संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजाति कार्य समूहको बैठकले ९ अगष्टलाई वर्षिक रुपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने सिफारीस गरेपछि राष्ट्रसंघको २३ डिसेम्बर १९९४ को महासभाले ९ अगष्टलाई विश्व आदिवसी दिवस मनाउने निर्णय गर्यो र सन् १९९५ को ९ अगष्टमा पहिलो पटक यो दिवस विश्वभर मनाइयो । विश्व आदिवासी दिवसको उत्सव त्यसैको निरन्तरता हो ।
यो दिवसलाई विश्वका सरकार र आदिवासी जनजाति संगठनले सम्मानपूर्वक भव्य रुपमा अधिवेशन,सम्मेलन,समारोह तथा अन्तरक्रिया गरी आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार, हकहित र उनिहरुले भोगिरहेको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक समस्याको बारेमा समुदायलाई जानकारी गराउछन् ।
दिवसलाई सार्थक बनाउन हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले नारा चयन गरेको हुन्छ । गत वर्षको नारा द रोल अफ इण्डिजिनियस विमेन्स इन दी प्रीजरभेशन एण्ड ट्रास्मीसन अफ टेड्रिसनल नलेज अर्थात आदिवासी जनजाति ज्ञान र परम्पराको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी जनजाति महिलाको भूमीका भन्ने थियो । यस वर्षको नारा इन्डिजिनयस युथ एज एजेन्ट अफ चेन्ज फर सेल्फ डिटरमिनेशन अर्थात “आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि परिवर्तनका संवाहक आदिवासी यूवा“ भन्ने रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी अधिकार सम्बन्धि घोषणा अनुसार आदिवासी जनजातिसँग आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर स्वतन्त्र रुपले सामाजिक,साँस्कृतिक र आािर्थक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँने अधिकार छ । नेपालको संविधानले पनि यो अधिकार प्रदान गरेको छ । नारा भित्र विशेषगरी क्लाइमेट एक्सन एण्ड दी ग्रिन ट्रान्जिशन (जलवायु परिवर्तनले ल्याएको हरित संक्रमण), मोविलाईजिङ फर जस्टिस् (न्यायको लागि एकतावद्ध) र इन्टर जेनेरेशनल कनेक्सन अर्थात (परम्परागत ज्ञान र शीपको अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण) गरी ३ विषयलाई उठाइएको छ ।
भाषाले मानिसको पहिचान बनाउँछ । प्रकृतिको औपचारिक अनौपचारिक उच्चराण र व्याकरणीय उच्चारणको नियमले मानव समुदाय कहाँबाट आयो र उनिहरुको इतिहाँस कसरी बन्यो भन्ने सन्देश दिन्छ । तर समस्या र प्रश्न यो छ कि उनिहरुको यो लोपोन्मुखतालाई कसरी बचाउने ? आदिवासी जनजाति समुदायले सताव्दीयौंदेखि भोग चलन गरेको पृथ्वी र प्रकृतिलाई हडप्ने र विगार्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
जलवायु परिवर्तनले आज बन जंगलको हरियाली क्षयिकरण गरिहेको छ । यसलाई रोक्ने र पृथ्वीलाई मानव बासस्थान योग्य बनाउने दायित्व आदिवासी युवामा छ । आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण,संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्दै समतामुलक विश्व व्यवस्था निर्माणको मुख्य भूमीका पनि युवाले नै खेल्न अपरिहार्य भएकोले न्यायको लागि आदिवासी युवाहरु गोलवद्ध हुन आवश्यक छ ।
भविष्य युवाकै हो र पृथ्वी उनिहरुकै घर हो । आदिवासी जनजातिको वैभवशाली परम्परागत ज्ञान र सीप दिनानु दिन क्षय हुदै छ । युवाहरु बेरोजगार हुनुपरेको मुख्य कारण परम्परागत ज्ञान र सीप पुस्तान्तरण हुन नसक्नु हो । विश्वका ९० प्रतिशत भन्दा बढी खाद्य पदार्थको अविष्कार आदिवासी जनजाति ज्ञान र सीपमा आधाररित छ । यो शिप र ज्ञानको जननी आदिवासी जनजाति समुदाय हो । यो अमूल्य ज्ञान पुस्तान्तरण हुन आवश्यक छ । युवाहरु विदेशीनुको मुख्य कारण यही हो । आदिवासी युवाहरुले यो ज्ञानको संरक्षणमा विशेष दायित्व निर्वाहा गर्नु पर्ने छ । यो दायित्वलाई पूरा गर्न सरकारले आदिवासी जनजाति ज्ञान र सीपलाई संरक्षण,संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको लागि आदिवासी जनजाति युवामैत्रि कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
विश्वको ८० प्रतिशत जैविक विविधताको विचमा आदिवासी जनजातिको वासस्थान छ । कारण, जल,जमिन र जंगलसँग आदिवासी जनजातिको जिविकोपार्जनको अनतरसम्बन्ध छ । जैविक विविधता उनिहरुकै नेतृत्वमा बचेको छ । प्रकृतिको विनासलाई आदिवासी जनजाति धर्मले पाप सम्झिन्छ । विश्वका ५ हजार भन्दा बढी आदिवासी जनजाति समुदायले ४ हजार भन्दा बढी भाषा बोल्ने गर्दछन् । हरेक भाषाभित्र मौलिक ज्ञान हुन्छ ।
नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध र महासन्धि तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाले गरेको आदिवासी जनजाति अधिकार समुदायले व्यवहारमा भोग्न पाएका छैनन् । संविधानले प्रदान गरेको स्वायत्त,संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरेर उनिहरुको साँस्कृतिक,सामाजिक र आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा अझै पर्न सकेको छैन ।
