लुम्ले, कास्कीमा नै हल्ला सुनियो महासंघ अध्यक्ष र महासचिव कुटिए भनेर समाचार सर्वत छाएको छ । तर इन्टरनेटको सहज पहुँच नहुँदा ति कुराको पुष्ट्याँइ भएन । ८ गते साँझ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ४४ औं संघीय परिषद सम्पन्न भएपछि हामी मगर, थारु, भूजेल, ङावा, दुरा, माझी, सुनुवार र हायु संघीय परिषद् सदस्य काठमाडौं लाग्यौं । ९ गते विहान काठमाडौं टेकेर फेसबुक सामाजिक सञ्जाल हेर्दा लुम्लेमा भएको भन्दा अर्कै अफावाह पैmलिएको देख्दा अचम्म लाग्यो ।
लुम्देमा के भयो ?
हामी आदिवासी जनजाति कस्ता हौं ? हाम्रो स्वभाव कस्तो छ ? के का लागि मरिमेटेका छौं ? र, कस्ले के कस्ता अवसरका लागि कसरी काम गरीरहेको छ ? । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लागीरहेका सबैलाई राम्ररी थाहा छ । यसैक्रममा लुम्ले हल्लाले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई के कस्तो असर पार्छ पार्दैन त्यो त समयले देखाउँछ नै तर नेपालको आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठनको ख्याति र महत्व माथि नै आम सर्वसाधारण जनतामा नकारात्मक सन्देश दिने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
महासंघको विधानानुसार वर्षमा दुई पटक संघीय परिषद् वैठक बस्छ । तर यो संघीय परिषद पहिलाको महासंघकै रीत अनुसार एक वर्ष वितेपछि बस्यो । यसैले संघीय परिषद सदस्यहरुलाई रिस उठ्नु स्वभाविक हो । संघीय पार्षद तथा संस्थाहरुलाई पनि इ–मेल तथा फोनबाट जानकारी गराइएको थियो । विगतका संघीय परिषद वैठकमा जस्तै । पत्रानुसार चैत्र ७ गते विहान ७ बजेदेखि ८ गतेसम्म परिषद् वैठक सञ्चालन हुने जानकारी दिइएको थियो र टिप्पणीमा पार्षदहरुलाई आउने जाने वस भाडाको व्यवस्था हुने जानकारी गराइएको थियो । सोही जानकारी अनुसार लुम्लेमा ६ गतेदेखि ७ गते मध्यान्नसम्म पार्षदहरु परिषद् वैठकमा उपस्थित हुने क्रम जारी रह्यो ।
हामी आदिवासी जनजाति कस्ता हौं ? हाम्रो स्वभाव कस्तो छ ? के का लागि मरिमेटेका छौं ? र, कस्ले के कस्ता अवसरका लागि कसरी काम गरीरहेको छ ? । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लागीरहेका सबैलाई राम्ररी थाहा छ । यसैक्रममा लुम्ले हल्लाले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई के कस्तो असर पार्छ पार्दैन त्यो त समयले देखाउँछ नै तर नेपालको आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठनको ख्याति र महत्व माथि नै आम सर्वसाधारण जनतामा नकारात्मक सन्देश दिने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लेखीको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन भएको संघीय परिषद बैठकको उद्घाटन सत्रमा पहिले नै महासंघ सचिवालयको जिम्मेवार सम्हालेका पार्षद महानुभावलाई अतिथिका रुपमा मञ्चमा आशन ग्रहण गराउँदै बोल्न दिइयो । उद्घाटन् सत्रपछि खाना खाएर परिषद् बैठकमो वन्द सत्रमा महासचिवको प्रतिवेदन वाचन शुरु भयो । संगठानिक प्रगति प्रतिवेदन वाचन गरिरहेका थिए, उपाध्यक्ष सूर्य भूजेल मञ्चमा पुगे । पछाडि ढोका पनि गडेम्मा आवाजसहित खुल्यो । एक हुल आदिवासी जनजाति युवा अनुहार हुरुरु भित्र पस्यो । पार्षदहरु सबै अक्क न बक्क भए । त्यही हुलबाट एक जना युवाले महासंघ अध्यक्ष र महासचिवलाई बाहिर डाके भेट्नको लागि । महासंघ अध्यक्षले परिषद् वैठकको वन्दसत्र चलीरहेको छ एक क्षण पछाडि भेट्न आग्रह गरे । ती युवाले आफु नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघको उपाध्यक्ष भएको र पस्चिमाञ्चल क्षेत्र हेर्ने जिम्मा पाएको जानकारी दिए । महासंघ अध्यक्षले जिम्मेवार व्यक्ति भएर पनि विना जानकारी वन्दसत्र चलीरहेको अवस्थामा एक्कासी भित्र पस्नु प्रक्रियागत नभएको बताउनु भयो । कम से कम युवा महासंघको अध्यक्षले फोन गरेर जानकारी त दिन सक्नु हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञाशा राखेपछि ठोक ठोक भन्दै हामीलाई सिस्टम सिकाउने भनी कुर्सीहरु पछार्न थालियो र परिषद्को मञ्च घेरियो ।
