बाहुन अर्थात नेपाली सत्ताको हर्ताकर्ता । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको यो समुदाय २०४६ सालपछि खुलेर मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ – आक्रमकताका साथ । अरु सबै जातजातिलाई किनारा पार्दे राज्यसत्ताको केन्द्रमा कसरी पुग्न सफल भयो यो जात ? यस आलेखमा पर्गेल्ने कोशिस गरिएकोछ –--------
दुई दशक अघि सम्म समावेशीता र जातीय विभेद सम्बन्धमा प्रश्न उठाएर तर्क गर्नेहरुले बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिकताको बिल्ला भिर्नु पर्थ्यो । बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिक भन्ने बित्तिकै संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको ‘राष्ट्रिय अक्षुग्ण, सार्वभौमसत्ता, जातजातिबीच बिद्धेष फैलाउन नपाईने, साम्प्रदायिक सदभाव कायम राख्ने’ प्रावधान बमोजिम कार्वाही गर्न पाईन्थ्यो । मूल कुरा त्यो प्रावधान देखाई राज्य रौब कायम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले नेपाली समाजमा भैरहेका असमानता देखिरहेकाहरुले मात्र हैन पीडित भनिएकाहरु समेत जातीय, भाषिक, लैगिंक, धार्मिक मुद्दामा आँखा उठाएर बोल्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् ।
मानसिक त्राण डरलाग्दो थियो । साम्प्रदायिक, विखन्डन र जातीय सदभाव भड्काउने तत्व के के हुन् र के कस्ता क्रियाकलाप अराष्ट्रिय तत्व हुन् त्यसको अर्थ लगाउने एकाधिकार राज्यसंग मात्र थियो । त्यस्तो नदेखिने सेन्सरसीप र आतकं ब्याप्त समाजमा त्यो बेथिति लेख्ने साहित्यकारहरु उत्पन्न हुनु गाह्रो मात्र हैन असंभव जस्तै थियो ।
तर समाज सधैं स्थिर रहिरहदैंन । यसबीच ठूलठूला राजनीतिक उथलपुथल भए । परम्परागत सत्ताका जग उखेलिए । अन्तरिम सविधान २०६३ लेखियो । अधिकार र ब्याख्या विस्तृत भए । हिंजो बोल्न नपाईने विषयमा विमर्श चल्न थाले । बिखण्डन र अराष्ट्रिय भनिएका राजनीतिक ऐजेन्डा अभ्यास हुन थाले । पहिचानका नाममा दलहरु खुल्न थाले । देखिनेगरि जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय ध्रुवीकरण बढ्न थाले । यसैको नाममा मूलधारका दलहरुमा विद्रोह हुन थाले । मधेसी, जनजाति, खस आन्दोलन भए । राज्य समावेशी र समानुपातिक अभ्यास गर्न बाध्य भयो । राजतन्त्रको अवसानपछि चलेको राजनैतिक अभ्यासले देशलाई संघीयतामा लैजान संविधानसभा मार्फत बैधानिक विमर्श चलाइने भयो । जातजाति, लिंग, क्षेत्रको समृद्धिको लागि तत् अनुरुप शक्ति बाँडफाँडको अभ्यास गरिने बाचा गरियो ।
यस्तो परिवर्तनले आफ्नो कथाब्यथा लेख्ने साहित्यकार, पत्रकार र लेखकहरु पैदा हुन थाले । तिनले उठान गर्ने बिषय पाच्य हुदंै गए । आफ्नो कथा लेख्ने भन्दै आदिवासी चरित लेख्दै आईरहेका राजन मुकारुङको दमिनीभीरले गत साल मदन पुरस्कार पाउनु त्यो स्विकार्यताको देखिने रुप थियो । तर यसरी किन लेख्न शुरु गरिए, विवेचना गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
बोल्ड बहस
जातीय प्रतिनीधित्वको माग राख्दा जातजातिबीच बैमनस्यता बढेर साम्प्रदायिक बिखराव हुन्छ, संघीयताले देश टुक्रन्छ भन्दै यस्ता राजनैतिक मुद्दाहरुलाई बैधानिक दमन गर्दे आईरहेको राज्य यो बहसलाई पन्छाएर अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकोछ । एउटा बहस जोरदार रुपले उठ्ने गरेकोछ– लामो कालखण्डदेखि एउटा खास धर्म र जातिलाई पक्षपोषण गर्ने राज्यब्यवस्था संचालन गर्दे आईरहेको दिमागी झुण्ड साम्प्रदायिक र विखन्डनवादी कि त्यसो गरिनु हँदैन भन्दै अधिकार नपाएका अधिकारविहिनहरुले आवाज उठाउँदा ति विखन्डनकारी ?
