काठमाडौको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ लप्सीफेदी बोझेनीमा अपरतामाकोशीको सवस्टेशन निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि शसस्त्र र जनपद प्रहरी समेतको क्याम्प बस्ने भएको छ । स्थानीयले लामो समयदेखि सवस्टेशन अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने माँग गर्दे आएकोमा उनीहरुको बिरोधका बाबजुद् त्यहाँ क्याम्प बस्न लागेको हो ।
क्याम्प निर्माण गर्न मंसीर १ गते प्रहरीको ठूलो समूह आवश्यक सामाग्रीका साथ बोझेनीमा पुगेको थियो । स्थानीयले दुइ ठाउँमा ढुंगा तथा मुडा तेर्साएर सडक अवरोध गरिरहंदा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर अवरोध हटाएको थियो । यस क्रममा केही घाइते भएका थिए भने पटक पटक गरी १५ जना गिफ्तारीमा परेका थिए । गिफ्तारीमा पर्नेहरु स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको रोहबरमा रिहाई भइसकेका छन् ।
अपर तामाकोशीको सवस्टेशन बनाउन स्थानीयको भूमि अधिग्रहण देखि शसश्त्र प्रहरी क्याम्प निर्माण गर्ने कार्य बैधानिक भए पनि मानव अधिकारका दृष्टिकोणले गलत भएको केही अभियन्ताहरुको धारणा छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न शसश्त्र र जनपद प्रहरीको सहयोग लिएको बताईरहेका छन् । तर यसरी सञ्चालन हुने विकास वास्तविक विकास नभएर सैन्यकरण गरिएको आरोप आदिवासी अभियन्ता तथा मानवअधिकारकर्मीहरुको छ । आदिवासी अभियन्ता आरके तामाङको भनाइमा लप्सीफेदी बोझेनीमा भएको घटना सैन्यकरण नै हो । उहाँले नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको अन्तराष्टिय कानुन विपरित अनावश्यक बल प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकाहरु माथि कुटपीट गरी घाइते बनाइएको र गाउँघरमा हिडडुल गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएर मानवअधिकार मात्र नभएरु लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार खोसिएको आरोप लगाउनु भयो ।
बोझेनीका अपरतामाकोशी सवस्टेशन पीडितहरुले ३२२ दिनसम्म लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । तर सो प्रदर्शनको कुनै सुनुवाई नगरी मंसीर १ गते राती ठूलो संख्यामा शसस्त्र तथा जनपद प्रहरी परिचालन गरी आन्दोलनरत स्थानीयहरुलाई धरपकड गरेको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक रञ्जित तामाङको आरोप छ ।
स्थानीयलाई धरपकड गर्ने कार्य त्यतिमा मात्र सिमति थिएन । शनिवार पनि व्यापक रुपमा धरपकड भएको संघर्ष समितिका संयोजक रञ्जित तामाङकी आमा जोगमाया तामाङले बताउनु भयो । ‘शनिबार विहान हाम्रो घरमा प्रहरीले घरको ढोका तोड्फोड गरि घरभित्र बसी रहेका पाहुनालगायतलाई पक्रेर लगे ।’ उहाँले घटनाको जानकारी दिदै सञ्चारकर्मीहरुलाई बताउनु भयो ।
सैन्यकरण भनेको के हो ?
आदिवासीको भूमि वा भूभागमा जवर्जस्ती बेदखल गर्नू सैन्यकरण हो । संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयोगले सैन्यकरणलाई मानवअधिकारको सवाल भन्दै आफनो गतिविधि अगाडि बढाएको छ । खास गरेर विकासका नाममा सैन्य बल प्रयोग गर्ने घटना एशियामा बढिरहेको आयोगको ठहर छ । एशियामा सैन्यकरणलाई कानुनी मान्यता दिइएको एशिया इन्डिजिनियस पिपल्स प्याक्टको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
काठमाडौको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ लप्सीफेदीमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप बेसिन तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत काठमाडौ लगायतमा वितरणका लागि त्यहाँ ४००, २२० र १३२ केभीका सवस्टेशन बन्ने योजना छ ।
अपर तामाकोशीको सवस्टेशन बनाउन स्थानीयको भूमि अधिग्रहण देखि शसश्त्र प्रहरी क्याम्प निर्माण गर्ने कार्य बैधानिक भए पनि मानव अधिकारका दृष्टिकोणले गलत भएको केही अभियन्ताहरुको धारणा छ ।
पूर्वराजदुत तथा ताम्सालिङ संघर्ष समितिका संयोजक डा. गणेश योञ्जनले आदिवासीको भूमिमा आदिवासीहरुसंग स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित सहमति विना नै फौजी क्याम्प खडा गर्नू मानव अधिकार विरोधी कार्य भएको बताउनु भएको छ । उहाँले एक बक्तव्य प्रकासित गर्दै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाका माध्यमले वार्ता सम्वाद गर्ने विकल्प हुँदा हुँदै बल प्रयोग गरिनु खेदजनक भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
बोझेनीका आदिवासी तामाङहरु आफुहरुलाई छलफल गरि अधिकार दिलाउनको सट्टा नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासननै नेपाल विद्युत प्रधिकरणसंग मिलेर धाकधम्की, कुट्पिट गरेको स्थानीयहरुले बताइ रहेका छन् । प्रहरी र सिआईडी दिनरात परिचालन गर्दा गाउँका मानिस सबै क्रासित बनेको स्थानिय इन्द्रमाया तामाङले बताउनुभयो ।
काठमाडौको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ लप्सीफेदीमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप बेसिन तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत काठमाडौ लगायतमा वितरणका लागि त्यहाँ ४००, २२० र १३२ केभीका सवस्टेशन बन्ने योजना छ ।
नेपालको विद्युत विकासमा रणनीतिक महत्व बोकेको लप्सीफेदी सवस्टेशन निर्माणमा लगातार अवरोध भएका कारण तामाकोसी काठमाडौ ४०० केभी प्रसारण लाइनको ५ वटा टावर र त्यहाँ सवस्टेशन बन्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारको लगानी र अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको प्राराम्भिक विन्दू पनि लप्सीफेदी सवस्टेशन भएका कारण यो सवस्टेशन निर्माणमा प्राधिकरणलाई समयको उच्च दवाव परेको छ ।
