आदिवासी जनजाति आयोगको दोश्रो स्थापना दिवशका अवसरमा दिनु भएको मन्तव्यको सम्पादित अंश
नेपालका आदिवासी जनजातिहरु परापूर्व कालदेखि मौलिक भाषा,संस्कृति,सिप,ज्ञान र कला–कौशलले जीवनयापन गर्दै आएको समुदाय हो । आधुनिक राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको यो समुदाय राष्ट्र निर्माणकै क्रममा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भाषिक र साँस्कृतिक उत्पिडनमा परे र पहिचान र परम्परागत ज्ञान गुमाउन पुगे । व्यवस्था परिवर्तनको हरेक संघर्षमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको यो समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र परम्परागत ज्ञानसीपलाई संरक्षण,संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्दै सर्वाङ्गिण विकासको लागि संविधानसभाद्धारा निर्मित नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था छ । सोही भएबमोजिम २०७७ माघ २१ मा आयोगको गठन भई आदिवासी जनजाति आयोग ऐन ०७४ अनुसार आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायका मुख्यतःदुई विषयलाई राज्यले गम्भिर रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ, पहिलो–प्रतिनिधित्व अर्थात राज्यको नीति निर्माण र कार्यन्वयनका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, र –प्रवद्र्धन अर्थात आदिवासी जनजातिको पहिचानको संरक्षण र ज्ञान–सिपको प्रवद्र्धन ।
संसदले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् संघ र ७ प्रदेश कुनैमा पनि आदिवासी जनजातिको नेतृत्व छैन । संविधान,कानून र समुदायको भावना अनुरुप प्रतिनिधिसभा पूर्ण समानुपातिक भएको छैन । तथ्य र तत्याङ्कले देखाउछ,नीति निर्माणको उपल्लो तहमा ६६.९ प्रतिशत पुरुष र ३०.५४ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छ ।गणतन्त्र कार्यान्वयनको डेढ दशकसम्म लिंग,जाति र सामुदायबिच असमानता रहनु लोकतन्त्रको अँधेरो पक्ष हो ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ (संसोधनसहित) अनुसार सुचिकृत ६० आदिवासी जनजातिको जनसंख्या २०५८ को तथ्यांक अनुसार कूल जनसंख्याको ३५.८१ प्रतिशत छ । यि जातिहरुमा १८ लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको मगर देखि २०० को हाराहारीमा भएको कुुसुण्डा सम्म छ । हिमाल,पहाड,भित्रि तराई र तराईसम्म फैलिएका आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक विशेषताले नेपाललाई सांस्कृतिक विविधताको फूलवारी अर्थात सयौं थुंगा फूलको माला बनाएको छ । यो नेपालको अमूल्य नीधि र सम्पत्ति हो । यो सम्पत्तिलाई बचाएर आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु र देशमा भएको जातीय तथा साँस्कृतिक विविधताको ऐना राज्यको नीति निर्माण र कार्यन्वयन गर्ने स्थानमा पनि प्रतिविम्बित गराउनु राज्यको दायित्व हो ।
देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च स्थान प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्रबाट आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ८४ (प्रत्यक्ष-४४, समानुपातिक(४०) जनाको छ । यो प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ संख्याको ३०.५४ प्रतिशत मात्र हो । जनसंख्या (३५.८१ प्रतिशत) अनुसार आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ५.२६४ प्रतिशत अपुग छ । निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रत्यक्ष प्रणाली अन्तर्गत १० र समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत ७ राजनैतिक पार्टीबाट आदिवासी जनजातिको दलिय प्रतिनिधित्व रहेको छ साथै १ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट प्रतिनिधित्व छ । कुल ८४ मध्ये ४४ जना (५२.३८ प्रतिशत) प्रत्यक्ष र ४० जना (४७.६१ प्रतिशत) समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व छ ।
जातिगत रुपमा नेवार -१७,थारु-१४,मगर-१२,तामाङ-९, राई-९, लिम्बु-८, गुरुङ-५, थकालि-३ र राजवंशी, गनगाईमण्डल(स्वतन्त्र), धानुक मण्डल, दनुवार, मुर्मु (संथाल), माझी र भोटे समुदायबाट १/१ गरी १५ जातिको प्रतिनिधित्व छ । ६० मध्ये ४५ जातिको प्रतिनिधित्व शून्य छ । पहिचान र सस्कृतिको प्रतीक छुटेका अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने? राज्यले जवाफ दिनु पर्ने छ । यसको जवाफ विशेष कानूनको निर्माण र दृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता नै हो भन्ने आयोगको धारणा छ ।