यो बहसले ‘साम्प्रदायिक र जातिवादी सत्ता’ले बहुसंख्यक जनता पाखा पारिएका र ति प्यारालाईज भएपछि देशपनि अधोगति लागेको विश्लेषण उठाउने गरेकोछ । त्यसैले यस्तो राज्यसंयन्त्र डिजायन गर्ने सत्ताधारी खासमा राष्ट्रघाती, बिखन्डनबादी र साम्प्रदायिक हो भन्दै जवाफ फर्काउन थालिएकोछ । यसमा सत्यताको अंश कति छ ? राज्य, मूलधारका दल, बौद्धिक र मिडीयामाथि लाग्ने गरेको यो गम्भीर आरोपको सत्यतालाई तथ्यको कसीमा जाँच्न चाहेंकोथिए । त्यसका निम्ति यो आलेखको सिमिततालाई एउटा निश्चित समय परिधिभित्र राखेर पर्गेल्ने प्रयास गरेकोछु । हुन त शंकराचार्यले चलाएको धार्मिक संहार र जयस्थिति मल्लले दक्षिण भारतीय बाहुनहरु ल्याई नेवार समाजमा वर्णाश्रम ब्यवस्था प्रारम्भ गरिएको बेलै देखि नेपालमा जातीय आधारमा राज्यसत्ता संचालन थालिएको दावी गरिन्छ । उता द्रब्य शाहका सल्लाहकारहरुको जातीय विवेचना गरिंदा त्यसमा सत्यता पनि झल्कन्छ तर मेरो अध्ययनको आधार त्यति पर छैन । तथापि त्यसअघिका समाज, राजनीति र राज्य ब्यवस्थाको प्रभाव र असर भविष्य सम्म रहिरहयो भन्ने यथार्थ चाहिं स्विकार्य नै छ ।
अध्ययनको प्रारम्भ नेपालको पहिलो कानुन मानिएको जंगबहादुर राणाको पालामा लागु गरिएको मुलुकी ऐन १९१० र २०५८ सालको जनगणना सम्मको समयसीमालाई बनाएकोछु । राजतन्त्रको अवसान, माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आईसकेपछि र मधेस, जनजाति, खस आन्दोलन भएपछि नयाँ कोर्स शुरु भएकोले यो समयसीमा राखेकोहुँ । यो मुलुकी ऐनको श्रोत हिन्दु शास्त्र मनुस्मृति रहेकोले यसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई उथलपुथल पारेको विश्वास गरिन्छ । पौष १९१० ( २२ डिसेम्बर १८५४) का दिन २१२ जना पार्षदहरुले हस्ताक्षर गरि १४०० पेजको यो कानुन पारित गरेकाथिए । यसमा हस्ताक्षर गर्नेमा १६६ (९५.१ प्रतिशत) जना बाहुन क्षेत्री थिए । ३२ जना नेवार थिए । मधेसी मूलका बाहुन २ जना थिए । त्यसैगरि जनजाति ६ र जात नखुलेकाहरुको संख्या ६ जना थियो । यो कानुनले मनुस्मृतिले ब्यवस्था गरेको चार बर्ण ( ब्राम्हाण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र ) अनुसार जातको आधारमा दण्ड सजाय र राज्यमा अवसरको ब्यवस्था गरेकोथियो ।
‘शास्त्र मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटा बडा सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजायँ होस् घटी बढी नपरोस् भन्ना निमित्त हाम्रा महान् पूर्वज तत्कालीन (श्री ५ सुरेन्द्र विक्रम शाह) बाट उसबखतका प्राइममिनिस्टरलाई हुकुम बक्सदा बनी तयार तयार भई सम्वत् १९१० साल पौष बदि ७ रोजका दिनदेखि चली आइरहेको मुलुकी ऐनमा देश काल परिस्थिति अनुसार बेला-बेलामा थपघट संशोधन हुँदै आएको सबै एकत्रित गरी मिलाई बर्तमान राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाको विचारबाट आवश्यक देखिएको अरु पनि संशोधन गरी नेपालमा चिरकालसम्म शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने र विभिन्न वर्ग, जात, जाति र क्षेत्रका जनताले सुसम्बन्ध बनाई राख्ने समेतको महान उद्देश्यले हामी श्री ५ महाराजधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन जारी गरिबक्सेको छौं।’
