गोरखाको चुम उपत्यकामा प्रचलित श्याग्या परम्परालाई त्यहाँको स्थानीय सरकारले कानुनी मान्यता दिएको छ । चुमनुब्री गाउँ सभाले श्याग्या परम्परा संरक्षण सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७९ पारित गर्दै यो मान्यता दिएको हो । चुमनुब्री गाउँपालिकाले २०७९ माघ २ गते स्थानीय राजपत्रमा समेत सो कानुन प्रकासित भईसकेको हुँदा सोही मितिबाट यो ऐन लागू भएको छ ।
श्याग्या परम्परा संरक्षणका लागि विसं १९७७ सालमा गुरु डुक्पा रिम्पोर्छे (स्याराप दोर्जे)ले पहिलो पटक यसको अभिलेखीकरण गरेर परम्परालाई निरन्तरता दिनु भएको थियो । गत बर्ष मात्र यो अभियानको सय बर्ष पुगेको अवसरमा बिशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो ।
चुमनुब्री गाउँपालिकाको चुम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चुम्वा आदिवासीले वनजंगल, जीवजन्तु र प्राणीको रक्षका लागि यो परम्परागत मान्ज्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आएका थिए । सोही परम्परालाई संरक्षण गर्न कानुन बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले बताउनु भयो ।
श्याग्या परम्परा संरक्षणका लागि विसं १९७७ सालमा गुरु डुक्पा रिम्पोर्छे (स्याराप दोर्जे)ले पहिलो पटक यसको अभिलेखीकरण गरेर परम्परालाई निरन्तरता दिनु भएको थियो । गत बर्ष मात्र यो अभियानको सय बर्ष पुगेको अवसरमा बिशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो ।
श्याग्या परम्परामा अहिंसासम्बन्धी छवटा प्रथाजनित नियम लागू गरिएको छ । ती नियम अनुसार वनमा डढेलो नलगाउने, सिकार नखेल्ने, पासो नथाप्ने, मह नकाढ्ने, कुनै पनि जीवजन्तु वा प्राणी काटमार नगर्ने र काटेर खाने प्रयोजनका लागि घरपालुवा गाईबस्तु नबेच्ने रहेका छन् ।
स्थानीय चुम्बा आदिवासीको श्याग्याको अर्थ अहिंसा भन्ने हुन्छ । बौद्धमार्गी चुम्बा जाति बसोबास गर्ने चुम उपत्यकामा कुनै जीवजन्तुको हत्या नगर्ने भनी प्रथाजनित नियमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ ।
यसभन्दाअघि छेकम्पार गाविसमा पर्ने चुम उपत्यका अहिले चुमनुब्री गाउँपालिकामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा चुम, कुताङ र नुब्री गरी तीनवटा हिमाली उपत्यका छन् । श्याग्या परम्परामा अहिंसासम्बन्धी छवटा प्रथाजनित नियम लागू गरिएको छ । ती नियम अनुसार वनमा डढेलो नलगाउने, सिकार नखेल्ने, पासो नथाप्ने, मह नकाढ्ने, कुनै पनि जीवजन्तु वा प्राणी काटमार नगर्ने र काटेर खाने प्रयोजनका लागि घरपालुवा गाईबस्तु नबेच्ने रहेका छन् ।
स्थानीय तहले निर्माण गरेको श्याग्या परम्परा संरक्षण सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७९ ले कम्यनिटि प्रोटोकल जारी गर्ने अधिकार स्थानीय संरक्षण समितिलाई दिइएको छ । यस्तो पटोकल परम्पराबाट नै जारी हुँदै आएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष लामाका अनुसार यसलाई कानुनी मान्यता दिएपछि पुस्तान्तरण गर्न सम्भव हुने छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ग्याल्जे लामा शेर्पाले चुमनुब्री गाउँपालिकाको कार्य प्रशंसनिय भएको भन्दै प्रथाजनित संस्थालाई संरक्षण र पुस्तान्तरण गर्ने यो मोडललाई अन्य स्थानीय तहले पनि अनुकरणयोग्य भएको बताउनु भयो ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)का अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाले यस प्रकारको परम्परागत अभ्यास र ज्ञानलाई संरक्षण गर्ने कार्यमा आफनो भूमिका रहने बताउँदै बिभिन्न स्थानका प्रथाजनित संस्थाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले थारुहरुको बरघर, थकालीको घम्प परम्परालगायत सबै आदिवासीको परम्परा माथि प्राज्ञिक अनुसन्धान हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
