सुनुवार सेवा समाजले मस्यौदा संविधानमाथि आफ्नो कोइँच सुनुवार आदिवासीहरुको तर्फबाट सुझाव पेश गरेको छ । सो सुझाव संविधान मस्यौदा समिति सिंहदरवारमा सोमबार पेश गरेको हो । केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलगायत सल्लाहकार, विद्यार्थी समाज, युवा समाज आदि समेत वृहत छलफल पश्चात कोर्इँच सुनुवारहरुको सरोकारका विषयमा सुनुवार सेवा समाजको केन्द्रीय तहमा गरिएको छलफल र जिल्ला तथा गाउँ समितिबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी सुझाव तयार गरिएको संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवारले बताउनु भयो । निम्न छन् सुझावका बुँदाहरु ।
१. प्रस्तावनाबारे ः आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघीय राज्य व्यवस्था, धर्म्निरपेक्षता, आदिवासी जनजति आन्दोलनसँग भएका सहमती, समानुपातिक, समावेशीता हुने तथा नागरिक तथा समुदयको समान अधिकार भन्ने शब्द राख्नुपर्ने ।
२. भाषाबारे ः धारा ६ र ७ मा भएका वाक्यांशमाथि नेपालका सबै भाषाहरु राष्ट्रभाषाहरु हुन् । नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्र भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुने छन् । राष्ट्र भाषाहरुको लिपि तथा भाषाको सूचि संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरिने छ भन्ने थप्नुपर्ने ।
३. राष्ट्रिय चिन्हबारेमा गाईको सट्टामा एक सिंगे गैंडा राख्ने र राष्ट्रिय रंग सिम्रीक हटाई नराख्ने वा राख्न परे हरियो राख्ने ।
४. नगारिकताबारेमा ः ‘आमा र बाबुको सट्टा आमा वा बाबु भन्ने शव्द राख्ने ।
एक पटक नागरिकता प्राप्त भैसके पछि नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारमा कसैलाई विभेद गरिने छैन भन्ने नयाँ थप्नुपर्ने ।
५. मौलिक हकबारेमा ः
(१) आदिवासी जनजातिलाई आत्म–निर्णयको हक हुनेछ, । यसको आधारमा उनीहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक राजनीतिक अवस्था निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने, आफ्नो परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको स्वमित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, उपभोग र व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
(२) आदिवासी जनजातिले आत्मनिर्णयको हक स्वायत्तता र स्वशासनमार्फत अभ्यास गर्नेछन् ।
(३) आदिवासी जनजातिलाई सवै क्षेत्र र तहका निर्णय गर्ने राज्यसंरचनामा जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ । राज्यले छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र र प्रणाली लगायतका उपायद्वारा आदिवासी जनजातिलाई समान हैसियत र अधिकार उपभोग गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
(४) आदिवासी जनजातिहरुलाई उनीहरुसंग सम्बन्धित र सरोकार रहने कानून निर्माण, शंसोधन वा खारेज गर्दा , भूमि व्यवस्थापन, प्रशासनिक, नीतिगत तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्दा उनीहरुको परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत स्वतन्त्र अग्रिम सुसूचित सहमतिको हक हुनेछ ।
(५) राज्यले स्वतन्त्र अग्रिम सुसूचित सहमति, सहभागिता र प्रतिनिधित्व कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक कानून, नियम वा नीति बनाउने छ ।
व्यक्तिगत तथा सामुहिक मानव अधिकार तथा हक हित प्रवद्र्धनका लागि गरिने क्रियाकलापलाई प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था अनुसार व्याख्या गरिने छैन । भाषा, संस्कृति, आदिवासी जनजातिको परम्परागत वा प्रतिनिधिमूलक संस्था सञ्चालन गर्न पाउने शब्द छुटेकोमा नयाँ थप गर्नुपर्ने ।
धारा २३ को उपधारा २ र ३ मा आदिवासी, खस आर्य र थारु हटाउनुपर्ने ।
६. राज्य संरचना र शक्ति बाँडफाँडबारे ः निम्नानुसार संशोधन हुनुपर्ने
(१) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले संघीय संविधानमा र प्रदेशको संविधानमा उल्लेख गरिए वमोजिम गर्नेछन् ।
(२) संघीय नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र स्थानीय तह गरी तीन तहको
हुनेछ ।
(३) प्रदेशहरुले आ–आफ्ना प्रदेशको संविधान वनाउदा संघीय संविधानसंग मेलखाने गरी निर्माण गर्नेछन् ।
(४) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले नेपालको एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको दीर्घकालिन हित, सर्वाङ्गीण विकास, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, जातीय समानतामा आधारित समता मूलक तथा बहुलतामा आधारित समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् । नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई १० स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ भन्ने नयाँ थप्नुपर्ने ।
