डा.प्रेम शर्मा
कार्यकारी महासचिव, जिल्ला विकास समिति महासंघ
स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित समुदाय, पिछडिएका समुदायहरुको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ ?
स्थानीय निकाय भन्नाले जिल्ला विकास समिति, गाउँ बिकास समिति, नगर विकास समिति पर्दछन् । स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५५ अन्तर्गत रहेर जनताको सहभागिता गराउने, लाभान्वित हुने समुदायलाई जानकारी गराउने, गाँउपालिका लगायतका स्थानीय निकायलाई आचरणयुक्त बनाउने । त्यसैगरी गाबिस स्तरमा ८ चरणमा र जिल्ला स्तरमा भने १४ चरणमा रहेर लााभान्वित हुन सक्छौ । अहिले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहिन भएकाले पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले केही व्यवस्था ल्याएको छ । गाबिसमा वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको स्थापनाले पिछडिएका समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित सबैको बिकासका लागि संस्थाले कार्य गर्ने गर्र्दछ ।
वडा नागरिक मञ्चमा २५ जना सम्मको सचेतना समुह बनाउने व्यवस्था रहेको छ । तिनीहरुको परिचालन प्रत्येक गाबिस, नयाँ नगरपालिकामा पिछडिएका व्यक्तिहरुको बिकासका लागि गरिन्छ । बिभिन्न तालिमहरु संचालन गरेर, योजना तर्जुमा गर्ने समयमा कार्तिक मसान्त सम्ममा सूचनाहरु दिएर नागरिकहरुको भेला गरिन्छ । जसमा आगामी योजनाहरु के के हुन् भन्ने बारेमा सामाजिक परिचालकहरुले जानकारी गराउने गर्दछन् ।
स्थानीयहरुको माग, आवश्यक्ता सम्बोधन हुनेगरि कसैले पनि कार्य गरेको छैन । सबै टाठा बाठाहरुले मात्र फाईदा लिइरहेको अवस्था छ ।
सहभागिताकै कुरा गर्दा ती समुदायको सहभागिता कस्तो देख्नु हुन्छ ?
व्यावहारिक कुरा गर्नुपर्दा यसमा बिसंगति तथा बिकृति धेरै छ । यो किसिमको व्यबस्था, संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको निर्देशिकाहरु भन्दा फरक रहेको अवस्था छ । स्थानीय निकायको व्यवस्था सहि नभएको अवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको अभाव रहेको छ । स्थानीय निकायमा हेर्दा गाबिस सचिव, कार्यालय सहायक, सहायक प्राबिधिकहरुले स्थानीय निकाय संचालनमा ल्याएका छन् । ती कर्मचारीले कतिको यी प्रक्रिया, प्राबधान, कानुनका कुराहरु पालना गरेर ती योजनाहरु बनेर आएका छन् ? सम्बन्धित निकायको परिषदवाट पनि पास भएको छ भन्ने कुरामा चाहि शंका रहेको छ । अहिले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु नभएको अवस्थामा पिछडिएका समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित सबैको माग सम्बोधन हुने कुरा पनि छैन । स्थानीयहरुको माग, आवश्यक्ता सम्बोधन हुनेगरि कसैले पनि कार्य गरेको छैन । सबै टाठा बाठाहरुले मात्र फाईदा लिइरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि उनीहरु सिमान्तकृत हुने अवस्था छ । साथै राजनैतिक दलहरुको पनि यसतर्फ ध्यान गएको अवस्था छैन । जसको प्रभाव छ, त्यही व्यक्ति वा दलको प्रतिनिधि हाबी हुने गरेको हुँदा पनि स्थानीय निकायमा बिकासहरु हुन नसकेको अवस्था छ । यस कारणले पनि सिमान्तकृत समुदायलाई सहि रुपबाट प्रतिनिधित्व गरेर, स्रोत साधनमा ती समुदायको सहभागिताको अभाव नै रहेको छ ।
संबिधान निर्माणको प्रक्रियामा नै छौ हामी । अव स्थानीय निकाय कस्तो बनाउने भन्ने बिषयमा पनि अहिले चर्चा भई नै रहेको अबस्था छ । स्थानीय निकायको संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा धेरै कार्यहरु नागरिकसंग नै बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव छ ?
स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेकोले सिमान्तकृतलाई अझ सिमान्तकृत बनाउने अवस्था रह्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा मात्र आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ।
पहिलेको संबिधान सभाले पनि स्थानीय निकायको चुनाबको लागि बजेट छुट्याएकै थियो । तर कतै कतै प्रजातन्त्रको प्रयोग गर्नमा राजनैतिक नेताहरु हिच्किचाएको हो कि ? जस्तो पनि देखिन्छ । यो स्थानीय निकायको सम्बन्धमा आफूले पाईरहेको सुबिधाबाट बन्चित भइएला कि भनेर दलका नेताहरु डराईरहेको जस्तो पनि देखिन्छ । ४ दलको १६ बँुदेमा सहमतिमा पनि संबिधान सभाबाट संबिधान जारी भैसकेपछि ६ महिनाभित्र निर्बाचन गराउने भन्ने कुरा परेको छ । तर यथार्थ कुरा दलहरुले के बुझिदिनु प¥यो भने स्थानीय निकायको चुनाब हुनुपर्छ । तर निकट भबिष्यमा तुरुन्तै निर्वाचन हुने सम्भाबना छैन । कारण कुनै पनि प्रदेशमा व्यवस्था गरिसकेपछि मात्र स्थानिय सरकारको स्वरुप, अधिकार, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बिषयमा प्रष्ट हुन सकिन्छ । यो समस्या समाधान गर्न ३ वा ४ बर्ष कम्तिमा पनि लाग्ने देखिन्छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भनेको नै निर्वाचन हो । निर्वाचनले आवधिक रुपमा जनप्रतिनिधिहरु मूल्याङकन गर्दछ । नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन ढिलाई भएकाले पनि स्थानीयले अधिकार उपभोग गर्न पाईरहेका छैनन् । उनीहरु कुन्ठित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधानको प्रक्रिया, संबिधानको खाकामा आउन ३ वा ४ बर्ष कम्तिमा लाग्ने त देखियो भन्नु भो । सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताको लागि अवको उपाय के त ?
अहिले खासगरी नेपाली जनता, सिमान्तकृत समुदाय भएको ठाउँमा केहि आन्दोलनहरु, गुनासाहरु चलिरहेको अवस्था छ । अहिले आदिनवासी, जनजाति, थारु, मधेसीहरु आन्दोलित हुनु भनेको सरकारले उनीहरुका मागलाई समेट्न नसकेको कारणले यो अवस्था आएको हो । बन्द हड्ताल हुनुको कारण भनेको आम नेपालीलाई प्रतिनिधित्व हुने संबिधान नभएकोले नै हो । स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेकोले सिमान्तकृतलाई अझ सिमान्तकृत बनाउने अवस्था रह्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा मात्र आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । त्यसैले, स्थानीय निकायको निर्वाचन नै सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताको लागि मूल उपाय हो ।