मुलुकी ऐन २०२० को यो प्रस्तावनाले राजा महेन्द्रले पुरानो कानुन किन संशोधन गरे भनि प्रष्ट खुलाईएकोछ ।
मुलुकी ऐन १९१० माथि टिप्पणी गर्दे अधिवक्ता भानु रोशन राजभण्डारी ( eadarsha.com) लेख्छन् –
‘हाम्रो प्राचीन न्याय प्रणाली शास्त्रीय परम्परामा नै आधारित थियो। ब्रह्माजीले लोकको सृष्टि गर्दा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बलबाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट बैश्य तथा पाइतालाबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको भन्ने हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। ब्रह्माको मुखबाट उत्पत्ति भएकोले ब्राह्मणको बोलीलाई देववाणी मानिन्थ्यो। राजालाई नै त्यस बखत सवोर्च्च न्यायदाताको रूपमा मानिन्थ्यो। न्याय सम्पादन गर्नका लागि राजालाई सहयोग गर्नका लागी धर्मशास्त्रीहरू रहन्थे। शुक्राचार्यले राजाले रिस वा लोभ नलिईकन न्यायाधीश, बुद्धिको कुरा पर्दा सल्लाह दिने मन्त्री, ब्राह्मण पुरोहितलाई साथमा राखी सावधानीपूर्वक धर्मशास्त्र अनुसार मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि त्यस बखतको न्याय सम्पादन वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मिमांस, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर, नारद स्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदिको आधारमा गरिने गरिएको बुझिन्छ।’
‘हाम्रो प्राचीन न्याय प्रणाली शास्त्रीय परम्परामा नै आधारित थियो। ब्रह्माजीले लोकको सृष्टि गर्दा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बलबाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट बैश्य तथा पाइतालाबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको भन्ने हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। ब्रह्माको मुखबाट उत्पत्ति भएकोले ब्राह्मणको बोलीलाई देववाणी मानिन्थ्यो। राजालाई नै त्यस बखत सवोर्च्च न्यायदाताको रूपमा मानिन्थ्यो। न्याय सम्पादन गर्नका लागि राजालाई सहयोग गर्नका लागी धर्मशास्त्रीहरू रहन्थे। शुक्राचार्यले राजाले रिस वा लोभ नलिईकन न्यायाधीश, बुद्धिको कुरा पर्दा सल्लाह दिने मन्त्री, ब्राह्मण पुरोहितलाई साथमा राखी सावधानीपूर्वक धर्मशास्त्र अनुसार मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि त्यस बखतको न्याय सम्पादन वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मिमांस, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर, नारद स्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदिको आधारमा गरिने गरिएको बुझिन्छ।’
यो कानुनले शिक्षामा समेत मनुस्मृतिमा ‘शुद्रले वेद सुने कानमा तातो झीरले घोंचिदिने’ लेखिएको नियमको आधारमा कसले पढ्न पाउने कसले पढ्न नपाउने ब्यवस्था गरेकोथियो । यसले स्वाभाविक रुपमा कमजोर जातीय समूहहरु शिक्षामा पछाडि पर्दे गए । शिक्षाले सचेत हुन्छन् भनि कहाँ सम्म गरिएकोथियो भने भारतीय सेनामा लामो समयसम्म गोर्खाली सेनाहरुलाई अग्रेंजी नपढाएर रोमन पढाईन्थ्यो ।
त्यो नेपाली शासकको विशेष अनुरोधमा गरिएको हुनसक्ने विश्वास गरिन्छ ।
मनुस्मृति एउटा जातिलाई संरक्षण गर्न बनाईएको धार्मिक आवरणको राजनीतिक ग्रन्थ हो भन्नेमा धेरै सहमत छन् । यो एउटा श्लोकको निहितार्थ हेरौं –
