ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्नू पर्ने लगायतका २५ बुँदे माँग राख्दै संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसै साता राजधानीमा आयोजित एक समारोहका बीच ताम्सालिङको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दे यो संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
ताम्सालिङ प्राप्तीका लागि पूर्व राजदूत डा. गणेश योञ्जनको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति पनि गठन गरेको छ । समितिको सदस्य सचिवमा नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ भने प्रवक्तामा जय गोले तामाङ हुनुहुन्छ । यसै गरी सदस्यमा तामाङजन्य २४ संघ संस्था सदस्य हुने गरी नयाँ कार्य समिति बनाइएको छ ।
संघर्ष समितिले तत्कालका लागि जागरण तथा दवावमूलक अभियान, शान्तिपूर्ण अवज्ञा र विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । साँस्कृतिक सत्ता पुनस्थापना गर्नका लागि पहिचान सहितको स्वायत्त आन्दोलनको अन्तराष्ट्रियकरण गरिने कार्यक्रम पनि समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।
ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले आफनो अवधारणापत्रमा पहिलो संविधानसभा र त्यसले बनाएको उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोगले दिएको पहिचान जनित १० प्लस एक प्रदेशहरूको सिफारिसअनुसार आत्मनिर्णको अधिकार सहितको ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्ने, संंविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ताम्सालिङ लगायत देशभित्रका समस्त अल्पसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूका स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र तुरून्त लागु गर्नै पर्ने माँग अघि सारेको छ ।
यसैगरी तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजाति विरोधी संवैधानिक प्रावधान एवं विभेदकारी ऐन, कानूनहरू तत्काल खारेज गरिनु पर्ने, तामाङलगायत सबै मातृभाषा र लिपिहरूलाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिनु पर्ने, नश्लीय चिन्तनबाट ग्रसित भई तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजातिविरूद्ध हुने दुष्प्रचार, घृणाजन्य अभिव्यक्ति र जातिय विद्धेष फैलाउने कार्य बन्द गरिनु पर्ने, आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा–पत्र र आइ.एल.ओ. महासन्धी, नं. १६९ तुरून्त कार्यान्वयन गर्नू पर्ने माँग अघि सारिएको छ ।
अवधारणा पत्रमा तामाङहरू ताम्सालिङ भूमिको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा पुरानो आदिवासी जनजाति भएको दावी गर्दै ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेशमा तामाङको बाहुल्य भएपनि यो बहुजातीय प्रदेश हुने प्रष्ट पारिएको छ । ताम्सालिङ भित्र नेवार, थामी, चेपाङ, माझी, दनुवार, ह्योल्मो, हायु, जिरेल, सुरेल, पहरी, सुनुवार, शेर्पा, भुजेल, गुरूङ, मगर लगायत दलित र खसआर्य समुदायहरूको स्वायत्तता, पहिचान, मानवअधिकार, पूर्ण लोकतन्त्र (सामाजिक न्यायसहितको स्वतन्त्रता, समानता) र समृद्धि सुनिश्चित गरिने उल्ल्ेख छ ।
ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको अवधारणा पत्रको पूर्ण पाठ
