२४ घन्टे जेन–जी आन्दोलन पछि मुलुक नेपाली सेनाको जिम्मामा पुगेको छ । यद्यपि नेपाली सेनाले हालका लागि निगरानी राखेको बताएको छ ।
नेपाली सेनाले बुधबार राती एक बत्तव्य जारी गर्दे देशमा जारी रहेको लुटपाट र तोडफोड रोक्न सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने नेपाली सेनाको दावी छ ।
नेपाली सेनाको विज्ञप्ती लगत्तै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देशभर शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कार्य नेपाली सेनाको जिम्मेवारी रहेको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
नेपाली सेनाले देशको असमान्य परिस्थितको फाइदा उठाएर केही समूहहरुले नागरिक र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीजस्ता गतिविधि गरिरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यस्ता गतिविधिहरु नियन्त्रणका लागि बुधबार राती १० बजेबाट नेपाली सेनाको कमाण्डमा सबै सुरक्षा निकाय परिचालित हुने नेपाली सेनाको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सेनाले अवस्था सामन्य भए पछि थप जानकारी गराउने बताएको छ । त्यस्तो अवस्थाको समय सीमा भने उल्लेख छैन ।
अहिले अन्तरिम सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको भए पनि सेनाले सुरक्षासंगै शासकीय प्रक्रियामा पनि ध्यान दिएको बुझन कठीन छैन । किन भने नेपालको संविधान तथा कानुनको अस्तित्व समाप्त भइसकेको अहिलेको अवस्थामा सेनाले शासकीय व्यबस्थालाई सुचारु गर्नु पर्ने कर्तव्य हुन जान्छ ।
सेना बिद्यमान अवस्थामा एक मात्र बैधानिक निकाय हो । संवैधानिक प्रक्रिया तोडिए पछि देशको एक मात्र स्थायी शक्ति नेपाली सेना सक्रिय हुन जरुरी मात्र होइन, आवश्यकताको सिद्धान्त पनि हो ।
नेपालमा नेपाली सेनाले सत्ता कव्जा कहिल्यै गरेको छैन । २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड पछि सेना स्वतन्त्र भएर सत्ता कव्जा गर्ने अवसर थियो । तर उस्ले त्यसो गरेन । बरु उस्ले नागरिक शासनलाई नै निर्णायक मानेर अघि बढ्यो ।
माओवादी द्वन्द्वको बेला नेपाली सेना निर्णायक भए पनि उस्ले युद्ध जितेर शासनमा बस्ने मनसाय कहिल्यै प्रकट नगरेको इतिहास छ ।
नेपाली सेना मूलतः संविधान अधिनस्त शक्ति हो । राजतन्त्रकालमा नेपाली सेना राजतन्त्रको अधिनस्त थियो भने गणतन्त्र आए पछि संविधानको परिपालन गरेर बसेको शक्ति हो । नेपाली सेनाको संस्कृति तथा परम्पराले अधिनायकत्वको कल्पना पनि गरेको छैन ।
तर अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ । राजनीतिक दलहरु जनताबाट अस्वीकार्य सावित भएका छन् । दलियतन्त्र र नेताराजबाट मुलुक आक्रान्त भएर नै यो आन्दोलन भएको हो । अहिलेको अवस्था भनेको संबैधानिक, राजनीतिक रिक्तताको अवस्था हो । यो रिक्तताबाट पार लगाउन अन्तरिम सरकार त विस्तारै बन्दा, त्यतिन्जेल नेपाली सेनाको पहलकदमी अपेक्षित छ ।
