खगेन्द्र संग्रौला
संविधान जारी हुने निश्चित भइसकेको छ । पहिचान प्राप्ति आन्दोलनमा रहेकाहरु निर्णायक भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । पूर्वमा लिम्बुवान प्राप्ति आन्दोलन चलिरहेको छ । लिम्बुवान आन्दोलनलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्ने गरिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला पहिचान सहितको लिम्बुवान स्वायत्तता नभए लिम्बुवानमा रक्तपातको सम्भावना देख्छन् ।
० लिम्बुवान आन्दोलनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
लिम्बुवान एउटा एउटा सभ्यता हो । त्यसको ऐतिहासिक आधार छ । उत्पीडनको ऐतिहासिक आधार छ । भौगोलीक निरन्तरता छ । एउटा सभ्यता छ । र, उनीहरुले संविधानमा आफ्नो इतिहासमा भएको उत्पीडनलाई स्मरण गर्दै, जातिय सभ्यतालाई स्मरण गर्दै, पहिचान सहितको, स्यत्तता सहितको स्वराजको दावी गरेको छन् । त्यो उनीहरुको माग धेरै बलियो छ । संगठनकै कुरा गर्ने हो भने, धेरै संगठन एक भएपछि व्यवस्थित देखिदैन । माओवादी १२ वुद्धे देखि आइसकेपछि दुनिया मान्छे माओवादीम थुप्रिएका थिए । माओवादीका समितिहरु कुम्भ मेला जस्ता थिए । लिम्बुवानका ५ वटा पार्टी एक ठाउँमा भएपछिको केन्द्रिय कमिटि कुम्भ मेला जस्तो भएको छ । तर, लिम्बुवान आन्दोलनमा निरन्तरता छ, त्यसैले केही सम्भावना छ ।
० लिम्बुवान अन्दोलनमा के समस्या देख्नु भएको छ ?
लिम्बुवान अन्दोलनमा केही समस्याहरु देखिन्छ । पहिलो, संगठन व्यवस्थित र छरितो छैन । दोस्रो, लिम्बुवान आन्दोलन चाहिँ खास लिम्बुको आधार जहाँ हो त्यहाँ सम्म पुगेको देखिन्न । खासगरी भौगोलीक सुगम क्षेत्रमा सुनसरी, मोरङ, झापामा लिम्बुवान आन्दोलन देखिन्छ । आन्दोलनमा निरन्तरता छ, त्यो राम्रो कुरा छ । तर, आधार इलाकामा आन्दोलन उठ्न नसक्नु नै लिमबुवान आन्दोलनको समस्याको रुपमा रहेको छ । लिम्बुवान आन्दनेलनका नेतृत्वहरुमा फराकिलो सोचाइको बिकास हुन आवश्यक छ । लिम्बुवान आन्दोलनको मात्र कुरा होइन, राज्यबाट उत्पीडित समग्रह समुदाय सबैलाई समग्रतामा हेर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । उत्पीडितहरुको आन्दोलन टापुहरुमा विभाजित छन् । सबै आन्दोलन, राज्यको विभेद र उत्पीडनको बिरुद्धमा छ । संविधानमा आफ्नो भाग्य लेख्नका लागि छ । सबै आन्दोलनमा जातिय भिन्नता होला, साँस्कृति भिन्नता होला, आस्थाका भिन्नता होलान, तर, मुल कुरो चाहिँ उत्पीडक त्यही राज्य हो, राज्यको बिरुद्ध उभिएका छन् । तर, सबै आन्दोलनकारी एक हुन सकेका छैनन् । लिम्बुवान क्षेत्रमा रहको सबै उत्पीडित वर्ग एक हुन सकेका छैनन् । सबैलाई एक बनाएर आफ्नो नेतृत्वमा लिम्बुवान आन्दोलनका नेताहरुले अगाडी बढानु पर्ने हो, त्यो सकिरहेको देखिदैन । शक्ति विभाजित हुनाले, राज्यलाई दवाव दिनका निम्ति प¥याप्त सार्माथ्य टापुको रुपमा रहेको कुनै पनि आन्दनेलनसंग छैन ।
आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै नागरिका कानूनको दृष्टीमा बराबरी हुन्छ । यो सन्देश लिम्बुवान आन्दोलनका नेताहरुले अन्य जातिहरुलाई बुझाउन सकेका छैनन् । त्यसैले लिम्बुवान अन्दोलन मात्र होइन समग्रह पहिचान प्राप्ति आन्दोलन प्रतिको बुझाईमा समस्या देखियो ।
० लिम्बुवानमा आन्दोलन उठ्न नसक्नुको कारण के होला ?