आदिवासी जनजाति समुदायमा धेरै भाषा र ज्ञान भएकोले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ देखि २०३२ लाई विश्व आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ । तर,नेपाल सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण दशकलाई कार्यान्वयनको लागि शुरुवात पनि गरेको छैन । विश्व जनसंख्याको करिव ६ प्रतिशत आदिवसी जनजातिको छ तर यसले विश्वको १५ प्रतिशत गरिविलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । एचआइभी, औलो र सिकलसेल एनिमियाँ जस्ता रोगले आदिवासी जनजातिको अल्पायुमै जीवन समाप्त गरीरहेको छ ।
बनस्पतिको मात्रै होइन,मानव जीवन पनि कसरी अर्थपूर्ण र व्यवस्थित ढंगले व्यतित गर्न सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण ज्ञान आदिवासी जनजातिमा छ । आदिवासी जनजातिको संस्कृति, रिति रिवाज र परम्परा अद्वितिय छन् जस्ले मानव जीवन जीउने कलालाई सिकाउछ ।
भाषाले मानिसको पहिचान बनाउँछ । प्रकृतिको औपचारिक अनौपचारिक उच्चराण र व्याकरणीय उच्चारणको नियमले मानव समुदाय कहाँबाट आयो र उनिहरुको इतिहाँस कसरी बन्यो भन्ने सन्देश दिन्छ । तर समस्या र प्रश्न यो छ कि उनिहरुको यो लोपोन्मुखतालाई कसरी बचाउने ? आदिवासी जनजाति समुदायले सताव्दीयौंदेखि भोग चलन गरेको पृथ्वी र प्रकृतिलाई हडप्ने र विगार्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
यसको विरुद्धमा लड्ने स्वतन्त्रता आदिवासी जनजाति समुदायलाई छ । संस्कार,संस्कृति र आफ्नो परम्परागत जीवनशैली सहित स्वतन्त्र र अर्थपूर्ण रुपमा बाँच्न र जीवन निर्वाह गर्न पाउने अधिकार आदिवासी जनजाति समुदायको महत्वपूर्ण अधिकार हो ।
जीवनलाई आफूले चाहेजस्तो स्वतन्त्रतासहित बाँच्ने अधिकार र चाहाना उनिहरुलाई भएकोले यसलाई राज्यले सम्मान गर्नु पर्छ ।नेपालमा ६० समुदाय आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत छन् । आफूहरु आदिवासी जनजाति भएकोले सूचिकृत गरिदिन आयोगमा विभिन्न समुदायले निवेदन दिएका छन् । संविधानले पहिचान सहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, पहिचान जस्तो जटिल विषयलाई समाज वैज्ञानिक अध्ययान विना इतिहासका सासकले तोक आदेशको भरमा दिए जस्तो जाति र पहिचानलाई निरन्तरता दिन हुदैन । यसले समाजबैज्ञानिक अध्ययानको माग गर्छ । यसको लागि सरकारले आयोगलाई साधन–श्रोतले सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध र महासन्धि तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाले गरेको आदिवासी जनजाति अधिकार समुदायले व्यवहारमा भोग्न पाएका छैनन् । संविधानले प्रदान गरेको स्वायत्त,संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरेर उनिहरुको साँस्कृतिक,सामाजिक र आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा अझै पर्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा ३० प्रतिशत र निजामती सेवामा १० प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्वले करिव ३६ प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीताको प्रतिनिधित्व अझै पूर्ण भएको छैन ।
संविधानले दिएको साँस्कृतिक पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि हनन् र अपमान भयो भनेर आदिवासी जनजाति समुदायले आज पनि सडकमा संघर्ष गर्नु पर्ने परिस्थितिले समतामुलक समाजको निर्माणमा अवरोध पुर्याउँछ छ ।
आदिवासी जनजातिको साँस्कतिक मुल्य र मान्यतालाई अपराधिकरण गर्न खोज्नु विश्वव्यापि मानवअधिकारको उलङ्घन पनि हो । यस्तो हर्कतले गणतन्त्रको अनुहार विद्रुप बनाउने भएकोले आदिवासी जनजाति प्रतिको विभेद गर्नेलाई राज्यले बेलैमा दण्डीत गर्न आवश्यक छ । जवसम्म दण्डहिनताको अवस्था रहिरहन्छ तवसम्म राज्य कमजोर भइरहन्छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन तथा उनिहरुको विकाशको लागि स्थापित निकायहरु साधन र श्रोत विहिन छन् । यस्ता निकायलाई प्रभावकारी बनाउनु लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँचेको सुनौलो इतिहाँस छ । उनिहरु वर्तमान र भविष्यमा पनि सम्मान र पहिचानसाथ बाँच्न चाहान्छन् । संविधान र कानूनमा लेखिएको अधिकारलाई आदिवासी जनजाति समुदाय देख्न, देखाउन र हेर्न मात्रै होइन व्यवहारमा उपभोग गर्न चाहान्छ । यसको लागि राज्यले विशेष कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण,संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक योजना तर्जुमा र सिफारीस गरेर राज्यलाई सहयोग गर्न आयोग सधैं तत्पर छ । यसको लागि राज्यको सवै निकाय गम्भिर बनोस र नेपाल सबै जाति र संस्कृतिको फूलवारी बनाउन हामि सबैको सहयोग रहोस भन्ने कामना गर्दछु ।
(२९ औ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापाले दिनु भएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