संसदले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् संघ र ७ प्रदेश कुनैमा पनि आदिवासी जनजातिको नेतृत्व छैन । संविधान,कानून र समुदायको भावना अनुरुप प्रतिनिधिसभा पूर्ण समानुपातिक भएको छैन । तथ्य र तत्याङ्कले देखाउछ,नीति निर्माणको उपल्लो तहमा ६६.९ प्रतिशत पुरुष र ३०.५४ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छ ।गणतन्त्र कार्यान्वयनको डेढ दशकसम्म लिंग,जाति र सामुदायबिच असमानता रहनु लोकतन्त्रको अँधेरो पक्ष हो ।
सबै विषय संविधान र ऐनमा लेखिन सम्भव छैन । लिखित संविधान नभएको बेलायतको जस्तै हाम्रो संसद जनउत्तरदायि हुनु आवश्यक छ । कानूनको दुर्वलतालाई टेकेर उतिपडन कायम रहि रहे त्यसको उत्कर्ष स्वरुप कल्पना बाहिरको हुन सक्छ । घर जति नै ठूलो र सुन्दर होस् तर घरमा कुनै सदस्यले आफू सुरक्षित हुने कोठा देखेन भने त्यो घरको स्वामित्व उसले लिंदैन । राज्य सबैको भएकोले सवैको हुनु र देखिने बनाउनु पर्छ । यो मुख्य कर्तव्य हामी राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बस्नेको हो । असमानता रहिरहे द्वन्द्व भईरहन्छ । द्वन्द्वले राज्य व्यवस्स्थामै आँच आए संघर्षले प्राप्त उपलव्धि गुम्न सक्छ । यसर्थ राजनीतिक दलले कार्यकर्ता र नातेदार मात्र होइन समुदायिक सहभागितालाई पनि विषेश ध्यान दिनुहुन आयोगको अनुरोघ छ ।
आदिवासी ज्ञान र सीप
आदिवासी जनजाति आयोगको दोश्रो सरोकार प्रवद्र्धन अर्थात आदिवासी जनजाति ज्ञान र सीपलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै व्यवशायिक प्रवद्र्धन गर्नु हो । समुदायको पराम्परागत ज्ञान र सीपलाई संरक्षण,संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न सके स्वदेशी उत्पादन बृद्धि भई राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन मद्दत पुग्ने छ । नेवार आदिवासीको खाद्य ज्ञानमा आधारित नेवारी परिकार र थकाली जातिको ”थकाली भान्छा घर” लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारिकरण गरी आयआर्जन गरिएको छ । आदिवासी ज्ञानमा आधारित पाहुना सत्कारको मौलिक पाहुना घर ”होम स्टे” ले पर्यटन व्यवशाय फैलिदै गएको छ । थारु समुदायको साँस्कृतिक नाचगानले पर्यटकलाई आकर्षित पार्दै पर्यटन व्यवसायलाई टेवा दिएको छ । मगर,राई लगायतका समुदायको ज्ञानमा आधारित सिस्नु (अल्लो) प्रशोधनबाट निर्मित कपडा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रख्यात छ । यस्ता धेरै प्रकारका आदिवासी ज्ञानहरु राज्यको संरक्षण र प्रवद्र्धनको अवसर खोजिरहेको छ । आज विश्वमा प्रचलित ९० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य सामाग्रिहरु आदिवासी ज्ञानमा आधारित छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आर्थिक अवस्था परिवर्तन नभएकोले युवाहरु रोजगारिको लागि विदेशीने लाहुरे प्रथा अझ विस्तारित हुँदै साउदी,कतार,मलेशियामा नयाँ लाहुरे बन्न वाध्य छन् । यो अवस्था कहिले सम्म ? प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनु पर्छ । यो प्रश्न हामी जस्ता राज्यको अंगमा बस्ने पदाधिकारी र निकायलाई नै हो भन्ने आयोगले ठानेको छ ।
नेवार आदिवासीको खाद्य ज्ञानमा आधारित नेवारी परिकार र थकाली जातिको ”थकाली भान्छा घर” लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारिकरण गरी आयआर्जन गरिएको छ । आदिवासी ज्ञानमा आधारित पाहुना सत्कारको मौलिक पाहुना घर ”होम स्टे” ले पर्यटन व्यवशाय फैलिदै गएको छ । थारु समुदायको साँस्कृतिक नाचगानले पर्यटकलाई आकर्षित पार्दै पर्यटन व्यवसायलाई टेवा दिएको छ । मगर,राई लगायतका समुदायको ज्ञानमा आधारित सिस्नु (अल्लो) प्रशोधनबाट निर्मित कपडा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रख्यात छ ।
