नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र अनुसार ‘स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी –एफपीक)’ कार्यन्वयनका लागि कार्यन्वयन निर्देशिका, २०८० जारी भएको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राट्रिय प्रतिष्ठानको २२ औ सञ्चालक परिषदबाट पारित गरिएको सो निर्देशिका सोमबार आयोजित एक समारोहका बीच प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारीणी समितिका अध्यक्ष गोकुल घर्ती मगर र विश्व वन्यजन्तु कोषका कन्ट्रि डाइरेक्टर डा. घनश्याम गुरुङले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गर्नू भएको छ ।
स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी(एफपीक)कार्यन्वयन निर्देशिका, २०८० सार्वजनिक गर्दे उपाध्यक्ष मगरले आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली भूमि, प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानी नोक्सानी, सामुहिक अधिकारको हनन् हुनबाट जोगाउन निर्देशिका आएको प्रष्ट पार्नु भयो । उहाँले निर्देशिकाको पालना राज्य, लगानीकर्ता, ठेकेदार, मध्यस्थकर्ता, परामर्श कम्पनी लगायत ठेकेदारहरुबाट पनि पालना हुने विश्वास गर्नू भयो ।
कार्यक्रममा विश्व वन्यजन्तु कोषका कन्ट्रि डाइरेक्टर डा. घनश्याम गुरुङले कोषले आदिवासी जनजातिसंग मिलेर काम गर्ने लक्ष लिईरहेको बताउँदै वातावरण र वन जंगलको संरक्षण गरिँदा आदिवासीको अधिकार हनन् हुनबाट यो निर्देशिकाको पालनाबाट जोगिने बिचार व्यक्त गर्नू भयो ।
कार्यक्रमका वक्ताहरुले आदिवासीलाई प्रभाव पार्ने कानुनी या प्रशासनिक विषयमा योजना तर्जुमाको चरणमा नै परामर्श लिनु पर्ने स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरीको अवधाराणालाई कार्यन्वयन हुने अपेक्षा गर्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकी उपाध्यक्ष लहरुमाया जिमी, आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी उपाध्यक्ष कल्प्ना भट्टचन तथा प्रतिष्ठानका कार्यकारी सदस्य सेतेमान तामाङले बोल्नु भएको थियो ।
निर्देशिकाका सम्बन्धमा प्रकास पार्दे अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामाले प्रस्तुत निर्देशिका कानुनी दस्तावेजका मान्यता दिनु पर्ने बताउनु भयो । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को नियम २४ बमोजिम नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रतिष्ठानसंग भए पनि निर्देशिका आएको हुँदा सरकारले यसलाई अपनत्व लिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार निर्देशिकामा चार वटा परिच्छेदको २९ धारा र १ अनुसुचि रहेको छ ।
निर्देशिका अनुसार कानुन निर्माण तथा संशोधन, परम्परागत भूमि, भूक्षेत्र र त्यहाँ रहेका स्रोतको प्रयोग गरिँदा, जिविकापार्जन, पेशा र जीवन पद्धतिमा असर पर्ने भएका एपपीक लिनु पर्ने छ ।
पुनर्वास, ज्ञान अन्वेषण, सैन्यकरण, पूर्वाधार विकास, खानी लगायत ११ क्षेत्रमा वाह्य पक्षले कुनै पनि गतिविधिगर्नू पूर्ब एफपीक लिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी (एफपीक) लिन आवश्यक छ कि छैन भनेर २५ बुँदाको जाँचसूचि निर्माण गरिएको छ । सो अनुसार कुनै पनि गतिविधिका कारण आदिवासीलाई असर पार्छ कि पार्देन भनेर जाँच गरिन्छ । यसरी जाँच गरिँदा आदिवासीलाई प्रभाव पार्ने रहेछ भने विश्वासनीय प्रतिनिधि र संरचनाका माध्यमले सम्पूर्ण जानकारी संप्रेषण गरेर परामर्श गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
परियोजनाको मन्जुरी प्राप्त भएमा सहमतिमा आदिवासी जनजाति योजनाको खाका पेश गर्नू पर्ने र सो खाकाको स्वीकृति लिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिका जारी गर्न आयोजित समारोहमा डा विष्णु कुमार सिंञ्जाली, डा. सोम धिमाल र पत्रकार कुमार यात्रुले निर्देशिकाको कानुनी पष र भाषिक पक्षबारे जिज्ञाशा राख्नु भएको थियो ।
