अपाङगता भएका आदिवासी जनजातिहरु माथि अपमान र हिंसा तथा अधिकार हनन्, मानव अधिकारको उल्लंघनका घटना भइरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, युवाहरुमा हुने विभिन्न हिंसा तथा विभेदको सवालमा नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (निडा)ले सरोकारवाला निकायसंग गरेको सम्वाद कार्यक्रममा सहभागीहरुको तर्फबाट यस्तो भनाइ आएको हो ।
कार्यक्रममा निडाका अध्यक्ष खड्ग सारु मगरले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा अधिकार हनन् भएको बताउनु भयो । अपांङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी (सिआरपीडि)ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गरेको भए पनि कार्यन्वयनमा नआएको र अपांगताको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४ तथा नियमावलीले प्रदान गरेको अधिकार पनि आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, युवाहरुले अनुभूत गर्न नपाएको बताउनु भयो ।
आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप) र आइएलओ महासन्धि नम्बर १६९का अधिकार पनि आकर्षित हुन्छन्, ती अधिकार पनि प्राप्त नगरेको उहाँको गुनासो थियो ।
निडाका कार्यक्रम संयोजक हरिचरण छन्त्यालले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु दोहोरो, तेहोरो विभेद र बहिस्करणमा परेको बताउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार हनन् भइरहेको र उनीहरु मानशिक, शारीरिक तथा संरचनागत हिंसामा परेको बताउनु भयो ।
यसरी जवर्जस्ती आदिवासीको जानकारी विना नै जीविकोपार्जनमा असर पार्ने गरी सन्चालित अतिक्रमित विकास आयोजनाले संस्कृतिमा संकट, वातावरणमा संकट, स्वास्थ्यमा सुरक्षा चुनौति आएको पनि उहाँहरुको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा इन्डिजिनियस टेलिभिजनका प्रमूख कार्यकारी कार्यक्रम निर्माता कुमार यात्रुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मात्र नभएर समग्र आदिवासीहरुको सामुहिक जीवन बाच्ने मानवअधिकार, पुख्र्योली भूमिको अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोत र साधन लगातार खोसिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले आदिवासीको परम्परागत भूमिमा उपलव्ध जल, जंगल र जमीनका स्रोतलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिँदा आदिवासीसंग स्वतन्त्र, पूर्ब सुसूचित सहमति मन्जुरी(एफपीक) नलिएको र जलविद्युत आयोजनाहरुले आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा स्थानीयको भूमि माथिको स्वामित्वको अधिकार खोसिएको , विस्थापित हुनु परेको, थुनिएको लुटिएको, शोषित भएको तथा उनीहरुलेमुआव्जा र क्षतिपूर्ती नपाएको घटनाहरु भएको बताउनु भएको थियो ।
यसरी जवर्जस्ती आदिवासीको जानकारी विना नै जीविकोपार्जनमा असर पार्ने गरी सन्चालित अतिक्रमित विकास आयोजनाले संस्कृतिमा संकट, वातावरणमा संकट, स्वास्थ्यमा सुरक्षा चुनौति आएको पनि उहाँहरुको भनाइ थियो ।
आदिवासीहरुलाई आफनो भाषामा सम्वाद गर्ने, शिक्षा तथा सन्चार गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषामा सेवा पाउने अधिकार भएता पनि अनुहार, रुप रंग वा नश्लका आधारमा भेदभाव गरिने गरिएको अधिकाँशको गुनासो थियो ।
कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य इन्द्रमाया गुरुङले अपाँगता भएका महिलालाई यौन हिंसा, संस्गागत हिंसा, जवर्जस्ती गर्भ पतन गराइएका घटना भएकाले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाबेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई मौलिक हकमा समाबेश गरिसकेको हुँदा आयोगले अनुगमन गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाललाई सम्बोधन गर्न आयोगले सिफरिस गरिसकेको बताउँदै आदिवासी जनजाति अपाङ्ताका सवाललाई पनि सम्बोधन गराउन सरकारको ध्यान आकृष्ठ गर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्रा कुमारी शर्माले पनि आयोगले सवै बर्ग, समुदायका अपाङ्गता भएका महिलाहरुको न्याय तथा अधिकार प्राप्तीका लागि पैरवी गर्दै आएको बताउँदै अपाङगता भएका महिलाका सवालमा पनि आयोगले पहल गर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्वैच्छिक कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देवकुमार सुनुवारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवाल राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा रहेको बताउँदै यो सवाललाई सम्बोधन गर्न समुदाय र निकाय बीच सहकार्यको आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा एशिया इन्डिजिनियस पिपुल्स प्याक्ट काउन्सलर तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान संघीय अध्यक्ष जगत बरामले यो सवाललाई उठाउने मूख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय समाबेशी आयोगको भए पनि आयोग एकल जातीय भएको र अल्पसंख्यकहरुको अधिकार स्थापित हुन नसकेको बताउनु भयो । आयोगले अवैज्ञानिक अल्पसंख्यकको सूचिमाथि समीक्षा नै नगरेको बताउँदै आदिवासी जनजातिहरुलाई अल्पसंख्यकको सूचिमा राखेर आदिवासीलाई विलयन गराउने षडयन्त्र भइरहेकोमा पनि ध्यानआकर्षण गराउनु भएको थियो ।
सम्वाद कार्यक्रम प्रश्नोत्तरका रुपमा चलाइएको थियो । एक दर्जन भन्दा बढि सहभागीहरुले अपाङगता भएका आदिवासीहरुको सवाल र सेवा सुविधाबारे जिज्ञाशाहरु राख्नु भएको थियो । ती प्रश्न तथा जिज्ञाशा माथि अतिथि सहभागीहरुले अन्तरक्रिया गरेर बिषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
