२०७१ माघ ८ मा जनतालाई नयाँ संविधान दिने राजनैतिक दलहरुको प्रतिवद्धता छ । संविधानसभा भने कामबिहिन छ । अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने सहमति संविधानसभाको पहिलो बैठकमै भएको थियो । यद्यपि दलहरुका आ आफ्नै अडानकै कारण संविधानसभाले बिजिनेस पाउन नसकेको हो । विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने र सहमति नभएका विषयमा प्रश्नावली बनाइ संविधानसभामा पठाउने जिम्मेवारी संवैधानिक राजनैतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको हो । समितिले जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन । समितिमा न सहमति कायम भएकोे छ, न त प्रश्नावली निर्माण नै । अझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ल्याएको ७ प्रदेशको प्रस्तावले स्थिती झनै गम्भीर भएको छ ।
असहमतिको निरन्तरता
राज्य पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा विवाद यथावतै छ । राज्य पुनरसंरचनाबाहेकका विषयमा सम्झौता गर्न दलहरु लचिलो देखिए पनि प्रदेशको संख्या र नामाकरणमा मिल्ने छाँटकाँट छैन । सत्तासिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा लगायतले ७ प्रदेशीय संघीयताको प्रस्ताव अघि सारेपछि संविधान निर्माणका काम अग्रगामी हैन पश्चगामी भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरु ७ प्रदेशको प्रस्ताव विधिसम्मत नभएको धारणा राख्दै आइरहेका छन् । सत्ताधारी दलहरु भने त्यसलाई बहुमतीय प्रकृयाको माध्यमबाट संविधानसभामार्फतै पास गर्ने रणनीति लिएर हस्ताक्षर संकलनमा लागेका छन् । त्यसो त ७ प्रदेशको प्रस्तावलाई स्वयं नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेभित्रकै मधेसी, आदिवासी जनजाति र थारु सभासदहरुले स्विकारेका छैनन् । विपक्षी दलहरु भने आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित पहिचानसहितको नयाँ संविधानका खातिर विरोध एवं खबरदारी सभाहरु गरिरहेका छन् ।
आदिवासी जनजातिको धारणा:
पहिचान संहितको संघियता र संघियतासहितको नयाँ संविधान जारि हुनुपर्ने माग गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरुले ७ प्रदेशको प्रस्तावविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेका छन् ।
विषेशतः पहिचान संहितको संघियता र संघियतासहितको नयाँ संविधान जारि हुनुपर्ने माग गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरुले ७ प्रदेशको प्रस्तावविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघले पहिचान बिनाको संविधान स्विकार्य नहुने र बिना पहिचानको प्रदेश निर्माण भएमा जलाउने चेतावनी दिँदै काठमाडौँमा विरोध सभा समेत गर्यो । महासंघका अध्यक्षको खबरदारी छ, ‘पहिचान बिनाको ७ प्रदेशको प्रस्तावले मुलुकलाई निकास दिँदैन । यसलाई कुनैपनि हालतमा संविधानसभामा प्रवेश गराउन मिल्दैन’ ।
७ प्रदेशको प्रस्तावले आदिवासि जनजातिको कुनैपनि अधिकार सुनिश्चित नहुने नेपाल तामाङ घेदुङकी उपाध्यक्ष बेलीमाया लामाको धारणा छ, ‘कुनैपनि हालतमा पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्छ । राज्य अहिले एकल जातीय रहेको छ । यसलाई बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक बनाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । नदी–नालाको नाममा संघीयता हुदैन । आदिवासि जनजातिको ऐतिहासिकता, भाषिक, भौगोलिक निरन्तरता र उत्पिडनका आधारमा राज्यको नामाकारण हुनुपर्छ । ७ प्रदेशको अवधारणा यो देशका आदिवासी जनजाति, महिला, दलितलगायतका अधिकारविहिन वर्ग, समुदाय, क्षेत्रलाई समान अधिकार दिनहुन्न भन्ने सोचका साथ आएको देखिन्छ । त्यसैले हामी यो प्रस्तावको घोर विरोध गर्छौ ।’
