नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस ५ गते राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका दलितबाहेकका जातजातिलाई अल्पसंख्यक तोक्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गृह मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार निर्णय भएको जनाउनु भएको छ । खासमा आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगले यही पुस २० गतेबाट माघ ११ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचत तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार देशमा १४२ जातजाति छन् । त्यसमा २६ जातजातिमात्र ०.६३ प्रतिशतभन्दा माथि बहुसंख्यक रहेको देखिन्छ । त्यसभन्दा बाँकी ११६ जातजाति अल्पसंख्यकमा परेको देखिन्छ भने ती अल्पसंख्यकभित्र के कति दलित छन्, त्यसबारे सरकारको आधिकारिक निकायले खुट्याउला र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ला ।
अहिले तत्कालका निम्ति राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति अल्पसंख्यक सूची तोकिएको छ । तर यही सूची आगामी २०८९ सालसम्म हुने निर्वाचनमा प्रयोग हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलगायतमा कायम रहने देखिन्छ । आगामी तेह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०८८ मा हुनेछ । त्यसको नतिजा आउन २०८९ वा २०९० सालसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति अल्पसंख्यक सूची प्रकाशन गरिन्छ । यसअघि २०७५ सालमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार ९८ जातजातिलाई अल्पसंख्यक सूचीमा पारिएका थिए । त्यसलाई कसरी कुन–कुन निर्वाचनमा, तहतप्कामा प्रयोग, उपयोग गरिए भन्नेबारे छुट्टै खोजको विषय हो । गम्भीर सोचनीय विषयचाहिं नेपाल सरकारले आदिवासीको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषालाई मिचेर आदिवासीलाई अल्पसंख्यकमा राखेर त्रुटि दोहो¥याइरहेको छ । नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकोले कानमा तेल हालेर अनभिज्ञता जनाइरहनु भुल हो ।
अहिले तत्कालका निम्ति राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति अल्पसंख्यक सूची तोकिएको छ । तर यही सूची आगामी २०८९ सालसम्म हुने निर्वाचनमा प्रयोग हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलगायतमा कायम रहने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका परिभाषामा अल्पसंख्यक समूह र आदिवासी जनजातिको सैद्धान्तिक अवधारणा फरक छ । आदिवासी भनेको भूमि, भू–क्षेत्र, त्यसको पुख्र्यौली भूमि हुन्छ भने अल्पसंख्यक समूहको त्यस्तो हुँदैन । अल्पसंख्यक समुदायको लागि छुट्टै कानुन छ । आदिवासी समुदायको लागि विशिष्टता भनेको उसको ऐतिहासिक भूमि थातथलो हुन्छ भने अल्पसंख्यकको त्यो हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आदिवासीका निम्ति आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासनको प्रत्याभूति गरेको छ । तर अल्पसंख्यकमा त्यो अधिकार निहित हुँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा अल्पसंख्यक भन्ने अवधारणा संख्यामा मात्रै लिइएको अवस्था छ । तर अल्पसंख्यक भनेको संख्यामात्रै होइन । अवधारणा संख्यामात्रै होइन, उसको भाषा, राजनीतिमा पहुँच, आर्थिक रूपमा विपन्न छ भने पनि ऊ अल्पसंख्यकमा पर्छ । संख्यामात्रै लिंदा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम भएपछि अल्पसंख्यकमा परेको देखिन्छ । संविधानको त्रुटिले गर्दा अल्पसंख्यक नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख छ । निर्वाचन ऐनमा पनि अल्पसंख्यक, अपांगता उल्लेख छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा पनि त्यो लागू हुन्छ । पालिकामा पनि अल्पसंख्यक, अपांगता, मुस्लिस जस्ता उल्लेख छ । संविधान, निर्वाचन ऐन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलगायतमा अल्पसंख्यक लागू गरेको पाइन्छ । त्यसकारण सूची बनायो ।
