समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण संघीय र प्रादेशिक सरकार अस्थिर भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्ने सहमतिको खबर बाहिरिएसंगै पुरै देश तरङ्गित बनेको छ । यो सहमतिबाट संघीय संसदको पाँचौ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उत्साहित भएर स्वागत गर्न पुगेको छ भने अन्य राजनीतिक दलले अहिले सम्म मुख खोलेका छैनन् ।
२०६२/६३को जनआन्दोलनको उपलव्धीका रुपमा व्याख्या विश्लेषण हुँदै आएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सहितको समाबेशी व्यबस्थाले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई इन्द्रेणीसभा बनाउन सहयोग गरेको थियो ।
अहिलेको संवैधानिक व्यबस्था अनसार प्रतिनिधिसभामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रबाट समानुपातिक प्रतिनिधिका आधारमा ११० सिट आरक्षित रहेको छ । यसै गरी प्रदेश सभाहरुमाती सबै क्लस्टरबाट चालिस प्रतिशतको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
नेपालको संविधानमा ११ वटा प्रावधानहरु आदिवासीको विरुद्धमा छ । २३ वटा प्रावधानले आदिवासीलाई विभेद गर्दछ । ४९ वटा प्रावधानले समुदायलाई वहिस्करण गर्दछ भने ५ वटा संवैधानिक कुराले नश्लीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दछ ।
यदी अहिले प्रचार गरिएजस्तो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक कोटा कटौतिसहितको संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको खण्डमा आदिवासी जनजाति, मधेशी र थारु समुदायबाट ठूलो विरोध आउन सक्ने प्रायः निश्चित छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भूजेल भन्नु हुन्छ, ‘समानुपातिक र समोवेशी व्यबस्था काट्नु प्रतिगमन हो, त्यसो हुन हामी दिदैनौ ।’
महासंघकै पूर्व अध्यक्ष जगत बरामको शव्दमा ‘आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, महिला र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त्यसै आएको होइन, लामो संघर्ष र आन्दोलनको प्रतिफल हो । यसलाई मास्ने कार्य गर्न हामी दिदैनौ ।’ बरामले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आदिवासी युवाहरुलाई सम्बोधन गर्दे ‘अव युवाहरु संघर्षमा ओर्लने बेला आएको’ पनि बताउनु भएको थियो ।
संविधान संशोधन अवसर पनि हो
संविधान र कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता शंकर लिम्बू भने संविधान संशोधनको मुद्धालाई अवसरका रुपमा स्वीकार्ने बताउनु हुन्छ । आदिवासी, मधेशी र मुस्लिमले नेपालको संविधानलाई नश्लवादी भन्दै विरोध गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनको ढोका खोलिएमा अवसर हुने उहाँको तर्क छ ।
अधिवक्ता लिम्बूका अनुसार नेपालको संविधानमा ११ वटा प्रावधानहरु आदिवासीको विरुद्धमा छ । २३ वटा प्रावधानले आदिवासीलाई विभेद गर्दछ । ४९ वटा प्रावधानले समुदायलाई वहिस्करण गर्दछ भने ५ वटा संवैधानिक कुराले नश्लीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दछ ।
यदि संविधान संशोधनको ढोका खोलिएको खण्डमा यी प्रावधान संशोधनका लागि आदिवासी जनजातिहरुले पहल गर्न सक्छन् ।
तर नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि समावेशी मर्मलाई मर्न नदिन समानुपातिकको सबै कोटा खारेज नगरेर संख्या घटाउनु पर्ने सुझाव दिनु हुन्छ । हाल ११० जना समाबेशी कोटामा पुग्नु हुन्छ, त्यसलाई घटाएर ६०मा सिमित गर्न उपयुक्त विकल्प भएको धारणा सार्वजनिक गर्नू भएको छ ।
चर्चामा आएजसरी समानुपातिक कोटालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रस्ताव पनि उपयुक्त नहुने उहाँको सुझाव छ । उहाँको थप भनाइ छ, ‘हाम्रो अनुभव र सिकाईका आधारमा यसलाई परिमार्जन गर्नू ठिक हो, तर यसलाई फाल्नु ठिक होइन ।’
यसमा प्रतिनिधित्वको संख्या घटाउने सवालमा आदिवासी अभियन्ता तथा अधिवक्ता लिम्बूको पनि सहमति छ । उहाँ भन्नु हुन्छ, ’प्रतिनिधिको संख्या घटाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर निर्वाचन प्रणाली जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्छ ।’
समानुपातिक र समाबेशी प्रावधानलाई कटौति गर्न खोजेको भन्दै मधेश केन्द्रीत राजनीतिक शक्तिहरुबाट पनि शसक्त बिरोध हुने संकेत देखिएको छ । मधेशको राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गराउन अभियान चलाइरहनुभएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महत्तो अधिकार खोस्ने योजना सफल नहुने बताउनु हुन्छ । जनताले प्राप्त गरिसकेको अधिकार खोसेर दुई दलीय राजनीतिक दल बनाउने निर्णयले सार्थकता प्राप्त नगर्ने उहाँले ठोकुवा गर्नू भयो ।
मधेश केन्द्रीत अन्य दलहरु जनता समाजवादी, जनता समाजवादी नेपाल र जनमत पार्टीहरुले यो सवालमा मुख खोली सकेका छैनन् । तर यि शक्तिहरु समानुपातिक व्यवस्थाको विपक्षमा जानसक्ने अवस्था छैन ।
त्यसो त मधेशले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने माँग सुरु देखि नै गर्दै आएको छ ।
मधेशकै अर्को शक्ति मुस्लिमको पनि यसमा सहमति हुने अवस्था छैन ।
संविधान संशोधनमा जनमतको कुरा
संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा आए पछि त्यसको ३० दिन भित्र जनताको राय लिन प्रकाशन गर्नू पर्ने संवैधानिक व्यबस्था रहेको छ । यसरी जनताका राय सुझाव लिने क्रममा विविध प्रस्तावहरु आउन सक्नेमा दूइमत छैन । ती सुझावलाई संसदले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार राखेता पनि जनताको जायज मागलाई अस्वीकार गर्ने संभावना न्युन हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा संसदमा संख्याको खेल पनि रहन्छ ।
विद्यमान राजनीतिक गणितका आधारमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संख्याले मात्र संविधान संशोधन हुने गणीत नभएका कारण सत्ताच्युत भएको माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादी सकारात्मक नबन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन आगामी निर्वाचनका लागि केवल चुनावी मसला मात्र बन्न सक्ने संभावना छ ।