पार्षदहरुले भेट्न खोजेको किन र भन्न खोजेको के हो ? सबै कुरा निर्णय गर्ने महासंघको पार्षद माझ यही भन्नुस् भनेपछि युवा महासंघका उपाध्यक्षले चार बुँदे ध्यानाकार्षण पत्र बढेर महासंघ अध्यक्षलाई बुझाउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा यत्रो ठूलो कार्यक्रम हुँदा पनि महासंघले जानकारी नगराएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै आवेशमा आएर एक क्षणका लागि वातावरण असामान्य हुन गएकोमा क्षमा माग्नु भयो । त्यस्तै गरी महासंघ अध्यक्षले पनि देशभरीबाट आएका पार्षदहरुको वैठक भई रहेको बेला विना कुनै जानकारी प्रवेश भएकोले प्रक्रियाको कुरा गर्दा युवा साथीहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुगेका भए क्षमा चाहन्छु भन्दै ती चार बुँदे ध्यानाकार्षण पत्रले महासंघलाई आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई थप बल पुगेको र प्रादेशिक खवरदारी सभा गर्नका लागि तयार हुन पनि अनुरोध गर्नुभयो ।
चार बुँदे ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएर फर्किँदा नाराबाजी भयो – पहिचान विरोधी मूर्दावाद । एक क्षण स्थिति असामान्य र नराम्रो लागे पनि उनीहरुको नियत ठिकै हो रहेछ तर अलिकति प्रक्रिया पुगेन भन्ने प्रायः पार्षदहरुले सोचे भने केहीले खेद समेत प्रकट पनि गरे । महासचिवको प्रतिवेदन पुनः सुचारु भई वाचन सकियो । शुरुमा महासचिवको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरीसकेपछि मात्र आर्थिक प्रतिवेदनमा प्रवेश गर्ने भनिए पनि समय गुज्रीसकेको हुँदा महासचिवको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गर्न समय नपुग्ने भएको निस्कर्ष निकाल्दै कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्ने र एकै चोटी भोलीपल्ट दुवै प्रतिवेदनमा पार्षदहरुले टिप्पणी गर्ने सहमतिको साथ कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन वाचन गरियो र ७ गतेको वैठक समापन गरियो ।
८ गते विहान चिया खाजा खाएपछि प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन माथि टिप्पणी भयो । यसरी टिप्पणी गर्दा पहिला एक संस्था एक पार्षदले संस्थागत टिप्पणी गरीसकेपछि मात्र अन्य इच्छुक पार्षदले आफ्नो टिप्पणी राख्न पाउने थिति बाँधियो । यसरी टिप्पणी गर्ने क्रममा शुरुमा थारुले टिप्पणी गरेको थियो भने अन्तमा कुसुण्डाले आफ्नो टिप्पणी मन्तव्य राखेको थियो । यसरी टिप्पणी गर्दा दुई किसिमको टिप्पणी गरियो । पहिले प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको साथै आदिवासी जनजातिको मुद्दामा कारवाही अगाडि नबढाएकोमा अनि दोस्रो सुझाव । विशेष सुधारसहित त्यो प्रतिवेदन पास भयो ।
आर्थिक प्रतिवेदनमा केही कुराहरु नमिलेका थिए । खासगरी लेखापरिक्षणमा । आर्थिक किचलो निकालेर आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई अन्तै मोड्नु हुँदैन भन्नेतिर उन्मुख पार्षदहरुले आर्दिक प्रतिवेदनमा कुनै टिप्पणी नगरी समर्थन जनाइएको अवस्था थियो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत् हुँदा नै । तर विशेषगरी अगाडि नै महासंघको सचिवालयमा काम गरीसकेका पार्षद, तराईका आदिवासी जनजाति र एक दुई वटा बहुसंख्याक आदिवासी जनजाति संस्थाका पार्षदहरुले चित्ता बुझाएनन् कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदनमा ।