लिम्बुवान भनिएता पनि त्यहाँ केही मधेसीहरु, संगठनमा औपचारिक रुपमा आवद्ध छन्, मस्लिमहरु छन्, बाहुन क्षेत्रीको संख्या अलिकति ठूलो होला, जातिय विभिधताको मिश्रण बनाइएको छ, त्यो एउटा राम्रो पाटो हो । आन्दोलनमा एक किसिमको निरन्तरता पनि देखिन्छ । तर, आन्दोलन वास्ताविक आधार वस्तिमा हुन सकेको छैन । आधार वस्तिमा बलियो संगठन भएजस्तो पनि लाग्दैन,आन्दोलन पनि छैन । लिम्बुवानको सबै भन्दा धेरै बल त, जहाँ लिम्बुहरुको पूखौली थातथलो हो, जहाँ उनको सघन बसोबास छ, त्यो वस्तिका सामान्य मान्छेको बिचमा संगठन भयो भने, सामान्य मान्छेको बिचमा आन्दोलन भयो भने आन्दोलन बलियो बन्न सक्छ ।
० लिम्बुवान आन्दोलनमा सबै सहभागी हुन नसक्नुका कारण के होला ?
मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन, सबैमा यो समस्या थियो । तीन दलको १६ बुद्धे सहमति पछि राजनीति पश्चगमनमा गयो । संविधानको खाका बनाउन थालियो, संविधानमा आफ्नो भाग्य भनिश्य लेखिदै छैन भन्ने थाहाँ पाएपछि, मधेसीहरु आन्दोलनमा उत्रिए, थारुहरु उत्रिए । थारु र मधेसीहरुमा चेत खुल्यो । थरुहट क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा पार्टीहरुको नाम त होला तर, सबै थारु भएका छन् । थारु विरुद्ध राज्यको उत्पीडतको विरुद्धमा सबै एकजुट भएका छन् । त्यहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी छैन । पृष्टभूमीमा उनको सम्झनामा होला तर, सबै एक जुट भएका छन् । मधेसीहरुमा त्यो भइसक्नु बाँकी छ । यद्यपी मधेसीहरुमा पनि त्यस्तो किसिमको अन्तरघुलनको लक्षण देखिएको छ । लिम्बुवान आन्दोलनमा यस्तो परिस्थिति सृजना हुन नसक्नु मूलत आन्दोलनकै कमजोरी होला भन्ने लाग्छ ।
० लिम्बुवान आन्दोलनप्रतिको बुझाईमा समस्या त छैन ?
पहिचाको आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या के भइदियो भने, पहिचानका पक्षधरहरुले पहिचान भनेको एक जातिले अर्को जातिमा प्रभूत्व स्थापना गर्ने होइन । अहिले हामीकहाँ जातिवादी, प्रभूत्ववादी राज्य छ । जाति विशेषलाई पहिचान दिने भनेको हिजो तैले मनपरी गरेको थिइस, अब मनपरी गर्ने मेरो पालो भन्ने होइन । ऐतिहासिक आधार भएकालाई पहिचान दिने हो । तर, प्रदेश त बहुजाति बन्ने हो । बहुजातिय शासन प्रणाली बन्ने हो । त्यसैले, ऐतिहासिक अधारमा थातथलोको आधारमा सभ्यताको आधारमा लिम्बूले पहिचान प्राप्त गर्दा अन्य जातिहरुको अधिकार कटौती हुदैन । अन्य जातिका आस्थाहरुमा कहि पनि ठेस लाग्दैन । आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै नागरिका कानूनको दृष्टीमा बराबरी हुन्छ । यो सन्देश लिम्बुवान आन्दोलनका नेताहरुले अन्य जातिहरुलाई बुझाउन सकेका छैनन् । त्यसैले लिम्बुवान अन्दोलन मात्र होइन समग्रह पहिचान प्राप्ति आन्दोलन प्रतिको बुझाईमा समस्या देखियो ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामावेशी, पहिचान सबै मुद्धा उठाएको माओवादीले हो । माओवादी आफैले आम मानिसहरुलाई यो कुरा बुझाउन सकेन । संघीयता बिरोधी, समावेशीता बिरोधी, गणतन्त्र बिरोधीहरुले पहिचानको मुद्धालाई बदनाम गरे । बिरोधीहरुले पहिचानलाई जातिवादको रुपमा अपव्याख्या गरे । पहिचानको मुद्धा जातिवादी भएकाले यसले जातिय सद्भावमा खलल पु¥याउछ, देश बिखण्डनमा जान्छ, यी सबै बिरोधीलै पहिचानको आन्दोलनलाई बदनाम गराउन रचेका प्रपन्च र छरेका भ्रमहरु हुन ।
० पहिचानको मुद्धा आम जनतालाई बुझाउन लिम्बुवान आन्दोलन बाहेक अरुको भूमिका आवश्यक छैन ?