ब्राम्हाणं दशबर्षतु शतबर्षतु तु भूमिपम्
पिता पुत्रौ विजानियाद् ब्रम्हणस्तुयो पिताः ।।
अर्थः बाहुन उमेरले १० बर्षको भएपनि १०० बर्षको क्षेत्रीका निम्ति ऊ बुवा सरह हुन्छ ।
बाहुन समाजको उदय
राजकाज संचालन गर्ने क्षेत्रीको समेत बाहुनको अगाडि हैसियत नरहने धार्मिक कम राजनीतिक ग्रन्थलाई राज्य संचालन गर्ने कानुन बनाईएपछि अन्य जातजातिका हालत र हैसियत के भए होलान् स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने यो ऐन (१९१०) मा ५ बर्णको ब्यवस्था गरिएकोछ ।
१– तागाधारी ( पर्वते झर्रा जात ( बाहुन क्षेत्री) , नेवार बाहुन, तराई बाहुन, श्रेष्ठ नेवार (शिवमार्गी) )
२– नमासिन्या मतवाली ( मगर, गुरुङ, सुनुवार, बौद्ध नेवार )
३– मासिन्या मतवाली ( भोटे, चेपाङ, कुमाल, हायु, थारु, घर्ती )
४– पानी नचलन्या, छोईछिटो हाल्न नपन्र्या (तल्लो जातका नेवार, मुसलमान, म्लेच्छ )
५– पानी नचलन्या, छोइछिटो हाल्नु पन्र्या ( पर्वते दलित, नेवार ( भा जु पि ) गरि वर्गीकरण गरिएकोथियो । र, क्रमशः त्यहि बमोजिम राज्य संचालन र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरिएकोथियो ।
यो ब्यवस्थामा मनुस्मृतिले निर्दिस्ट गरेको तागाधारी मध्ये क्षेत्रीले देखिनेगरि राज्य संचालन गर्ने र बाहुन त्यो संस्थाको मास्टर माईन्ड ( सल्लाहकार ) हुने ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । किनकी बाहिर क्षेत्री देखिएपनि राज्य संचालनको बागडोर त्यतिबेला सम्म बाहुनकै हातमा आईसकेको थियो । धेरैले यो यथार्थमा ध्यान दिएका छैनन् । तर कुनै जाति लामो समय सम्म पूर्व तयारी र मेहनतबिना कसरी एक्कासी शासनसत्तामा टुप्लुक्क प्रकट हुन आईपुग्छ ? नेपाली समाज र राजनीतिमा बाहुन समाजको उदय एक्कासी भएको झैं लाग्दछ । यदि तपाईले नेपाली समाजको बिकाशक्रम राम्ररी हेर्नु भएन र राज्यको चरित्रलाई पढ्न थाल्नु भएन भने यो बिकास ठम्याउन सक्नुहुन्न । बाहुनको परम्परागत पेशा जजमानी गरेर र मन्दिरमा घन्टी बजाएर मात्र त्यो समाज यहाँ सम्म आाईपुगेकोहैन । त्यस पछाडी उसको राज्य र समाजलाई बौद्धिक नेतृत्व दिने धार्मिक वर्चश्व जुन धार्मिक कम राजनीतिक बढी छ, त्यसको स्कुलिङ् नै प्रमुख कारण देखिन्छ । शिक्षामा एकाधिकार प्राप्त उसलाई बौद्धिक नेतृत्वको सामाजिक मान्यता प्रदान गर्दे आयो । यसमा बाहुन समाजको निरन्तर खट्ने धैर्य र श्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेकोछ । चर्चित समाजशास्त्री प्रा.डा.कमलप्रकाश मल्लले हिमाल द्धैमासिक ( Bahunvada myth or Reality ? May-june 1995) मा लेखेकाछन्, यदि डोर बहादुर बिस्टले भने झैं बाहुनहरु भाग्यवादमा मात्र विश्वास गर्नेभए उनीहरुको उन्नति यो स्तर सम्म हुनु संभव नै थिएन । यसको पछाडि उनीहरुको मेहनत छ ।’ तर यसमा थप्नुपर्ने तथ्य के हो भने यदि हिन्दु धर्म र मनुस्मृति आधारित राज्यब्यवस्था नेपालमा लागु गर्न ति अक्षम भएकोभए के चाहिं पक्का हो भने बाहुन समाजको उन्नति र प्रगति यो स्तर सम्म आईपुग्ने थिएन । यो यथार्थज्ञान भएकैले हिंजोदेखि आजसम्म नेतृत्व राजनैतिक परिवर्तन सहन तम्तयार रहेपनि पहिचान बदल्न सहज रुपले तयार छैन ।