आदिवासी अधिकारकर्मी गोविन्द छन्त्यालको शब्दमा सरकारले हचुवाको भरमा केवल जनसंख्यालाई आधार बनाएर सूची बनायो । जनसंख्यालाई आधार बनाउँदा मानवीय सूचाङ्कको उच्चतम रूपमा रहेको, जसको पहुँच राज्य संयन्त्रमा रहेकासमेत अल्पसंख्यकमा परेका छन् । जस्तै, कायस्थ, थकाली, शेर्पा, राईभित्रका विभिन्न भाषिक समूह अल्पसंख्यकमा परेका छन् । साँच्चै पिंधमा भएका अल्पसंख्यक समुदायलाई यसले फाइदा गरेको छैन । यहाँ कायस्थको पहुँच हुन्छ । काठमाडौं महानगरको कार्यपालिकाको अल्पसंख्यक कोटामा एकजना राई मनोनित भएका थिए । त्यहाँ पहुँच हुनुपर्ने पहरीको हुनसक्थ्यो । तर त्यहाँ पहरीको पहुँच पुग्दैन । त्यहाँ कायस्थ, राई, शेर्पा जस्ता उपल्लो तहका छँदैछैन भनेचाहिं चेपाङ पर्न सक्ला । पहरी पर्न सक्ला । त्यसरी उन्नत समूहले त्यो अल्पसंख्यक कोटा लिइरहेका छन् ।
अधिकारकर्मी छन्त्यालको मतमा यो अल्पसंख्यक सूचीमा पारिएका, पिंधमा परेका आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अल्पसंख्यक हुनुपर्छ भनेर कानुनले व्यवस्था गरेपनि त्यहाँ छन्त्यालभन्दा अरु छैन त्यहाँ छन्त्यालभन्दा बाहेक अरु कार्यपालिका सदस्य बन्न सक्दैन । ‘अल्पसंख्यकको विस्तृत समाजशास्त्रीय अध्ययन, आर्थिक, राजनीतिक सैद्धान्तिक अध्ययन हुनुपर्छ,’
अधिकारकर्मी छन्त्यालको मतमा यो अल्पसंख्यक सूचीमा पारिएका, पिंधमा परेका आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अल्पसंख्यक हुनुपर्छ भनेर कानुनले व्यवस्था गरेपनि त्यहाँ छन्त्यालभन्दा अरु छैन त्यहाँ छन्त्यालभन्दा बाहेक अरु कार्यपालिका सदस्य बन्न सक्दैन । ‘अल्पसंख्यकको विस्तृत समाजशास्त्रीय अध्ययन, आर्थिक, राजनीतिक सैद्धान्तिक अध्ययन हुनुपर्छ,’ सैद्धान्तिक अध्ययनविना भएका कानुनी व्यवस्था न्यायोचित नरहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘अल्पसंख्यकभित्र पनि वर्गीकरण हुन आवश्यक छ । राज्यले साँच्चै चाहेको हो भने कसलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने अध्ययन गरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर मानवीय विकास सूचकाङ्कमा उच्च भएकाहरूलाई अल्पसंख्यकमा पारेर मानवीय विकास सूचकाङ्कको पिंधमा भएकालाई बेवास्ता गरिनु अवैज्ञानिक छ ।’
अहिले तत्काल राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रसंग अघि बढेको छ । संविधानको धारा ८६ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि (१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ । (२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनन्साठी सदस्य रहने छन्– (क) प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना, (ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना रहने उल्लेख छ । अल्पसंख्यकको चर्चा गर्दैगर्दा आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषालाई भुलेर उनीहरू ऐतिहासिक भूमि अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकारबाट बन्चित तुल्याउने रणनीति कदापि मान्य हुन्न । अल्पसंख्यकका नाममा मानव विकास सूचकाङ्कमा उपल्लो तहमा रहेका जातिलाई प्राथमिकता दिने र पिंधमा परेका÷पारिएका समुदायलाई कुनामै छोडिरहने राजनीतिक दलहरूको नीति सुधार हुन जरुरी छ । कम्तीमा अल्पसंख्यक पिछडा वर्गको पहुँच विस्तारमा ध्यान पुग्नु पर्छ ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