पहिचानको मुद्धा आम जनतालाई बुझाउनु पर्ने माओवादीको मुख्य जिम्मेवारी हो । जनयुद्ध माओवादीले ग¥यो, उत्पीडितहरुको आखा, मुख र काम माओवादीले खोल्यो, ऐजेण्डा माओवादीले उठाएको हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामावेशी, पहिचान सबै मुद्धा उठाएको माओवादीले हो । माओवादी आफैले आम मानिसहरुलाई यो कुरा बुझाउन सकेन । संघीयता बिरोधी, समावेशीता बिरोधी, गणतन्त्र बिरोधीहरुले पहिचानको मुद्धालाई बदनाम गरे । बिरोधीहरुले पहिचानलाई जातिवादको रुपमा अपव्याख्या गरे । पहिचानको मुद्धा जातिवादी भएकाले यसले जातिय सद्भावमा खलल पु¥याउछ, देश बिखण्डनमा जान्छ, यी सबै बिरोधीलै पहिचानको आन्दोलनलाई बदनाम गराउन रचेका प्रपन्च र छरेका भ्रमहरु हुन । मुद्धाका पक्षधरहरुले मुद्धाको सहि व्याख्या गर्न सकेनन् । त्यो कमजोरीबाट फाइदा उठाएर पहिचानलाई बदनाम गराए । लिम्बुवानका नेताहरुले पनि त्यसलाई खण्डन गर्न सकेनन् ।
० लिम्बुवान आन्दोलनमा अरु जातिको सहभागीता कम हुनुको कारण के होला ?
आन्दोलनको स्वर उग्र हुन्छ । जो, आन्दोलनमा छैनन् तिनिहरु डराउछन् । भएभरको सबै यीनैले लानेहुनकी भन्ने डर हुन्छ । त्यो डर सबैतिर छ । लामो समयदेखी सत्तामा खाइपाइ आएकाहरुलाई आन्दोलनको चर्को स्वार सुनेपछि आफुसंग केही नरहलाकी भन्ने डर हुन्छ । खाइपाइ आएकाहरुका संकृणता अनुदारता देखेर आन्दोलन गरिरहेकाहरुले यीनले केही पनि नदेलानकी भन्ने डर हुन्छ । दुई डरहरु जुधिरहेका छन् । त्यसैले, जसलाई उत्पीडनबाट मुक्ति चाहिएको छ, उसलाई सहयोगीहरु शुभचिन्तकहरु र अरु साथीहरु आफ्नो गोलोभन्दा बाहिर निस्कन आवश्यक छ । लिम्बुवान आन्दोलनले त्यो बिषयलाई गम्भीर रुपमा ध्यान दिनु पर्छ । आफ्नो जातिवृतभन्दा बाहिरका जातिहरु जो–जो छन् बाहुन, क्षेत्र, दलित अन्य जो–जो होलान, तिनिहरुको आन्दोलनको मर्म बुझाउनु पर्छ । उनीहरुलाई आन्दोलनमा ल्याउनु पर्छ । त्यो नगरिएसम्म कुनै आन्दोलनले जित्दैन ।
मेची देखी महाकाली सम्म आगो बलिरहेको छ । न्यायनको आन्दोलनलाई शसस्त्र बलले दबाउन खोजिएको छ । धेरैको ज्यानै गइसक्यो । शासन चलाउनेहरुलाई के कुराको हेक्का हुनु पर्छ भने अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्द नराख्दा मधेसमा आगो बल्यो । मधेसमा राज्यले ५३ जनाको हत्या गर्यो ।लिम्बुवानको पहिचान र स्वराजको मुद्धालाई संविधानमा सम्बोधन नगरी संविधान जारी हुँदैछ । क्षेत्रमा जस्तै लिम्बुवान धेरै ठूलो आक्रोस उत्पन्न भइसकेको छ । त्यो आक्रोसको परिणाम लिम्बुवानमा ठूलो रक्तपात हुनसक्छ ।
० लिम्बुवान क्षेत्रबाट राजनीति गर्ने अन्य दलका शीर्ष नेताहरुको लिम्बुवान प्रतिको बुझाई कस्तो पाउनु भएको छ ?
