सर्वोच्च अदालत कुनै न कुनै रुपमा विवादास्पद मुद्दाका कारण विवादमा तानिदै आएकोछ । न्यायालयका न्यायमुर्तिहरु नै कुनै न कुनै दल र संगठनप्रति आस्थावान रहेका र त्यसको प्रभाव निर्णयमा पनि देखिएका कारण धेरै पटक गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा विवादहरु उठ्ने गरेकाछन् । २०४६ सालको परिवर्तन संगै हिंजो पन्चायत र राजसंस्थासंग नजिक रहनुपर्ने बाध्यता या स्वार्थजनित कर्ममा मुछिने गरेको न्यायालय बहुदलीय ब्यवस्थामा चाहिं दलीय स्वार्थको मोहरा बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोछ । अब त्यस्तो आरोपले कोल्टे फेरेकोछ – जातीयता र क्षेत्रीयताको ठप्पा लाग्न शुरु गरेकोछ ।
बहुदलीय विवाद
१९ मसींर ०४८ सालमा भारत भ्रमणसंगै भारतसंग टनकपुर सन्धि गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा कुनै बेलाका नेपाली काग्रेंसका सक्रिय तर तत्कालिन प्रधानन्यायाधिस विश्वनाथ उपाध्याय सहितको पाँच न्यायाधिसको विशेष ईजलासको निर्णय विवादमा तानिएकोथियो । न्यायाधिसहरुबीच मत बाझिएको उक्त फैसला अझै विवादमुक्त हुन सकेकोछैन । असमान सन्धिको रुपमा राजनीतिक मुद्दा बनेको टनकपुर सम्बन्धि मुद्दाको विवादकै कारण अहिले सम्म पूर्ण पाठ नबनेको बताईन्छ ।
त्यसैगरि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले २६ असार ०५१ सालमा गरेको संसद बिघटनको सिफारिस सम्बन्धि विवादको गहिराई यसैबाट लगाउन सकिन्छ, त्यसका निम्ति ११ सदसीय विशेष ईजलास नै गठन गर्नु पर्यो । ईजलासले २७ भदौ ०५१ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्यो । तर एक बर्षपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि कोईरालाको कदम र अदालतको नजीरलाई समात्दै संसद बिघटन सम्बन्धि राखेको त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दालाई भने भिन्न तरिकाले ब्याख्या गरियो । २६ जेठ ०५२ मा उनले गरेको सिफारिसलाई दरबारले अनुमोदन त गर्यो तर विश्वनाथ उपाध्याय सहितको ११ जनाको ईजलासले भने संविधानको अपब्याख्या गर्न नपाईने भन्दै बदर गरिदियो ।
कोईरालाकै नजीरको आधारमा ८ जेठ ०५९ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसद बिघटन गरिदिए जसलाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सदर गरिदिए । यतिबेला दुई एउटै प्रकृतिका तर भिन्न ब्याख्या गरिएका मुद्दा छिनोफानो गर्ने विश्वनाथ त थिएनन् तर प्रधानन्यायाधिस केशवप्रसाद उपाध्याय सहितको ११ जनाको विशेष ईजलासले गरेको निर्णय पनि अति राजनीतिक र विवादास्पद रहेको भन्दै विरोध गरिएकोथियो ।
अघिल्लो संविधानसभामा त सर्वोच्च अदालत खुलेरै राजनीतिक निर्णयमा मुछिएको देखिन्छ । सविंधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा गरिएका तीन वटा आदेश विवादास्पद र बाझिएकाछन् । दुई पटक सम्म म्याद थपलाई सदर गरेको न्यायालयले ९ मसींर ०६८ मा भरतमणि जंगम र बालकृष्ण नेउपानेले दिएको संविधानसभा म्याद थप बिरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले ६ महिनासम्म मात्र म्याद थप्न गर्न पाईने आदेश दिएर विवाद निम्त्यायो । सरकार र संसदले कानुनको ढोका ढक्ढक्याए तर त्यसमाथि कुनै समिक्षा गर्न मानिएन । फलामको लकिरमा लगाईएको लाहाछाप झैं निर्णयलाई यथावत राखियो ।
