आगामी साउन २४ गते ३१ औ विश्व आदिवासी दिवश मनाउने तयारी भइरहेको छ । हरेक बर्षको अगष्ट ९ तारेखका दिन संयुक्त राष्ट्र संघको आह््वानमा विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरुले महान अन्तराष्ट्रिय पर्वका रुपमा यो दिवश मनाउँदै आएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्षका रूपमा घोषित गरेपछि सोही वर्षदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यस बर्ष संयुक्त राष्ट संघले आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि परिवर्तनका सम्वाहक युवा भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । सोही बमोजिम यस बर्षको विश्व आदिवासी दिवशका कार्यक्रमहरु तय भएका छन् । यता नेपालमा भने दिवश मनाउने गरी तयारी भएको औपचारिक जानकारी आएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२३को आदिवासी दिवशको नारा तय गर्नूको पछाडि आदिवासीको अधिकार संबन्धि संयक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र लगायतका अन्तरष्टिय सन्धि सम्झौताले आदिवासीका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको पृष्ठभूमिलाई स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रसंघको आदिवासी स्थायी मन्त्रले यसै साता प्रकासित गरेको अवधारणा पत्रमा विश्वका आदिवासी युवाहरु सबै प्रकारका परिवर्तनका सम्वाहक भए पनि उनीहरु विविध समस्याबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । खासगरेर सबै आदिवासीहरु उपनिवेशकारी चंगुलमा फसिरहेकाले यसवाहरु यसबाट मुक्त हुन नसकेको ठहर गरिएको छ ।
विश्वव्यापी जलवायु परिबर्तनको असरहरु, वातावरणीय प्रभाव तथा आदिवासीको भूमि, भूभाग तथा भूक्षेत्र भित्रका खनिज र प्राकृतिक स्रोत साधानको दोहनबाट उनीहरुको भविष्यमा गहिरो चोट पुग्ने संभावना छ । न्यायमा पहुँच नपुग्ने, परम्परागत आध्यात्मिक आस्थाहरु गुमाउँदै जाने, भाषा र संस्कृति गुमाउने लगायतका बहुविभेदको शिकार बन्न सक्ने पनि स्थायी मञ्चको चिन्ता छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२३को आदिवासी दिवशको नारा तय गर्नूको पछाडि आदिवासीको अधिकार संबन्धि संयक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र लगायतका अन्तरष्टिय सन्धि सम्झौताले आदिवासीका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको पृष्ठभूमिलाई स्पष्ट पारेको छ ।
आदिवासी युवाहरुको मूलतः जातीय संघ संगठनमा समेत सहभागिता कमजोर छ । खास गरेर ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी युवाहरुलाई आदिवासी आन्दोलनबारे कमै जानकारी छ । जे जति आदिवासी आन्दोलन भएका छन् ती सबै शहरमुखि, प्रचारमुखि आन्दोलनमात्र भएका छन् । नेपालको आदिवासी आन्दोलनको सन्दर्भमा त आदिवासी बसोबास गर्ने थाकथलोमा यसको बाछिटा पनि पुगेको छैन । अति राजनीतिकरण, दलिय बिभाजनले आदिवासी आन्दोलन प्रतिको सकारात्मक धारणा उठ्न सकेको छैन ।
आदिवासी आन्दोलन डलरमुखि, झोलेहरुको आन्दोलन भन्नेको कमी छैन। यस्तो विषम परिस्थितिका बीच यस बर्षको आदिवासी दिवशले सकारात्मक भावको जागृति गर्न तथा समग्र आदिवासी आन्दोलनलाई नै पुनसंरचित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य विश्व भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण, निजीकरण, बजारमुखी उत्पादन प्रणाली, वातावरणीय ह्रासबाट विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौतिक जीवनमा परेका प्रतिकूल असरबाट उनीहरूलाई बचाउनु, उनीहरूका विकास गर्नु र अधिकार तथा भाषा संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्नु होे ।
नेपालको जनजाति आन्दोलनको उपलव्धी
नेपालमा जनजाति आन्दोलन अहिले शिथिल र कमजोर छ । विगतमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास गर्विलो र उपलव्धीमूलक भए पनि अहिले यो आन्दोलन कमजोर भएको छ । विगततिर फर्केर हेर्ने हो भने नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन २००१ को दशकभरि महत्वपूर्ण उपलब्धिका साथ सफल रहको थियो । जनजाति आन्दोलनको दवाबका कारण तत्कालीन नेपाल सरकार जनजातिहरूको माग र मुद्दाप्रति झुकेका थिए ।
जनजाति आन्दोलनको दवाबका कारण नेपाल सरकारले सर्वप्रथम नेपालमा भएका जनजातिहरूमध्ये ५९ आदिवासी जनजातिहरूको सूची तयार पारी त्यसलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले आदिवासी जनजाति विकास उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीति अपनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ र आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २००७ लाई संसदबाट पारित गर्ने, आदिवासी जनजातिसँग २० बुँदे सहमति गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवामा जनजातिका लागि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्ने, मातृभाषामा शिक्षा लागु गर्ने जस्ता काम भएको थियो ।