शाह, राणा र राजाको शासन सम्म पर्दापछाडीबाट राजकाज गरिरहेको प्रमुख जाति २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछि भने खुलेर सत्ताको सीटमा देखिन आईपुग्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्रले त्यो पर्दा अझ राम्ररी हटाईदिएकोछ । जबकि शासनसत्तामा हर्ताकर्ता देखिने क्षेत्री नंवर एक स्थानमा देखिनु पर्ने तर ति छैनन् । राजसंस्था गएपछि त रहेसहेको अधिकारबाट समेत च्यूत भएकोछ, क्षेत्री । अचम्म के छ भने राणा र पँचायतकाल राज्यप्रशासनमा अब्बल नेवार समुदाय २०४६ साल सम्म आईपुग्दा दोश्रोमा खस्किसकेकोथियो । त्यहाँ पनि बाहुनको वर्चश्व भैसकेकोथियो । विपि कोईरालाले आत्मबृतान्तमा आफुले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि राणा प्रशासनतन्त्रको हरिविजोग लेखेकाछन् । उनले भारतबाट मान्छे बोलाई प्रशासनतन्त्रमा सुधार शुरु गरेकाछन् । मलाई लाग्छ, त्यतिबेला देखि प्रशासनमा नेवारको अधोगति र बाहुनको श्रीबृद्धि शुरु भएको हुनुपर्दछ । किनकी नेपाली राजनीतिमा कोईराला परिवारले बाहुनलाई खुल्ला राजनीतिमा तान्न शुरु गरेको यतिबेलै हो । अर्थात पर्दा बाहिर तानेका । राज्यतन्त्र चलाउन प्रशासनमा पकड रहनु अत्यावश्यक छ भन्ने विपिले नबुझ्नै कुरै भएन । अन्यथा त्यसअघि सम्म नेपाली बाहुनले चाणक्य शैलीमै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दथे, बाहिर देखिदैनथे ।
यद्यपि मुलुकी ऐन १९१०ले पहिलोमा बाहुन, दोश्रोमा क्षेत्री र त्यसपछिको हैसियत क्रमशः नेवारभित्रका बाहुन, तराईका बाहुन र शिवमार्गी श्रेष्ठ नेवारले प्राप्त गर्ने गरि ब्यवस्था मिलाएकोछ । त्यसपछिको क्रम नमासिन्य अर्थात दास बनाउन नपाईने जातजाति मगर, गुरुङ, सुनुवार र बौद्ध नेवारको थियो । माथि नै उल्लेख गरियो, नेवार स्वंयमा जातीय समूह होईन । त्यसभित्र बाहुन देखि शुद्र सम्मको बर्णब्यवस्था छ । त्यसैले गैरहिन्दु भएकाले बौद्ध नेवारलाई तल्लो स्तरमा झारिएकोथियो । मगर र गुरुङ चाहि नेपाल विस्तारमा गोर्खाली फौजमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकोले नमासिन्या जातिमा राखिएकोथियो । सुनुवारहरुले गोर्खाली फौजसंग हारेपछि परम्परागत धर्म छाडि हिन्दु धर्म थापेकोले तिनले यो स्थान पाएकाथिए । तर भोटे भनेर राज्यले चिन्ने तामाङ, थारु, चेपाङ, कुमाल, हायु, घर्ती भने मतवाली ( अहिलेका जनजाति ) भैकनपनि दास बनाउन पाईनेगरि तल्लो स्तरमा राखिएकोथियो । यहि बर्णाश्रम ब्यवस्थाकै कारण धेरै पछि सम्म पनि राजदरवार ( सुसारे, धाईआमा) , सेना (पिपा) र राजधानीका धनी घरमा तामाङ, तराईका जमिन्दारका घरमा थारु (कम्हलरी, कमैया)हरु, पहाडमा घर्ती ( डोले) हरुलाई दासको रुपमा राखिन्थ्यो । तामाङले सैन्य विद्रोह गरेकोले राज्यले यो जातिलाई दास बनाउन पाउनेगरि राखेको तामाङ ईतिहासकारहरुले लेखेकाछन् ।
अर्थात अछुतलाई पनि दुई वर्गमा विभाजन गरिएकोथियो । तल्लो जातका नेवार, मुसलमान र म्लेच्छ ( क्रिश्चियन ) को पानी नचलेपनि यी संग छोइदा भीमसेनपाती र सुनपानीले चोख्याउनु पर्थेन । तर पहाडे दलित र नेवार दलितका पानी नचल्ने मात्र हैन छोइदा चोख्याउन समेत पर्दथ्यो । सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, धेरै जातिलाई यो कानुनले चिन्दैनथ्यो । गोर्खाली सेनासंग अन्तिममा हारेका पूर्वका राई लिम्बु जसले हिन्दु धर्म स्विकारेनन् तिनलाई यो वर्णाश्रमभित्र समेटिएन । तराईका थारु बाहेकका जनजाति र हिन्दु धेरै जातजातिहरुलाई पनि यसभित्र पारिएन ।
