लप्सीफेदीको तामाङबस्तीमा एमसीसीको विद्युतीय धराप

कुमार यात्रु तामाङ
कुमार यात्रु तामाङ२९ फागुन २०७८, आइतवार
लप्सीफेदी

 

अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालन हुने एमसीसी कार्यन्वयनको पहिलो पाइलामा नै ठेस लागेको छ । सडक र सदनमा भएको लामो बहस र विवाद पछि प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी पारित भएसंगै यसको कार्यन्वयन हुने भनिएता पनि काठमाडौस्थित लप्सीफेदीका स्थानीय आदिवासी तामाङहरुको बिरोध पछि यसको कार्यन्वयनमा अन्योल देखिएको छ । 

लप्सीफेदीका स्थानीय तामाङहरु मानवबस्ती बीचमा बन्न लागेको बिद्युतीय प्रसारण लाइनको सबस्टेशन कुनै हालतमा बन्न नदिने भन्दै संघर्ष समिति नै गठन गरेर बिरोध जनाइरहेका छन् । ‘मानव बस्ती बीचको बिद्युतीय धराप यहाँ (लप्सीफेदी)मा कुनै पनि हालतमा बन्न दिदैनौ ।’ लप्सीफेदीमा गठन भएको सवस्टेशन बिरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक सूर्य बहादुर तामाङको कथन छ ‘आदिवासी तामाङहरुलाई विस्थापित गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ यहाँ सबस्टेशन बनाउन लागिएको हो । अन्य बैकल्पिक स्थान हुँदा हुँदै तामाङ जातिको घनाबस्ती बीचमा सबस्टेशन बनाउनुको रहस्य यही हुनु पर्दछ ।’
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो बिद्युत प्रसारण लाइन र चार स्थानमा सवस्टेशन निर्माण गर्ने योजना छ । यस मध्ये काठमाडौ जिल्लाको शंखरापुर नगरपालिका वडानम्बर ३ स्थित लप्सीफेदीमा बन्ने सबस्टेशन एक हो । 

अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालन हुने एमसीसी कार्यन्वयनको पहिलो पाइलामा नै ठेस लागेको छ । सडक र सदनमा भएको लामो बहस र विवाद पछि प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी पारित भएसंगै यसको कार्यन्वयन हुने भनिएता पनि काठमाडौस्थित लप्सीफेदीका स्थानीय आदिवासी तामाङहरुको बिरोध पछि यसको कार्यन्वयनमा अन्योल देखिएको छ । 

लप्सीफेदीमा बन्ने सवस्टेशनमा तामाकोशी र सुनकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित जलबिद्युत जोडिने छ । लप्सीफेदी सवस्टेशनबाट एमसीसी परियोजनाबाट बन्ने नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेशनमा प्रसारण लाइन लगिने छ । यसै गरी काठमाडौ उपत्यकामा गुणस्तरीय बिद्युत पनि यहीबाट बितरण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना छ ।  
 

झेल गरेर जग्गा अधिग्रहण 

प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको सम्झौता अनुसार एमसीसी कार्यन्वयनमा आउनका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायतका छ शर्त पुरा भएको हुनु पर्छ । एमसीसी कार्यन्वयनका लागि गठन भएको नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको एमसीए नेपालका अनुसार अन्य शर्तहरु पुरा भएको भएता पनि जग्गा अधिग्रहण कार्य बाँकी रहेको छ । एमसीसी संझौता कार्यन्वयनका लागि परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा घोषणा गर्नु पर्ने, विद्युत नियमन आयोग गठन हुनु पर्ने,  बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति हुनु पर्ने, संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्ने,  जग्गा अधिग्रहण र बन क्षेत्रको अधिकार हुनु पर्ने र यी तयारी पछि तयारी भएको सूचना दिनु पर्ने शर्त रहेको छ  । अन्य शर्त पुरा भए पनि जग्गा अधिग्रहण र बन क्षेत्रको अधिकार किटान हुन बाँकी रहेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

परियोजनाका लागि नुवाकोटको रातमाटे र लप्सीफेदीमा सर्बसाधारणको जमिन  आंशिक अधिग्रहण गरिएको छ । यी जमीनहरु एमसीसीका लागि नभएर एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोशी–काठमाडौ बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य जारी राखेको छ । 
ती जमिनहरु स्थानीयबासिन्दालाई सूचना दिएर र उनीहरुको सहमतिमा लिइएको भने होइन । जालझेल र धाक धम्की दिएर आफनो जग्गा सरकारले कव्जा गरेको स्थानीयले आरोप लगाईरहेका छन् । उनीहरु अहिले आएरु आफनो जमिन एमसीसीका लागि नदिने अडानमा छन् । ‘हामीलाई बिद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन बनाउने भनेर भनिएको थिएन । ठूलो अफिस आउँछ, विकास हुन्छ भनेर भनेको थियो । अहिले जमिन मात्र होइन गाउँ नै छाड्नु पर्ने कुरा आएको छ ।’ स्थानीय इन्द्र कुमारी वाइवाले भन्नु भयो ‘हामीलाई धाक धम्की दिइयो । मुआव्जा लिन्छौ भने लेउ, नलिने भए जिन्दगीभर पाउँदैनौ सम्म भने । एयरपोर्टले लिएको गोठाटारको मुआव्जा अहिलेसम्म पाएका छैनन् पनि भने । त्यसैले कौडीको भरमा यहाँको जग्गाको मुआव्जा बुभ्mयौै । अव एमसीसी आउँछ भन्ने थाहा भयो । उनीहरुको पैसा फिर्ता दिन्छौ । यहाँ सब स्टेशन बनाउन दिदैनौ ।’ 

