जातीय विभेद भनेको के हो ?
जातीय विभेदलाई अंग्रेजीमा रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ । जातीय विभेदको पाँचवटा आधारहरु छन् । एक, जन्मको आधारमा गरिने विभेद छ । दुई, वंशको आधारमा गरिने विभेद । तीन, वर्णको आधारमा, आँखाको रंग, छालाको रंग, कपालको रंगको आधारमा गरिने विभेद आदि । तर यस्ता विभेदमात्रै नभएर संस्कृति, पहिचान, भाषा, धर्म आदिको आधारमा हुने विभेद जातीय विभेद हो । मानवअधिकारको हकमा यो कुरा आउँछ ।
नेपालमा जातीय विभेद छ की छैन ?
जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनमा जातीय विभेदलाई एउटा स्वभाविक प्रक्रिया मानेर कानुन बनाइएको थियो । त्यसले सम्पूर्ण जनता, सामाजिक–सांस्कृतिक समूह, जातजातिहरुलाई तल र माथिको वर्णाश्रममा राख्यो । उच्च र तल्लो जातको सीमारेखा कोर्यो । उच्च जात हुनुको मतलब उच्च किसिमको अवसर प्राप्त गर्नु, उच्च ओहदामा बस्नु, उच्च सुविधाहरु उपभोग गर्नु, तल्लो जातलाई हेप्न र कजाँउनको लागि स्वभाविक रुपमा अधिकार पाउनु भन्ने भयो । त्यस्तै, तल्लो जाति हुनुको मतलब चाहिँ तल्लो स्तरको काम गर्नु, कम सम्मान पाउनु, र माथिल्लो जातिबाट हेपिएर बस्नु, उनीहरुको सेवामा तल्लीन हुनु भन्ने भयो । नेपालमा जातीय विभेदलाई एक हिसाबले स्वभाविक रुपमा मानिदै आइयो । सन् १९९० पछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै त्यस्तो उचनिचलाई लोकतन्त्रको विरुद्ध भएको, मानवअधिकारको विरुद्ध भएको आवाजहरु उठ्न थाले । तर, अहिले पनि कतिपय मान्छेहरु जातीय र जन्मको आधारले अरुलाई हेप्नुलाई एकदम स्वभाविक मान्नेहरु हामीसँग प्रशस्त छन् ।
नेपालमा जातीय विभेदबाट विशेषतः कुन कुन समुदाय पीडित भएका छन् ?
हिन्दू वर्णाश्रमको जाति प्रथाअनुरुपको छुवाछुत प्रथाबाट प्रत्यक्ष रुपमा जातीय विभेदमा दलित समुदाय परेका हुन् । नेपालमा पहाडमा पाँच समूहका र तराईमा दश समूहका दलितहरु छन् । उनीहरु नै छुवाछुतको हिसाबले जातीय विभेदमा परेका छन् । त्यसपछि आदिवासी जनजाति समुदाय जातीय विभेदमा परेका हुन् । उनीहरुमाथि प्रत्यक्ष छुवाछुत भएको देखिदैन । तर उनीहरुको पहिचान, भाषा, खानपान, भेषभूषा आदिको आधारमा विभेद गरिएका छन् । उच्च जातभन्दा तलको हो भनेर स्वभाविक रुपमै भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएका छन् । आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो मातृभाषा बोल्दा अनपढ, असभ्य हुने, परम्परागत खानपान खायो भने अपराधी वा फोहोरी हुने, (जस्तै गाईको मासु खाँदा कानुन लाग्नु, जेल जानु) कुरा जातीय विभेद नै हो । जसलाई जन्म, वर्ण र वंशको हिसाबले पनि जातीय विभेद नै भन्न सकिन्छ । किनभने आदिवासी जनजातिहरु रेसको हिसाबले पनि फरक छन् । उनीहरु मंगोलियन समुदायबाट आएका र उच्च जातिहरु आर्यन समुदायबाट आएको कुरा यहाँ जोडिन्छ । तर, नेपालमा रेसियल कुरा गर्दा अलिक अमिल्दो र जेलिएको लाग्ने अवस्था पनि छ । बाहुन क्षेत्री र दलित दुबै आर्यन समुदायबाटै आएका हुन् । धार्मिक दृष्टिकोणले विभेदमा परेको मुस्लिम समुदाय पनि छ । र यसमा आदिवासी जनजाति पनि परेका छन् । दलित पनि परेका छन् । भाषिक र भौगोलिक हिसाबले विभेदमा समुदाय पनि छ, मधेसी समुदाय ।
नेपालमा रेसियल कुरा गर्दा अलिक अमिल्दो र जेलिएको लाग्ने अवस्था पनि छ । बाहुन क्षेत्री र दलित दुबै आर्यन समुदायबाटै आएका हुन् । धार्मिक दृष्टिकोणले विभेदमा परेको मुस्लिम समुदाय पनि छ । र यसमा आदिवासी जनजाति पनि परेका छन् । दलित पनि परेका छन् । भाषिक र भौगोलिक हिसाबले विभेदमा समुदाय पनि छ, मधेसी समुदाय ।
धेरै पहिलेदेखि नेपाल जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धीको पक्षराष्ट्र छ । तर त्यो अझैसम्म अन्त्य भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा के उपाय छ ?
