अल्पसंख्यकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जारी भएको तीस बर्ष पुग्दा पनि अल्पसंख्यकको साझा सवाल र पहिचान हुन नसकेको यस क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गर्नु भएको छ ।
सञ्चारसंस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशन र डिग्निटि इननेसिएटिभ संस्थाले राजधानीमा आयोजना गरेको सम्वाद कार्यक्रमका क्रममा अधिकारकर्मीहरुले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो ।
‘अल्पसंख्यकको परिभाषा नै अस्पष्ट र द्विविधाग्रस्त रहेको छ ।’ आदिवासी अधिकारकर्मी नन्द कन्दङ्वाले प्यानल डिस्कसनका क्रममा भन्नु भयो –‘आदिवासीहरु मूलतः भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रका मालिक हुन् । आदिवासीलाई अल्पसंख्यक बन्ने खासै रहर छैन ।’
तर अर्का प्यानालिष्ट नेपाल इग्रा एजुकेशन पाउन्डेशनका अध्यक्ष शक्ति कुमार बम्सीकारले भने अल्पसंख्यकको अधिकार मुस्लिम समुदायले उपभोग गर्न बन्चित रहेको बताउनु भयो । उहाँले धार्मिक तथा भाषिक रुपमा र पहुँच र प्रतिनिधित्वका कारण पनि मुस्लिमहरु अल्पसंख्यक भए पनि नेपालमा सिमान्तकृत भएर बस्नु परेको दुखेसो गर्नू भयो ।
तर निलहिरा समाजकी सिमरन शेरचनले लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यककलाई संबैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्ने नेपाल दक्षिण एशिया कै पहिलो देश भएको दावी गर्दै यसको सफल कार्यन्वयन हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
यसै गरी मानवअधिकारकर्मी टेक ताम्राकारले अल्पसंख्यकको अधिकारलाई कानुनी रुपान्तरण गर्न सामुहिक पहल आवश्यक भएको बताउनु भयो । अर्का वक्ता आदिवासी महिला अधिकारकर्मी कैलास राईले महिलाहरुको विविधतालाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो भने मधेशी बुद्धिजिवी तुला नारायण साहले समुदायको मतलाई राजनीतिक शक्तिमा बदलेमा मात्र परिवर्तन सम्भव हुने धारणा राख्नु भयो ।
इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशनका देव कुमार सुनुवारको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको रुप सुनारले समीक्षा गर्दै समापन गर्नु भएको थियो । दुइ सेशनमा गरिएको सम्वाद कार्यक्रमको पहिलो सेशनको सहजीकरण भक्त विश्वकर्मले र दोस्रो सेशनको सहजीकरण कुमार यात्रुले गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमका दर्जन बढी सहभागीहरुले अल्पसंखयकको अधिकार, आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालबारे मन्तव्य सहितको सुझाव राख्नु भएको थियो ।
