नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभामा नव निर्वाचित आदिवासी जनजाति सांसदहरुको स्वागत, बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमको आयोजना गर्दे महासंघको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष ग्याल्जे लामा शेर्पाले प्रस्तुत गर्नू भएको अवधारणामा आदिवासीका सवालमा साँसदहरु एक भएर लाग्नु हुने विश्वास गरिएको छ ।
तत्कालीन संविधान सभामा आदिवासी सभासद्हरुको ककस गठनलाई गौरवपूर्ण घटनाका रुपमा व्याख्या गर्दे महासंघले सोही प्रकारको भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । सो समारोहमा प्रस्तुत भएको अवधारणापत्रको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।
अवधारणा पत्रको पूर्ण पाठ
संसारभरीका आदिवासीहरु आ–आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लडाई लडी रहेका छन । आदिवासी आन्दोलनको बिश्व मानचित्रमा नेपालका आदिवासी जनजाति आन्दोलनले फरक आस्तीत्व कायम गरेकोछ । बिभिन्न मुलुकका आदिवासी आन्दोलनहरु सामान्यतय सांस्कृतिक आन्दोलनको रुपमा मात्र उठेका छन भने कुनै कुनै मुलुकमा सिमित भुभागको प्राकृतिक श्रोतसाधानको पहुँच र उपभोगको मुद्दामा मात्र केन्द्रीत भई उठेका छन । तर नेपालका आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आफ्नो मुद्दाहरालाई राज्य सन्चालनको मुख्य राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उठाएकोछ । त्यसकारण अरु मुलुकका आदिवासी आन्दोलनको तुलनामा नेपाली आदिवासी जनजाती आन्दोलनको अस्तित्व फरक र अब्बल रहेकोछ । हाम्रो आन्दोलनलाई यहाँ सम्म पु¥याउन सफल हुनुमा तपाई हामी सबै आदिवासी जनजातिहरुको एकता नै मुल कारण रहेकोछ ।
राणाशासन बिरुद्दको संघर्षमा सहिद गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा लगायतका आदिवासी सहिदहरुको बलिदानी इतिहास हामी सबैले पढेकाछौ । ३० बर्षे पञ्चयाती ब्यवस्था ढाल्ने जनआन्दोलनमा बीर गणेशमान सिंह, सहाना प्रधान, निर्मल लामा लगायतका आदिवासी नेताहरुको योगदान अतुलनियछ । माओवादी जनयुद्दमा आदिवासी जनजाती योद्दाहरुको बिरासतपुर्ण बलिदान थियो । पछिल्लो समयमा १९ दिने लोकतान्त्रिक जन(आन्दोलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संस्थागत अस्तित्व सहितको योगदान थियो । त्यसैले आदिवासी जनजातीहरुको योगदान बिना १०३ बर्षे राणा शासन, ३० बर्षे पन्चयाती ब्यस्था र २५० बर्षको राजतन्त्र ढाल्न सम्भव थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले आज मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म पुराउनुमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको महत्वपुर्ण योगदान छ । तै पनि अझै सम्म हामी आदिवासी जनजातीहरु राज्यको मुल प्रवाहमा समाहित हुन सकेका छैनौ । अझै पनि आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भेषभुषालाई राष्ट्रिय भाषा, भेषभुषा, परम्परा र संस्कृतिको रुपमा राज्यले स्विकार गरेको छैन ।
पहिचान र अस्तित्वको लडाई
