इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा नेपालका जातजातिहरुले फरक फरक फरक पहिचान पाउँदै आएका छन् । समाजशास्त्री डा. कृष्ण बहादुर भट्टचनका अनुसार आदिवासी जनजातिलाई राणा शासनकाल, बहुदल, गणतन्त्रसम्ममा विभिन्न पहिचानहरु पाउँदै आएका थिए । यो पहिचान दिने काम अहिले पनि जारी रहेको छ ।
नेपालमा जातिय बर्गिकरण गर्न भनेर राणाकालमा जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि, २०१० सालको मुलुकी ऐन जारी गरियो । मुलुकी ऐनमा नेपालका सबै जातिलाई निश्चित तहगत कानुनी व्यावस्था गरियो । उनीहरुले प्राप्त गर्ने अधिकारहरु पनि निश्चित तहमा रखियो । यसरि राणा शासनकालमा नेपालका जातजातिहरुले तागाधारी, मतवाली र अछुत भनेर बिभाजन गरी मुलुकी ऐन मार्फत पहिचान दिइएको थियो ।
मलुकी ऐनले आदिवासी जनजातिलाई मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली भनेर दुई भागमा बर्गिकरण गरिएको थियो । मासिन्य मतवालीमा थारु, तामाङ, भोटे राखिएको थियो भने नमासिन्या मतवालीमा मगर, सुनुवार, गुरुङ, राई र लिम्बुहरुलाई राखिएको थियो ।
मासिन्या मतवालीहरुलाई दास वनाउन पाईने भनेर कानुन निर्माण गरिएको थियो । इतिहासको यही क्षणले आदिवासीर्लाै अहिले पनि लखेटिरहेको छ ।
समाजशास्त्री डा भट्टचनको शव्दमा ‘मासिन्या मतवालीहरुलाई दास वनाउन पाईने भनेर कानुन निर्माण गरिएको थियो ।’ उहाँको तर्क अनुसार इतिहासको यही क्षणले आदिवासीर्लाै अहिले पनि लखेटिरहेको छ ।
आदिवासी अधिकारकर्मी अधिवक्ता शंकर लिम्बुका अनुसार आदिवासी निर्माण हुने र कसैले मान्यता दिने बिषयबस्तु होइन । ‘आदिवासीको विशिष्ठ अस्तित्व हुन्छ त्यो बनाउने र बन्ने कुरा होइन, उ राज्यको राजनीतिक ब्यवस्था भन्दा फरक राजनीतिक ब्यवस्थावाला हो, उसको आफनै राजनीतिक ब्यवस्था हुन्छ ।’ अधिवक्ता लिम्बूले आदिवासीको आफनै कानुन हुन्छ भन्दै अगाडि थप्नु भयो –‘राज्यको कानुन छ तर आदिवासी जनजातिको आफनै कानुन हुन्छ र आदिवासीको आफनो भूमि हुन्छ । त्यो भुमिसगं उसको जीवन निर्बाहको सम्बन्ध मात्र हाईन,आध्यात्मिक सम्बन्ध हुन्छ ।’
आदिवासी पहिचानका सवालमा नेपालमा लामो समय देखि बहस हुँदै आएको छ । कुनै समयमा जनजाति मात्र भनिइने यस समुदायले हिजो आज आदिवासी जनजातिको पहिचानले सम्बोधन गर्न रुचाउँछन् । यो पहिचानका लागि अन्तराष्टिय कानुन खास गरेर अन्तराष्टिय श्रम संगठन, आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट संघीय घोषणा पत्रको व्यबस्था महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति राष्टिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन जारी गरी यसको व्यबस्थापन गरेको छ । प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजाति भनेर ५९ जानजातिलाई राखिएको छ ।
आदिवासी निर्माण हुने र कसैले मान्यता दिने बिषयबस्तु होइन । ‘आदिवासीको विशिष्ठ अस्तित्व हुन्छ त्यो बनाउने र बन्ने कुरा होइन, उ राज्यको राजनीतिक ब्यवस्था भन्दा फरक राजनीतिक ब्यवस्थावाला हो, उसको आफनै राजनीतिक ब्यवस्था हुन्छ ।
नेपालमा प्रजतन्त्र पश्चात नेपालमा पहिचानको आन्दोलनले गति लिन थालेको हो । समाजशास्त्री भट्टचनका अनुसार पञ्चायतकालमा ‘सेतामुगुरालि’ भनेर यस समुदायलाई चिनाउने प्रयास गरिएको थियो । ‘सेतामगुराली’ शेर्पा ,तामाङ, मगर, गुरुङ, राई र लिम्बुको छोटकरी रुप हो । यसले स्पष्ट साँगठानिक आकार नलिए पनि पहिचानजनित गतिबिधिमा यस अवधाराणले मुर्त रुप लिएको पाइन्छ । थारुहरुले थारु कल्याणकारी समिति प्रजातन्त्र पछिको पहिलो नेपालको जातीय संस्था हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय व्यबस्था पहिचानजनित आन्दोलनको मलिलो आधारभूमि बन्न सक्यो । परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध ५६ जातीय संस्थाहरु आवद्ध भएका छन् ।
‘सेतामगुरालि’ भनिनेहरु सबैलाई एकसाथ ल्याउनका लागि चिनिया प्रभावले जनजाति भन्न थालिएको आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालको बिश्लेषण छ । छन्त्यालको तर्कमा चिनियाहरुले झै जनजातिहरुलाई ‘न्यास्नालिटिज’ भन्न थाएिको हो । ‘न्यास्नालिटिज’को नेपाली अनुवाद राष्टियता भनिए पनि जनजातिको अर्थमा प्रयोग भएको उदाहरण आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको अंग्रेजी अनुवादलाई उहाँ देखाउनु हुन्छ । तर बिद्यमान अवस्थामा आदिवासी जनजाति भन्न थालिएको छ । आदिवासी पहिचानको सेत चाही संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्र र आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ हो । त्यसैकारण हिजो आज ‘आदिवासी जनजाति’को सट्टा ‘आदिवासी जनता’को प्रयोग बढेको उहाँको तर्क छ ।
जे भए पनि आदिवासी अहिले विश्वव्यापी स्वीकार्य शव्दावलीका रुपमा आएको छ । अधिवक्ता लिम्बुको भनाईमा आदिवासीको बिशिष्ट पहिचान छ । आदिवासीको पहिचान राज्यको पहिचान भन्दा फरक हुन्छ, त्यो राज्यको बर्चस्वशाली समुदाय भन्दा फरक हुन्छ । उसको समाजमा सामुहिकताको प्रचलन र हामी भावाना हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा आदिवासीका केही समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा ‘अल्पसंख्यक’ र केहीले ‘मंगोल’ भन्न थालेका छन् । तथापि यी शव्दावली प्रति आदिवासी अभियन्ताहरुको गहिरो असहमति देखिन्छ ।
इन्डिजिनियस फिचर सेवा
