संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट परेको असरको विषयलाई गहन रुपमा उठान गर्नू भएकोमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि काम गरिरहेका नेपालका अभियन्ताहरु र आदिवासी अगुवाहरुले खुशी व्यक्त गर्नू भएको छ । मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दे महासचिव गुटेरेसले मूख्यतः नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले उठाउँदै आएको जलवायु परिवर्तनको संकटलगायतका विषयमा बोल्नु भएको थियो ।
उहाँले अन्नपुर्ण बेश क्याम्प, सगरमाथा आधार शिविरमा समेत भ्रमण गरी जलवायु परिवतनका कारण परेको असरको अवोलोकन गर्नू भएको थियो । अवोलोकन पछि जलवायु संकटले नेपालमा परेको असर सम्बन्धि विश्वलाई सन्देश पनि दिनु भएको छ । उहाँले अन्नपुर्ण बेश क्याम्पमा पुगेर स्थानीयबासीसंग कुराकानी पनि गर्नू भएको थियो । उहाँ नेपालको पर्यटकीय स्थल पोखरा र बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी भ्रमण गर्नु भएको थियो ।
‘सरकारका मान्छेहरु जलवायु संकटलाई नेपालका आदिवासीको सानो मुद्धा सम्झन्छन्, त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति भन्दैनन् स्थानीय समुदाय भन्छन् ।’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूजेलले थप्नु भयो –‘जलवायु संकट जैविक विविधता, संस्कृति आदिवासी ज्ञान तथा समग्र पहिचानसंग सम्बन्धित सवाल हो । जसलाई संयुक्त राष्टसंघका महासचिवले स्थलगत भ्रमण गरे पछि नेपाली नीति निर्मार्तालाई (संसद) भन्नु भएको छ । यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।’
‘नेपालका नेताहरुले बोल्न नसकेको कुरा महासविच गुटेरेसले बोल्नु भएको छ । यो सन्देशले विश्वलाई नेपालले भोगिरहेका जलवायु संकटको स्वत: अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ ।’ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि काम गरिरहनु भएका अभियन्ता तुङ्गभद्रा साम्पाङ राईले भन्नु भयो– ‘विगत एक दशक देखि नेपालले भागिरहेको जलवायु संकटका बारे हामीले ध्यान आकर्षण गर्दे आएका छौ ।तर सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएका थिए, अव भने केही आसा पलाएको छ ।’
महासचिव गुटेरेशले आदिवासी बहुल क्षेत्र मुस्ताङको कागबेनीमा भएको भारी वर्षा, बाढी र पहिरोले निम्त्याएको विनाश र बाढी र पहिरोका कारण सयौँ मानिसको मृत्यु भएको विषय समेत संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बोल्नु भएको छ । नेपाली नेताहरुले मुस्ताङको घटनालाई एक सामन्य प्राकृतिक विपत्तीका रुपमा मात्र व्याख्या गर्दै आएका थिए । ‘तर संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको घटनासंग जोडेर मुस्ताङको घटनालाई लिनुभएबाट नेपाली नेताहरुको आँखा खुलेको हुनु पर्दछ ।’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भूजेलको भनाइ थियो ।
‘सरकारका मान्छेहरु जलवायु संकटलाई नेपालका आदिवासीको सानो मुद्धा सम्झन्छन्, त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति भन्दैनन् स्थानीय समुदाय भन्छन् ।’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूजेलले थप्नु भयो –‘जलवायु संकट जैविक विविधता, संस्कृति आदिवासी ज्ञान तथा समग्र पहिचानसंग सम्बन्धित सवाल हो । जसलाई संयुक्त राष्टसंघका महासचिवले स्थलगत भ्रमण गरे पछि नेपाली नीति निर्मार्तालाई (संसद) भन्नु भएको छ । यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।’
‘विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान धेरै सानो अंश हो । तर, मनसुन, आँधीबेहरी र पहिरो तीव्र र भीषण हिसाबले बढ्दैछन् । बाली, पशुधन र गाउँहरू नष्ट गर्दै अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दैछन् र मानव जीवनलाई बर्बाद गर्दैछन्’ जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको असरको व्याख्या गर्दै संरासका महासचिव गुटरेसले संसदको संयुक्त बैठकमा भन्नु भएको थियो ।
