नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधन लगायतमा १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगायत पार्टीका शिर्ष नेतृत्वको उपस्थितिमा सम्पन्न राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमका क्रममा पारित ललितपुर घोषणापत्र– २०८० जारी भएको सो महासंघका सभापति ओम बहादुर घर्तीमगरले जानकारी दिनु भएको छ ।
सो घोषणापत्र तमु ह्युल छों जधि का पूर्व अध्यक्ष रेशम गुरुङको संयोजकत्वमा गठन भएको मस्यौंदा समितिले तयार गरेको हो । मस्यौदा समितिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमाल, डा.लालबहादुर पुन, रामजी कोङ्रेन, दिनेश थापामगर, प्रतिमा गुरुङ, रेनुका काउछामगर र रेन्जेन ह्योल्मो सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
घोषणापत्रमा विद्यमान संविधान संशोधन गरी राज्य पुनसंरचना गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ । “नेपालको ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मत रूपमा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा तय गरेको पहिचानका पाँच आधारहंरू जातीय÷समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता साथै सामाथ्र्यका चार आधारहरू आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताको आधारमा संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार पुनःसंरचित गरी द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको यस ऐतिहासिक कार्यक्रम ठहर गर्दछ ।”
यसैगरी खस–नेपालीको अतिरिक्त संघमा एक प्रतिशतभन्दा धेरै जनताले बोल्ने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागूगर्न संविधान संशोधन गर्नु पर्ने, आदिवासी जनजातिको अधिकारलााई नेपालको संविधानको मौलिक हकमा राख्नुपर्ने आदि विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा प्रदेशहरुको पुननामाकरण गरि बहपुहिचानकोआधारमा नामाकरण गर्नू पर्ने प्रस्ताव पनि महासंघले अगाडि सारेको छ । यसै गरी नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा ५ अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सो घोषणापत्रमा ठहर गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै राज्यको सबै अंग र तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन र उच्च शिक्षासम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न बहभुाषिक विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि महासंघको छ ।
आदिवासीहरूको वयैक्तिक तथा सामूहिक अधिकारको सवाललाई उठान गर्दे काँग्रेस निकट नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत भेषभुषालाई न्यायोचित सम्मान, संरक्षण, संवद्धर्न एवम् प्रवद्धर्न गर्नू पर्ने र आदिवासी जनजातिलगायत अन्य समुदायका चाडपर्वहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान दिँदै न्याय र समानताको सिद्धान्त अनुरूप सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गर्नू पर्ने माँग गरेको छ ।
तीनै तहको सरकारले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी ऐन–कानुन, नियमावली, निर्देशिका निर्माण गर्दा सरोकारवाला समुदायहरूसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितकोमञ्जुरी लिनुपर्नेमा जोड दिदैआदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजनित परम्परागत ज्ञान, सिप र पेशाको संरक्षण, प्रवद्धर्न र न्यायिक प्रणालीकोकार्यान्वयनमा संवैधानिक सुनिश्चित गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
स्वायत्तता सहितको स्वशासन
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनतासँग पर्वूसुसूचित मञ्जुरीसहितकोस्वीकृति बमोजिम प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू जल, जंगल र जमिनको प्रयोग र सदुपयोग गरिनु पर्ने माँग राखेको छ । भूमि र भूक्षेत्र आदिवासीहरूको स्वायत्तता÷स्वशासनको आधार हो भन्दै महासंघले आदिवासीहरूको भूमि र भूक्षेत्रमा उनीहरूको अग्राधिकार (प्रथम अधिकार) सुनिश्चित गरिनु पर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ ।
महासंघले नेपाल सरकारले ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका ९८ जाति समुदायलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेकोमा असहमति प्रकट गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ “आदिवासी जनजातिहरू अल्पसंख्यक होइनन । नेपालका थोरैसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति हुन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय ऐन– २०५८ मा भएको ब्यवस्था अनुसार सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरूमध्ये लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत र सीमान्तकृत समुदायलाई मात्रै अल्पसंख्यकको रूपमा ब्यवस्था गरी सोहीअनुरूपको नीति राज्य र पार्टीले अंङ्गीकार गर्न यो कार्यक्रम माग गर्दछ ।”
राज्य र सरकारको मातहतमा रहेका आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्िरतष्ठानलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन माँग गर्दे आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