कोषाध्यक्षले अर्को संघीय परिषदमा सबै आर्थिक हिसावकिताव चुस्तादुरुस्ता राखेर प्रस्तुत् हुने प्रतिवद्धता जाहेर गरे । तै पनि मानेनन् । विधानमा भएको आन्तरिक लेखा समिति गठन गरेर त्यो समितिले आन्तरिक लेखा परिक्षण गरे पछि मात्र आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्ने भनेर उप्रिए । संघीय परिषदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आन्तरिक लेखा समिति गठन गर्नेतिर माहौल उन्मुख भयो । तीन सदस्यीय लेखा समितिको नाम पनि प्रस्तावको लागि तयार भयो । पुनः ती आन्तरिक लेखा परिक्षण समिति चाहियो भन्ने पार्षदहरुले नै कुरा फेरे सचिवालयलाई परिषदले जिम्मा दिने लेख समिति गठन गर्न । परिषद बैठकमा पार्षद जुर्मुराए । सबै उठे । भित्र बाहिर भयो । सचिवालय र ती चर्को विरोध गर्ने साथीहरु वीच कुराकानी चलीरह्यो । तर फेरि एक जना तराईको आदिवासी जनजाति साथी जसले आर्थिक प्रतिवेदनको चर्को विरोध गरिरहेका थिए, उनले आफ्नो बोलीमा सुधार गरे, अरुमा मलाई शंका छैन कुसुण्डा र कम्लरीको पैसा बारे हाउसमा जानकारी दिनुपर्छ । अन्ततः सचिवालयका विदेश विभाग प्रमुखले कुसुण्डाको रु. एक लाख सहयोग अनुदानको वारेमा बताए । कम्लरी र रेडको अनुदान सहयोगका वारेमा महासचिवले जानकारी गराए । आर्थिक प्रतिवेदन पास भयो ।
बहुसंख्याक आदिवासी जनजाति संस्थाले जि एट नाम दिएर छुट्टै वैठक बस्ने, ज्ञापनपत्र दिन जाने, मोटरसाइकाल ¥याली निकाल्ने, विभिन्न कार्यक्रम गर्ने परिपाटीको विकासको शुरुआत गरी आदिवासी जनजातिको मुद्दामा पनि साना र ठूला जस्ता होचो अर्घेलो व्यवहारको वीजारोपण गरे त्यसपछिका दिनदेखि आदिवासी जनजातिको आन्दोलन धारासायी हुँदै गएको सबैले महशुस गरेको हो ।
बत्ती थिएन । मोबाइल बालेर समसामायिक २० बुँदे प्रस्ताव महासचिवले सरर वाचन गरे । ताली बज्दै गयो । साँझ पनि पर्दै थियो । यो समसामायिक प्रस्ताव पास गर्न म हललाई अनुरोध गर्छु, महासचिवले पोडिमबाट बोले । टररा ताली बज्यो । एक दुई जना बहुसंख्याक आदिवासी जनजाति पार्षदहरुको छलफलले खेस्रा भएको समसामायिक प्रस्तावहरुमा अल्पसंख्याक आदिवासी जनजाति पार्षदले उठाएका धेरै राम्रा कुरा २० बुँदे प्रस्तावमा समेटिएन । तर प्रस्ताव पारित भइसकेपछि एक नं. प्रस्तावमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालसँग मिलेर जानु पर्ने भन्ने शब्द नपरेकोमा ति प्रस्ताव ड्राफ्ट गर्ने पार्षद र महासंघको सचिवालयमा अगाडि नेतृत्व गर्ने पार्षदहरु कराए । त्यसै वीच महासंघ अध्यक्षले परिषद बैठक समापन भएको घोषणा गरे ।
राजनीतिक अपरिपक्वता
संघीय परिषदले यस भन्दा अगाडि पनि संविधान लेखनमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिस्चित कसरी गर्ने गराउने सम्बन्धमा आन्दोलनको विकल्प नरहेको निस्कर्ष निकालेको थियो । तर जहिलेसुकै आदिवासी जनजाति आन्दोलन तुहिएर जाने गरेको छ । यसैले अमूर्तरुपमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन गर्ने भनेर गरेको निर्णयले खास अर्थ नराख्ने भएको हुँदा त्यसको आयतान भएको वृहद् योजनासहितको आन्दोलनको खाकासहितको घोषणा गर्नु पर्नेमा जोडदार आवाज उठे पनि फेरि उस्तै अमूर्त निर्णय भयो ।
आदिवासी जनजातिको आन्दोलन के का लागि ? जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, लैंगिक विभेदको अन्त गर्न हो कि होइन ? स्व–पहिचानको लागि हो कि होइन ? भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकारको लागि हो कि होइन ? परम्परागत वा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको मान्यताको लागि हो कि होइन ? यदि हो भने बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरु वीच यी मुद्दा फरक फरक हुन्छन् ? जब बहुसंख्याक आदिवासी जनजाति संस्थाले जि एट नाम दिएर छुट्टै वैठक बस्ने, ज्ञापनपत्र दिन जाने, मोटरसाइकाल ¥याली निकाल्ने, विभिन्न कार्यक्रम गर्ने परिपाटीको विकासको शुरुआत गरी आदिवासी जनजातिको मुद्दामा पनि साना र ठूला जस्ता होचो अर्घेलो व्यवहारको वीजारोपण गरे त्यसपछिका दिनदेखि आदिवासी जनजातिको आन्दोलन धारासायी हुँदै गएको सबैले महशुस गरेको हो ।