महासचिव गुटेरेसले वर्षायाममा हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेको प्रसंगलाई संसदलाई सम्वोधन गर्नेक्रममा गहनरुपमा राख्नु भएको थियो । ‘नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झन्डै एक तिहाइ गुमाएको छ । यसको प्रभाव विनाशकारी छ । पानीले भरिएका ताल फुट्दैछन् । नदी र समुद्रको पानी बढ्दै छ । संस्कृतिहरूले चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् । र पहाडहरू जोखिममा छन् र चट्टान, पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दो छ’, उहाँको भनाई थियो, ‘चुनौतीहरू बढ्ने क्रम जारी छ, रहनेछ ।’
महासचिव गुटेरेसले हिमालयबाट बगेका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भविष्यमा सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र जस्ता हिमालयका प्रमुख नदीहरूको बहाव अत्यन्तै सीमित हुन सक्ने खतरा पनि सुनाउनु भयो ।
महासचिव गुटेरेसले यसकै कारण नुनिलो पानीको अतिक्रमण बढ्ने र लाखौँ मानिसहरू बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो । त्यसैका कारण मानव जीवनमा पानी र जमिनको लागि भयङ्कर ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने खतरा रहेको महासचिव गुटेरेसको चेतावनी थियो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको परिणामस्वरूप नेपालमा जे भइरहेको छ त्यो डरलाग्दो अन्यायपूर्ण भएको धारणा पनि राख्नु भयो ।
जलवायु संकटका कारण अतिसिमान्तकृत आदिवासी जनजातिलाई गम्भीर संकट पार्ने आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमूख एजेन्डालाई पनि सम्बोधन गर्नू भएको छ । उहाँले भन्नु भयो ‘जलवायु सङ्कटको क्रूर प्रभावको सामना गरिरहेका नेपालका ती समुदायहरूप्रति म अत्यन्तै चिन्तित छु । संयुक्त राष्ट्रसंघ उनीहरुको साथमा छ’, उहाँले भन्नु भयो, ‘विश्वले पनि चिन्ता गर्नुपर्छ ।’
‘सम्बोधनकै क्रममा संयुक्त राष्टसंघका महासचिव गुटेरेसले जलवायु उत्थानशिलता निर्माण गर्ने केन्द्रमा सवैभन्दा संकटासन्न समुदाय हुनुपर्छ भनेर स्पष्टरुपमा सिमान्त नागरिकहरुको पक्षमा वकालत गर्नू भएको छ ।’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले भन्नु भयो ‘यसको म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु ।’
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २८ ) छिट्टै हुँदै छ । यसको प्रभाव त्यहाँ पनि पर्न सक्छ । अभियन्ता डा. सुरेश तामाङले भन्नु भयो अन्य दातृसंस्था र नेपाल सरकारमा पनि यसको प्रभाव पर्छ ।
सम्बोधनका क्रममा गुटेरेसले ‘जलवायु परिवर्तनको परिणाममा नेपाल लगायतका हिमाली देशहरु अन्यायमा परेको र यो जीवाष्म इन्धन युगको गम्भीर असर भएको’ विषयलाई पनि उठाउनु भएको थियो ।
समाजशास्त्री डा. पासाङ शेर्पाले भन्नु भयो ‘हिमाली आदिवासीहरु जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको हामीले भन्दै आएको कुरा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसले हिमाली आदिवासीहरुसंगको अन्तरक्रिया पछि बताउनु भएको छ । सोलुस्थित सगरमाथा बेश क्याम्प र मुस्ताङको अन्नपुर्ण बेश क्याम्पको भ्रमण गरेर त्यहाँका आदिवासीहरुसंग उहाँले अनतरक्रिया गरेर बताउनु भएको यो भनाइले विश्व समुदायमा नयाँ सन्देश प्रवाह भएको हामीले ठानेका छौ ।’
‘जलवायू संकटका सवालमा नेपाली नेताहरु गम्भीर देखिदैनन्, तर महासचिव गुटेरेसको भनाइबाट उहाँहरुको चेत खुल्नु पर्छ,’ समाजशास्त्री डा. शेर्पाले भन्नु भयो ‘देशका नेताहरुले विगतमा कालापत्थरमा बैठक गर्ने र केही गतिविधि गर्ने काम त सरकारले पनि गरिरहेकै हो, तर यो सवालमा गम्भीर भए जस्तो लाग्दैन , महासचिव गेटरेसको भनाइ सुनेर उहाँहरुको पनि ध्यान गएको होला ।’