यसरी १६० बर्ष अघि नेपाली राज्यले बर्णाश्रम ब्यवस्था ( जातको आधारमा राज्य चलाउने) को चर्काे वकालत गर्ने
मनुस्मृतिलाई आधार मानि कानुन नै बनाई जातीय आधारमा शासन सत्ता प्रारम्भ गरेकोले मैले त्यसको असर र प्रभावलाई हेर्न खोजेको हुँ । यो कानुन विस २०२० सालमा आएर परिमार्जन भएकोछ । अर्थात पूरै ११० बर्ष सम्म यो कानुनको आधारमा राज्य चलेकोछ । तथापि २०२० मा परिमार्जित गरिएपनि नयाँ ऐन पनि पुरानो दर्शनबाटै निर्देशित र ति ऐनका कतिपय प्रावधान अद्यापि सक्रिय छ ।
तेतिबेलाको कानुनले बन्देज गरेको हिन्दु धर्मको आराध्य गाई ( राष्ट्रिय जनावर) को वध गरिएको भन्दै त्यहि ऐन बमोजिम अहिलेपनि ( धर्मनिपेक्ष राज्य) देशभरबाट मान्छेहरु समात्दै जेलमा हालिदैछ । यो ऐनलाई २०४७ को प्रजातान्त्रिक र २०६३ को गणतान्त्रिक अन्तरिम संविधानले समेत लछारपाटो लगाउन सकेकोछैन । सत्तामा एउटै धर्म र जातिको निरन्तरताको कारण यो क्रमबद्धता नटुटेको देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङले बाहुन बलियो हुदैं आईरहेको यस राजनीतिको पछाडि एउटा कारण देखाएकाछन । बहिष्करणदेखि समावेशीकरणसम्म लेखमा उनी लेख्छन्– ‘१८औं शताब्दिको मध्यतिर नेपाललाई एकाधिकार सत्ता बनाउनुको पछाडि भारतीय मुगलहरुबाट हिन्दुहरुलाई बचाउनु र नेपाललाई आश्रयस्थल (त्यहाँबाट भागेर आएका हिन्दु बाहुनहरुलाई) को रुपमा बिकसित गर्नु थियो । मुगलपछि बेलायतबाट क्रिश्चियन आएपछि तेसबाट बचाउन कट्टर ब्राम्हाणवादलाई उचाईमा पुर्याईयो ।’
वर्गविश्लेषणको बिजोग
राज्यले नंवर एक बनाएको जातिको नेतृत्वमा रहेको नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका कामरेड नेतृत्वहरुले जिवनभर भाडाको सिपाही ( भारतीय र बेलायती सेना) को हैसियतले कमाएका २–३ तले घर देखाउँदै ‘वर्गशत्रुको रुपमा चित्रित गरि तिनकै भाईभतिजलाई आक्रमण गर्न लगाउँथे । सिपी मैनाली( जमिन्दार)हरुले झापामा चलाएको कथित सशस्त्र वर्गसंघर्षमा जीवन मगरको नेतृत्वमा त्यहि विश्लेषणका आधारमा थारु जनजातिहरुको हत्या गराईएकाथिए । आजपर्यन्त यी कामरेडहरु त्यहि ब्याज खाईरहेकाछन् । २०० बर्षअघि यिनकै पुर्खाको नेतृत्वमा चलेको राज्यले मगर, गुरुङ, राई, लिम्बुलाई गोर्खेलौरो लगाई इस्ट इण्डिया कम्पनीमा बेचेर त्यसवापत बार्षिक रोयल्टि थाप्थे । कालान्तरमा वर्गशत्रुका नाममा त्यहि ‘दास’कै खुनपसिनामाथि आँखा लगाईन थालियो ।
प्रचण्ड बारम्बार आफ्ना बालसखा तथा सहपाठी रामबहादुर थापा (बादल) लाई देखाउँदै भन्थे, म त पक्का किसानको छोरा हुँ । तर बादलजी लाहुरेको छोरा उहाँ चाहिं बरु ब्रुर्जुवा परिवारबाट आउनुभएको हो ।’ जुन कम्युनिष्ट पार्टीले गोर्खा भर्ती बेचबिखन हो भन्दै बन्द गर्न माग राखी आन्दोलन गथ्र्याे त्यहि दलका नेता कामरेडहरुको सोंचाई त्यस्तो थियो । यो किन थियो भने तिनका दिमागमा साम्प्रदायिकता सामाजिक संस्कारले नै भरिदिएकोथियो । त्यो कुनै न कुनै रुपबाट अब्यक्त भै हाल्थ्यो, भैरहेकोछ । जबकि उनकै गुरु मोहनबिक्रम सींह घर्ती, मोहन बैद्य ( पोखरेल ) हरु सामतं परिवारबाटै आएकाहुन् । उहिलेका शिक्षक छविलाल दाहाल (प्रचण्ड) स्वंय सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक रुपमा राज्यको हैसियत प्राप्त जातीय समुदायका हुन् । थापा बरु सर्वहारा समाजका हुन् ।