तामाङहरू ताम्सालिङ भूमिको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा पुरानो आदिवासी जनजाति हो । आधुनिक नेपाल राज्य उदय हुनुभन्दा हजारौं वर्ष पहिलेदेखि राष्ट्रको रूपमा आफ्नै विशिष्ट सांगठनिक संरचनामार्फत स्वशासित हुँदै आएकाले तामाङहरू आफैमा प्रथम राष्ट्र हो । यही भूगोलमा तामाङहरू जन्मे । तामाङ पूर्खाले यहीँ डाँडापाखा, पर्वत, हिमालयलाई आवाद गरे, रगत र पसिना बगाए, भूमि सिञ्चित गरे र यहीँ माटोमा आफ्नो सभ्यताको गीत गाए । आफ्नो भाषा,संस्कृति र जीवन दर्शन बनाए, विशिष्ट सभ्यता बसाले र हाम्रो गौरवशाली इतिहासको सिर्जना गरे । आफ्नो विशिष्ट जीवन दर्शन, ज्ञान, परम्परा र यसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने प्रथाजनित कानून वा हृयुलठिमले तामाङ जातिको पहिचान र गौरवलाई निरन्तरता दिएको छ ।
१८ औं शताव्दीमा गोरखा राज्यको विस्तार हुनु अघिसम्म उनीहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो शासन आफै गर्दथे । पृथ्वीनारायण शाहले सुरू गरेको गोरखा राज्य विस्तारको सैनिक अभियानले तामाङको राज्यहरू र स्वायत्तता नष्ट ग¥यो । गोरखा राज्यको स्थापना र आधुनिक नेपाली राष्ट्र–राज्य निर्माणको दौरान विगत अढाईसय वर्षभित्र तामाङहरूको स्वायत्तता, भूगोल, किपट मात्र खोसिएन, उनीहरूको सभ्यता, भाषा संस्कृति, धर्म–परम्परा सबै, सबैमाथि प्रहार गरे र त्यसलाई विनाश गर्ने कोशिस भयो । शाह(राणाकालीन राज्यले हाम्रो धर्म संस्कृति र सभ्यतामाथि अतिक्रमण ग¥यो र यहाँका समस्त आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई हिन्दूकरण गर्दै उनीहरूको इतिहास र सभ्यतालाई नामेट गर्ने प्रयत्न ग¥यो ।
हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्थालाई कानून बनाएर तामाङ जातिलाई ‘मासिने’ मतवालीमा वर्गीकृत गर्ने र उनीहरूको संस्कार–संस्कृति र परम्परालाई अपराधको रूपमा अन्यायपूर्वक दण्डित गरियो । यो आन्तरिक उपनिवेश थियो । २०४६ सालपछि विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनहरू आएपनि उनीहरूमाथि जातीयताको आधारमा हुने दमन, शोषण, विभेद र बहिष्करण अन्त्य हुन सकेन । उनीहरू समानताको अधिकार र आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानसहित स्वाभिमानपूर्वक स्वतन्त्र नागरिककारूपमा बाँच्न पाएनन् । काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका जिल्लाहरू ताम्सालिङका तामाङलगायत सबै समुदाय गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीमा रहन बाध्य भए र भएका छन् ।
यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्वायत्त, गणतान्त्रिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माणकोलागि तामाङहरूले नेपालका आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडित समुदायहरूसँगसँगै निरन्तर रूपमा संघर्ष गरिरहेका छन् । विभिन्न संघर्षहरूको श्रृंखलामा पछिल्लो संघर्षको परिणाम वि.सं. २०६४ सालमा नेपालमा पहिलो संविधानसभाको गठन भयो । यो जनताको हातबाट जनताले नै संविधानमा आफ्नो हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति गरिएको थियो ।
तामाङ जनताको साझा सामाजिक राष्ट्रिय संगठन ‘नेपाल तामाङ घेदुङ’को संयोजनमा देशका ३४ वटा तामाङ जातिका आन्दोलनरत राजनीतिक एवम् सामाजिक, सांस्कृतिक संघसंस्थाहरूको सहभागितामा २०६४ साल पुस १४ र १५ मा काठमाडौमा सम्पन्न भएको “बृहत् ताम्सालिङ राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन” बाट एकीकृत संघर्षको सुरूवात गरिएको थियो । संघीय नेपालको एक एकाईको रूपमा ताम्सालिङप्रदेश(स्वायत्त राज्य) को स्थापना, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको स्थापना, जातीय सहअस्तित्व, धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्रता, समानता एवं तामाङलगायत विविध जातिहरूको समानुपातिक,समावेशिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानमा सुनिश्चित गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य थियो ।