जनजाति आन्दोलनको दवाबका कारण सरकारले अपनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीतिको परिणाम स्वरूप सन् २००८ मा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभाको कुल सिट सङ्ख्या ६०१ मध्ये २१८ जनजाति उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन सफल भए । यसलाई जनजाति आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यी उपलब्धिका आधारमा नेपालका जनजाति आन्दोलन अन्य देशका आदिवासी जनजाति आन्दोलनका तुलनामा निकै उपलब्धिमूलक मानिन्छ ।
तर, विस्तारै नेपालमा जनजाति आन्दोलन कमजोर हुँदै जान थालेपछि जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेका धेरैजसो उपलब्धि अहिले कानुनी दस्तावेज र सम्झौता पत्रमा मात्रै सीमित भएका छन, कार्यान्वयन भएका छैनन् । जनजातिहरूका अधिकार र सेवासुविधा सम्बन्धी सरकारले बनाएका नीति नियम र सरकारले गरेका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि र सरकारले गरेका बाचा पूरा नभएपछि जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिको खासै अर्थ रहँदैन ।
जनजाति आन्दोलनको दवाबका कारण सरकारले अपनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीतिको परिणाम स्वरूप सन् २००८ मा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभाको कुल सिट सङ्ख्या ६०१ मध्ये २१८ जनजाति उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन सफल भए । यसलाई जनजाति आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
अहिले आदिवासी जनजातिहरूप्रति राज्यले गर्ने जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदको पुनर्वृत्ति भएको छ । जनजातिहरूले मागेको जातीय पहिचानसहितको संघीयता प्राप्त भएको छैन । संविधान समावशी हुन सकेन । नेपालका अतिवादी हिन्दू शासकहरूले नेपालको अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको धर्म निरपेक्षताबारे २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न लगाएर तथा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिन लगाएर नेपाललाई पुनः हिन्दू राज्यतिर फर्काउने दुष्प्रयास गरेका छन् भने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको विशेष अधिकार प्रदान गराएर नेपालका अन्य भाषाको अपमान गरेका छन् ।
नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्य सरकारको हो । तर, नेपालको राज्य सरकार जनताको रक्षक होइन, जनताको भक्षक बनेको छ भन्ने तथ्यको पुष्टि प्रदेश नम्बर १ मा जारी रहेको पहिचानको आन्दोलनमा पदम बहादुर लाजेहाङको हत्याबाट हुन्छ । शान्तिपूर्ण नामाकरणको आन्दोलनका क्रममा लाठि र बुटले प्रहार गरएिको छ भने कतै गोलि चलाएर दर्जनौ घाइते बनाइएको छ ।
२०७६ साउन १ र ४ गते चितवनको राप्ती नगरपालिका र माडी नगरपालिकाका चेपाङ बस्तीमा घटेका घटना अर्को उदाहरण हो ।
वन विकासको नाममा चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जबर्जस्ती खेदिएर सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य पारिएका अति सीमान्तकृत चेपाङहरू अहिले पनि निकुञ्जको सिकार बनिरहेका छन् । घरमा खानेकुरा केही नभएर छाक टार्न घोगी र कुरिलो खोज्न राप्ती नदीको आसपास पुगेका राप्ती नगरपालिका–२ बस्ने वर्ष २४ को राजु चेपाङ्ले २०७६ साउन १ गते निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीको निर्मम कुटाइबाट ज्यान गुमाउन पुगे ।
त्यसैगरी वन संरक्षणका नाममा चितवन माडी नगरपालिका–९, कुसुम खोलामा बर्षौदेखि बसेका चेपाङहरूको घर निकुञ्जका सुरक्षाकर्मी आएर जलाउने र हात्ती लगाएर भत्काउने गरी त्यस्तो कालमास वर्षा याममा उनीहरूलाई बिचल्लीमा पारियो ।
यसबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरूप्रति राज्य सरकार अनुदार, असंवेदनशील, निर्दयी, विवेकहीन, असहिष्णु र पूर्वाग्रही भएको प्रमाणित हुन्छ । राज्य सरकारले गरेको र गर्ने यस्ता निकृष्ट र ज्यादतीपूर्ण कार्यको जतिसुकै निन्दा र भ्रत्सना गरेपनि पुग्दैन ।
आदिवासी आन्दोलनका प्रमख मुद्धा
