आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले विद्यमान नेपालको संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढेमा मात्र आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित हुन सक्ने दावी गर्नू भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा भएको ’नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई मूल प्रवाहिकरण गर्न राज्यले अख्तियार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी’ छलफल कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिसंग सम्बन्धित जातीय संस्थाका प्रतिनिधि र आदिवासी अगुवाहरुले सो दावी गर्नू भएको हो ।
नेपालको संविधानमा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको व्यबस्था नभएकाले संविधान संशोधन भएमा मात्र राज्यका निकायमा आदिवासी जनजातिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन सक्ने जातीय संस्थाका प्रतिनिधि र आदिवासी अगुवाहरुको भनाइ रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले सो व्यवस्था भएमा मात्र आदिवासी सबैलाई न्याय पुग्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रमको सुरुमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने बताउनु भए पछि संविधान संशोधनको बिषय अगाडि आएको हो ।
“देश धर्म निरपेक्ष भए पनि गोरु काण्डले आदिवासी जनजातिलाई आतङ्कित बनाएको छ ।” महासंघका अध्यक्ष शेर्पाले भन्नु भयो –“संविधानमा नै व्यबस्था भएको विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र कार्यन्वयन गर्न गरिएको आनाकानीले सत्ताधारीहरु आदिवासीको अधिकार कटौतिमा लागेका छन्, यी सबै विषयबस्तुलाई संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन हुनु पर्छ ।”
आदिवासी जनजातिहरुको संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले हरेक बर्ष राष्ट्रपति मार्फत सरकारलाई गर्ने सिफारिसमा समाबेश गर्नु पर्ने बिषयमा सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रममा संविधानमा आदिवासीको मौलिक हक र पहिचानजनित बिषयमा विभेद भएकाले सो हटाउन पनि माँग गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले संविधानमा भएकै बिषय पनि कार्यन्व्यनमा नआएको बताउनु भयो । सरकारी कामकाज र शिक्षामा आदिवासीको मातृभाषाको प्रयोग गर्न अझै बन्देज भएको बताउँदै धर्म निरपेक्षतामा पनि समस्या आएको बताउनु भयो ।
“देश धर्म निरपेक्ष भए पनि गोरु काण्डले आदिवासी जनजातिलाई आतङ्कित बनाएको छ ।” महासंघका अध्यक्ष शेर्पाले भन्नु भयो –“संविधानमा नै व्यबस्था भएको विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र कार्यन्वयन गर्न गरिएको आनाकानीले सत्ताधारीहरु आदिवासीको अधिकार कटौतिमा लागेका छन्, यी सबै विषयबस्तुलाई संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन हुनु पर्छ ।”
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापा मगरले राष्ट्रिय सभामा र स्थानीय तहमा आदिवासीको प्रतिनिधित्वको व्यबस्था नभएको बताउँनु हुँदै हाम्रो संविधानले प्रथाजनित संस्थालाई मान्यता नदिएको हुँदा संविधान संशोधनका लागि आयोगको सिफरिसमा समेटिने बताउनु भयो ।
मानवशास्त्री डा. मुक्तसिं लामाले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनले आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार हनन् भइरहेको बताउनु हुँदै पहिचान सहितको पदेशिक संरचना र स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रका सम्बन्धमा पनि आयोगले बोल्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
मानव अधिकार हनन भइरहेको दावी
छलफलमा बोल्ने अधिकाँश जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले राज्यको गलत नीतिका कारण जल, जमीन र जङ्गलमा आदिवासीको मानव अधिकार हनन भइरहेको बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सल्लाहाकार चन्द्रविक्रम राईले नेपालमा बनिरहेका जलविद्युत आयोजनाहरुले आदिवासीहरुलाई विस्थापित बनाएको, थातवास खोसेको र अन्तराष्टिय कानुन अनुसार आदिवासीहरुसंग कुनै पनि परामर्स तथा सहमति नलिएको बताउनु भयो ।
यसै गरी सुनुवार सेवा समाजका अध्यष अमृत बहादुर सुनुवारले पनि आदिवासी सुनुवारहरुको संस्कार र संस्कृति र परम्परामा नै असर पार्ने गरी सुनुवार षेत्रमा १५ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उनीहरुले अग्रिम जानकारी सहितको सहमति –एफपीक) नलिएको बताउनु भयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघका महासचिव किरण श्रेष्ठले सुनकोशी मरिण र्डाभर्सन लगायका जलविद्युत आयोजनाहरुले माझी आदिवासीलाई बिस्थापित गराएको र उनीहरुको जिविकोपार्जनमा समस्या आएको बताउनु भएको थियो ।
नेपाल माझीसंघका केन्द्रीय सदस्य गुन्ज माझीले माझीको थाकथलोमा सन्चालन हुने जलविद्युत आयोजनाहरुले पारेका प्रभाव सम्बन्धि बोल्नु भएको थियो । यसै गरी बक्ताहरुले राष्टिय बन, निकुन्ज तथा आरक्षहरुले आदिवासीको भूमि अतिक्रमण गरी सैन्य करण गरिएको धारणा राख्नु भएको थियो ।
आदिवासी परिचय पत्रको मान्यता
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीले प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै आएको भएता पनि निजामति नियमावलीको प्रावधानले सो परिचयपत्रलाई मान्यता नदिएको हुँदा निमावली खारेज गर्नू पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार सूचिकृत आदिवासी जनजाति भएमा परिचयपत्र आवश्यक नभएको बताउनु भयो । त्यस अवसरमा प्रा. डा. कृष्ण हाछेथु, डा.तारामणी राई, डा.भक्त राई, डा.मुक्तासिंह तामाङ, डा.विष्णु सिञ्जाली मगरले संविधानमै भएका संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र जस्ता व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भएको थियो । उहाँहरुले आदिवासी जनजातिका ज्ञान, सीपका कुराहरू औपचारिक क्षेत्रमा बहसमा आउन नसकेको भन्दै यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू पासाङ शेर्पा, नगेन्द्र कुमाल, जगत बराम, पूर्व महासचिव परशुराम तामाङले आयोगले आफ्नो राजकीय हैसियतलाई घट्न नदिनेगरी आफ्ना मागलाई अलि बलियो रुपमा राज्यसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । आदिवासी जनजाति आयोग, प्रतिष्ठान र महासंघको कामहरू स्पष्ट पारेर काम अगाडि बढाएका प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ थियो । आयोग हुँदाहुँदै प्रतिष्ठान किन चाहियो ? प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै आयोग किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालिसकेको भन्दै उहाँहरूले आयोग र प्रतिष्ठानको कारणले त्यस्तो भएको समेत उनीहरूले बताए ।
यसैगरी किरात राई यायोख्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राई, आदिवासी जनजाति अपांग संघ (निडा)का अध्यक्ष खड्ग सारु मगर, महासंघका उपाध्यक्ष श्रुती कुमाल, पत्रकार कुमार यात्रु तामाङ लगायतले कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन हामी सबैको सरोकारको विषय हो भने सबै एकजुन हुनुपर्ने बताए ।
आदिवासी जनजाति अपांगता भएका व्यक्तिलाई कानून (अपांगता अधिकार २०७४)ले नचिन्ने भन्दै उहाँले उनीहरूको मानवअधिकारको सम्मान गर्नका निम्ती कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने बताए । अन्तराष्ट्रिय अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै उहाँहरूले कानूनमा पहिचान स्थापित गर्दै राज्यले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजिकरण आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवश राईले गर्नु भएको थियो ।
