स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका)को स्रोत र सेवामा आदिवासी जनजातिको पहुँच अत्यन्त न्युन रहेको पाइएको छ । केही स्थानीय तहको बार्षिक कार्यक्रमको बिश्लेषणका आधारमा यस्तो अवस्था रहेको बिश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
योजना तथा कार्यक्रममा सामाजिक समाबेशीकरणको अवस्था कमजोर रहेको र स्थानीय कानुन तथा अन्य निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता दयनीय रहेको प्राराम्भिक अनुसन्धानहरुबाट देखिएको बिश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
राज्यको पुनर्सचना पछि सम्पन्न भएको ७५३ स्थानीय तह मध्ये २३२ स्थानीय तहको प्रमूखमा आदिवासी जनजाति निर्बाचित छन् । तैपनि स्थानीय सरकारहरु आदिवासीमैत्री बन्न सकेका छैनन् । यो संख्या झन्डै ३१ प्रतिशत हो । आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरु निर्णयक तहमा पुग्दा पनि स्थानीय आदिवासीहरुले महसुश गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न नसकेको पाईएको छ ।
मुलुकभरका ४०१ गाउँपालिकाहरु मध्ये १६७ गाउँपालिकामा मात्र आदिवासी जनजातिका नेतृत्व निर्वाचित छन् । जबकी खस आर्यहरुले २१० गापालाई कव्जा गरेका छन् । यसरी नै दुई गापामा दलित नेतृत्व, १८ गापामा मधेशी र ४ गापामा मुस्लिम नेतृत्व निर्बाचित छन् । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण गापामा आदिवासी जनजातिबाट १६५ मात्र निर्बाचित हुन सम्भव भएको देखिन्छ । उपाध्यक्षहरुमा मधेशी १५, मुस्लिम २ र दलित ९ छन् भने खस आर्य २१० जना उपाध्यक्षमा निर्बाचित छन् ।
मुलुकभरका ४०१ गाउँपालिकाहरु मध्ये १६७ गाउँपालिकामा मात्र आदिवासी जनजातिका नेतृत्व निर्वाचित छन् ।
देशभरका नगरपालिकाहरुमा ६५ नगर प्रमूख र ६१ जना उपप्रमूख आदिवासी जनजाति निर्बाचित छन् । नगरपालिकामा पनि खस आर्यको बर्चस्व कायम छ । यस मध्ये १४० प्रमूख र १३८ उपप्रमूख खस आर्य समूदायका नगारपालिकामा निर्बाचित छन् । यसरी नै ५५३७ वडा अध्यक्षहरुमा २१८६ जना वडा अध्यक्ष आदिवासी जनजाति मूलका छन् । यसरी नै १० हजार ९३७ महिला वडा सदस्यमा ४५९८ महिला वडा सदस्य आदिवासी जनजातिका छन् । अन्य सदस्यको हकमा पनि यसैको हारहारीमा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि निर्बाचित छन् । समग्रमा आदिवासी मूलका प्रतिनिधिहरु बिभिन्न राजनीतिक दलबाट ९५३८ जना आदिवासी जनजातिका छन् । उनीहरुको संख्या ३३.५ प्रतिशत हुन जान्छ । स्थानीय सरकारमा यति धृरै आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरु निर्बाचित हुँदा समेत स्थानीय सरकारहरुले आदिवासीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण देखिन्छ ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह
नेपालको संविधान, २०७२को धारा ५६ अनुसार तीन तहको राज्य संरचना कायम भए पछि देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरुले वित्तिय स्रोतको परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले वित्तिय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, र विशेष अनुदान संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने अधिकार अन्तरसरकारी वित्त व्यबस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यबस्थापन गरेको छ । यसरी नै संविधानतः व्यबस्था भएका एकल अधिकार, साझा अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरु मार्फत आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा बिद्यमान छ ।
स्थानीय सरकारहरुले स्रोतहरुको प्रक्षेपण गरी स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवाधिक, वार्षिक योजना तर्जुमा गरी स्थानीय सभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम स्रोतको बाँडफाट गर्ने गर्दछन् । योजना तर्जुमा गरिँदा सहभागितामूलक सात चरणको योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्ने अभ्यास स्थापित छ । यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन भएबाट मात्र महिला बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्त्ीकृत तथा लोपोन्मूख समुदायको भावनाको सम्बोधन हुन सक्ने र सामाजिक न्याय, समानुपातिक, समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बिश्वास गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकारहरुले कानुन निर्माण, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको अभ्यास छोडेर आफुखुशी योजना बाँडफाट गर्ने र नगर तथा गाउँसभालाई अनुमोदन गर्ने रबरछापका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
इन्डिजिनियस टेलिभिजनको स्थानीय शासन कार्यक्रमका लागि बिभिन्न सरोकारवालाहरुसंगको सम्बादका क्रममा प्रायः धेरै स्थानीय तहमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको अभ्यास रहेको छैन । स्थानीय सरकारहरुले कानुन निर्माण, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको अभ्यास छोडेर आफुखुशी योजना बाँडफाट गर्ने र नगर तथा गाउँसभालाई अनुमोदन गर्ने रबरछापका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारका योजनाहरु बढीमा वडा अध्यक्ष तहमा मात्र जानकारी हुने गरेको पाइन्छ ।
सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा आरक्षित कोटाबाट निर्बाचित अल्पसंख्यक, महिला तथा दलित कोटाबाट निर्बाचित स्थानीय कार्यपालिका सदस्यहरु स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा कम सहभागिता हुने गरेको पाइन्छ । बिशेष कोटाबाट निर्बाचित सदस्यहरुको माग र गुनासो शिघ्र सम्बोधन गर्नू पर्नेमा यस्तो तत्परता कम देखिन्छ ।
प्रयोजनहीन नीति
स्थानीय तहको स्रोत बाँडफाटका लागि बिगतमा लक्षित समूह कार्यक्रम सघन रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो । यस मध्ये आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशतसम्म रकम विनियोजन गर्नू पर्ने कार्यविधिमा व्यबस्था गरिएको थियो । बालबालिकालाई १० प्रतिशत, महिलालाई बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने व्यबस्था अहिले निश्प्रयोजन भएको छ । आदिवासी जनजाति समन्वय समिति हरेक स्थानीय तहमा र जिल्ला तहमा गठन हुने व्यबस्था थियो । तर, यी सबै सकारात्त्मक व्यबस्थाहरु अहिले खारेज भएको अवस्था छ । यसकारण आदिवासी केन्द्रीत योजना र कार्यक्रम बिहिन भएर स्थानीय सरकारहरु क्रियाशिल छन् ।
यसै कारण स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने स्रोत, साधनबाट आदिवासी जनजाति बन्चित भएका हुन् । मुलुकले अठोट गरेको समाबेशी विकासमा स्थानीय सरकारहरु नीतिबिहिन भएमा देशको सन्तुलित विकासमा व्यबधान आउन सक्छ ।
हुन त सरकारले संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयको अगुवाईमा लैगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशी योजना तथा बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहमा अभिमूखिकरण अभियान सुरु गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमले आदिवासी जनजाति दलित, मधेशी, मुस्लिम जस्ता पिछडिएका समूदायलाई छुनसकेको छैन । लैगिक समता तथा सामाजिक समाबेशीकरणलाई स्थानीय तहको नीीत र कार्यक्रममा मूल प्रबाहिकरण गर्न सकेमा हाम्रा स्थानीय सरकारका योजना र कार्यक्रमहरु पनि समाबेशी हुने थिए की ?