यहीँसम्मेलनले साझा मुद्दाहरूमा एकताबद्ध र सशक्त आन्दोलनको विकास गर्न सहमत हुँदै “ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति” मार्फत् संविधान सभाले ताम्सालिङसहितको नयाँ संघीय संविधानको घोषणा नगरेसम्म संघर्षरत रहने साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । यो एकीकृत आन्दोलनले ठूलाठूला संघर्ष, धर्ना, हडताल र वार्ताहरूसमेत गरेको थियो । आन्दोलनको क्रममा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक थलोहरूको नामकरण सोही जातिको भाषामा गर्ने, ताम्सालिङका सबै जिल्लालाई जोड्ने गरी ‘ताम्सालिङ चक्रपथ’को निर्माण गर्नेलगायत २०६५ चैत २९ गते नेपाल सरकार र ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिबीच १९ बुँदे सहमति पनि भएको थियो ।
तर दुर्भाग्यवश देश सिङ्गै २०७२ को दुखदायी महाभुकम्पको पीडा झेलिरहेको बेलामा अलोकतान्त्रिक तरिकाले पहिचानबिनाको संविधान पारित गरियो । संविधानमा उल्लेखित गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता जस्ता केही उपलव्धिहरूको सही कार्यान्वयननभएको, मुलुकमा सदियौदेखि उत्पीडन भोगिरहेका उत्पीडित जातजाति र राष्ट्रको पहिचान, स्वायत्तता, प्रतिनिधित्व र पहुँच स्थापना हुन नसकेको तथा व्यवस्था र सत्तासीन पात्रहरू मात्र फेरिएको तर सत्ताको प्रवृतिमा कुनै बदलाव आउन सकेन । त्यसपछिका सरकारहरूले जनताको सुन्दर सपनामाथि लात हान्दै व्यापक भ्रष्टाचार, दलाल र कमिशनतन्त्र, अनियमितता तथा अव्यवस्था सिर्जना गरेको र जनतामाथि ठूलो ऋण थोपरेको छ । राज्य झन्झनै असमावेशी र निरंकुश बन्दै गएको छ ।
नयाँ संविधानमा संविधानसभा र त्यसले बनाएको उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोगले दिएको ताम्सालिङसहितको पहिचानजनित प्रदेशहरूको सिफारिस समेत पुर्वाग्रहीपूर्ण ढंगले लत्यायो । अतः यो संविधान अपूरो मात्रै होइन विभेदकारी पनि भएकाले यसको पुनर्लेखन÷संशोधन गरी लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिन आवश्यक भएको छ । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशी राज्यव्यवस्थालाई सवल, जनताको नजरमा स्पष्ट र समुदायहरूको जनसंख्याको अनुपात अनुरूप प्रतिनिधित्वलाई सुनिस्थित गर्न र पहिचानविहीन जनतालाई उचित पहिचान र स्वशासनको अधिकार प्रदान गर्दै सामाजिक न्याय, आदर्श, मूल्य–मान्यता तथा विचारले निर्देशित समाज बनाउन नयाँ संघर्षको उठान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरू र आन्दोलनको कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ ।
बहुल राष्ट्रिय राज्य नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश (राज्य) को स्थापना गर्ने यो संघर्षको मुख्य लक्ष्य हो । ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेशमा तामाङको बाहुल्य भएपनि यो बहुजातीय प्रदेश हो । यहाँ नेवार, थामी, चेपाङ, माझी, दनुवार, ह्योल्मो, हायु, जिरेल, सुरेल, पहरी,सुनुवार, शेर्पा, भुजेल, गुरूङ, मगर लगायत दलित र खसआर्य समुदायहरू समेत छन् । यो आन्दोलन ताम्सालिङ भूगोलमा रहेका समस्त जनता एवं विविध समुदायहरूको स्वायत्तता, पहिचान, मानवअधिकार, पूर्ण लोकतन्त्र (सामाजिक न्यायसहितको स्वतन्त्रता, समानता) र समृद्धि सुनिश्चित गर्न एवं सहअस्तित्वलाई ससम्मान व्यवस्थित गर्नको लागि कटिबद्ध रहेको छ ।