बिगतका सरकारहरु जस्तै वर्तमान गठबन्धन सरकार पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूप्रति अनुदार, असहिष्णु र आक्रामक बन्दै आएको छ । सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका हकअधिकार कटौती गर्ने र सेवा सविधाहरू खोस्ने काम गरेको छ ।
विकास र सडक विस्तारको नाममा सरकारले जनजातिहरूको क्षेत्रमा भएका जल, जमिन, जङ्गल र खनिज पदार्थजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू ध्वस्त पार्ने र वातावरण ह्रास बनाउने, अनाधिकृत रूपमा जनजातिका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा र सभ्यता ध्वस्त पार्ने, जनजातिका पुख्र्यौली भूमि कब्जा गर्ने र उनीहरूलाई उठिवास लगाउने काम गरेको छ ।
जनजातिहरुको चर्को बिरोधका बाबजुत पनि फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण, विद्युत् लाइन प्रसारण, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तथा स्मार्ट सिटी विकासको नाममा खोकनाका नेवार समुदायलाई उनीहरूको पूर्व सुसूचित सहमति र उचित क्षतिपूर्तिविना उनीहरूलाई आफ्नै पुख्र्यौली भूमिबाट विस्थापन गर्न र जबर्जस्ती उनीहरूको कृषि भूमि अधीकरण गरी उनीहरूलाई उठिवास लगाउन खोज्नु र नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भएर पनि गाई मारेको अभियोगमा जनजातिहरुलाई पञ्चायतकालीन मुलुकी ऐनद्धारा दण्डित गरिनु जनजाति बिरोधी कार्यहरुलाइ अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि निरन्तरता दिईराखेको छ ।
सरकारले संसदबाट जबर्जस्ती पारित गराएको एमसीसी परियोजना सम्झौताबाट प्रभावित हुने वर्ग समुदाय पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू नै हुन् । यसका विरुद्ध काठमाडौको शंखरापुरमा लामो समय देखि जारी आन्दोलन सकिएको छैन । त्यहाँका २०० घर परिवार तामाङहरु आन्दोलित छन् ।
यस्ता कार्यले नेपालको प्रतिगामी संविधानमा समेत सुनिश्चित गरिएको नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सन् २००७ मा अनुमोदन गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रको ठाडो उलङ्घन भएको छ ।
सरकारले संसदबाट जबर्जस्ती पारित गराएको एमसीसी परियोजना सम्झौताबाट प्रभावित हुने वर्ग समुदाय पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू नै हुन् । यसका विरुद्ध काठमाडौको शंखरापुरमा लामो समय देखि जारी आन्दोलन सकिएको छैन । त्यहाँका २०० घर परिवार तामाङहरु आन्दोलित छन् ।
अहिले राज्यको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, हत्या, हिंसा, विभेद र वहिष्करणबाट नेपालका अदिवासी जनजातिहरू आक्रान्त बनेका छन् । तर, राज्यले गर्ने यस्ता सबैखाले हर्कत विरुद्ध हिजोको दिनमा सशक्त किसिमले उठेको जनजाति आन्दोलन अहिले सेलाएको छ । अहिले जनजातिका संघ÷सस्थाहरू निस्कृय छन् भने जनजातिका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि मौनता साँधेका छन् ।
उनीहरू जनजातिका हकअधिकारका लागि भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धका लागि राजनीतिक दल र सरकारका पछि दौडधुप गरेको देखिन्छ । जनजाति अधिकारका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन भन्ने ओठे नाराको रटान दिने गर्छन्, तर इमान्दारी साथ आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नतिर अहिलेका जनजाति नेताहरू प्रतिवद्ध देखिँदैनन् ।
त्यसैले जनजाति आन्दोलन अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले हेप्नु र हिजोका जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि गुम्दै जानु कुनै अनौठो होइन । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमाथि राज्यले यस्तो अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, हत्या हिंसा, विभेद गर्दा र बहिष्करणमा पार्दा पनि आफ्नाआफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनजातिहरू चुप लागेर बस्ने हो भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार र सेवासुविधा खोसिने मात्र होइन, उनीहरूको पहिचान र अस्तित्व नै गुम्ने खतरा बढेर गएको छ ।
अहिले आदिवासीसंग सरोकार राख्ने आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग, समाबेशी आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, गुम्वा विकास समिति बौद्ध क्षेत्र विकास समिति लगायतका संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरु छन् । तर ती निकायहरु सत्ताको पक्षमा काम गर्ने, कार्यकर्ता पाल्ने निकायका रुपमा मात्र परिचित छन् । आदिवासीका सवालमा तिनीहरुले सिन्को पनि भाच्ने काम गर्दैनन् ।
