आदिवासीहरुको एक मात्र संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यन्वयन नभएकोमा आयोगले असन्तुष्ठी प्रकट गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ अनुसार हरेक बर्ष आदिवासी जनजातिसंग सम्बन्धीत सवालहरुलाई समेटेर सरकारलाई सिफारिस सहितको प्रतिबेदन बुझाउने गरेको छ ।
तर प्रतिबेदनमा समेटिएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भयो । आयोगको पाँचौ प्रतिबेदन पनि यसै साता आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए । सो प्रतिबेन पेश गरेको भोलिपल्ट आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष थापामगरले आयोगले राष्ट्रपतिलाई बार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष बुझाउँदै आएको तर प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस भने कार्यान्वयनको अवस्था शुन्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘आयोगले आदिवासी जनजातिको सवालमा वर्षेनी सिफारिस गरेका छौँ तर सरकारले आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरु कार्यान्यवन नगर्दा आदिवासी जनजातिहरुको समस्य जहाँको त्यहिँ छ ।’ ‘राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुसार ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने तर १० प्रतिशतमात्र छ आयोगले अगिल्लो वर्ष २०७९।८०मा जनसंख्या अनुसार समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने भनेर सिफारिस गरेको कार्यान्यवन भएन यस्तै भईरहने हो भने राष्ट्रिय सभामा आदिवासीको प्रतिनिधित्व शुन्य हुन्छ ।’
संविधानमा उल्लेख भएको सरकारी कामकाजी भाषामा मातृभाषा कार्यान्यवनको अवस्थापनि नाजुक भएको जोडनुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश बाहेकका बाँकी ६ प्रदेशले सरकारी कामकाजी भाषाको विषयमा कानुन पनि नबनाएको बताउनुभयो ।
यस वर्ष आयोगले पाँचौं बार्षिक पतिवेदनमार्फत सरकारलाई राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्यवन गर्ने निकायमा अहिलेसम्म सहभागि हुन नसकेका अल्पसंख्याक र लोपउन्मुख आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, गरीबीको रेखामुनी रहेका आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान गरी तिनै तहका सरकारले विशेष कार्यक्रम तयारी गरी गरीबी निबारण गर्ने, लोपउन्मुख तथा सिमान्तकृत जनजाति समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने, आदिवासीक जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, हरेक स्थानिय तहले आफ्नो विकास बजेटबाट आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको एक तिहाई बजेट आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रमको लागि बिनियोजन गर्नुपर्ने र संविधान, कानून तथा अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, घोषणापत्र सम्झौता सरकारको तिनै तहमा कार्यन्यवन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
