अफलाइनमा जुन अधिकार हुन्छ, त्यो अधिकार अनलाईनमा पनि पाउनु पर्ने आवाज मानवअधिकारकर्मीहरुको छ ।
मानव जीवनलाई सहज र सरल बनाउने उपकरणको विकाससंगै असमानता तथा विभेदहरुको श्रृंखला पनि बढ्दै गएको छ । त्यस मध्ये एक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पनि हो । प्रविधि आफैमा एउटा औजार हो, तर यसका प्रयोगकर्ताहरुले सामाजिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय कानुनबेत्ता ग्वाटेमाला निवासी रेनेता अभिलाको शव्दमा भन्ने हो भने अहिले विश्वव्यापी डिजिटल असमानता फैलिरहेको छ । यो असमानताले भविष्यको बिश्व कुरुप र असौन्दर्य देखिने छ । ‘आज विश्वमा जस्तो प्रकारको भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विविधता कायम छ,, यो सूचना तथा प्रविधिको क्रान्तिले केही दशकमा नै समाप्त पार्नेछ र एकरुपीकरण गर्नेछ । हामी जति जति डिजिटल ल्पेटफर्महरुको प्रयोग बढाउँदै लैजाने छौ, त्यतित्यति जातीय पहिचानको संहार (जेनोसाइड) पनि गरिरहेका हुनेछौ ।’
हुन पनि हो कुनै बेला हतियार र बलका आधारमा उपनिबेश कायम गरिन्थ्यो । तर अहिले परिस्थिति बद्लिएको छ । पहिले पहिला ग्रेटब्रिटेन, फ्रान्स, र स्पेनजस्ता मुलुकका मान्छेहरु माटो र भूगोल कव्जा गर्दै उपनिबेशको पन्जा फिजाउँथे तर अहिले संसारभरका मान्छेको दिमाग कव्जा गरेर नयाँ खालको उपनिबेश विस्तार गरिँदै छ । जस्लाई इ–कोलोज्मि पनि भनिन्छ । यो उपनिवेश हतियारको बलले कव्जा गरेको भन्दा बलशाली हुन्छ । किन भने हतियारबन्द शक्तिलाई पराजित गर्न सकिन्छ । दिमाग कव्जा गरे पछि कस्ले पछार्ने ?
औपनिबेशको यो परिबेश सम्बन्धि बिचार राख्नेहरुमा अभिला एक्ली होइनन्, उनको स्वरमा स्वर थप्दै भारतमा जन्मेर सिंगापुरमा क्रियाशिल रहनु भएका डा कौसर अली जस्ता बिद्वानले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि औपनिबेशक हतियारको संज्ञा दिएका छन् । उनले सिधै इन्टरनेटको आविष्कार नै (ह्वाइट सुप्रिमेसी) गोरो रंगको सर्बोच्चताका लागि भएको दावी गरेका छन् । उनले अमेरिकामा चलीरहेको कालो र गोह्रो बीचको रंगभेदी आन्दोलनलाई संकेत गर्दे यस्तो भनेका हुन सक्छन् । तथापि यो भनाइले जातीय, भाषिक तथा साँस्कृतिक बिभेद भोगीरहेका विश्वभरका आदिवासीहरुको भोगाइको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
अफलाइनको अधिकार अनलाइनमा
आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा भिन्न भाषिक, साास्कृतिक समूहको अफलाइनमा जुन अधिकार हुन्छ, त्यो अधिकार अनलाईनमा पनि पाउनु पर्ने आवाज मानवअधिकारकर्मीहरुको छ । खास गरेर अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरु प्राप्तीका लागि मानवअधिकारवादीहरुको जोड रहँदै आएको छ । त्यसो हो भने डिजिटल ल्पेटफर्महरुमा आदिवासीहरुको अधिकार कस्तो स्वरुपमा रहने भन्ने प्रश्न अहिलेको जल्दोबल्दो बहसको बिषय हो ।
आदिवासीहरुको आफनो थातथलो, भूमि र भूक्षेत्रहरुमा इन्टनेटको पहुँच विस्तार गर्न राज्य लागि रहेको छ । नाङ्गो आँखाले हेर्दा यो स्वभाविक र राज्यले सेवा विस्तार गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । तर, अलिजस्ता बिश्लेषकको भनाइमा यो औपनिवेशिक संरचना निर्माणका चरणहरु हुन् । यो अभियानमा बिश्व बैक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता बित्तियसंस्थाको भूमिका छ । नेपालकै उदाहरण दिने हो भने अन्तराष्ट्रिय वित्तियसंस्थाहरुले खरबौ डलर यसै क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।
