आदिवासीको त्यो कालो दिन

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस४ कार्तिक २०७६, सोमवार
पृथ्वीसूव्वा गुरुङ, मूख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश 

आदिबासी जनजातिको अधिकारबारे चर्चा गर्दा संविधान सभाको भूमिकालाई हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ ।  अहिले नेपालको संविधान, २०७२ मा जे जस्तो प्रवधान आदिवासी जनजातिको हितमा आएको छ । यो पहिलो संविधान कै देन हो भन्ने कुरालाई हामीले नकार्नु हुँदैन । 

पहिलो संविधान सभामा हामीले आदिबासी जनजाति ककस बनाएका थियौ ।  आफनो मातृ पार्टीका सबै कुराहरु नकारेर यो ककस निर्माण भएको हो । यो ककसले ११८ जना आदिबासी जनजाति सभासदलाई एक ठाउँमा ल्याएको थियो । नेपाली काङग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीबाट संविधान सभामा आइपुगेका सबै ११८ जना नै सभासदहरुले आफनो पार्टीको ४० वर्ष ५० वर्षको  लगानीलाई दाऊमा राखेर हामी लडेका थिए ।  तर परिणाम के भयो भने २०६९ जेष्ठ १४ गते संविधान सभा बिघटनसंगै हाम्रो मेहनत सबै खरानी भयो । 

पहिलो संविधान सभा बिघटन षडयन्त्रको पटाक्षेप थयो । सबै दलका नेताहरु बीच एउटा अनौठो  सहमति भयो । त्यसमा एउटाले अर्कालाई गालिगरे जस्तो गरे, अर्को रोए जस्तो गरे । त्यो सबै हाम्रा अधिकार नदिनाको लागि  थियो । 

पहिलो संविधान सभा बिघटन षडयन्त्रको पटाक्षेप थयो । सबै दलका नेताहरु बीच एउटा अनौठो  सहमति भयो । त्यसमा एउटाले अर्कालाई गालिगरे जस्तो गरे, अर्को रोए जस्तो गरे । त्यो सबै हाम्रा अधिकार नदिनाको लागि  थियो ।  २०६९ साल जेष्ठ १४ गते संविधान जारी भएको भए निश्चित रुपमा आजको भन्दा धेरै राम्रो संविधान बन्ने थियो । 

प्रथम संविधान सभा बन्नुभन्दा अघि र ०६२÷०६३ जनआन्दोलनताका हामीले जुनखालको आदिबासी जनजातिहरुको आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थियौँ  । हाम्रो आन्दोलनलाई उच्चस्तरमा पु¥याउने बेला नेपाल बन्द भयो । संविधान सभामा सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता गनुपर्ने अवस्था हामीले सिर्जना गरेका हौ । त्यसतो वेलामा यस्तो षडयन्त्र भयो । हाम्रो समुदायलाई फुटाउने पद्धति त्यतिबेला  सुरु भएको थियो । केहीमात्रमा सफल पनि भएको थियो । मगर भित्रको पुनलाई अलग मान्यता चाहियो भनेर त्यसै भनेको होईन, गुरुङवाट घलेहरु छुटिन्छु भनेर यतिकै भनेको होइन । आदिबासी जनजाति समुदायवाट थारुहरुलाई छुटाएर अलगै बनाईदियो । 

हामीले त्यही दिन भनेका थियौ, यो कालो दिन हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि यो भनेन । तर ककसले नेपालको प्रथम संविधान सभा विघठन भएको दिनलाई कालो दिन भनेको थियो । नेपालका सबै पिछडिएका समुदाय दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला र मुस्लिम सबैका लागि त्यो कालो दिन हो भनेर हामीले भनेका थियौ । इतिहासमा यो कुरा कुनै दिन लेखिने छ । त्यो कालो दिन किन भनियो भने त्यतिखेर संविधान बनेको भए हामीले धेरै अधिकार पाउँने थियौ । 

हामीले त्यही दिन भनेका थियौ, यो कालो दिन हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि यो भनेन । इतिहासमा यो कुरा कुनै दिन लेखिने छ ।

पछिल्लो कालमा आएर आदिवासी जनजाति ककस बन्न सकेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि यतिठुलो जालझेल भयो कि चुनावमा म नै हारे  । म चुनावमा जाँदा मेरो विरुद्धमा यति धेरै  कुप्रचार गरिदिए  कि विपक्षिले त गर्ने नै भए, आफ्नौ पार्टीले पनि मलाई पछा¥यो । 

दोस्रो संविधानसभा पछि ककस हस्तान्तरण गर्ने क्रममा संविधान सभामा आउनु भएका अशोक राईलाई भनेका थियौँ, ‘हामी त चुनाव हा¥यौ, तपाई त जितेर आउनु भएको छ यो कार्य तपाईले समाल्नु पर्छ जनजातिकै लागि लडछु भनेर तपाईले पार्टी पनि त्यागेर जानु भयो, यो सुनौलो अवसर हो यो ककस तपाईको जिम्मामा छोडेका छौ ।’ तर ककसले धेरैलाई सकस पा¥यो । समाहल्न गाह्रो भयो  । दोस्रो पटक ककस नै गठन हुन सकेन । 