विज्ञहरुको टिप्पणी
अघिल्लो संविधानसभामा संघीयताका लागि निक्र्यौल भएको पहिचान र सामथ्र्यको आधारलाई वेवास्ता गरेर ७ प्रदेशको खाका ल्याएको राजनीतिक विश्लेषक एवं विज्ञहरुको तर्क छ । प्राध्यापक कृष्ण हाक्षेथुको दृष्टिमा गएको संविधानसभामा भएका सहमति, त्यसबारे हालसम्म भएका छलफल र अहिले प्रस्तावित ७ प्रदेशको खाकाबीच तारतम्य छैन । यहि कारण संविधान निमार्ण कार्य अवरुद्ध भएको र यो अवरुद्धताले समयमा संविधान आउन नसक्ने उहाँको ठम्याई छ । उहाँ अगाडि थप्नुहुन्छ, ‘७ प्रदेशको प्रशासनिक संघीयता कांग्रेस र एमालेले संकीर्ण रुपमा अगाडि बढाएपछि फेरि जनजाति आन्दोलन दोहोरिएर आएको छ । अब अतिवाद शुरु हुन्छ । अतिवादले देशमा द्वन्द हुन्छ । जातीय द्वन्द भयो भने खतरनाक हुन्छ ।’
‘७ प्रदेशको प्रशासनिक संघीयता कांग्रेस र एमालेले संकीर्ण रुपमा अगाडि बढाएपछि फेरि जनजाति आन्दोलन दोहोरिएर आएको छ । अब अतिवाद शुरु हुन्छ । अतिवादले देशमा द्वन्द हुन्छ । जातीय द्वन्द भयो भने खतरनाक हुन्छ ।’
राजनैतिक विश्लेषक सिके लालले संघीयता र पहिचान दिन नचाहने दलका नेता र अन्य तत्वहरुले अहिले संघीयताको मूल अवधारणालाई तोडमोड पार्ने, बंग्याउने र असफल बनाउने चलखेल गरिरहेको धारणा राख्नुभयो । साथै संघीयता र पहिचानका मुद्दालाई नेपाली जनताबाट हैन विदेशीको इसारामा उठेकोले ठिक नभएको अतिरञ्जित विषय हो भनेर विषयान्तर गर्ने काम भइरहेको पनि बताउनु भयो । ‘संघीयतालाई गलत हो भन्ने धारणा विकासमा लागि परेकाहरुले जबरजस्त चलखेल गरिरहेका छन्’ उहाँको भनाई छ ।
पहिचान पक्षधरका पक्ष
संवैधानिक सम्वाद समितिका सदस्य एवं खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष आर.के खम्बु ०६४ को बिघटित संविधान सभाले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडा बर्ग लगायत सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र आत्मनिर्णयको अधिकार, समानुपातिक, समावेशी, धर्म निरपेक्षतालाई ग्यारेन्टी गरेको भए पनि अहिलेको संविधानसभाले उल्टाउने काम गरेको बताउनुहुन्छ । संविधान सभाभित्रका मुख्य ४ दलले ल्याएको ७ प्रदेशको प्रस्तावमा समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता लगायत सबै कुरालाई ओझेलमा पारिएको ठोकुवा गर्नुहुन्छ अध्यक्ष खम्बु । उहाँ थप्नुहुन्छ ‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यस पल्टको संविधानसभामा प्रस्ताव गरेको हेर्दाखेरी अब आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार हराएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, देश अत्यन्तै पश्चगमनमा गएको छ, एकात्मक र भनौं ०४७ सालको संविधानतिर करिब करिब यो देश फर्किएको अनुभव हुन्छ ।’
संघीय लोकतान्त्रिक पार्टी राष्ट्रिय मञ्च थरुहटको अध्यक्ष एवं सभासद रुक्मीणि चौधरी थारु पहिचान सहितको संघियता कुनै नयाँ माग नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँको प्रश्न छ, ‘पहिचानसहितको संघीयतामा सम्झौता भएको छ विभिन्न चरणमा । अहिले आएर सत्ताधारी दलले छेउ न पुच्छरको नदिनाला र निरपेक्ष भुगोलको आधारमा मात्रै प्रदेशको नामाकरण गरेर हुन्छ ?
