भएको अवस्था छ । पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाङ्कन हुने हो कि, नआउने हो भन्ने बिषयमा र समावेशी समानुपातिक जस्ता बिषयमा पनि आदिवासी जनजातिहरू सचेत भएको अवस्था रहेको छ । त्यस्तै महिला, दलितहरूले पनि राज्यका हरेक निकायमा सुनिश्चित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा सुझाव दिएका छन् ।
ललितपुर–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभासद उदयशमसेर राणाले सुझावका क्रममा उठेका सवाललाई यसरी सार खिचे– मस्यौदा संविधानमा धेरै कुरा उठेका छन् । बिशेषगरी थे्रस होल्डका बिषयमा ३ देखि ४ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्नेमा र धर्मका बिषयमा पनि बढी सुझाव आएका छन् । त्यस्तै गाविस अध्यक्ष, वडाध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्नेजस्ता बिषयहरू पनि आएका छन् । महिलाको सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने, त्यस्तै सभामुख तथा उपसभामुख मध्येमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने जस्ता बिषयमा सुझाव आएको छ ।
यति धेरै सुझाव आएका छन् । संविधानका अन्तरबस्तुमाथि जनताले दिएका यी सुझाव कसरी समेटिन्छ भन्ने प्रश्नमा सभासद राणाले जानकारी दिए– हामीले जे जस्ता संविधानका मस्यौदा ल्यायौ त्योभन्दा फरक संविधान आउने छ । मूल बिषयमा त शायद परिवर्तन नहोला तर परिवर्तन गर्नैपर्ने अवस्था छ । संविधान भनेको पढेलेखेका जनताको लागि मात्र हैन, आमजनताको लागि पनि हो । संविधान सबैको लागि भएकाले पनि यो सरल हुन आवश्यक छ, मस्यौदामा कतिपय बुँदा जटिल छन् ।
जनप्रतिनिधि सभासदहरूले मस्यौदा संविधान जस्ताको तस्तै नआउने, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्ग लगायतका समुदायहरूको अधिकारको मुद्धा सुनिश्चित गराउने बाचा त गरेका छन् । तर त्यसको पालना कति गर्ने हुन्, अव धेरै दिन कुर्नु पर्नेछैन ।
पेश भएको प्रतिवेदन माथिको सुझावबारे सभासद सुशिला नेपालले थप जानकारी यसरी दिइन्– हामीले संकलन गरेको सुझावको एउटा प्रतिवेदन बनाउछौ र सभामुख सामु पेश गर्नेछौं । कतिपय अवस्थामा आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक् समुदायका छुटेका सवाललाई समेट्न पनि पहल गर्नेछौ । किनकि यो संविधानको मस्यौदा मात्र हो । आउने नयाँ संविधानमा आमजनताले गरेको विश्वासलाई कुठाराघात हुन दिने छैनौ ।
त्यस्तै प्रक्रियाका बारेमा सभासद योगेन्द्र घिसिङले यस्तो जानकारी दिनु भयो– संविधान सभामा ल्याइएका सुझावहरूमा छलफल हुनेछ । त्यहाँ सहमति हुन नसकेका बिषयहरू संवाद समितिमा फिर्ता जानेछ र त्यसपछि मस्यौदा समितिमा जानेछ । मस्यौदा समिति हुदै ती सुझाव संविधान सभामा नै आँउछ । म राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको सदस्य भएको नाताले पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्ग लगायतका समुदायहरूको अधिकारको वारेमा जुन कुराहरू उठेका छन्, ती विषयलाई सुनिश्चित गराउन सकेजति भूमिका निभाउने छु ।
जनप्रतिनिधि सभासदहरूले मस्यौदा संविधान जस्ताको तस्तै नआउने, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्ग लगायतका समुदायहरूको अधिकारको मुद्धा सुनिश्चित गराउने बाचा त गरेका छन् । तर त्यसको पालना कति गर्ने हुन्, अव धेरै दिन कुर्नु पर्नेछैन ।
