एक साताअघि अर्थात् मार्च ५, २०२४ (२०८० फागुन २२ गते) का दिन ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं.५ का वडाध्यक्ष रामकुमार राई ‘आङगुस वाम्बुले’ले आफ्नो फेसबुकको भित्तामा ब्रिटिस गोर्खा सेना र सिंगापुर पुलिस फोर्स भर्ती हुनेबारे सूचनालाई लिएर गम्भीरता प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नु भएको व्यहोरा यस्तो छ–
उहिले, घर घरमा गोरा आउथे रे लाहुर लानलाई । उ बेला जुजु बाजेहरू भागेर लुकेर बारीको कान्ला तिर बस्थे रे ।
मैले थाहा पाउँदा अनि लाहुर हुने मन हुँदा, जिल्लाको कुनै निश्चित ठाउँ गाउँमा गल्लामा जाने अनि नाम लेख्ने र लेखाउने हुन्थ्यो । अलिक बढी खर्च लाग्थ्यो ।
अनि अहिले, गाउँमा लाहुरे हुन योग्य केटाहरू कोही छैनन् । लाहुर हुने एकाडेमी, तालिम सेन्टर च्याउ उम्रे जत्तिकै खुलेको छ । राम्रो पक्ष हो, अनुभवीद्वारा संचालित सेन्टर भएकोले लाहुर हुनु पूर्व नै लाहुर भएको अनुभुति हुन्छ ।
तर, लाहुर हुनेलाई जिन्दगी बनी गयो । नहुनेलाई भने एक सेसनमा करिब ५ लाख जति झ्वाम हुँदोरहेछ । गाउँको गरिब परिवारलाई भने उठिबास हुने रहेछ ।
फेरि, यता भने (सूचना पर्चा इङ्गित गर्दै) यसरी अझै गाउँ–गाउँमा पर्चा पम्प्लेट ब्रिटिशले बाँडी हिंड्छ । गोराज्यूहरू गाउँघरमा लाहुरयोग्य युवाहरू कोही छैनन् । उतै सहरको लाहुर सेन्टरतिर खोज्नु होला ।
अर्को कुरो, हरेक साल तपाईंहरूले किटान गर्नु भएको कोटामा नेपाली योग्य युवाहरू अनिवार्य लानु पर्ने नै हो भने प्लिज सबै युवाहरू गाउँबाट नै लाने व्यवस्था गरिदिनु प¥यो । किनकि लाहुर सेन्टरमा बस्दाको खर्चले कसैको बाउ–आमालाई शरणार्थी नबनाउला भन्न नसकिने भयो ।
कसैप्रति चोट पुग्यो भने माफी पाऊँ । जय लाहुरे ।
नेपालको पूर्वी पहाडमा छरिएको उक्त पर्चा पम्प्लेटमा २०८० फागुन २५ गते दिनको २ बजे मानेभन्ज्याङको टुँडिखेल मैदानमा इच्छुक युवालाई परामर्श लिन आह्वान गरिएको छ । ‘रेक्रुट इन्टेक २०२५ का लागि ब्रिटिस गोर्खा सेना र सिंगापुर पुलिस फोर्समा भर्ती हुन इच्छुक युवा तथा अभिभावकहरूका लागि निम्न मिति, स्थान र समयमा छनौट कर्मचारीहरूद्वारा प्रत्यक्ष प्रचार (एड्भटाइजमेन्ट) गरिने भएकोले सो स्थानमा समयमै उपस्थित भई भर्ती सम्बन्धी आवश्यक योग्यताबारे जानकारी लिन हुन अनुरोध गर्दछौं ।...’ उल्लेख छ ।
पर्चा छरियो । भित्तामा टाँसियो । कतिले पढे, पढेनन् । कतिले परामर्श लिए, लिएनन् । लाभान्वित भए, भएनन् । त्यो अलग पाटो हो । तर स्थानीय सरकारका एक वडाध्यक्ष, जो विगतमा आफू पनि ब्रिटिस आर्मी बन्न प्रयास गरे होलान् । सफलता मिलेन होला । परिवारका अरु सदस्य ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिस फोर्समै होलान् । तर वर्तमानलाई लिएर गम्भीरता प्रकट गर्नु आफैंमा गम्भीर पक्ष हो ।
यसमा साँच्चै गम्भीर हुनुपर्ने नेपाल सरकार नै हो । नेपाल सरकारले बेलायत सरकार, भारत सरकार, सिंगापुर सरकारलगायत सरोकार पक्षसँग कूटनीतिक पहल गरेर १९४७ को गोर्खा भर्तीबारे भएको असमान सन्धिलाई पुनःरावलोकन गर्नु पर्छ । तर अहिलेसम्म कुनै राष्ट्र पक्षले गम्भीरता जनाएका छैनन् ।
ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले २०७४ सालमा १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्बन्धी असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन गरेको थियो ।
प्रसंग यस्तो छ– ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले २०७४ सालमा १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्बन्धी असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटलाई लिएर २०७९ माघ २४ मा राष्ट्रियताका आधारमा विभेदमा परेका विश्वभरि रहेका गोर्खाका समस्या समाधान गर्न विना सन्धि सम्झौता र पहिचानविहीन अवस्थामा रहेका सिंगापुर गोर्खा र ब्रुनाई गोर्खा बेलायतले जिम्मा लिन भनेको छ । यसैगरी नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)बीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकुल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित समयानुकुल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन भनेको छ ।
