सरकार र जेन्जी बीच बुधबार भएको सम्झौताको कार्यन्वयन सुरु भएको छ ।
बुधबारको मितिमा नै जेन्जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता शिर्षकमा नेपाल राजपत्रमा प्रकासित भइसकेको छ ।
सम्झौता कार्यन्वयनको शिलसिलामा सरकारले गठन गरेको भदौ २३ र २४को घटनालाई जाँचबुझ गर्न गठन भएको गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगलाई थप चार कार्यदेश थप गरिएको छ ।
दश बुँदा रहेको संझौता अन्तर्गत दफा २ मा आयोगलाई कार्यदेश थप्ने उल्लेख थियो ।
थप भएको कार्यदेश अनुसार जनआन्दोलनका क्रममा अत्याधिक बल प्रयोग गरी गैर न्यायिक हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लंघनमा पनि छानवीन गर्ने कार्यादेश आयोगले पाएको छ ।
यसै गरी आयोगले भदौ २३ र २४मा भएको घटना र अन्य अपराधिक मनसायका साथ भएका हिंसात्मक कार्यको भेद पनि आयोगले नै छुट्याउनु पर्ने छ ।
सम्झौता अनुसार जेन्जी जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कसै माथि फौजदारी अभियोग लगाइने छैन । यस सम्बन्धी स्क्रिनिङ तथा छानवीन गर्ने दायित्व पनि आयोगमाथि रहेको छ ।
छानवीनका क्रममा गम्भीर अपराधमा सम्लग्न भएको नदेखिएमा तत्काल हिरासत मुक्त गर्न र दायर भएको मुद्धा फिर्ता लिनु पर्ने हुन्छ ।
सम्झौता अनुसार सरक्षा निकाय र कानुनको सुधार गर्न फरक आयोग गठन गरिने छ ।
नेताको जीवनशैली छानवीन गर्न शक्तिशाली आयोग
सम्झौता अनुसार राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण, दलिय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्ती गरिने प्रचलनको अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।
यस आयोगले सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएका वा मनोनित र नियुक्त भएका व्यक्तिहरुको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्तिको छानवीन गरी कारवाहीको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई सिफरिस गर्ने छ ।
आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले नेताहरुका नाममा खोलेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद केन्द्रहरुको पनि आर्थिक गतिविधि छानवीन गर्ने छ ।
यस्ता प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरुले संस्थाको उद्देश्य विपरित कार्य गरेको पाइएमा संस्था खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने छ ।
निर्वाचन कानुन संशोधन
निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने यस सम्झौताको महत्वपूर्ण अंश हो । यो सम्झौता कार्यन्वयन भएमा निर्वाचन सम्बन्धी विद्यमान कानुनहरु तत्काल संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्नू पर्ने हुन्छ ।
खासगरेर संझौतामा उल्लेख भएको प्रवासी मतदातालाई मताधिकार दिने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको छ । यसै गरी अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान गर्न पाउने व्यबस्थाको कार्यन्यन गर्न पनि कानुनको संशोधन अपरिहार्य छ । औपचारिक र अनौचारिक श्रममा रहेका व्यक्ति तथा विद्यार्थीका हितका लागि भनेर गरिएको यो संझौता कार्यन्वयन गर्ने पूर्वाधार तयार गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई समय लाग्न सक्छ । फागुनमा गर्ने भनिएको निर्वाचनका लागि समयको चाँप पर्ने देखिन्छ ।
सम्झौता कार्यन्वयनका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधार कै क्रममा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यबस्था गर्नू पर्ने हुन्छ । यस्तो मतका आधारमा हुने परिणामले निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पारेमा उम्मेद्वारको स्थिति के हुने भन्ने बिषय अन्योलमा छ ।
राजनीीतक दलमा अनिवार्य रुपमा प्राथामिक प्रतिस्पर्धा गर्नू पर्ने व्यबस्था स्वागत योग्य भए पनि राजनीतिक दलहरुले कार्यन्वयन गराउने विश्वास गर्न सकिन्न । यस्तो व्इबस्था सबै पदका लागि सम्भव हुने पूर्वाधारको अभाव छ । प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनमा मात्र यस्तो व्यबस्था उचित हुन्छ ।
सम्झौता अनुसार नयाँ निर्वाचन कानुन बनेमा अहिलेको जस्तो पुराना राजनीतक दलको चुनाव चिन्ह सिरानमा हुने परम्पराको अन्त्य हुने छ । संझौतामा गोला प्रथाद्धारा मतपत्रको क्रमाङ्क निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
यो सम्झौताले निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कुरा छ । यसको कानुनी प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने खुलाशा हुन बाँकी नै छ ।
संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाइने
संझौता अनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउने उल्लेख छ । संझौता अनुसार संविधान संशोधन गर्नका स्वतन्त्र विज्ञ, जेन्जी र युवासहित रहने गरी एक सुझाव आयोग बनाइने उल्लेख छ ।
संविधान संशोधन सुझाव आयोगले संघीय संसद, प्रदेश सभाको संरचनामा पनि ध्यान दिने छ ।
आयोगले संविधान संशोधनको दश बर्षको समीक्षा गर्ने छ । यस पछि सुशासन कायम गर्न, अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्न स्वार्थको द्वन्द्वको निराकरण गर्न, संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारी बनाउन संविधानका पवधानको संशोधनका लागि सुझाव दिने छ ।
संविधान संशोधनमा जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेर निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न, अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गर्ने र कार्यकारी प्रमूखहरुको पदावधिलाई सिमित बनाउने, उम्मेद्वारको न्युनतम उमेर २१ बनाउन राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक समावेशी पक्षलाई सुधार गर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिने छ ।
संझौताको दश बुँदामा जेनजी परिषद गठन गर्ने पनि उल्लेख छ । सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्न जेन्जी परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । जुन परिषदलाई समानान्तर सरकारका रुपमा हेरिएको छ ।
यो सम्झौतालाई सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई स्वामित्व लिएर आन्दोलनमा उठेका मुद्दा सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको रुप बुझनु हुनु पर्दछ ।
यो सम्झौताले शहीद र घाइतेहरूको सम्मानदेखि बलप्रयोगको छानबिन, दलीयकरण र भ्रष्टाचार अन्त्य, निर्वाचन प्रणाली सुधार, संविधान संशोधन, पारदर्शिता, डिजिटल स्वतन्त्रता र नयाँ संरचनात्मक सहभागितासम्मका कुरा गरेको छ ।
यो सम्झौता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनेझैँ ‘नेपाल जेनजीको गुरु राष्ट्र’ बन्ने दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनको विकल्प छैन ।
राजपत्र यहाँ पढ्न सकिन्छ ।