नेपालमा अप्टिकल फाइबर विस्तार र फोरजीबाट फाइभजी (पाँचौ पुस्ता) मोवाइल नेटवर्क अभिबृद्धि गर्ने परियोजना अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाका लागि मलिलो लगानीको क्षेत्र हो । यहाँ लगानी गर्न वित्तियसंस्थाहरु तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । किनभने यो औपनिबेशिकतालाई फैलाउने उनीहरुको मुख्य आधार क्षेत्र हो ।
नेपाल डिजिटल संसारको सिकारु देश हो । हामीले इन्टरनेटको प्रयोग गर्न थालेको भर्खरै २६ बर्ष पुगेको छ । हाम्रो समाज पश्चिमा मुलुकजस्तो प्रविधिमा अभ्यस्थ छैन । हाम्रो समाजमा विज्ञान कथामा आधारित गल्प साहित्यको कुनै स्थान छैन । हाम्रो आफनै प्रथा तथा परम्पराहरु छन् । यी परम्पराहरु प्रकृतिमा आधारित लोक बिचारमा बाँचेको छ । यो नै हाम्रो परिचय र पहिचान हो । यी हाम्रो नेपालीत्वको धरोहर पनि हो । तर यी धरोहरहरु हामी आफै भत्काई रहेका छौ ।
इन्टरनेटको विस्तार र विकासका लागि सेवाका नयाँ–नयाँ मोडलहरुको बजारीकरण भइरहेको छ । डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने कानून संसदमा बिचारिधन छ । नागरिकता प्रमाणपत्र हुँदा हुँदै यसलाई बिस्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय बायोमेट्रिक परिचयपत्रको अवधारणा त लागू नै भइ सक्यो । कोरोना महामारीका कारण अनलाइन व्यापारको विस्तार भएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा व्यापारको क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ । महत्वपूर्ण पक्ष राज्यका सेवाका क्षेत्रहरु डिजिटल असाक्षरले नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । झट््ट हेर्दा हामी उत्तराधुनिक संसारमा प्रबेश गर्दै गरेको आभास हुन्छ । तर हाम्रो देशको पहिचान र परिबेशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यी सबै सामाजिक एकरुपीकरण गर्ने यी संरचनाहरु हुन् ।
नेपाल डिजिटल संसारको सिकारु देश हो । हामीले इन्टरनेटको प्रयोग गर्न थालेको भर्खरै २६ बर्ष पुगेको छ । हाम्रो समाज पश्चिमा मुलुकजस्तो प्रविधिमा अभ्यस्थ छैन । हाम्रो समाजमा विज्ञान कथामा आधारित गल्प साहित्यको कुनै स्थान छैन । हाम्रो आफनै प्रथा तथा परम्पराहरु छन् । यी परम्पराहरु प्रकृतिमा आधारित लोक बिचारमा बाँचेको छ । यो नै हाम्रो परिचय र पहिचान हो । यी हाम्रो नेपालीत्वको धरोहर पनि हो । तर यी धरोहरहरु हामी आफै भत्काई रहेका छौ ।
आजको राष्ट्रवाद विरोधाभाषको भूमरीमा गुज्रेको छ । एकातिर हामी भच्र्युअल दुँनियाको निराकार संसारमा बिचरण गरिरहेका हुन्छौ भने अर्कोतिर भौगोलिक राजनीतिक सीमालाई पनि अति नियमनमा छौ । कुनैबेला महान दार्शनिक नित्सेले आध्यात्मिक समूहलाई सम्बोधन गर्दै ’तिम्रो इश्वरको मृत्यु भइसक्यो’ भन्ने घोषणा गरेका थिए । आज तिनै नित्सेका अनुयायीहरु निराकार दुनियामा प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन् । भौतिकबाद्को दृष्टिकोणबाट निराकार सून्यता भ्रम मात्र हो । तथापि आजको विज्ञान र प्रविधिको आविष्कारले त्यही भ्रमको पात्र बन्न हामी तयार छौ ।
अफ लाइनको अधिकार अनलाइनमा भए मात्र डिजिटल असमानताको अन्त्य हुन्छ । आदिवासी जनजातिको अफलाइनको अधिकार आफनो जीवनशैली, भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रमा स्वायत्त शासन गर्ने र आफूद्धारा शासित ज्ञान र अनुभवको प्रयोग गर्ने हो । यसका लागि डिजिटल स्वायत्तताको प्रत्याभूति हरेक समुदायमा हुनु पर्दछ । लोप हुन लागेका भाषा र संस्कृतिका बाहकहरुलाई आफनोपनमा आधारित डिजिटल सामाग्री उत्पादन गर्ने वातावरणको निर्माण गरिनु पर्दछ । उनीहरुको भूक्षेत्र र भूभागमा बस्ने नागरिकलाई कस्तो प्रकारको सूचनाले पबेश पाउने प्राधिकार उनीहरुमा नै हुनु पर्दछ ।
सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो । यसको समुचित प्रयोगले नागरिकको गुनासो र खबरदारी राज्यमा छिटो पुग्न सक्छ । तर यसको अर्को पाटो नयाँ प्रविधिको व्यापक मात्रामा अवलम्बनले भिन्न जीवनशैली भएका अल्पसंख्यक तथा सिमान्त नागरिकलाइै थप सिमान्तिकरणको डिलमा पु¥याउँछ ।
सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक सञ्जाल
सरकारी दावी अनुसार ९० प्रतिशत नेपालीमा इन्टरनेट पुगेको छ । तथापि इन्टरनेटको पहुँच भएर पनि यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढदो छ । सामन्य साक्षरताले मात्र इन्टरनेटको सहि प्रयोग हुन सक्दैन । यसकालागि डिजिटल साक्षरताको आवश्यकता पर्दछ । डिजिटल साक्षरताको ल्पेटफर्म सामाजिक सन्जालहरु हुन् । धेरैलाई सामाजिक सञ्जाल नै इन्टरनेटको सही प्रयोग हो भन्ने पनि लाग्दो हो । तर फेसबुक, टयुटर, ह्वाट्सएप, युट्युब जस्ता साइटहरु इन्टरनेटको माध्यमबाट चलाउन सकिने सामाजिक सञ्जालहरु मात्र हुन् । स्वभाविक रुपमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्तरक्रिया गर्ने, बिचार विनिमय गर्ने आफनो व्यवसायिकतालाई बजारीकरण गर्ने अवसर सिर्जना गर्दछ । यस्ता सिर्जनाहरु आदिवासीमैत्री कसरी बनाउने र सामाजिक न्यायमूखि बनाउने चुर्नाति हामी बीचमा छ ।
सामाजिक सञ्जालले आदिवासी र गैह्र आदिवासी बीच द्रुत अन्तरक्रिया गर्दछ । अष्टे«लियाका आदिवासीहरु यसको प्रयोग गर्न अव्वल छन् भन्ने कुरा बिभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएको छ । परिणाम स्वरुप त्यहाँको नीतिगत परिबर्तनमा पनि दवाव दिन सक्षम भएको असल अभ्यासहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
अफ लाइनको अधिकार अनलाइनमा भए मात्र डिजिटल असमानताको अन्त्य हुन्छ । आदिवासी जनजातिको अफलाइनको अधिकार आफनो जीवनशैली, भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रमा स्वायत्त शासन गर्ने र आफूद्धारा शासित ज्ञान र अनुभवको प्रयोग गर्ने हो । यसका लागि डिजिटल स्वायत्तताको प्रत्याभूति हरेक समुदायमा हुनु पर्दछ ।
नेपाल कै सन्दर्भमा पनि २०७७ भदौ १८ गते रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने काममा सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद जनता जगाउन सामाजिक सन्जालले सकेको उदाहरण छ । राजधानीमा भएको गुठी बिधेयक बिरुद्धको आन्दोलनलाई निश्कर्षमा पु¥याउन पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो उदाहरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सामाजिक सञ्जालको सही र यथार्थपरक प्रयोगबाट सामाजिक न्यायका लागि पनि लड्न सकिने देखाउँछ ।
तर आदिवासीको स्थिति सबैतिर एकै खाले छैन । महानगरीय सभ्यताबाट प्रशिक्षिति आदिवासीहरु रुढपरम्परामा मात्र सिमित छैनन् भन्ने एकातिर देखाउँछ भने अर्कोतिर दुर्गम र सिमान्त भूगोलका आदिवासीहरु राज्यको स्थायी प्रतिपक्ष झै बिभेद र बहिस्करणको चपेटामा छन् । सामाजिक अन्तरक्रियाबाट निकै टाडा रहेको यो समूह इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्ने प्रतिक्षामा रहेको छ ।
खसकरण गरिएका शिक्षा प्रणालीको बिभेदको पहाडसंग पौठेजोरी खेल्दा खेल्दै, आफनो भाषा, संस्कृति र प्रथाजन्य परम्परालाई सर्वस्व मान्दामान्दै, राज्यले अशिक्षित, ढाक्रे र खर्पर्ने भनेर पुस्तौनी हेपिएका शोषण र दमनमा परेका यो समुदाय प्रतिष्पर्धात्मक नवउदारबादी अस्त्रले मात्र उनिहरुको प्राण पखेरु थाम्न सकिने अवस्था छैन ।