बिगेसोले सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशनात्मक आदेशमा भएका व्याख्यालाई समेत समेटेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमहल काठमाडौंमा २०८० असोज २६ गते रिट निवेदक दिएको छ । रिट निवेदनमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गोर्खा सैनिक भर्तीलाई लिएर नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । सोही सन्धिका आधारमा बेलायतले नेपालबाट हरेक वर्ष ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आइरहेको छ । बेलायत सरकारले नेपाली युवालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्ने र त्यहा“बाट सिंगापुर प्रहरीमा पठाउनेबारे सन्धिमा उल्लेख छैन । नेपाल र सिंगापुरबीच पनि सैनिक भर्तीलाई लिएर कुनै सन्धि वा सम्झौता भएको छैन ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई कूटनीतिक पहलमार्फत् नयाँ शिराबाट अघि बढ्नु पर्ने बेलायत सरकारले यो कुरा थाहा नपाएजसरी गाउँघरतिर आँखा चिम्लेर आफ्ना दूतहरूलाई परिचालन गर्नु लाजको पसारो हुनुपर्ने हो ।
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको औपचारिक इतिहास २०९ वर्ष पुगेको छ । सन् १८१५ देखि सन् १९४७ सम्म १३२ वर्ष बिना सन्धि सम्झौता नेपाली युवाहरूलाई गोर्खाको नाममा भर्ती गरिएको थियो । गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि गरेता पनि विभेदको थालनी सो समयबाटै सुरु भएको थियो । विभेदविरुद्ध झण्डै तीन दशकदेखि पीडित पक्षले अधिकार प्राप्तिका निम्ति संघर्षरत छन् । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतले यो विभेद गोर्खाको मात्र विषय नभई सार्वजनिक विषय हो भनेको छ । बेलायतले मानवीयताको आधारमा सिंगापुरमा मानव बेचबिखन गर्न छाड्नु पर्ने देखिन्छ । यसैगरी सिंगापुर र ब्रुनाईमा एचक्युबिजीले बिचौलियाको काम गर्दै आएको भन्ने पीडित पक्षको आरोप छ । बिगेसोले गोर्खाहरूलाई बिक्रीका वस्तु बनाउन नहुने, ब्रिटिस सरकारले सिंगापुरलाई गोर्खाहरूको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने, विधवालाई पेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने, सन् १९४७ को असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, सिंगापुर गोर्खाहरूलाई परेको विभेद र अन्याय अन्त्य गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नु पर्नेलगायतका १६ बु“दे मागसहित संघर्ष गर्दै आएको छ ।
बेलायतले नेपाल सरकारस“ग कुनै सन्धि–सम्झौता नगरी गैरकानुनी र मानवअधिकारविरुद्ध कार्य गरेप्रति नेपालको संसदमा ध्यानाकर्षण हुँदै आएपनि कुनै ठोस पहलकदमी अघि बढ्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सार्वजनिक चासोको मुद्दा भनेको छ । विगतमा राजनीतिक मुद्दामात्र बनेको गोर्खा भर्ती कार्यप्रति सर्वोच्चले आदेश दिएकाले कानुनी मुद्दाका रूपमा अगाडि बढेको स्थिति छ । त्यसैले नेपाल सरकार १९४७ को सन्धिबारे मौन बस्न नमिल्ने विज्ञले धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । अब १९४७ को असमान त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा नेपाली नौजवानहरूलाई भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्छ । त्रिपक्षीय सन्धि खारेज र दुई पक्षीय सम्झौता हुन जरुरी छ ।
इन्टेक–२०२४ मा ब्रिटिस गोर्खा आर्मीतर्फ ३३६ र सिंगापुर १४४ जना भर्ती भएका छन् । यति सीमित संख्यामा लिइने भर्तीका निम्ति हजारौं युवालाई प्रतिस्पर्धा गराउने गरिएको छ । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार देशभरि १ सय ८१ भन्दा बढी तालिम केन्द्र, प्रत्येक केन्द्रमा सरदर ६० जना तालिम दिइन्छन् । देशभरि ११ हजार जति युवाले ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिसका निम्ति तयारीमा जुट्छन् । प्रतिव्यक्ति १ लाख ७८ हजार खर्च गर्दा वार्षिक १ अर्ब ९५ करोड ८० लाख रुपैया“भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
गाउँगाउँमा सूचना जारी गरेर परामर्श दिने कुरो एउटा कुरो होला । तर सिंगो ब्रिटिस गोर्खा सैनिक भर्तीको कानुनी आधारसमेत केलाउनु नेपाल सरकार र सम्बन्धित मुलुकको दायित्व हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई कूटनीतिक पहलमार्फत् नयाँ शिराबाट अघि बढ्नु पर्ने बेलायत सरकारले यो कुरा थाहा नपाएजसरी गाउँघरतिर आँखा चिम्लेर आफ्ना दूतहरूलाई परिचालन गर्नु लाजको पसारो हुनुपर्ने हो । ब्रिटिस गोर्खा भर्ती भनेको पम्प्लेट छरी हिंड्ने विषय पनि होइन । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