लिम्बुवान क्षेत्रबाट राजनीतिक नेतृत्व बनेका अहिलेका नेताहरु सबैजना मेरा मित्रहरु हुन । मित्रहरु थिए भनौ । सुवास नेम्बाङको कुरा गरौ, सुवास जी जन्मले लिम्बु हुनु हुन्छ । तर, उहाँको संस्कार, प्रवृति, मनोवृति, शैली, उठबस र नाताको हिसावले उहाँ लिम्बू हुनुहुन्न । लिम्बुहरुमा मात्र होइन, चरित्र बुझ्ने कुमाइहरु पनि कुमाइहरुभन्दा बढी सुवास नेम्बाङ कुमाइ भयो भन्छन् । उहाँ उम्रिएको ठाउँ, हुर्केको ठाउँ, भाषा, अनुहार, इत्यादीले मात्र उहाँ लिम्बु हुनुहुन्छ । लिम्बुवान भनेको उहाँको चुनाव लड्ने र माथी जागिर खाने एउटा आधार हो । बाँकी सबै नेता चिन्तनको हिसावले अनुदार परम्परावादी हुनुहुन्छ । संघीयतामा जाने कुरा उठेपछि, उहाँहरुले पहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेर्नु भो । त्यसपछि क्षेत्रिय प्रभूत्व हेर्नु भो, ऐतिहासिक उत्पीडनको उपचार गर्ने, उत्पीडितहरुलाई न्याय दिने उहाँहरुको प्राथामिकतामा परेन, प्राथामिकतामा आफुलाई राखे । लिम्बुवानवासी जनता अधिकार सम्पन्न बन्न नसक्नुमा सुवास नेम्बाङ, केपी ओली, झलनाथ खनाल, कृष्ण सिटौलाको ठूलो योगदान छ । उहाँहरुको मानसिकता, संघीयताको माध्यमबाट अधिकार चाहने, उत्पीडितहरुको निम्ति धेरै ठूलो बाधक भएको छ ।
० संविधान जारी पछि लिम्बुवानमा के हन्छ ?
मेची देखी महाकाली सम्म आगो बलिरहेको छ । न्यायनको आन्दोलनलाई शसस्त्र बलले दबाउन खोजिएको छ । धेरैको ज्यानै गइसक्यो । शासन चलाउनेहरुलाई के कुराको हेक्का हुनु पर्छ भने अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्द नराख्दा मधेसमा आगो बल्यो । मधेसमा राज्यले ५३ जनाको हत्या गर्यो । संघीयताको मुद्धालाई संविधानमा उल्लेख गर्न शासकहरु बाध्य भएका थिए । त्यो कुरा स्मरण नै होला । खेस्रा संविधान ल्याएपछि जुन दन्द्ध भएको छ, यो त कास्टिङ मात्र हो । वास्ताविक संविधान जारी भइसकेपछि देशमा धेरै ठूलो रक्तपातको खतरा छ ।
० कसरी रक्तपातको परिस्थिति बन्छ ?
लिम्बुवान सुनिश्चित नभएको संविधान जारी हुँदै छ । मैले पाएको जानकारी अनुसार लिम्बुवान राज्यको संविधान बनिसकेको छ । अब फेरी लिम्बुवान आन्दोलनले आफ्नो क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरुमा लिम्बुवान राज्य लेख्ने छन्, मुख्य मन्त्रीको घोषणा पनि गर्नेछन् । त्यसको प्रतिकृया त के हुन्छ म भन्न सक्दिन, लिम्बुवानको पहिचान र स्वराजको मुद्धालाई संविधानमा सम्बोधन नगरी संविधान जारी हुँदैछ । क्षेत्रमा जस्तै लिम्बुवान धेरै ठूलो आक्रोस उत्पन्न भइसकेको छ । त्यो आक्रोसको परिणाम लिम्बुवानमा ठूलो रक्तपात हुनसक्छ । त्यो खतरा चाहिँ काल्पनीक नभएर वास्ताविक र ज्वलन्त लाग्छ मालई, अनि डर पनि लग्छ ।
लिम्बुवान मिडिया मिसन