बाह्रमासे सडके कुरा गर्न हुन्न 

अहिले हामीले जे पाएका छौ,  पहिलो संविधानमा हामीले उठाएका मुद्धाहरु घटाएर दिइएको हो ।  जति हामीले यो अधिकार पाएका छौ, यसको रक्षा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । फेरी वाह्रमासे सडके कुरा हामीले गर्नु हुँदैन । हामीले तमुवानको मुद्धा,  लिम्बुवान मुद्धा उठाएका थियौ ।  तामसालिङ बनाउ, लिम्बुवान, खम्बुवान बनाउ भनेर लागिपरेका थियौ । नेताहरुमा पनि एक प्रकारको सहमतिमा थियो । एकल पहिचानमा भन्दा पनि बहुपहिचानमा जाने भनेर मगर र थारु, तमु र मगर, तामाङ नेवा र लिम्बु, राई अघि बढेका थियौ । तर तपाई भन्नु होला, पृथ्वी सुव्वा गुरुङले सारा मुद्धा उठायो तर आज किन तमुवान बन्न सकेन ? तपाईको मनमा यस्तो प्रश्न हुन सक्छ । यो कुरा मैले बुझेको छु । यसको जवाफ मसंग छ । 

हामीले बहुभाषिक नीतिको कुरा गरेका छौ । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनेको भएएक प्रतिशत भन्दा वढि बक्ता भएका ८ ओटा समुदाय अदिबासी जनजातिहरुको भाषा, मधेसको मैथिली, भोजपुरी अवधि लगायत करिब १० ओटा भाषाहरु नेपालको सरकारी कामकाजी भाषको रुपमा आउने थियो ।  अहिलेको संविधानले नेपाली भाषामात्र सरकारी कामकाजी भाषा हुन्छ भनेर भनेको छ । । नेपालमा एउटा भाषा आयोग बन्छ त्यो भाषा आयोगले के गर्छ भाषा आयोगको सिफरिसको आधारमा प्रत्यक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त त्यहाँको बहुसंख्यले बोल्ने २ ओटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ भनेको छ ।

भाषा घरवाट सुरु गर्नुपर्छ पहिलो पठशाला घर हो र पहिलो शिक्षिका आमा हो, त्यसै मातृभाषा भनेको छ, आमाले कुन भाषा बोल्छ त्यहि बच्चाले सिक्छ ।

गण्डकी प्रदेश यो बाटोमा छ । तर समस्या पनि छन् । लिपी विनाको भाषा सरकारी कामकाजी भाषा हँदैन । त्यसकारण हामी लिपि विकासको बाटोमा छौ । त्यसको आधारमा व्याकरण बनाउनु पर्ने हुन्छ ।  त्यसको आधारमा शब्दकोष तयार गर्नु प¥यो । सबै कुराहरु भैसके पछि बल्ल लिपि सहितको सरकारी कामकाजी भाषामा निधारण गर्न सक्छौ । त्यसकारण यो सबको प्रवन्ध मिले पछि गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा रहेको मान्नसक्छौ । यो हाम्रो पहिचानसंग जोडिएको विषय हो । 

सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता मात्र पाएर हुँदैन, आफ्नो बालबालिकालाई घरमा नेपाली र अङग्रेजी भाषामात्र सिकाउने तिर लाग्नु भयो भने त्यसको औचित्य छैन । भाषा घरवाट सुरु गर्नुपर्छ पहिलो पठशाला घर हो र पहिलो शिक्षिका आमा हो, त्यसै मातृभाषा भनेको छ, आमाले कुन भाषा बोल्छ त्यहि बच्चाले सिक्छ । भाषा नबोली आफ्नो पहिचान पनि हाराउछ अनि आफ्नै पहिचान आफै गुमाउछ । भाषाको अधिाकार पाएन भनेर सडकमा नारा लागाउने घरमा आफ्नो बच्चालाई भाषा नसिकाउने यस्तो हुन्छ ? यो कुरा म तपाईहरुलाई भन्दै छु घरमा कमसेकम आफ्ना बालबच्चालाई गुरुङ भाषा सिकाउनु होस  ।

पूर्ण समानुपातिक सम्भव छैन  

अब संविधानमा ४० प्रतिशत समानुपातिक भनेका छौ । पुर्ण समावेशी समानुपातिक नै नहुँदो रहेछ । आदिबासी जनजातिहरुको एकै छिनलाई मानौ ३५ प्रतिशत उसको जनसंख्या छ त्यो जनसंख्याको आधारमा चाहि हामीलाई छुट्टाइएको जुन कोटा हुन्छ त्यो कोटामा आदिबासी जनजातिहरुको संस्थानै दर्ता भएको ५९ ओटा छ, त्यो ५९ लाई भाग लगाउदा वरावर हुन्छ ? हुँदैन । यसकारण पुर्ण समानुपातिक भन्ने कुरा सम्भवनै छैन । यसकारण हामीले समानुपातिक समाबेशी भनेका छौ । उदाहरणका लागि कुनै समुदायको २५ हजार संख्या छ भने उसले १ ओटा सांसदको लागि उठन पाउने भयो, १० हजार संख्या भएकालाई त भोट नै पुग्दैन, त्यसलाई समाबेशी गर्नु पर्दछ । त्यसलाई राज्यले समाबेशी गर्न भनेर हामीले त्यस हिसाबवाट अगि बढेका छौ । 

(प्रथम तमू अन्तराष्टिय सम्मेलनमा सम्बोधनको सम्पादित अंश) 

प्रतिक्रिया