राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक र समाबेशी प्रतिनिधित्वको आवाज उठिरहेको बेला पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् तुलनात्मक रुपमा समाबेशीउन्मूख बनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा नेपाली कांग्रेससंंगको गठबन्धन भङ्ग गरी नेकपा एमाले लगायतका दलसंगको नयाँ गठबन्धनका आधारमा बनाइएको मन्त्रिपरिषदमा आदिवासी जनजाति, थारु, मधेशी र महिलालाई यथासम्भव स्थान दिन खोजेको पाइन्छ । तथापि नयाँ मन्त्रीपरिषदमा दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सुन्य रहेको छ ।
२०८० फागुन २३ गते पुनगठन गरिएको मन्त्रिपरिषदमा आदिवासी जनजाति समूदायका आठजना मन्त्री भएका छन् । आठजना मध्ये तीन जना नेवार समुदायका हुनुहन्छ भने एक जना थारु समुदायका महिला पर्नु भएको छ । वाँकी चार जनामा मगरबाट दुइजना, तामाङ र राईबाट एक एक जना पर्नू भएको छ ।
मधेशी समुदायबाट भने जनता समाजबादी बाहेकका मन्त्रीको हिसावमा दुइ जना मात्र हुनुहुन्छ । दुबै जना एमालेका साँसदहरु हुनुहुन्छ । दहाल मन्त्रिपरिषदमा वरिष्ठतम् वरियताको मर्यादाक्रममा रघुबीर महासेठ हुनु हुन्छ । उहाँलाई उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँ एमालेको सचिव पनि हुनु हुन्छ । मधेशी समुदायबाट मन्त्री पद लिन सफल महलिा ज्वाला कुमारी साह हुनु हुन्छ । मर्यादाक्रममा एघारौ स्थानमा हुनु हुने साहलाई कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जनता समाजवादीबाट मन्त्री बनाइनेमा सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब र प्रदीप यादवको नाम सिफारिस भएको छ । तर यो समाचार तयार पारिदासम्म उहाँहरुले सपथ लिनु भएको छैन । मन्त्रिपरिषदमा यी थप नाम थपिए मधेशी समुदायबाट चार जना पुग्ने छन् । उहाँहरुका लागि वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छुट्याइएको छ ।
तेस्रो बरियतामा रहनु भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ नेवार समुदायको हुनु हुन्छ । उहाँले उपप्रधान र परराष्ट्र मन्त्रायको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । नेवार समुदायबाट मन्त्री बन्नेमा सुमाना श्रेष्ठ र विराजभक्त श्रेष्ठ हुनु हुन्छ । सुमानालाई शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय र विराजभक्तलाइ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । बर्तमान मन्त्रिपरिषदमा उहाँहरु दुबै जना कनिष्ठ मन्त्री हुनु हुन्छ । दुवैजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हुनु हुन्छ । यसरी नेवार समुदायबाट तीन जनाको प्रतिनिधित्व भए पनि नेवाः समुदायको माँग र मुद्धा प्रति उहाँहरु तीनै जना संवेदनशील नभएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायबाट मन्त्रिपरिषदमा पर्नू भएका आठजना मध्ये बर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयको चावी पाउनु भएको छ । पटक पटक मन्त्री बनी सक्नु भएका पुनको तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषदमा प्रबेश हो ।
संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्नू भएका हितबहादुर तामाङ आदिवासी जनजातिको सवालमा बोल्दै आउनु भएका व्यक्ति हुनु हुन्छ । पुन र तामाङ माओबादी केन्द्रका निर्वाीचत साँसद हुनुहुन्छ ।
नेकपा एमालेका साँसद राजेन्द्र राई यस पटकको मन्त्रिपरिषदमा पनि दोहोरिनु भएको छ । सुरुमा एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदा पनि उहाँ मन्त्री बन्नु भएको थियो । राईलाई खानेपानी मन्त्रालय दिइएको छ । यसै गरी धन बहादुर बुढालाई सहरी विकास मन्त्रालय दिइएको छ । डोल्पा निवासी बुढा मगर आदिवासी समुदायको हुनु हुन्छ । उहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीका साँसद हुनु हुन्छ ।
यस पटको मन्त्रिपरिषदमा भगवती चौधरी एक्लैले थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेकी साँसद चौधरीले महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा दोस्रो पटक पुग्नु भएको हो ।
महिलामा भने पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा चौधरीका अलावा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा र कृषि मन्त्री साह सहित तीन जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
२० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एक थारु सहित आठजना आदिवासी जनजाति, दुई मधेशी र तीन महिला बाहेक नौ जना खस आर्य समुदायका रहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित खस आर्य समुदायका मन्त्रीहरुमा रवि लामीछाने उप प्रधान र गृह, शक्ति बहादुर बस्नेत उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, भानुभक्त जोशी संघीइय मामिला तथा सामन्य प्रसाशन, पदम गिरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, बलराम अधिकारी भूमि व्इबस्था तथा सहकारी र गरिवी निवारण, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य र आपुर्ती, हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा, डोलप्रसाद अयौल श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनु हुन्छ ।