उपरोक्त अवस्थाहरुलाई मध्यनजर गर्दा हामी आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अस्तित्वको लडाई अझै सकिएको छैन । जब हाम्रो एकता र हाम्रो आन्दोलन दवाव कम हुदै जान्छ तव हामी माथीको बिभेद बढाउदै जाने क्रम अझै पनि बिध्यमान रहेकोछ । निजामती सेवामा छुटाईएको आदिवासी जनजातिको कोटा हटाईएकोछ । हिजो हाम्रो चाडपर्वमा दिदै आएको बिदा कटौती पनि यसैको उपज हो । तर हाम्रो आन्दोलनले निरन्तर दवाव दिए पछि ति चाडपर्वका बिदाहरु पुन स्थापित पनि हुदै आएकाछन । त्यसैले हाम्रो आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरुले सडकबाट र माननीयज्यूहरुले सदनबाट एकजुट भई संयुक्त पहल गर्न आवस्यकछ भन्ने कुरा आजको यो भेटघाटमा माननीयज्यूहरु समक्ष निवेदन गर्न चहान्छु । यसको लागि महासंघको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै खालका समन्वयहरु गर्न महासंघ सधै तयार रहेको कुरा समेत माननीयज्यूहरु समक्ष प्रश्ताव गर्न चहान्छु ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनका आधारभूत मुद्दा
आदिवासी जनजाती आन्दोलनका आधारभुत माग मुद्दाहरु (१) जातीय पहिचान सहितको प्रादेशिक संरचना (२ं) आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय स्वशासन र स्वयत्तता (३) राज्यको हरेक तह र सबै खालका संरचनाहरुमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधीत्व (४) हाम्रा भाषा, संस्कृति, परम्परा र भेषाभुषालाई राष्ट्रिय भाषा, संस्कृति परम्परा र भेषभुषाको मान्यता र(५) हामीले पुर्खा देखि मान्दै आएको प्रथा परम्परालाई राज्यले कानुनी मान्यता दिईनु पर्ने लगायतका छन । तर यि अधिकांस माग मुद्दाहरु अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । यि सबै माग मुद्दा सम्बोधन गराउनको लागी कुनै बिषय संबिधान नै संसोधनका बिषयहरु छन । कुनै कानुन बनाएर लागु गराउने बिषयहरु छन । ति सबै काम पुरा गर्न पनि सडक र सदन दुवै ठाउँबाट हामी एकताबद्द भई लाग्नु पर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा रहेको कुरा म यहाँहरु समक्ष राख्न चहान्छु ।
ककसको स्मरण
हिजो संबिधान निर्माण गर्दाको बखतमा आदिवासी जनजाति समुदायका माननीय सभासदज्यूहरुले आदिवासी जनजाति सभासदसभा (ककस) बनाएर आफ्नो समुदायको लागि संबिधानसभामा एकजुट भई लड्नु भएको क्षणलाई आजको यो समारोहमा सम्मानपुर्वक सम्झन चहान्छु । संबिधान बनाउने बेलामा ककसको एकतापुर्ण संघर्ष आदिवासी जनजाति आन्दोलनको गौरवपुर्ण इतिहास थियो । अव कानुन बनाएर लागु गराउने बेलामा तपाईहरुले पनि अझ थप उचाईमा भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनु हुनेछ भनि आजको यो सम्मान तथा बधाई समारोह मार्फत शुभकामना ब्यक्त गर्न चहान्छु ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिस्ठान हाम्रो लागि राज्यको प्रतिनीधि निकाय हो, तर राज्यले बिनियोजन गर्ने बजेट अति नै न्युनछ । यसलाई श्रोतसाधान सम्पन्न बनाउनु पर्नेछ । यसको लागि माननीयज्यूहरुबाट पहल गरी दिनु हुने नै छ भनि अपेक्षा गर्दछु ।
अघिल्लो संसदमा प्रतिस्ठानलाई नै खारेज गर्ने नियतले नै आदिवासी जनजाति आयोग बने पछि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिस्ठानको आवस्यक किन रु भन्ने प्रश्नहरु पनि संसदको समितिहरुमा उठ्ने गरेको कुरा बिभिन्न मिडियाहरु मार्फत सुन्नमा आएकोछ । त्यो बिषयमा माननीयज्यूहरुको गम्भिर ध्यान आकर्शण होस भनि निवेदन गर्दछु । आयोग नितीगत रुपमा राज्यलाई निर्देशन दिन वा सचेत गराउने निकाय हो । प्रतिस्ठान आदिवासी जनजातिहरुको आर्थिक सामाजिक तथा भाषिक सांस्कृत उत्थान गर्ने निकाय हो त्यसैले यो दुई निकायको कार्यक्षेत्र नै अलग अलग हो र हाम्रो लागि यि दुवै निकाय आवस्यक छ भन्ने कुरा माननीयज्यूहरु समक्ष राख्न चहान्छु ।