यहि निर्णय संविधानसभा भंग गर्ने कारण बन्यो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मी नै सरकार प्रमुखको सीटमा आएपछि न्यायालयले बारम्बार राजनैतिक महत्वाकांक्षा देखाईरहेको अर्थ उसले स्वंय कार्यपालिकामाथि बक्रदृष्टि लगाएको रहेछ भन्ने आधार छाडिदियो । न्यायालयको यो कदमबिरुद्ध खिलराजमाथि २४ वटा रिट दायर भए तर धार्मिक प्रकृतिका प्रधानन्यायाधिस दामोदर प्रसाद शर्माले ति सबै रिट खारेज गरेर न्यायालय पनि राजनीति गर्न सक्छ भन्ने नजीर कोरिदिए ।
पहिचानवादीहरुले सर्वोच्चको यस निर्णयलाई आफुहरु बिरुद्धको निर्णय भन्दै ब्याख्या गर्ने गरेकाछन् । विश्वकै ईतिहासमा सबैभन्दा समानुपातिक प्रतिनीधित्व भएको देश अनुकूलको विविधता देखिने संविधानसभा भंग गर्न एउटा निश्चित जाति अर्थात सत्ताधारी जातीय समुदायको वर्चश्व रहेको न्यायालयलाई उपयोग गरियो भनि आरोप लगाईयो । बिघटनपछि भएको दोश्रो संविधानसभा चुनावमा पहिचानवादी र त्यसको समर्थक माओवादी नराम्ररी हारेपछि यो नियोजित तिगडम नै थियो भनि जनजाति र मधेसी बौद्धिकहरुद्धारा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।
यी बाहेक राजनीतिक अन्य थुप्रा निर्णय जस्तै सभासद मनोनयन विवाद ( २९ बैशाख ०७१ ) ,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (१४ फागुण ०७१) , नागरिक ऐन, स्थानीय निकायमा मातृभाषाको प्रयोग, शाही आयोग खारेज ( १९ माघ ०६१ )जस्ता मुद्दाहरुमा न्यायालयले राजनीतिक निरपेक्षता देखाउन नसकेको आरोप खेप्दै आईरहेकोछ ।
दलीय हैन पहिचान लडाई !
न्यायालयलाई राजनीतिक सत्ता स्वार्थ साध्ने दलीय मन्च बनाउदै आईरहेको आरोप ४ असार ०७२ को सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ खालको विवादमा तानेकोछ, आफु स्वंय पनि तानिएकोछ । तर यसपालिको विवाद भने दलीय आधारमा नभई पूरै पहिचानमा आधारित परिणत भएकोछ ।
प्रमुख चार दलले संघीयताको क्षेत्राधिकार र नामाकंन प्रस्तावित आयोगलाई जिम्मा लगाई संविधान जारी गर्ने निर्णय गरेलगत्तै देशभर एक खालको राजनैतिक माहोल तातेकोथियो जसलाई धेरैले भुकम्पसंग तुलना समेत गरे । दलका नेताहरुको दिमाग पलाएको टिप्पणी गरि लेखिएका लेखहरु प्रकाशित भए । यता ४ दल मिली यस्तो निर्णय गरे भने उता उपेन्द्र यादवको फोरम, अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी र खस पार्टीको एकिकरणले थप ध्रुवीकरण र संभावित भिडन्तको संकेत दिईसकेकोथियो ।
नभन्दै शुक्रवारको आदेशले त्यसलाई बल पुग्नेगरि निर्णय गरिदिएकोछ । चार दलको निर्णय पूरै उल्टाईदिएपछि कालो कोटले ढाकिएका कानुन ब्यावसायीहरु आ–आफ्ना दलीय ‘आस्था उदागं’ सहित मैदानमा उत्रिएकाछन् । पछिल्ला वक्तब्यको विश्लेषण गर्दा सत्तापक्षीय देखिएको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष र पदाधिकारी लगायत संघीयता र पहिचानका कट्टर विरोधी छवि बनाएका भीमार्जुन आचार्यहरु निर्णयलाई साम्प्रदायिक भन्दै दलहरुलाई निर्णय अवज्ञा गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिईरहेकाछन् ।
यता पहिचानवादी कानुन ब्यावसायी तथा तिनका बौद्धिक संयन्त्रहरु त्यसरी गए भोलि न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्ने र त्यसले अराजकता निम्त्याउने तर्क दिईरहेकाछन् ।
