मानव अधिकारकर्मीहरुले देशमा असमानता तथा विभेद कायम भइरहेमा फेरि पनि जेन्जीजस्तो विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।
राजधानीमा एमनेष्टी इन्टरनेशनल लगायतका मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले संयुक्त आयोजनमा भएको ‘जेन–जेड आन्दोलनका कारण मानवअधिकार प्रभाव र अगाडिको बाटो’ बिषयक राउण्डटेवल छलफल कार्यक्रमका बक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक समाजशास्त्री सुरेश ढकालले असमानताको ऐतिहासिक सिलसिला नहटेसम्म यस प्रकारको बिद्रोह कायम रहने बताउनु भयो । जेन्जी आन्दोलन विभेद र असमानताको जगबाट उठेको हुँदा यो आन्दोलनले मात्र असमानतालाई सम्बोधन नगर्ने जिकिर गर्नू भयो । उहाँले जेन्जी उमेर समूहमा विद्रोहको भावना तिव्र रहने बताउनु भयो ।
‘शहीद गंगालाल २२ बर्षका मात्र थिए, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान थाल्दा १९ बर्षका थिए । सत्ता कव्जा गर्दा जंगबहादुर राणा २९ बर्षका थिए ।’ समाजशास्त्री ढकालले युवामा हुने बिद्रोही भावनाको उदाहरण दिदै थप्नु भयो –‘कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्दा पुष्पलाल २२ बर्षका मात्र थिए । नेपाली कांग्रेस स्थापना गर्दा बीपी कोइराला ३० बर्षका थिए ।’
युवाहरुमा परिवर्तनको चहाना तिब्र हुने भएकाले जेन्जी आन्दोलन भएको बिश्लेषण उहाँले सुनाउनु भयो । मिटरव्याजी आन्दोलनमा सहभागी जेन्जीहरु नै पछि सुशासन र भ्रष्टाचारको बिरोधमा सहभागी भएको बताउँदै समाजशास्त्री ढकालले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले यो आन्दोलनलाई थप बल पुर्याएको बताउनु भयो ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निश्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण देशमा दण्डहिनता कायम रहेका कारण जेन्जी आन्दोलन उठेको बताउनु भयो ।
मुलुकमा द्वन्द्वपीडिकहरु खुला रुपमा छाती खोलेर हिडिरहेका र पीडितहरु अन्याय सहेर बसिरहनु पर्ने विद्यामान अवस्थाका कारण अर्को द्वन्द्वको सिर्जना भएको उहाँले बताउनु भयो ।
‘पुराना राजनीतिक दलहरु दशबर्षसम्म फेरिएनन् । आन्दोलनमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भयो । यसै कारण आन्दोलन उठ्यो ।’महिला सञ्जालकी अध्यक्ष रसायलीले यसैमा थप्नु भयो –‘मानवअधिकार हनन्कर्ताहरु माथि अनुसन्धान तथा कारवाही भएन भने यस प्रकारको आन्दोलन फेरि पनि हुन सक्छ ।’
राउण्डटेवल छलफलमा अर्का वक्ता इन्डिजिनियस टेलिभिजनका प्रमूख कार्यकारी कार्यक्रम निर्माता समेत रहनु भएका आदिवासी अधिकारकर्मी कुमार यात्रु, तामाङले जेन्जी आन्दोलनमा आदिवासी जेन्ज्ीहरुको पनि सहभागिता रहेको र २७ जना शहीद भएको तथ्याँङ्क प्रस्तुत गर्दे ६० प्रतिशत भन्दा बढी घाइते आदिवासी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले ऐतिहासिक विभेद र असमानताका शिकार भएका आदिवासी जनजातिहरुलाई २००७ साल देखि यताका कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनले सम्वोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
नाक, आँखा लगायतका अनुहारका आधारमा विभेद गर्ने सिलसिला कायम रहेको बताउँदै राज्यका राजनीतिक, सामाजिक संरचनाले आदिवासीहरुमा विद्रोहको भावना प्रवल रहेको विश्लेषण सुनाउनु भयो ।
मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले जेन्जी आन्दोलनलाई दमन गर्ने तत्कालीन सरकारले यो बिद्रोहको जिम्मा लिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले एकजना तत्कालीन मन्त्रीले ‘सरकारको बिरोध गर्नेको जिब्रो थुति दिने’जस्तो गैह्र जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका कारण हिंसा भड्कएको पनि बताउनु भयो । उहाँले यस प्रकारको बर्बर दमन शत्रु राष्टसंगको युद्धमा पनि गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै यो द्वन्द्वलाई निश्कर्षमा पु¥याउन संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सत्य तथ्य छानवीन गरी दोषि माथि कारवाही गर्न पर्ने बताउनु भयो ।
राउण्ड टेवल छलफलमा वक्ता रहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईले विगतमा भएका द्वन्द्वको छानवीन गर्न बनेका आयोगका सिफारिसहरु कार्यन्वयन नभएका कारण दण्डहिनता मौलाएको धारणा राख्नु भयो ।
‘मल्लिक आयोग देखि लाल आयोगहरु कार्यन्वयनमा नै आएनन् । दोषिलाई कारवाही गर्न संस्कृतिको अभाव देखियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाइँले भन्नु भयो –‘मुक्क्ुलुङमा आन्दोलन जारी छ, निकुन्जहरुको बिरोधमा आन्दोलन भइरहेका छन् । तैपनि पुराना न नयाँ सबै सरकार मौन छन् ।’
समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेले सञ्चालन गर्नू भएको राउण्ड टेवल छलफलमा जेन्जी अभियन्ता मनिषा चौधरीले सरकारसंग सम्झौताको तयारी भइ रहेको जानकारी दिनु भयो । चौधरीले सम्झौताबाट आन्दोलनको रोडम्याप तय हुने विश्वास व्इक्त गर्नू भयो ।
यस अघि एम्नेष्टी नेपालबाट तयार गरिएको ‘हामी त्यहाँ हाम्रो आवजा उठाउन गएका थियौ, मारिन होइन’ भन्ने शिर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