१६९को कार्यन्वयनमा पहल आवश्यक
आदिवासी जनजाति आन्दोलनकै दवाव पछि आईएलओ महासन्धी १६९ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेकोछ तर ठिक यस बिरुद्द हुने गरी राज्यले आदिवासी जनजातिहरुको स्वतन्त्र, पूर्व, सूसुचित मन्जुरी नलिई आदिवासी जनजातिहरुको बसोबास क्षेत्रमा जलश्रोतहरु उत्खनन गर्ने, अन्य प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको उत्खनन गर्ने जस्ता कामहरु गरि रहेका छन । यो बिषयमा माननीयज्यूहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चहान्छु । महासन्धी १६९ लाई कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्न गराउन यहाँहरुले पहल गरी दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।
प्रदेशसभाहरु कानुनहरु बनाउने प्रकृया निरन्तर गरी रहेकोछ । प्रदेशका कानुनहरु बनाउदा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेसी प्रतिनीधित्वको बिषय, मातृभाषाहरुलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने बिषय, आदिवासी जनजातिको प्रथा परम्परालाई प्रयोग र अभ्यासको नीति बनाउने बिषय, प्राकृतिक श्रोतसाधान माथी आदिवासी जनजातिहरुको स्वतन्त्र पुर्व सुसूचित मन्जुरीको अधिकार कायम गर्ने बिषय तथा प्रदेश सरकारको सबै संरचनाहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको समान पहुँच बनाउने बिषय लगायतका सवालहरुमा प्रदेशसभाका माननीयज्यूहरुको एकतावद्द पहल रहनेछ भनि शुभकामना ब्यक्त गर्न चहान्छु ।
यतिवेला काठमाडौं शंखरापुर नगरपालिकाको लप्सिफेदीमा राज्यले निहत्था नागरिकहरुमाथि गरेको दमन अनि जबर्जस्ती हस्तक्षेपले आदिवासी जनजातिहरुको मन कुडिएको छ भने अर्कोतिर राज्य बिस्तारका नाममा आदिवासी जनजातिहरुको साँस्कृतिक पहिचान नै नामेट पार्ने तानाशाहलाई एकताको प्रतिक भन्दै राज्यले सार्बजनिक बिदा दिने तयारी गरिरहेको छ, हामी यसको घोर बिरोध गर्दछौं । आदिवासी जनजातिको माग मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न गराउनको लागी हामी सबै आदिवासी जनजातिहरुको साझा र सामुहिक पहलको जरुरी छ त्यसैले बिगत देखि नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राजनितीक दलमा आवद्द रहेका वा नरहेका सबै खालका आदिवासी जनजाति अगुवाहरु, र संघ संगठनहरुलाई एकताबद्द बनाई लाने काम गर्दै आएको ब्यहोरा पनि माननीयज्यूहरु र महासंघका संघीय परिषद सदस्यज्यूहरुलाई जानकारी गराउन चहान्छु । त्यसै गरी हाम्रा माग मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न गराउने सवालमा माननीयज्यूहरुको हरेक पहलकदमीहरुलाई पनि महासंघको तर्फबाट गर्नु पर्ने साथ सहयोग र भुमिका निर्वाह गर्न सधै तयार रहेको ब्यहोरा पनि यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चहान्छु ।
अन्तमा माननीयज्यूहरुको अमुल्य समय प्रदान गरी सम्मान(अभिनन्दन गर्ने अवसर दिनु भएकोमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको तर्फबाट हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु । पुन एक पटक यहाँहरु सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यकाल सफलताका शुभकामना ब्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
गेल्जे लामा शेर्पा
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
संघिय परिषद सचिवालय
२०७९ पौष २३ गते शनिवार काठमाडौ