पहिलो कुरा, उच्च जातिको मानव समुदायको रुपमा रहेको हेपाहा मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्छ । त्यो मानसिकतालाई लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति हो, मानवअधिकारको विरोधी हो भनेर आत्मसात गर्नुपर्छ । राज्यले त्यतिखेर मात्रै कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सक्छ जतिखेर शिक्षित समुदायले त्यो कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि लैजान्छ । नेपालमा दलित, आदिवासी र मधेसी कुनैपनि समुदायले जातीय विभेद चाहदैन । तर उच्च जातिका समुदायहरुले निरन्तरता दिइरहेका छन् । उच्च जातिमै विभेद नगर्ने चेतना र साहस हुनुपर्यो । अमानवीय व्यवहारलाई चिन्न सक्नुपर्यो र आफू पनि मानव हुने र अरुलाई पनि मानव ठान्ने, मान्ने र त्यही अनुरुप व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्यो । साथै, जो विभेदमा परेका छन्, उनीहरुमा पनि त्यो विभेदलाई नकार्ने चेतना चाहियो । यसमा राज्यले पनि शक्तिशाली समूहको सट्टा विभेदित समूहको पक्षमा नीतिगत र प्रक्रियागत रुपमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियममा भएका मापदण्डहरुलाई राज्यले सम्प्रेषण गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
अहिले त्यस्तो भइराखेको अवस्था छैन ?
जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी सन्धि नेपालले १९७१ मै पारित गरेको थियो । तर, रेसियल डिस्क्रिमिनेसनलाई कुनै कुनै बेला निहित स्वार्थ अनुरुप जातीय विभेद होइन भनेर समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । त्यो व्याख्याकौ आधारमा राज्यले रेस भन्ने कुरा हाम्रोमा महत्वपूर्ण होइन र सान्दर्भिक कुरा पनि होइन भन्ने गर्छ । त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा जातीय विभेदहरु प्रशस्तै हुँदाहुँदैपनि छलफलमा कम आउँने गरेको हो । र यो कन्भेन्सन्को कार्यान्वयन पनि कमै भएको हो । तर जातीय आधारमा हुने विभेद र रेसियल डिस्क्रिमिनेसन एकै स्वरुपको विभेद हो भन्ने कुरा नेपालमा बुझ्न र बुझाउनु अत्यावश्यक छ ।
नेपालमा जातीय विभेदहरु प्रशस्तै हुँदाहुँदैपनि छलफलमा कम आउँने गरेको हो । र यो कन्भेन्सन्को कार्यान्वयन पनि कमै भएको हो । तर जातीय आधारमा हुने विभेद र रेसियल डिस्क्रिमिनेसन एकै स्वरुपको विभेद हो भन्ने कुरा नेपालमा बुझ्न र बुझाउनु अत्यावश्यक छ ।
जातीय विभेदको महासन्धी कार्यान्वयन भएनभएको हेर्ने निकाय सर्ड समिति अध्यक्ष फ्रान्सिस्को होसे नेपालमा पहिलो पटक आउनुभयो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सर्ड समिति अध्यक्ष नेपाल आउनु हाम्रो लागि एकदम सकारात्मक कुरा हो । संयुक्त राष्ट्र संघमा विभिन्न महासन्धीहरु छन् । चार्टरहरु छन । सन्धिहरु छन् । यस्ता सन्धीहरु सम्बन्धित राज्यले नै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । जातीय विभेद महासन्धी संयुक्त राष्ट्र संघभित्र पारित हुँदापनि नेपाली राज्यको प्रतिनिधि थियो । त्यसपछि नेपालले अनुमोदन ग¥यो । अनुमोदन गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन भए नभएको कुरा हेर्न, अझै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघले अनुगमन समितिहरु बनाउँछ । त्यही समिति अध्यक्ष फ्रान्सिस्को होसे अहिले हामीकहाँ भ्रमणमा आउनुभयो । उहाँ औपचारिक भ्रमणमा नरहेको भएपनि यो महासन्धीको अहिलेको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? यहाँका विभिन्न अल्पसंख्यकहरुले कस्तो किसिमको विभेदहरु भोगिराखेका छन् छ भन्ने कुराको यथार्थताको अध्ययन गर्नको निम्ति नै आउनुभएको हो । यहाँको अवस्थालाई बुझेर त्यहीअनुरुपले अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छलफलमा लैजानको निम्ति उहाँको भ्रमण सान्दर्भिक छ । हाम्रो लागि लाभकारी पनि सावित होला भन्ने आशा छ । उहाँले नेपालमा राम्रो भइराखेको छ भन्ने कुरा देख्नुभयो भने नेपालको लागि एउटा गौरबको कुरा हुनेछ । नेपालले आपूmलाई मानवअधिकारको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा उभ्याएको छ भन्ने सन्देश सबैतिर जान्छ । यदि उहाँको बुझाईमा नेपालमा विभेद अझै चर्कै रहेछ, यो जटिल सवाल रहेछ भन्ने भयो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पुग्छ र नेपालले अझै अगाडि धेरै गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब आउने हुन सक्छ ।