हाम्रा न्यायपूर्ण मागहरू :–
१.पहिलो संविधानसभा र त्यसले बनाएको उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोगले दिएको पहिचान जनित १० प्लस एक प्रदेशहरूको सिफारिसअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेशघोषणा गर ।
२. संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ताम्सालिङ लगायत देशभित्रका समस्त अल्पसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूका स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र तुरून्त लागु गर ।
३. तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजाति विरोधी संवैधानिक प्रावधान एवंविभेदकारी ऐन, कानूनहरू तत्काल खारेज गर । कानून निर्माण गर्दा आदिवासी जनजातिको समावेशिता सुनिश्चित गर ।
४. तामाङलगायत सबै मातृभाषा र लिपिहरूलाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता देउ ।
५. नश्लीय चिन्तनबाट ग्रसित भई तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजातिविरूद्ध हुने दुष्प्रचार, घृणाजन्य अभिव्यक्ति र जातिय विद्धेष फैलाउने कार्य बन्द गर । कुनै प्रकारबाट त्यस्तोअभिव्यक्ति दिनेहरूलाई कडा कारबाही गर ।
६. आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा–पत्र र आइ.एल.ओ. महासन्धी, नं. १६९ तुरून्त कार्यान्वयन गर ।
७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म व्याप्त मुलुकको समृद्धिको बाधककोरूपमा रहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था, ढिलासुस्ती, घुसखोरी तथा सेवा प्रदायक निकायबाट गरिने विभेदको अन्त्य गर ।
८. ताम्सालिङ प्रदेशभित्र रहेका सबै जाति, समुदायको ऐतिहासिक मूर्त, अमूर्त संस्कृति, सम्पदा र मातृभाषा, लिपिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि काम गर ।
९. सामुदायिक वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज र विकासका नाममा तामाङलगायत आदिवासी जनजातिहरूको जल, जंगल र जमिनमाथिकोखोसिएको अधिकार फिर्ता गर ।
१०. न्याय क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नुका साथै न्याय सेवालाई पूर्ण समावेशी बनाऊ ।
११. बहुन्यायिक प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित रही न्यायमा सबैको पहुँच सुलभ बनाउन प्रचलनमा रहेका आदिवासी न्यायिक प्रणाली र प्रथाजनित कानून तथा परम्परागत संस्थाहरूलाई मान्यता दिँदै छुट्टै संवैधानिक न्यायलय स्थापना गर ।
१२. तामाङलगायत सबै महिलाहरूमाथि हुने विभेद अन्त्य गरी लैङ्गिक समानताको ग्यारेण्टी गर ।
१३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपात अनुसार सुनिश्चित गरीथोरै जनसंख्या भएका समुदायको आरक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर ।
१४.निजामती कर्मचारी, सरकारी संस्थानहरू, न्याय सेवा, शिक्षा तथा स्वास्थ सेवा, सेना, प्रहरी, लगायतका राज्यका निकायहरूमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुका साथै थोरै जनसंख्या भएका समुदायहरूको आरक्षित कोटा सुनिश्चित गर ।
१५. तामाङलगायत आदिवासी जनजातिहरूको भूमि र प्राकृतिक स्रोत कब्जा गरी संचालन गरिएका व्यवसायहरूबाट भएका विस्थापन बन्द गर ।
