आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष समाधिक्षक होसे फ्रान्सीस्को कालित्जेको नेपाल भ्रमण सकिएको छ । उहाँ आइतवार उहाँको आफनो मुलुक ग्वाटेमाला फर्किनु भएको छ । विशुद्ध प्राज्ञिक भनिएको सो भ्रमणका क्रममा नेपालमा भइरहेको आदिवासी जनजाति विरुद्ध हुने विभेद र समस्याको अनौपचारिक अध्ययन गर्नु भएको छ ।
विशेष समाधिक्षक होसे फ्रान्सीस्को कालित्जले नेपालका आदिवासीहरुका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसंग सम्वाद तथा अन्तरक्रियाहरु गर्नू भएको छ भने प्रदेश पुननामाकरणका लागि आन्दोलन भइरहेको १ नम्बर प्रदेशको विर्तामोड, धरान तथा तेह्रथुमको बशन्तपुरसम्मको भ्रमण गरी आन्दोलनरत स्थानीय अगुवासंग पनि सम्वाद गर्नू भएको छ । उहाँले तेह्रथुमको तीनजुरे मिल्केमा रहेको बन क्षेत्रको पनि अवलोकन गर्नू भएको छ । तीनजुरे मिल्के बन क्षेत्रमा आदिवासी र सरकार बीच विवाद रहेको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राइका अनुसार उहाँको अनौपचारिक र प्राज्ञिक भ्रमण भएको भएतापनि यहाँका आदिवासी जनजातिहरु उत्साहित भएका छन् । यहाँका आदिवासीको मुद्धा र सरोकारका बारे चासो राख्नु भयो ।
उहाँ राजधानी काठमाडौमा रहँदा आदिवासी जनजातिहरुका संघसंस्था र त्रिभूवन विश्व बिद्यालय मानवशास्त्र बिभागले आयोजना गरेको आदिवासी र विकास सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको थियो ।
सम्वादका क्रममा आदिवासीहरुको मानव अधिकारको उल्लघनका घटनामा चासोका साथ उहाँले प्रश्नहरु सोध्नु भएको थियो । भ्रमणका क्रममा सरकारी अधिकारीहरुसंग भने उहाँले भेट गर्नु भएन ।
उहाँले पटक पटक आफनो भ्रमण अनौपचारिक र प्राज्ञिक भएको हुँदा सम्वादमा व्यक्त विचार तथा धारणाहरु राष्टसंघीय प्रतिबेदनमा आउन नसक्ने बताउनु भएको थियो ।
तथापि उहाँले नेपालका आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि कुटनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्दै नेपाल पक्षराष्ट बनेका अन्र्तराष्टिय महासन्धीहरुले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरु नेपालले कार्यन्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नू भएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र विभागले आयोजना गरेको एक अनतरक्रिया कार्यक्रममा संयुक्त राष्टसंघीय विशेष समाधिक्षक होसे फ्रान्सीस्कोेले नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार उल्लघनका घटनामा नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र संघमा उजुरी आएको बताउनु भएको थियो ।
इन्भेस्टमेन्ट वैंकको लगानीमा संचालित मस्र्याङदी कोरिडोर ट्रान्समिसन लाईन परियोजनाबाट त्यहाँका आदिवासीको अधिकार हनन गरेको सूचना संयुक्त राष्टसंघ मानव अधिकार उच्च आयोगमा प्राप्त भएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
उहाँले सम्बोधनका क्रममा आदिवासीहरुको थाँतथलोहरुमा विकास निर्माण गरिँदा आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकार चरम उल्लंघन भएका विश्वको अनुभवहरु पनि सुनाउनु भएको थियो ।
उहाँले विगतमा आदिवासीको मानव अधिकार उल्लघनका घटनामा मुद्धाको सुनुवाई गरी संयुक्त राष्टसंघको महासभा र मानव अधिकार परिषदलाई बुझाइएको प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
होसे फ्रान्सीस्को कालित्जे, ग्वाटेमालाका मायान काचिकेल आदिवासीका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँ सन् २०२० मार्चमा संयुक्त राष्टसंघको आदिवासी जनजातिको विशेष समाधिक्षक नियुक्त हुनुभएको हो । सन् १९८० को दशकदेखि संयुक्त राष्टसंघ र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आदिवासीको सवाल र अधिकार प्रवद्र्धनमा संलग्न होसेले १६ वर्षसम्म सवैखाले जातीय विभेद उन्मुलन समितिमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हानुभएको थियो ।
एआइपीपीका महासचिव पनि साथमा
संयुक्त राष्टसंघीय विशेष समाधिक्षक होसे फ्रान्सीस्कोको कार्यक्रममा एशियाका आदिवासीहरुको छाता संगठन, एशिया इन्डीजीनीयस पिपुल्स प्याक्ट (एआइपीपी) का महासचिव ग्याम सिम्रे र आदिवासी मामिलामा अन्तराष्ट्रिय कार्य समूह, इगीयाकी कार्यकारी निेर्देशक काथ्रिन वेस्सेन्डफ पनि साथमा हुनु हुन्थ्यो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एआइपीपीका महासचिव ग्यामले नेपाललगायत एशियाका विभिन्न मुलुकहरुमा विकास आयोजनाका नाममा सरकार र नीजि लगानीकर्ताहरुले आदिवासीको भूमि र स्रोतसाधनको दोहन गरेको उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले संयुक्त राष्टसंघको आदिवासी जनजातिको विशेष समाधिक्षक होसे फ्रान्सीस्को कालित्जेलाई यो विषयलाई अन्र्तराष्टिय मन्चहरुमा विशेषरुपमा उठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उता इगीयाकी कार्यकारी निेर्देशक काथ्रिन भने आदिवासी जनजातिका संघ संस्थाहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएको थियो । सो कार्यक्रममा विशेष समाधिक्षक होसे संगै सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमहरुमा नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह, लाहुर्निपका उपाध्यक्ष, अधिवक्ता शंकर लिम्बु र समाजशास्त्री डा. कृष्ण बहादुर भट्टचनले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
आदिवासी मानवअधिकार हननको सूचि
आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्टसंघीय विशेष समाधिक्षक होसे फ्रान्सीस्को कालित्जेलाई आदिवासीजन्य संघ संस्थाहरु र आदिवासी आन्दोलनका घटकहरुले नेपालका आदिवासी जनजातिका मानव अधिकार उल्लघनका घटनाको विवरणहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुतकर्ताहरुले नेपालका आदिवासीहरु विकासका नाममा भएको ज्यादतीबाट विस्थापित हुनु परेको, उचित मुआव्जा र क्षतिपूर्ती विना नै घर जग्गा लगायतका निजी र सार्वजनिक सम्पति कव्जा गरिएको विवरण सुनाउनु भएको थियो ।
खास गरेर नेपालको जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका क्रममा, बन जंगल र बन्यजन्तु संरक्षणका नाममा निकुन्ज तथा आरक्षहरुबाट पीडित हुनु परेको पीडितहरुले बताउनु भएको थियो ।
समग्रमा कार्यक्रममा संयुक्त राष्टसंघीय विशेष समाधिक्षक होसे फ्रान्सीस्को कालित्जेको नेपाल भ्रमणबाट आदिवासीजन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु उत्साहित भएका थिए ।