स्वदेशी उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत आदिवासी ज्ञानको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको अभावमा उपभोग्य वस्तुको लागि विदेशको भर पर्नु परेको छ । विदेशीको झगडाबाट सिर्जित समस्याले महंगीको मार खेप्नु परेको छ । आयुर्वेद र आम्ची स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको वेवास्ताले महामारीको संक्रमण र महंगो स्वास्थ्य सेवा खेप्नु परेको छ । आदिवासी ज्ञानमा आधारित स्वदेशी उत्पादन नभएसम्म देशको विकाश र जनताको समृद्धि नहुने भएकोले नेपालको आदिवासी रैथाने ज्ञानलाई संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि विद्यायलय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममै रैथाने ज्ञानलाई समावेश गरी विद्यार्थी माझ ज्ञान बाँड्दा व्यवशायिक शिक्षाको प्रवद्र्धन हुने र देशलाई समृद्धिमा लैजान सकिने आयोगको विश्वास छ ।
समीक्षा गरौ
छिमेकी भारतमा गान्धीको नेतृत्वमा स्वदेशी उत्पादनको चर्खा आन्दोलन हामी धेरैलाई थाहा छ । सन् १७६५ पछि अमेरीकामा जर्ज वासीङटन र सन् १८५८ पश्चात जापानमा मेजी र सन् १९४७ पछि चीनमा माओको नेतृत्वमा भएका स्वदेशी उत्पादन र प्रयोगको आन्दोलनले ती देशलाई छोटो समयमै आत्मनिर्भर बनाए र आफ्नो उत्पादनलाई विश्वबजारमा पुर्याए । दोश्रो विश्वयुद्धताका हिरोसीमा र नागासाकीमा भएको बम विस्फोटबाट जर्जर बेनेको जापान आफ्नो रैथाने ज्ञान र सीपको उत्पादनबाट ५ दशकमै विश्वको श्रेष्ठ बनेको उदाहरण हाम्रो सामु छ । उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएका कैयौं देशले स्वदेशी उत्पादनबाट देशलाई समृद्ध बनाए । इतिहाँसमा कहिल्यै औपनिवेसिक नभएको र आफ्नो उत्पादनको आधाभन्दा बढी निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज विदेशी उत्पादनमा पर निर्भर छ । पाँचदशकमा बिदेशीमुद्रा झण्डै पाँच गुणा बढेको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र अन्य दातृनिकायका सर्त र सहायताले परिणाममा हामीलाई गरिवितिर धकेलेको छ । विश्वविद्यालयहरु बेरोजगारी उत्पादन गर्ने कारखानाको पर्याय बनेका छन् । कृषि,विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य र औद्योगिक ज्ञानको लागि सरकारबाट छात्रवृत्ति पाएका विशेषज्ञहरु कोही विदेश पलायन त कोही सरकारी कार्यालयको चौघेरामा सिमित छन् । विज्ञको ज्ञान देशको समृद्धितिर नभई व्यक्तिगत जीवन वृत्तितिर अलमलिएको छ । यो ज्ञानलाई राज्यले प्रयोग गर्न आवश्यक छ भन्ने आयोग ठान्दछ ।
हामी स्वदेशी उत्पादनलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्छौं । हामीसँग प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक श्रोत र साधनमात्रै छैनन् । उपयोग गर्ने रैथाने ज्ञान र शीप पनि छ । तर, हामी आफ्नो देशको श्रोत र सम्भावना देख्दैनौं । दुःख र अभाव मात्रै देख्छौं ।
हामी स्वदेशी उत्पादनलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्छौं । हामीसँग प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक श्रोत र साधनमात्रै छैनन् । उपयोग गर्ने रैथाने ज्ञान र शीप पनि छ । तर, हामी आफ्नो देशको श्रोत र सम्भावना देख्दैनौं । दुःख र अभाव मात्रै देख्छौं । अंग्रेजीमा भनाई छविनर अल्वेज सिन गेन एण्ड लुजर अल्वेज सिन पेन । अर्थात विजेताले सधै फाईदा देख्दछ तर हरुवाले सधै दुःख देख्दछ । हामी विनर हो कि लूजर ? वास्तविकता यही हो त ? प्रकृतिले दिएको वरदानलाई किन उपयोग गर्न सकेनौं ? चिनियाँ विद्धान भन्छन् नेपाल सुनको कचौरा लिएर भिख मागिरहेको छ । हाम्रो वास्तविकता यही हो त ? समिक्षा आवश्यक छ । अध्यात्मवादले भन्छ,आफै भित्र ज्ञानको भण्डार छ । आफूलाई चिन । आफूमा रहेको ज्ञान र सीपलाई पहिचान गर । यो ज्ञान पाउन कठिनाई हुन सक्छ । तर सम्भव छ ।
अन्तमा, अमेरीकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले राष्ट्रपति भएपछि जनतालाई सम्बोधनमा भनेका थिए राष्ट्रले के दिन्छ भन्ने आशा नगरौं, अब हामीले राष्ट्रलाई के दिन्छौं ? हामीले पनि सोंच्ने दिन आएको छ । आज हामी उत्सव मनाउन उपस्थित सबै जना राज्यको विशिष्ट ओहदामा छौं । सोचौं, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन हामीले पाएको जिम्मेवारी सधैलाई होइन, फेरी मौका नआउन सक्छ । त्यसैले, जिम्मेवारीलाई वोध गर्दै दायित्व निर्वाहा गरौं सबैलाई अयोगको अनुरोध छ । यसको लागि आयोग सधैभरी सहयोगि बन्न तत्पर छ ।
काठमाडौं ।
