काठमाडौको शंखरापुर नगरपालिका वडानम्बर ३ लप्सीफेदीमा जारी रहेको विद्युत सवस्टेशन बिरुद्धको आन्दोलनमा संबैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले विशेष चासो दिएर पहल थाले पछि आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगर र सदस्य सूर्य गुरुङ सहितको टोली शंखरापुर नगरपालिकाको बोझिेनी भनिने लप्सीफेदीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन र अन्तरक्रिया गर्नू भएको थियो ।
आयोगले यही प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत आयोगमा सोमबार बोलाएको छ । तर आयोगको पहल पूर्ण नहुँदै आन्दोलनकारीहरुको कुरा मान्न प्राधिकरण राजी भएको छ ।
शुक्रबार आन्दोलनकारीहरु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी बीच बार्ता भएको वार्तामा तत्काललाई लप्सीफेदीमा जारी रहेको आन्दोलन स्थगित गर्न र सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हटाउने सहमति भएको प्रकासमा आएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ, काठमाडौका प्रमूख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, शंखरापुर नगरपालिकाका नगरप्रमूख रमेश नापित तथा सो क्षेत्रका साँसद सोविता गौतम लगायतको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता भएको थियो ।
स्थानीय ७० जना जग्गाधनीको एक सय ७० रोपनी जग्गा २०७४ माघमा नै अधिग्रहण भएको छ । तथापि निजी जग्गामा पुन सर्बे तथा नापजाच कार्य बिद्युत प्राधिकरणले गर्न थाले पछि पुन आन्दोलन चर्किएको हो ।
यस अघि आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारीहरुसंग स्थलगत अनुगमनका लागि नेपाल तामाङ घेदुङका प्रतिनिधिहरु, आदिवासी जनजाति पत्रकार महांसंघ, फोनिजका पदाधिकारीहरु, तामाङ पत्रकार संघमा आवद्ध सञ्चारकर्मीहरु, अधिकारकर्मीहरु शंखरापुर नगरपालिका वडानम्बर ३ बोझेनीमा पुग्नु भएको थियो ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारीहरुले आन्दोलनमा सम्लग्न आन्दोलनकारीहरुलाई आन्दोलन गर्नू पर्ने कारणका बारे जानकारी लिनु भएको थियो ।
आयोगसंगको अन्तरक्रियाका क्रममा आन्दोलनरत पक्षले अपर तामाकोशी परियोजनाले आफनो उठीबास लगाएको, कुनै सूचना र जानकारी नदिई भूमि अधिग्रहण गरेको आरोप लगाएका थिए ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप बेसिन तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौ लगायतमा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा ४००, २२० र १३२ केभीका सवस्टेशन बन्ने योजना सहित त्यहाँ काम सुरु भए पछि त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको हो । यसका लागि स्थानीय ७० जना जग्गाधनीको एक सय ७० रोपनी जग्गा २०७४ माघमा नै अधिग्रहण भएको छ । तथापि निजी जग्गामा पुन सर्बे तथा नापजाच कार्य बिद्युत प्राधिकरणले गर्न थाले पछि पुन आन्दोलन चर्किएको हो ।
आन्दोलनकारीहरुले त्यहाँ लगातार नारावाजी र सर्बे नापजाँच गर्न अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । सर्वे रोक्नका लागि स्थानिय महिलाहरुले अवरोध गर्न खोज्दा प्रहरी र आन्दोलनकारीहरु बिच झडपसमेत भएको थियो । प्रहरीसंगको झडपमा प्रदर्शनकारी महिलालाई प्रहरीले दुव्र्यबहार गरेको स्थानीय प्रदर्शनकारीले बताएका छन् ।
आन्दोलन चर्किए पछि सवस्टेशनमा बित्तिय सहयोग गर्ने एशियाली विकास बैकले पनि आन्दोलनरत पक्षसंग बार्ता गरेको छ । तर वार्ता निश्कर्ष बिहिन भएको वार्तामा बस्नेहरुले बताएका छन् । बार्ताका क्रममा त्यहाँ काम रोकिनु पर्ने र सुरक्षा कर्मी फिर्ता जानु पर्ने अडान राखेका थिए ।
आन्दोलनकारीहरुले त्यहाँ लगातार नारावाजी र सर्बे नापजाँच गर्न अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । सर्वे रोक्नका लागि स्थानिय महिलाहरुले अवरोध गर्न खोज्दा प्रहरी र आन्दोलनकारीहरु बिच झडपसमेत भएको थियो । प्रहरीसंगको झडपमा प्रदर्शनकारी महिलालाई प्रहरीले दुव्र्यबहार गरेको स्थानीय प्रदर्शनकारीले बताएका छन् ।
बोझेनीका प्रदर्शनकारीहरुले ‘नो एमसिसि, प्रहरी दमन बन्द गर, आदिवासी भुमी फिर्ता गर, जवरजस्ती गर्न पाइदैन’ भन्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए । बिभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरु तथा अभियन्ताहरुले सोही समूहलाई सम्बोधन गरेर आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने बताइरहेका थिए । सोही क्रममा नेपाल तामाङ घेदुङका कावा महासचिव जगत दोङले आन्दोलनको पक्षमा आफनो भनाई राख्नु भएको थियो ।
नेपालको विद्युत विकासमा रणनीतिक महत्व बोकेको लप्सीफेदी सवस्टेशन निर्माणमा लगातार अवरोध भएका कारण तामाकोसी काठमाडौ ४०० केभी प्रसारण लाइनको ५ वटा टावर र त्यहाँ सवस्टेशन बन्न सकेको छैन । आन्न्दोलनको स्थलगत अध्ययन पछि आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगरले आयोगले थप अध्ययन गरेर सरकारलाई आफनो सिफरिस पठाउने बताउनु भएको थियो ।