तामाकोशी–काठमाडौ ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि  भन्दै यहाँको १९० रोपनी जग्गा परियोजनाले लिएको छ । सोही जग्गा एमसीसीले पनि प्रयोग गर्ने छ । अधिग्रहण गरिएका जग्गाका अधिकाँशले मुआव्जा बुझिसके पनि एमसीसी आउने थाहा पाए पछि उनीहरुले बुझेको मुआव्जा फिर्ता दिने सुरमा उनीहरु लागेका छन् । स्थानीय बुद्धमाया वाइवाका अनुसार सुरुमा सरकारले जमिन रोक्का गरेको थियो । कुनै कारण बिना  जमिन रोक्का गरिएको सूचनाका कारण त्रसित भएका स्थानीयले पछि आएको मुआव्जा लिएका हुन् । तर जग्गा दिएको होइन । वाइवाले यसैमा थप्नु भयो –‘डोजर ल्याए, प्रहरी र प्रशासन पनि आयो । सोझा सिधा जनताले आएको सानोतिनो रकम बुझे । यसलाई जग्गा राजीखुशीले बुझेको अर्थमा लिनु हुँदैन ।’

आदिवासी मास्ने खेल !

आदिवासी अगुवाहरु मानववस्ती बीचमा स्थानीय बासिन्दाको स्वतन्त्र पूर्ब सुसूचित, सहमति बिना मानवबस्ती बीचमा एम्बुस जस्तै बिद्युत सवस्टेशन बनाउने घोषणा नियोजित रुपमा आदिवासी जनजाति मास्ने खेलका रुपमा अथ्र्याउँछन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप) अनुसार कुनै पनि परियोजना सूरु हुनु पूर्ब र सन्चालन गर्न अगाडिआदिवासीहरुसंग स्वतन्त्र, पूर्ब सुसूचित, सहमति (एफपीक) लिनु अनिवार्य छ । तर लप्सीफेदीमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी एकै पटक जग्गामा डोजर चलाएको र घर छेउमा ४०० किलोभोल्टको बिद्युत प्रबाह हुने गरी पोल ठड्याएको उनीहरुको आरोप छ । 

‘राज्यले विकास गर्दा आदिवासी मैत्री बनाउछु भनेर अन्तराष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर त्यसको उल्लंघन हुने गरी यहाँ बिद्युत प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण सुरु गरेको छ ।’ आदिवासी अभियन्ता आरके तामाङले अगाडि भन्नु भयो –‘यो सरासर आदिवासी मास्ने गुरुयोजना हो ।’  

‘राज्यले विकास गर्दा आदिवासी मैत्री बनाउछु भनेर अन्तराष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर त्यसको उल्लंघन हुने गरी यहाँ बिद्युत प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण सुरु गरेको छ ।’ आदिवासी अभियन्ता आरके तामाङले अगाडि भन्नु भयो –‘यो सरासर आदिवासी मास्ने गुरुयोजना हो ।’  

अहिले कै योजना कार्यन्वयन भएमा पनि लप्सीफेदीका करीब सय घर आदिवासी तामाङ र सुनुवार तथा अन्य खसआर्य विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरु विस्थापित भएमा आदिवासीको पहिचानजन्य साँस्कृतिक विरासत यही अन्त्य हुने छ । लप्सीफेदीको तामाङ् हूयलमा अन्यत्र लोपोन्मूख अवस्थामा रहेको चोहो प्रणाली जिवित रहेको छ भने ताम्वा, वोन्वो तथा लामा, लोपेनका परम्परागत प्रणालीलाई पनि स्थानीय तामाङहरुको प्रथाजनित संस्थाले जगेर्ना गर्दै ल्याएको छ । 

‘यो हाम्रो प्रथाजन्य भूमि हो । पुर्खाले आर्जेको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्र भित्रको नागनगेनी, सिमेभूमे, छ्योर्तेन, म्हाने, दुर्शागंङ्बाट पाखा पार्नू जातिको हत्या गर्नु सरह हो ।’संघर्ष समितिका संयोजक सूर्य बहादुर लामाले भन्नु भयो –‘यसैले बैकल्पीक स्थानबाट प्रसारण लाइन लैजान र लप्सीफेदीको विकल्प खोज्न सरकारलाई भनेका छौ ।’
लप्सीफेदीमा देखिएको विवाद एक नमूना मात्र हो । देशै भरी यस्तो विवाद देखिएको छ । परियोजनाका लागि गरिने जिग्गा अधिग्रहण प्रायः आदिवासीको मात्र परेको छ । यसलाई संयोग मात्र भन्न भने सकिन्न । 
 

 

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु कुमार यात्रु तामाङ

धेरै पढिएको