के देशमा साम्प्रदायिक ध्रुविकरण यति चर्को भएको हो कि त्यसले न्यायालयलाई पनि बाँकी छाडेन ? यसको डरलाग्दो अर्थ के हो भने भोलि हरेक निर्णयमाथि जातीय चश्माले हेर्ने परिपाटी स्वंय कानुनका ज्ञाताहरुद्धारा नै श्रृजना गरिदैछ । यो खतरनाक छ ।
मधेसीले रिट दिने, मधेसी वकिलहरु पैरवी गर्ने र मधेसी न्यायाधिसको एकल ईजलासले निर्णय सुनाउने ? ति कानुनवीदहरुले साम्प्रदायिकताको अनौठो तर्क दिएर न्यायालयकै प्रतिष्ठालाई राजनीतिकरण गरिरहेकाछन् । ४ दलको निर्णय असंबैधानिक छ भन्दै रिट दर्ता गर्ने पूर्व राजदुत बिजयकान्त कर्ण हुन् भने यो मुद्दामा अधिवक्ता दिपेन्द्र झाँ लगायत मधेसी मुलका कानुन ब्यावसायीहरुले पैरवी गरेकाथिए । न्यायाधिस गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासबाट १६ बुँदेलाई उल्ट्याईएकोथियो ।
शुक्रवार एक्लै ४५ मिनेट सम्म सर्वोच्चमा धाराप्रवाह तर्क गरि आदेश बदर गराउन महत्वपूर्ण रोल खेलेको मधेसी आदिवासी जनजाति कानुन ब्यावसायी संघका उपाध्यक्ष अधिवक्ता दिपेन्द्र झाँको भनाईमा, “यदि यस मुद्दालाई जातीय चश्माले हेर्ने हो भने करिब ३०० न्यायाधिसमा २३० जना पहाडे बाहुनहरु नै छन् । २० हजार मध्ये १३ हजार जति त ति जाति नै छन् । अनि, के तिनले गरेका निर्णय भाईभतिजले गरेको भनि उल्टाउन माग गर्ने त ? आफ्नो अनुकूल नआउने बित्तिकै आएको यस्तो साम्प्रदायिक बिचारले राम्रो गर्दैन ।”
“बेन्चमा मधेसी र पहाडे हैन न्यायाधिस बस्छ ।”
दिपेन्द्र झाँ – उपाध्यक्ष, मधेसी आदिवासी जनजाति कानुन ब्यावसायी संघ
जिल्ला बिकास समिति धनुषा र राजबिराजमा मैथिली र काठमाण्डौ महानगरपालिकामा नेवारी भाषामा कामकाज गर्ने गराउने स्थानीय निकायको निर्णयलाई सर्वोच्च अदलालतले बदर गरिदिएकोथियो– १८ जेठ २०५८ मा । त्यसले ठुलो विवाद ल्याईदिएकोथियो । राजनैतिक निर्णयमा मुछ्दिै आईरहेको अदालतले सामुदायिक र जातीय मुद्दामा पनि आफुलाई विवादमुक्त राख्न नसकेको दृष्टान्ट थियो यो फैसला । यो फैसलालाई कालो दिनको रुपमा मनाउदैं आईरहेका मधेसी र जनजातिले प्रत्येक १८ जेठमा प्रतिकात्मक रुपले निर्णय जलाएर बिरोध गर्दे आईरहेकाछन् । यस बाहेक गाई मारेको भन्दै जनजाति र मुस्लिमलाई जेलमा पठाउने न्यायालयको निर्णयलाई पनि जनजातिले साम्प्रदायिक भन्दै आरोप लगाउदै आईरहेकाछन् ।
झट्ट हेर्दा पछिल्लो अन्तरिम आदेश जनजाति र मधेसीहरुले साम्प्रदायिक निर्णयको रुपमा ब्याख्या गर्दे आईरहेको १८ जेठ जस्ता आफु विरुद्ध भनिएको निर्णयहरुका भपाई जस्तो देखिएपनि मधेसी अभियन्ताहरु यो निर्णयलाई त्यसरी नहेर्न र साम्प्रदायिक रुप नदिन अपील गरिरहेकाछन् । यसका वावजुद यो निर्णयले दलीय स्वार्थमा उपयोग हुदैं आईरहेको आरोप खेपिरहेको सर्वोच्च अदालतले अब जातीय ध्रुबीकरणको नयाँ राजनीतिक यात्रालाई पनि आफ्नो नजीर कोषमा समाहित गर्न पुगेकोछ ।अहिले भैरहेका बहस कम झगडाले के नजीर स्थापित गरिरहेकोछ भने जति स्वतन्त्रताको कुरा गरेपनि न्यायालय राज्य सापेक्ष हुदों रहेछ । न्यायमुर्ति पनि यहि समाजबाट निस्किएका प्राणी हुन् ति पनि आफ्नो जाति, धर्म, भाषा र संस्कृति लगायत समुदायप्रति कुनै न कुनै रुपमा प्रतिबद्ध हुँदा रहेछन् । यो मात्रा यस अघि पनि थियो तर अहिले त्यो खुलेर विवादकै रुपमा सतहमा आएकोछ । यसले निश्चित छ, बेलायती मोडलको न्यायप्रणालीको जग र आधारमाथि प्रहार गर्नेछ र संस्थाको विस्वस्नियता थप कमजोर बनाउने नै छ ।
Courtesy: www.jbpun.com (his personal blog--Watchdog Nepal)