१६. तामाङलगायत समुदायहरुको धर्मसंस्कृतिमाथि धावा बोल्ने र हस्तक्षेप गर्ने साम्राज्यवादी धर्मान्तरण अन्त्य गर।
१७.तामाङलगायत आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रभावित पार्ने र उनीहरूको सरोकार रहने सरकारका सबै तह(संघ, प्रदेश, स्थानीय) र निकायका निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक तथा परम्परागत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका लागि कानून निर्माण गर ।
१८. तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजातिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने तथा उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने विषयमा निर्णय लिनु अगावै उनीहरूको स्वतन्त्र, अग्रिम, सुसूचित मन्जुरी कायम गर्ने व्यवस्था गर ।
१९. तामाङलगायत सबै आदिवासी जनजातिहरूले भोगचलन गरिआएको परम्परागत सामुहिक भूमि माथिको स्वामित्व प्रत्याभूत गर ।
२०. तामाङलगायत सबै आदिवासी जनजातिको भूमिबाट विभिन्न नाममा उनीहरूलाई विस्थापन गर्ने, उनीहरूको स्वामित्व खोस्ने, उनीहरुको प्राकृतिक स्रोतमाथि दखल वा जफत गर्ने, दोहन र उपयोग गर्ने जस्ता कामलाई निषेध गर ।
२१. आधुनिक राज्यसत्ताको निर्माणसँगै आदिवासी जनजाति तथा अन्य उत्पीडित समुदायहरूमाथि हुन गएको ऐतिहासिक उत्पीडन, दमन र विभेदलाई स्वीकार गर ।
२२. आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक मानवअधिकारसम्बन्धी ऐन लागु गर ।
२३. तामाङ पहिचान र तामाङ भूमिको सम्मान गर ।
२४. सामुदायिक समाजवाद लागु गर ।
२५. ताम्सालिङका सम्पूर्ण उत्पीडित जातजाति, लिंग, वर्गका समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गरी उनीहरूको समानता, स्वतन्त्रता र स्वशासित अधिकारको ग्यारेण्टी गर ।
संघर्षका आगामी कार्यक्रमहरू
(क) जागरण तथा दबाबमूलक अभियान,
ताम्सालिङ संघर्ष समितिका सामाजिक एवं राजनैतिक अभियन्ता तथा कार्यकर्ताहरूमार्फत् विभिन्न जिल्ला, क्षेत्र, गाउँमा भेला, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, कोणसभा, प्रशिक्षण, पर्चा वितरण, पोष्टरिङ, वाल पेन्टिङ गर्नुका साथै ताम्सालिङप्रति फैलाइएका भ्रमहरू चिर्ने, मुद्दाको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा नेतृत्व विकास गर्ने, मुद्दा मिल्नेहरूसँग सहकार्य, सम्बन्धको विकास गर्ने र ताम्सालिङ प्रदेश स्थापनाको मुद्दा र स्थानीय समस्या समेतलाई उठान गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, अल्टिमेटम दिने, धर्ना दिने, अनसन बस्ने र पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी दिने जस्ता विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
(ख) शान्तिपूर्ण अवज्ञा र विरोध कार्यक्रम,
संघर्ष समितिले आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण अवज्ञा र विरोध कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्नेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा‘बागमती प्रदेश नामकरण खारेजी गर’देखि ‘ताम्सालिङ प्रदेश स्थापना गर’ तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर, ताम्सालिङ चक्रपथ निर्माण गर लगायत मागमा केन्द्रीत हुनेछन् ।साथै, यस्ता कार्यक्रमहरूतामाङलगायतअल्पसंख्यक जनताकोस्वायत्तताको माग, समस्या र मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरूलाई लिएर हुनेछन् । त्यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरूमा जिल्ला, प्रदेश र संघकेन्द्रीत विरोध सभा, जनप्रदर्शन, पुत्ला दहन, तालाबन्दी, बोर्ड÷व्यानर जलाउने, चक्काजाम, आमहड्ताल, प्रदेश तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमहरू हुनेछन् ।
