सरकारले आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित संस्थालाई मान्यता दिने गरी व्यवसाय र मानव अधिकार सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । सो राष्ट्रिय कार्ययोजना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मंगलबार एक समारोहका बीच सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
राष्ट्रिय कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका माँग सम्वोधन गर्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन र सामाजिक प्रभाव मूल्याँकनमा प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति लगायत परम्परागत संस्थाका प्रतिनिधिलाई अर्थपुर्ण सहभागिता गर्ने उल्लेख छ । सरकारी अभिलेखमा परम्परागत (प्रथाजनित) संस्थालाई सम्बोधन गरिएको यो पहिलो पटक हो । कार्ययोजनामा स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति (एफपीक) र परामर्श सम्बन्धि व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
पूर्वाधारजन्य विकास कार्यक्रमले आदिवासी जनजातिहरु अत्याधिक प्रभावित भएको र थाकथलो खोसिएको गुनासो आइरहेकै पृष्ठभूमिमा यो कार्ययोजना आएको हो । नेपालमा जलविद्युत आयोजना, निकुन्ज तथा आरक्षणहरुबाट आदिवासी जनजाति पीडित भएका छन् ।
कार्ययोजनामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन र सामाजिक प्रभाव मूल्याँकन गरिदा आदिवासी जनजातिका अलावा, दलित, महिला, वालवालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने उल्लेख छ ।
यसैगरी महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मलन गर्ने महासन्धि (सिड)को प्रावधान अनुसार सिड कमिटिले आदिवासी महिलाको अधिकारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यन्वयन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुरंमगरले विकास निर्माण सञ्चालन पूर्व गरिने आइइई, इआएइए प्रभावकारी नभएको हुँदा समुदायको अधिकार सुरक्षित हुन नसकेको विचार राख्नु भएको थियो ।
यस पछि बक्ता रहनु भएका मन्त्री भण्डारीले देशको श्रम क्षेत्रलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन प्रयत्नशील रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारका नीति तथा कानुनहरु अन्तराष्टिय महासन्धी तथा संयुक्त राष्टसंघ र मार्गदर्शन सिद्धान्त अनुसार घरेलु कानुन र नीति तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्दै जाने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्टसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का आवासीय प्रतिनिधि यासाने लावेले सम्बोधन गर्दै सीमान्तश्रमिक नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण एक चुनौीतपूर्ण भएको हुँदा नेपालले जारी गरेको कार्ययोजनाबाट मानवअधिकारको प्रत्याभूत हुने बताउनु भएको थियो । यसै गरी नेपालस्थित जापानी दुतावासका प्रथम सचिव तोसियाकी इन्दोले पनि वोल्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष जोत्स्ना श्रेष्ठ, सिएनआइका ध्रुव रिजाल लगायतले बोल्नु भएको थियो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यएक्रममा विकास साझेदार र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रम उद्घाटन सत्र पछिको प्यानल छलफलमा मन्त्री परिषदको कार्यलयका ससहचिव राजेन्द्र थापा, गोल्छा अर्गानाइजेशनका प्रतिनिधि गीता राना, संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवर , युएनडिपीका प्रतिनिधि टेक टमाटा, एफएनसीसीआइका सल्लाहकार हर्षराम पाण्डे, मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज साप्कोटा र श्रम मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुराज ढकाल सहभागी हुनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीका तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघका अध्यक्ष खड्ग सारु मगर, संविधान सभाका सदस्यहरु सुनिल बाबु पन्त, इन्द्र माया गुरुङ, सन्चारकर्मी कुमार यात्रु तामाङलगायतले कार्ययोजनामा छुटेका विषयहरुमा प्रकास पार्दै यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा आशंका व्यक्त गर्दै जिज्ञाशाहरु रााख्नु भएको थियो ।
