बागमती प्रदेश सभाले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले प्रदेश सभाको बैठकमा सो विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नू भएको थियो । मन्त्री महर्जनले पेश गर्नू भएको प्रस्तावलाई सभामूख भूवन पाठकले निर्णयार्थ सभामा पेश गर्नु हुँदा सर्बसम्मत रुपमा सो विधेयक पारित भएको हो ।
यस अघि प्रदेश सभा अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन रवातावरण समितिका ज्येष्ठ सदस्य याङकिला शेर्पाले समितिमा भएको छलफल गरी परिमार्जन सहितको सिफारिस सहितको प्रतिबेदन सभामा पेश गर्नू भएको थियो । सो प्रतिबेदनलाई विधेयकको अंग बनाइयोस भन्ने प्रस्तावलाई सभाले अनुमोदन गरेको थियो ।
नेपाली भाषा बाहेक प्रदेश भित्र बहुसंख्यंक जनताले बोल्ने भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउने उद्दृश्यका साथ सो विधेयक ल्याइएको हो ।
प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० नाम दिइएको सो विधेयकमा १७ वटा दफा रहेको छन् ।
प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भएर लालमोहर लागे पनि यो विधेयक तत्काल लागू नहुने प्रावधान राखिएको छ । पारित विधेयकको दफा १ को उपदफा ३ मा यो ऐन लागू हुने मिति प्रदेश सरकारले तोक्ने छ । यसरी तोकेको मितिले १८० दिन अर्थात छ महिना पनि मात्र यो ऐन सक्रिय हुने छ ।
सो विधेयकका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा प्रतिष्ठान लगायतमा सो भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता भाषाका रुपमा प्रयोग हुनेछ । तर यो भाषा देवनागिरी लिपीमा मात्र प्रयोग हुनेछ ।
यो विधेयक लागू भए पछि प्रदेश सभामा विधेयकहरु पेश गरिँदा यी भाषामा पनि अनुवाद गरी पेश गर्नू पर्ने व्यबस्था गरिएको छ ।
सरकारी दस्तावेजहरु अनुवादको व्यबस्था
यो ऐन कार्यन्वयनमा आए पछि प्रदेश भित्रका सबै सरकारी दस्तावेजहरु तामाङ र नेपाल भाषामा अनुवाद गरी अभिलेखिकरण र दस्तावेजीकरण गरिनु पर्ने व्यबस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले राजपत्र प्रकासित गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषामा समेत प्रकासन गर्नू पर्ने यो विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकका अनुसार अव सरकारले तामाङ र नेपाल भाषाको व्यबारिक र प्रभावकारी बनाउन भाषा संरक्षण र प्रबद्र्धनका कार्यक्रम सन्चालन हुने छन् । यसका लागि उच्च शिक्षामा समेत प्रयोग गर्ने महत्वाकाँक्षी प्रावधान यो विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसका साथै भाषा प्रयोग गर्नका लागि मानकीकरण, स्तरीकरण, आधुनिकीकरण र व्यबस्थित बनाउन कम्प्युटर प्रोग्राम, उपकरण तथा भाषा अनुवादजस्ता प्रविधि र उन्त्रको समेत व्यबस्था गर्नू पर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सकारले भाषाको प्रयोगलाई बढाउन विज्ञ समूह गठन गरिने छ । विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहलाई भने यो विधेयकले अनिवार्य गरेको छैन । स्थानीय सरकारले चाहे मात्र यो विधेयक लागू गराउन सक्ने छन् ।
तत्काल लागू नहुने
प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भएर लालमोहर लागे पनि यो विधेयक तत्काल लागू नहुने प्रावधान राखिएको छ । पारित विधेयकको दफा १ को उपदफा ३ मा यो ऐन लागू हुने मिति प्रदेश सरकारले तोक्ने छ । यसरी तोकेको मितिले १८० दिन अर्थात छ महिना पनि मात्र यो ऐन सक्रिय हुने छ ।
