जलबायू परिवर्तनको प्रभाव न्यनिकरण र जैविक विविधताको संरक्षणमा आदिवासी जनजातिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थलाई विश्वका ६ प्रतिशत आदिवासी जनजातिले ८० प्रतिशत जैविकविविधतालाई संरक्षण गरेको तथ्यले उजागर गर्दछ ।
नेपालमा कुल जनसंख्यामा करिब ३५ प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी जनजातिको रहेको छ । तर राज्यले लामो समय देखि एकल भाषा, एकल धर्मको नीति जबर्जस्ती थोपरिएकोले नेपालका आदिवासी जनजातिको पहिचान र अस्तित्व संकटमा परेको छ । यही नीतका कारण हाम्रो भाषा संकटमा प¥यो । हाम्रो संस्कृति र परम्परपगत ज्ञान सिप उपेक्षित भयो । हामी तिरस्कृत भयौं । आदिवासी जनजातिका अधिकार कुण्ठित गरियो ।
कहिले राष्ट्रिय निकुञ्जका नाममा कहिले संरक्षित क्षेत्रका नाममा कहिले सामुदायिक बनका नाममा आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका छन । खोलामा घुङ्गी संकलन गरेको अभियोगमा राज्य निर्देशित सुरक्षाकर्मीबाट चितवनमा राजकुमार चेपाङको हत्या गरिएको छ । चितवनको कुशुममा आदिवासी जनजातिका घर टहराहरु जलाइएका छन । सामुदायिक वन केवल टाढाबाट हेर्नका लागि बन्यो तर आदिवासी जनजातिको प्रयोजनका लागि बनेन। यसले आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित अभ्यासलाई वेवास्ता गरेको छ । आदिवासी जनजातिको मुल्य र मान्यतालाई अवमुल्यन गरेको छ ।
अबका अध्ययन अनुसान्धानले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यले कसरी मुलधारबाट बहिस्करणमा पार्यो त्यसको खोजी हुनु जरुरी छ । हाम्रा प्रथाजनित कानुन र आदिवासी ज्ञान प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपयोग र संरक्षण गर्न कती धेरै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुराको खोजी हुनु पर्छ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरु सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा ज्ञानसिप र प्राजनित कानुनमा कति समृद्ध छन भन्ने तथ्यको उजागर गर्नु पर्छ ।
वर्तमान परिवेशमा आदिवासी ज्ञान सिप अपरिहार्य भएको कुरालाई विश्वले आत्मसात गरिसक्यो तर नेपालमा राज्यले आदिवासी जनजातिका आस्थाका प्रतिकहरुमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । हाम्रा परम्परागत अभ्यासका संरचनाहरुलाई भताभुङ्ग बनाउँदै आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई एकत्रित र संगठित गर्दै आदिवासी जनजातिका भाषिक सामाजिक सांस्कृतिक पहिचान सहित आर्थिक राजनीतिक तथा समानुपातिक समावेशी अधिकारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको क्षेत्रमा उल्लेखनिय कामहरु गरेको छ । यसले थुपै्र जलवायु नेतृत्वहरु जन्माएको छ । जसले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघभित्र रहेर वा वाहिर रहेर यस क्षेत्रमा प्रसंशनिय योगदान दिइरहनु भएको छ ।
अनुसन्धानमा आदिवासीको अगुवाई आवश्यक
गतिलो अभिलेखिकरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान अनिवार्य छ तर यस्ता अध्ययन अनुसन्धानहरु यदि आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा गरिन्छ भने त्यो आदिवासी जनजातिहरुको अगुवाइमा हुनु अनिवार्य छ ।
विगतमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमाथि गरिएका कतिपय अध्ययन र अनुसन्धानहरु आदिवासी जनजातिमैत्री भएनन । ती अध्ययन र अनुसन्धानहरुले जनजातिहरुलाई फगत निरिह र कमजोर पात्रका रुपमा मात्र प्रस्तुत गरेको छ । हाम्रा परम्परागत अभ्यास र सांस्कृतिक पहिचानलाई रुढीवाद र अवैज्ञानिकताको उपमा दिए ।
तर अबका अध्ययन अनुसन्धानहरु आदिवासी जनजाति माथि होइन आदिवासी जनजातिका लागि हुनु पर्छ र त्यो पनि आदिवासी जनजातिको अगुवाइमा हुनु पर्छ किनकी आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानहरु केवल तथ्याँक संकलनमा मात्र सिमित हुँदैन । यसले हाम्रो भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । आत्मिक सम्बन्धलाई केलाउनु पर्छ । हाम्रो भाषाको लवजलाई बुझ्नु पर्छ । हाम्रा नृत्य र गीत संगितलाई आत्मबोध गर्न सक्नु पर्छ । प्रकृतिसंगको सामिप्यतालाई चिन्नु पर्छ ।
अबका अध्ययन अनुसान्धानले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यले कसरी मुलधारबाट बहिस्करणमा पार्यो त्यसको खोजी हुनु जरुरी छ । हाम्रा प्रथाजनित कानुन र आदिवासी ज्ञान प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपयोग र संरक्षण गर्न कती धेरै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुराको खोजी हुनु पर्छ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरु सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा ज्ञानसिप र प्राजनित कानुनमा कति समृद्ध छन भन्ने तथ्यको उजागर गर्नु पर्छ ।
आदिवासी जनजातिहरुको अगुवाइमा हुने अनुसन्धान र नेपालको शिक्षा९क्ष्लमष्नभलयगक(ीभम च्भकभबचअज बलम भ्मगअबतष्यल बलम भ्मगअबतष्यल ष्ल ल्भउब०िविषयक अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले आगामी दिनमा आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धानका लागि नयाँ बहस आरम्भ गर्नेछ । विगतमा आदिवासी जनजातिहरुप्रति बनाइएको विभेदकारी भाष्यको अन्त्य हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । नेपालमा पनि आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा मनग्गे आदिवासी जनजातिमैत्री अध्ययन अनुसन्धानहरु हुनेछन भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
यसै वर्ष काठमाडौँ विश्व विद्यायलले स्नाकोत्तर तहमा आदिवपासी शिक्षा र विकास सम्बन्धी अध्यापन शुरु गरेको छ । यो ज्यादै प्रसंसनिय छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले शुरु गरेको यो अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले रु एक लाख चालिस हजारको छात्रवृति दिने निर्णय गरेको कुराको पनि सहर्ष जानकारी गराउदछु । साथै यसले प्रत्येक वर्ष आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सक्षम जनशक्ती उत्पादन गर्ने कुराको विश्वास पनि गरेको छु ।
अन्यमा आजको यो सम्मेलन आदिवासी जनजातिको लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दछु । थुजि छे ।
( नेपाल आदिवासी जनजाति महासंका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी जनजातिहरुको अगुवाइमा हुने अनुसन्धान र नेपालको शिक्षा विषयक अन्तराष्टिय सम्मेलनमा दिनु भएको मन्तव्यको सम्पादित अंश )