(ग) रिपोर्टिङ र मिडिया प्रचार,
तामाङमाथि भएको उत्पीडन, विभेद र मानव अधिकार हनन् का घटनाहरूको अध्ययन र रिपोर्टिङ गरिनेछ । यसको लागि विभिन्न जिल्ला, क्षेत्रमा तामाङमाथि भएको उत्पीडन, भूमि अतिक्रमण, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद, झुठ्ठा आरोपमा भोग्नुपरेको सजाय आदिबारे यथार्थ अध्ययन गरिनेछ । ती विषयहरूलाई मिडिया(सञ्चार माध्यम) मार्फत् प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै उजागर गर्ने र राज्य पक्षको ध्यानाकृष्ट गराउँदै जानेछ । पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया, रेडियो, टेलिभिजन, सोसल मिडिया आदि सबैमा यी कुराहरूको प्रचार–प्रसार गरिनेछ । यसको साथै ताम्सालिङ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तामाङलगायत समुदायहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षको आवश्यकता र बाधाहरू बारेमा जानकारी लिइनेछ । ताम्सालिङ पहिचानप्रति फैलाइएका भ्रमहरू चिर्ने, ‘ताम्सालिङ जातीय राज्य बनाउने कुरा होइन, समानुपातिक समावेशी राज्य बनाउने कुरा हो’भन्ने सही भाष्य स्थापित गर्ने यसको उद्देश्य हुनेछ ।
(घ) सांस्कृतिक सत्ता पुनस्र्थापना,
आदिम सभ्यताबाट बनेको स्वायत्त ताम्सालिङप्राप्तीभन्दा अगाडि सांस्कृतिक सत्ताहरू व्युँताउनु स्वायत्तताको आन्दोलनको अर्को अपरिहार्य कार्य हो । किनकि राजनीतिक सत्ताको एउटा जग सांस्कृतिक सत्ता हो । यसको लागि तामाङ भाषा, लिपिलाई सरकारी तथा गैरसरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा व्यापक प्रयोग गर्ने, ल्होछारलगायत तामाङको धेरै स्थानीय मौलिक सांस्कृतिक पर्वहरूलाई औपचारिक मान्यता दिने, तामाङ सांस्कृतिक संरचनाहरू (ताम्बा, बोन्वो, लामा, लाप्तवा, माने, छ्योर्तेन, काग्लिङ, डम्फूपार्क आदि, ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको सालिक आदि), सरकारी/समुदाय/निजी स्तरमा व्यापक निर्माण गर्दै जानुपर्नेछ । विभेदकारी ऐन, कानूनको खारेजी, गाउँघरका मुद्दामामिला, गाउँघरको मौलिक स्थानीय नामको स्थापना, स्थानीय झैँझगडा आदि आफ्नै प्रथाजनित कानुन अनुसार छिन्ने, छिनाउने काम आदि अघि बढाउनु पर्दछ । यसले राज्यको अड्डा, अदालत जस्ता न्यायिक निकायहरू आवश्यकता विहीन हुँदै जानेछ । चोहो, गान्बा, उइमे, गान्सुम, ताम्बा, बोन्वो, लामा आदि सामुहिक संस्थालाई अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त बनाउँदै लैजाने आन्दोलनको एउटा मुख्य काम हुनेछ । यसकोलागि कवि लेखक, कलाकार र सबै संस्कृतिकर्मीबीच बहुसांस्कृतिक एकतासहित परिचालित हुनेछ । यसले राजनैतिक अधिकारसहितको स्वायत्त ताम्सालिङ प्राप्तिको लागि बाटो निर्माण गर्दछ ।
(ङ) पहिचानसहितको स्वायत्तआन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रियकरण, तामाङहरूले गरिरहेका स्वायत्तता र सामाजिक न्यायको आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनेछ । विश्वभरि नै चलिरहेको न्यायपूर्ण राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूलाई हाम्रो समर्थन र ऐक्यबद्धता रहनेछ । साथै, हाम्रो संघर्ष समिति नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध हुने सबैखाले विदेशी चलखेल र हस्तक्षेपका विरुद्ध दृढताकासाथ उभिनेछ ।