अहिले पेम्बा भोटे र नगेन्द्र कुमाल सभासद् भए पछि आदिवासी जनजातिको मुद्दा फितलो भयो भन्ने कुरालाई हामीले मान्यौं भने यो सरासर गलत हुने छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त नेतृत्व जसले लिए पनि आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई कति हदसम्म नेतृत्वले अगाडि बढाउन सकेको छ भन्ने हो । निस्चय पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सोचे जस्तो काम गर्न सकेको छैन । सिंह दरबार घेर्दा, बानेश्वर घेर्दो वा त चक्रपथका चोकहरुमा बन्दको गर्दा, जिल्ला जिल्लाका सदरमुकाम बन्दा गर्दाका अनुभव आदिवासी जनजातिसँग छन् । यसलाई सही सदुपयोग गर्न सकीरहेको छैन महासंघले । तर महासंघ कमजोर पार्ने को त ? नगेन्द्र कुमाल र पेम्बा भोटे कि आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिमूलक संस्था ?
लुम्लेमा भएको घटना परिघटना र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा बाँडिएको समाचारलाई दाँजेर हेर्दा देखावटी रुपमा पार्टीगत आक्षेप भए पनि ४४ औं संघीय परिषद वैठकसम्म आइपुग्दा चितवान सौरहामा उठेका अल्पसंख्याक र बहुसंख्यकको तुस अभैm मेटिना नसकेको महसूश भएको छ ।
आदिवासी जनजातिका लागि न त नेपाली काँग्रेस, न एमाले, न माओवादी, न संघीय समाजवादी कुनै पनि पार्टी वास्ताविक मित्र होइनन् । कुनै पनि पार्टीले आदिवासी जनजातिको परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई राजनीतिक संस्थाको रुपमा स्वीकारेको देखिँदैन र हाम्रै कतिपय आदिवासी जनजाति, आदिवासी जनजाति विद्वान तथा नेता भनौदाहरु पनि आदिवासी जनजातिको परम्परागत वा प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई राजनीतिक संस्थाका रुपमा विश्वास गर्दैनन् र पार्टीको पिछालग्गु बन्न रुचाउँछन् । यो यथार्थ थाहा हुँदा हुँदै महासंघलाई कुनै व्यक्ति विशेषको रिसइबीमा मुछ्नु र मुछिनु स्वाभानिय हुँदैन । महासंघमा नेतृत्व गर्ने नेता खराब हुन सक्ला तर महासंघ त आदिवासी जनजातिकै हो नि । होइन भने धेरै संस्था खोलेर नेता बन्ने खेल भनेको नेपालमा च्याउसरी उम्रिएका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको चरित्र चरितार्थ मात्र हुनसक्छ ।
लुम्लेमा भएको घटना परिघटना र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा बाँडिएको समाचारलाई दाँजेर हेर्दा देखावटी रुपमा पार्टीगत आक्षेप भए पनि ४४ औं संघीय परिषद वैठकसम्म आइपुग्दा चितवान सौरहामा उठेका अल्पसंख्याक र बहुसंख्यकको तुस अभैm मेटिना नसकेको महसूश भएको छ । असहयोग र अविश्वासको खाडल बढ्दो छ । यो आदिवासी जनजातिको लागि शुभ संकेत होइन र यसरी हाम्रो अधिकार प्राप्त हुँदैन । वास्तवमा वहुसंख्याक आदिवासी जनजाति संस्थाको निरंकुशपन र दम्भाले आदिवासी जनजाति आन्दोलन दुई धारमा बाँढिएको पो हो कि ? अनुमान लगाउन सकिन्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन उत्कर्षमा नपुग्नुको कारण आदिवासी जनजातिय राजनीतिक अपरिपक्वता हो । यसैले आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार प्राप्तिको लागि एउटै मुद्दा बोकेर अगाडि बढेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको खबरदारी सभा र आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालको आन्दोलन दुई धारमा नबगी न बहुसंख्याक, न अल्पसंख्याक, न कुनै पार्टी विशेष आदिवासी जनजातिको लुम्ले वैठकले कुनै पनि भेदभाव नराखी संयुक्तरुप अगाडि बढ्नु पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