नेपालमा को धनी को गरिब भन्ने रेकर्ड हेर्ने हो भने २ सय बर्ष देखि विश्व चहार्न थालेका र अहिलेपनि धेरै बाहिर कमाईरहेका थापाका बुवा जस्ता निश्चित जनजातिहरुको आर्थिक उन्नति निकै माथि पुग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो केहि छैन । ति जनजाति शैक्षिक, राजनीति, राज्य, दल, प्रशासनमा त छैनन् नै तिनको आर्थिक हैसियत समेत बाहुन, क्षेत्री, नेवार, मारवाडीको भन्दा धेरै तल देखिन्छ । ( हेर्नाेस् तथ्याँक) अनि, प्रचण्ड जस्ता नेपालका माक्र्सवादीहरु ( सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बाहुन नै हुनुपर्ने अदृश्य साँठगाँठ छ नेपालमा ) का वर्गविश्लेषण यहिनेर आएर बल्ड्याङ् खाईदिन्छ । यस्तो देखेपछि शिक्षित हुदैं गैरहेका जनजाति पढैयाहरुले राज्यले त मास्यो मास्यो विभिन्न दल र सिद्धान्तका नाममा समेत जनजातिकै दुर्नियतपूर्वक वध किन गरिएको नी ? भनि प्रश्न गर्ने नै भए । पहाडे जनजातिकै यो बिजोग छ । मधेसी जनजाति, शुद्र ( दलित ), महिला, मधेसीहरुको हालतको हरिविजोग तपाई स्वंय कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । यो विजोगको वर्तमान कारण खोज्नुभो भने त्यहाँ सहि जवाफ पाईंदैंन । तर ईतिहासमाथि आलोचनात्मक दृष्टि दौडाउनुभो भने यसको चित्र छर्लङ्ग देखिन्छ ।
त्रिविवि समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागले अढाई बर्ष लगाएर नेपालका ९७ जातजातिहरुको बृहत अध्ययन गर्दा खास–खास जातिहरु नै मोटाएको देखिन्छ । परिणाममा ठूलो उलटपुलट पारेको देखिदैन । तर यो अध्ययनले केहि प्रवृत्ति चाहिं अवश्य देखाएकोछ । यी जातजातिका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैंगिक अवस्था देखाउने ३९ वटा सुचाङ्कहरु समेटेर अध्ययन गरिदा मधेसका कायस्थ ( कर्ण,लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तव ) नंवर एकमा रहेको र बाहुन
दोश्रोनंवरमा देखाएकोछ । यो रिपोर्ट यसै साल निस्किएको हो ।
राज्य नै जातिय आधारमा चलेकोले नेपाली समाजको जातीय र वर्गीय असन्तुलन बढेको देखिन्छ । नेपाली बौद्धिक र कामरेडहरु आर्थिक कारणले जाति–जनजातिलाई गरिब बनाएको तर्क गर्छन् तर यो सतप्रतिशत हचुवा र भ्रमपूर्ण छ । नेपालको सन्दर्भमा गरिब भएर दलित जनजाति, मधेसी नभएर दलित जनजाति, मधेसी भएकै कारण गरिब भएको तथ्याँक र प्रवृति छ । यहि सामाजिक र जातिीय जटिलताका कारण होला घोकन्ते माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादले कुनै काम गरेन हाम्रो सन्दर्भमा । त्यसैले कामरेडहरु वर्गविश्लेषण गर्न नसकेर रणभुल्लमा छन् या नचाहेर सबैलाई भ्रममा राख्न सफल छन् ? बिचारणीय छ । यथार्थ वर्गविश्लेषण गरिंदा आफ्नै समुदाय प्रमुख अन्र्तविरोधको रुपमा आईना अगाडि आउने हुनाले तिनैको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीले यति ठुलो साहस गर्न नसकिरहेका त हैनन् ? प्रश्न गर्न सकिने ठाँउ त छ । यदि प्रश्नै गर्ने हो भने तिनको प्रमुख अन्र्तविरोध राजतन्त्र गैसकेपछि देश भुमरीबाट किनारा लाग्नुपर्ने हो । तर देश झन ठुलो अन्र्तविरोधमा रुमल्लिएको जस्तो भैरहेकोछ ।