संघर्ष समितिको संरचना र सञ्चालन,
ताम्सालिङसहितको स्वायत्तताको मुद्दामा सहमत सबै राजनीतिक दलका तामाङसंघसंगठनहरू, पहिचानमा आधारित राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संघसंस्थाहरू, स्वतन्त्र नागरिक र विभिन्न अभियन्ताहरूबाट संघर्ष समिति बन्नेछ । यो एकप्रकारको साझा संघर्षको मोर्चा हो । तर राजनीतिक दलहरूले ताम्सालिङको मागलाई सम्बोधन गरेनन् भने जुन पछि समयको आवश्यकता यो अनुसार यो मोर्चा दलमा परिणत पनि हुनसक्छ ।
राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आन्दोलनबाट माथि उठेका वरिष्ठ व्यक्ति, व्यक्तित्वहरूको विगतको योगदान, बौद्धिकता र अनुभवलाई हाम्रो आन्दोलनमा जोड्नका लागि सल्लाहकार समिति गठन गरिनेछ । त्यस्ता व्यक्तिहरू उहाँहरूको योगदान, क्षमता र खेल्नसक्ने भूमिका र रूचीको आधारमा जोडिने छन् ।
संघर्ष समिति सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत दायित्वका आधारमा चल्नेछ । संघर्षको कार्यक्रम, योजना र सञ्चालनको मूल जिम्मा समितिको हुनेछ । तर मोर्चामा आवद्ध संघ, संस्थाहरूले समितिले निर्धारण गरेको सामूहिक कार्यक्रमबाहेक आआफनै कार्यक्रमहरू पनि संचालन गर्न सक्नेछन् । तर यस्तो कार्यक्रम संघर्ष समितिसँग बाझिने गरी गरिने छैन ।
समितिले नेतृत्व र अभियन्ताहरूको क्षमता तथाअनुभवको आधारमा पूर्णकालीन र अल्पकालीन कार्यकर्ताहरू उत्पादन गर्दै समुदायस्तरमा परिचालनका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नेछ । सहमतिको आधारमा निर्णय, बहुमतको कदर र अल्पमतको सम्मान गर्दै दृढ, अनुशासित एवं चलायमान अभियानसंगठन सञ्चालनको मुख्य आधार हुनेछ।
समितिको कार्य संयोजनको लागि यसको एक केन्द्रीय अध्यक्ष, सदस्य–सचिव र प्रवक्ता रहनेछन् । ताम्सालिङ प्राप्तीको लक्ष्यप्रति समर्पित संघर्ष समितिको सदस्य संघ, संस्थाहरूर वर्तमान मुख्य नाराहरू निम्न बमोजिम निर्धारण गरिएका छन् । यसबाहेक संघर्ष समितिले राष्ट्रिय भेला गरी विस्तृत योजना र कार्यक्रमहरू बनाउनेछ ।
ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिको नयाँ कार्य समिति
केन्द्रीय अध्यक्ष – डा. गणेश योन्जन,
सदस्य–सचिव – मोहन गोले तामाङ,
प्रवक्ता – जय गोले तामाङ,
सदस्यहरू – सबै संगठन र स्वतन्त्र अभियन्ता समेत ।
ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिमा सहभागी संघ-संस्थाहरू,
१.नेपाल तामाङ संघ २. लोकतान्त्रिक तामाङ संघ
३.तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ४. जसपा ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति
५.नेपाल तामाङ संघ (समाजवादी) ६. नाउपा तामाङ संघ
७.लोसपा तामाङ संघ ८. नेसपा तामाङ संघ
९. अखिल नेपाल तारामुमो (वैद्य समूह) १०. तामाङ ह्युलठिम
११. संघीय ताम्सालिङ पार्टी १२. सङ्घीय ताम्सालिङ मञ्च
१३. राप्रपा तामाङ संघ १४. नेपाल तामाङ घेदुङ
१५.अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद् १६. ताम्सालिङ नागरिक समाज
१७. समान नेपाल १८. नेपाल तामाङ कलाकार संघ
१९. तामाङ पत्रकार संघ २०. राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ
२१.विभेदकारी कानुन खारेजी राष्ट्रिय अभियान २२. पहिचानवादी संघर्ष समिति
२३. गोले तामाङ वंश उत्थान समाज २४. मोक्तान फिल्मस् प्रा. लि. ।
