राष्टिय विकासमा आदिवासी जनजातिको योगदान जुटाउन र आदिवासीको सीपको प्रबद्र्धनका लागि आदिवासी जनजाति आयोगले तीनै तहको सरकारलाई सिफरिस गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति र कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दै गरेको पूर्बसन्ध्यामा आयोगले यो सिफरिस गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरका अनुसार आदिवासी जनजातिको शसक्तिकरणका लागि योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको हुँदा यो सिफारिस गरिएको हो । खास गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारका योजना र कार्यक्रमबाट आयोगको सिफारिस हुने आयोगले विश्वास गरेको छ ।
आदिवासी जनजातिको एक मात्र संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति लक्षित नीति र कार्यक्रम र कार्ययोजनाको पनि अनुगमन गर्ने आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद तिम्सिनाले बताउनु भयो । ‘केही साताभित्र नै स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसंग प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गर्ने कार्यक्रम आयोगले राखेको छ ।’ सचिव तिम्सिनाले भन्नु भयो –‘संविधानमा भएको व्यबस्था अनुसार नै यो सिफारिस गरिएको हो । आयोगको सिफारिस बाध्यात्मक हो ।’
आयोगका पदाधिकारीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई स्थानीय तहको नीति तथा बजेट विनियोजनमा चनाखो भएर खबरदारी गर्न पनि आग्रह गरेको छ । आयोग र महासंघका पदाधिकारीहरु बीच आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष थापामगरले आयोगले सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई नमूना कार्यक्रम र कार्ययोजना पठाएको जानकारी दिदै महासंघको पहलबाट मात्र उक्त सिफारिस कार्यन्वयन हुन सक्ने बताउनु भयो । आयोगले आदिवासी जनजातिको सबै पालिकामा आदिवासी जनजातिको अवस्था अध्ययन गर्न, परम्परागत र सामुदायिक संरचनाको सदृढिकरण गर्न, लोपोन्मूख र अतिसिमान्तीकरण आदिवासी जनजातिका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित घरेलु बस्तुको व्यबसायिक उत्पादन र बजारीकरण गर्न सुझाएको छ ।
परम्परागत रुपमा उत्पादित स्थानीय फलफूल, जडिबुटीजन्य खाद्यबस्तु तथा मदिराजन्य पदार्थको व्यबसायिक यत्पादन र वजारीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन, परम्परागत संूकृतिमा आधारित पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने विपन्न आदिवासीहरुलाई रोजगारमूलक कार्यक्रम, भाषा, लिपीको संरक्षण, आदिवासी ज्ञानको अभिलेखिकरण गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
सो अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी जनजाति आयोगको अभियान सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नू भएको थियो । उहाँले चाडै महासंघका जिल्ला समन्वय परिषदलाई सक्रिय बनाउने र हरेक पालिका स्तरमा महासंघ गठन गर्दै जाने बताउनु भयो । नयाँ निर्वाचन पछि महासंघ अभिलेख निर्माण र कार्यलय व्यबस्थापन तर्फ लागेको बताउँदै आयोगसंग सहकार्य गर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा मीन बहादुर श्रीस, रीना राना, शरण राई, र सूर्य गुरुङसमेतले आयोगको अभियान तथा सिफरिसका बारे बताउनु भएको थियो । आयोगकी सदस्य रानाले स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा टोल विकास संस्थाबाट नै आदिवासी जनजातिको सहभागिता हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो भने डा. श्रीसले आदिवासीको योजना तथा कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार नभएर मुर्त तथा अमुर्त संस्कृतिको संरक्षण र ती सम्पदामा आदिवासीको अधिकार तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
मानवशास्त्री डा मुक्तसिंह लामाले आदिवासीको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रमा अभ्यास गरिरहेको स्वशासन, प्रथाजन्य संस्थाको बिषय आयोगले उठाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पहलले मात्र समग्र आदिवासी अधिकार संरक्षण हुने धारणा राख्नु भएको थियो ।