दुई दुई चोटी संविधानसभा गराइएपनि देशलाई संविधान दिंदै संघीयतामा लैजान नचाहनुको पछाडि यहि खास राजनीतिले त भूमिका खेलेकोछैन ? भोलि तथ्य तथ्याँक र प्रवृतिले त्यो भन्ने आधार खडा गर्यो भने त्योे सत्ताधारी समुदायकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने खतरा छ । त्यसैले मैले बारम्बार डोरबहादुर विष्टलाई उद्दरण गर्दे आईरहेको के हो भने ‘नेपालमा संभावित जातीय हिंसा रोक्न सबैभन्दा पहिले शिक्षित बाहुन युवाहरु अगाडि सर्नुपर्छ ।’ लाई यहाँ पनि दोहोर्याउन सान्दर्भिक ठान्दछु । जब सम्म ति नेपाली ईतिहास, राजनीति, समाजबिज्ञान र राज्यचरित्र बारे सहि रुपमा बुझ्न र बुझाउन उद्दत हुदैनन् तबसम्म देशमा चलिरहेको द्धन्द्ध स्थिर अवस्थामा पुग्नै सक्दैन । यहाँ अर्को कुरा थप्नु छ । पीडित समुदायले आफ्नो पीडा राम्ररी ब्यक्त गर्न सक्छन् । तर बिडम्बना के छ भने यी कमजोर समुदायकाको पहुँचमा न मीडिया छ न त मूलधारका मीडियामा काम गर्ने संचारकर्मीहरुको उल्लेख्य संख्या । त्यसैले सहि मुद्दा बाहिर आउन नसकिरहेको हुनसक्छ।
र, अन्तमा जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने माथि उल्लेख गरिएका यतिका नकारात्मक चित्रणका वावजुद हतास हुनु पर्ने अवस्था चाहिं छैन । चित्त बुझाउनुपर्ने धेरै राम्रा काम भैरहेकाछन् । २०४६ पछि भएका आन्दोलनका बलमा आरक्षण, समावेशी प्रतिनीधित्व, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष, महिला, दलित, जनजाति आयोग र प्रतिष्ठानहरु बनाईएकाछन् । यसले बिस्तारै राज्यमा पहँुच बढाउने काम गरिरहेकोछ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले केहि सीट जितेको मधेसी दल सदभावना पार्टी र त्यतिबेला करिब एक लाख मत लिएको जनजाति दल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चालाई देखाउँदै पहिचानका कुरा गर्नेहरुलाई जनताले नै पत्याएका छैनन् त्यसैले समस्या यो हैन वर्गीय नै हो भनि यस्तो गम्भीर मुद्दालाई हल्का किसिमले पन्छाए जस्तो अवस्था अहिले छैन । जसले जे भनेपनि देश पूरै पहिचानको मुद्दाको राजमार्गमा हिंडिरहेकोछ । मूलधारका दल दवावमा छन् । पहिचानवादीहरु मतदानमा कमजोर देखिएपनि तिनका मुद्दाको दवाव कसिलो बन्दै गएकोछ । पहिचानवादीहरु प्रमुख दललाई आफ्नो मुद्दामा वार्गेनिङ गर्न र तिनलाई आफ्नो मुद्दामा उपयोग गर्न सक्ने भैसकेकाछन्, जुन कुरा धेरै विश्लेषकहरुले ठम्याउन नसकिरहेको देखिन्छ । यो ठूलो परिवर्तन हो ।
देश संघीयतामा जानेबित्तिकै कमजोरहरुको प्रतिनीधित्व ह्वात्तै बढेर जानेछ । त्यसपछि राज्यको विभेदकारी नीतिले कुजिंएको बहुसंख्यक जनसंख्या सक्रिय भै राज्यको अर्थतन्त्रमा बराबरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । यसले नेपाली समाजको संरचना र राज्यको परम्परागत सत्ताको मुहारमा ठूलो उथलपुथल ल्याईदिनेछ । त्यसपछि देश समृद्ध हुने निश्चित छ । तर एउटा डर चाहिं के हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने र समयलाई पछाडि फर्काउन दुस्साहस गर्नेहरुले समस्या ल्याईदिन सक्छन् । त्यस्तो बिचार हावी भयो भने देश डरलाग्दो जातीय द्धन्द्धमा फँस्ने डर ( हेर्नोस चार्ट ) छ । विश्वमा भैरहेका द्धन्द्धले यहि प्रवृति देखाउँदछन् ।
