काठमाडौ
नेपाल छन्त्याल संघ केन्द्रीय समितिले मस्यौदा संविधानमाथि साउन २ गते सुझाव पेश गरेको छ । समितिका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बानबहादुर तथप्जाद्वारा प्रेषित विज्ञप्तीमा संघको तर्फबाट सरोकारहरूलाई निम्न बमोजिमको सुझाव पेश गरिएको भनिएको छ–
१. प्रस्तावना सम्बन्धमा ः धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता शब्द राखिनुपर्ने । धर्मनिरपेक्षता शब्द अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा रहेको र समानुपातिक समावेशिताको कुरा सरकारले आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सहमति गरेको र समानुपातिक समावेशिता हुने कुरा स्थापित भएकोले ।
२. भाषा सम्बन्धमा ः धारा ६ र ७ सँग सम्बन्धित
नेपालका सबै भाषाहरू नेपाली राष्ट्र भाषा हुनुपर्ने । बहुभाषिक नीतिको सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै (संघ, प्रदेश र स्थानीय र स्वायत्त क्षेत्रहरूमा आवश्यकता हेरिकन नेपालका सबै भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने ।
३. राष्ट्रिय गान इत्यादि ः धारा ९ सँग सम्बन्धित
राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय रङ सिम्रिक हटाइनुपर्ने । यदि राख्नैपर्ने हो भने नेपालमा जुन कुनै जाति समुदायका मानिसहरूलाई सांस्कृतिक र धार्मिक रूपले आघात नपुग्ने गरी मात्र राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय रङ राख्न सकिने ।
४. नागरिकता सम्बन्धमा ः धारा १३ सँग सम्बन्धित
अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा नेपाली महिला र पुरुष दुबैबाट समान रूपले नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने । महिला र पुरुषबीचको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने ।
५. मौलिक हक सम्बन्धमा ः
मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको सवाल र अधिकारहरूलाई छुट्टै धारामा स्पष्टसाथ राखिनुपर्ने र छन्त्याल जस्तो अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिको अधिकारहरूलाई मौलिक हकमा स्पष्ट रूपले विशेष संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने । आत्म–निर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, जातीय स्वशासन र स्वायत्ततासहितको प्रदेश (संघीय एकाइ) र विशेष संरचनाहरू (स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित र विशेष क्षेत्र)को सुनिश्चितता, राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा जाति÷समुदाय÷लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, स्वशासन र स्वायत्ततासहितको प्रदेश÷क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी–१६९ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्रका, प्राकृतिक श्रोत–सम्पदामाथि आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार, सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति र मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्थालगायत सवालहरू आदिवासी जनजातिको मौलिक हकमा समेटिनुपर्ने ।
६. राज्यको संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँट सम्बन्धमा ः भाग ५ सँग सम्बन्धित
(क) पहिचानलाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि विशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सिमाङ्कन र नामाङ्कन सहितको राजनीतिक–प्रशासनिक इकाई अब बन्ने संविधानमा स्पष्टसाथ ऐतिहासिक थातथलो खुल्ने गरी किटान गरिनुपर्ने र ती क्षेत्रहरूको नाम, अधिकार संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिनुपर्ने । साथै छन्त्याल आदिवासी जनजातिको स्वायत्त क्षेत्रको चाहनालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने ।
(ख) राज्यको पुनर्संरचनासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल सुनिश्चित गरिएको नेपालको संविधानमा राज्यका सबै राजनीतिक–प्रशासनिक एकाइहरू संघ, प्रदेश, स्थानीय र विशेष संरचनाको नामाङ्कन र सिमाङ्कन सहित नयाँ संविधान जारी हुनुपर्ने ।
(ग) राज्यको राजनीतिक–प्रशासनिक इकाईहरू संघ, प्रदेश, स्थानीय र विशेष संरचनाहरूमा जातीय जनसंख्या र उत्पीडित क्षेत्रको आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्पष्टसाथ संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७. संवैधानिक आयोगको सम्बन्धमा ः
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आयोग संवैधानिक रूपले व्यवस्था हुनुपर्ने र सो आयोगको काम, कर्तव्य र गठन प्रक्रिया संविधानमा नै स्पष्टसाथ उल्लेख हुनुपर्ने । साथै छन्त्यालजस्तो अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिको आयोगमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
८. प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा ः
नेपालको संविधानका विभिन्न धारा र उपधाराहरूमा उल्लेख गरिएको समावेशी मात्र लेखिएको ठाउँमा समानुपातिक समावेशी शब्द हुनुपर्ने ।
९. निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा ः
सबै जाति, क्षेत्र र लिङ्गका जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चिताका लागि पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिनुपर्ने । यदि त्यसो हुन नसकेको खण्डमा पनि कम्तीमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष ४० र समानपातिक ६० प्रतिशतको आधारमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अब बन्ने नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने । साथै, आदिवासी जनजातिका जायज र न्यायिक सरोकारहरुलाई समेत समेटेर सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, वर्ण, धर्म, क्षेत्रको जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको सबैको संविधान निर्माण होस् भन्ने अपेक्षा विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
