नेपाल राज्यको शासकीय संरचनामा जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहलाई कार्यकारणी अधिकार सहित जनतासंग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सेवाप्रदायक निकायमा रुपमा स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ । यसै अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहितको वडा तहको संरचना बनाइएको छ । जसलाई सामन्य बोलिचालीको भाषामा वडापालिका भन्न सकिन्छ ।
अहिले देशभरको ७५३ स्थानीय तहमा ६,७४३ वडा संरचनाको संवैधानिक व्यबस्था छ । संरचना अनुसार वडाको नेतृत्व प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित वडा अध्यक्षले गरिरहेका छन् । वडा तहको व्यबस्थापनका लागि संविधानको धारा २२२ को उपधारा (७) र धारा २२३को उपधारा (४) मा वडा समिति गठन गर्ने व्यबस्था छ । यस प्रकारका वडासमितिमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार दुई महिला सहित चार सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । अहिले देशै भरीका वडापालिकाहरु यीनै संवैधानिक व्यबस्था सक्रिय रहेको अवस्था छ । यो निकाय नै जनताको घर नजिकको सरकार हो ।
सामन्यतः स्थानीय तहको केन्द्र सेवाप्रदायक भन्दा पनि नीतिगत निर्णय गर्ने थलो हो । सिङ्गो स्थानीय तह जनताको घर नजिकको वैधानिक सरकार भए पनि जनताले सरकारको अनुभूति वडापालिकाको सेवाबाट मात्र प्राप्त गर्ने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबाट प्रबाह गरिने सम्पूर्ण सेवाहरु जनताले वडा तह मार्फत मात्र उपभोग गर्न सक्छन् । यसकारण जनताको नजरमा वडा तह नै मुर्तरुपमा उनीहरुको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो ।
लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक, समाबेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मूख संंघीय प्रणालीलाई सुद्दृडिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकारको व्यबस्था भएको हो ।
लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक, समाबेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मूख संंघीय प्रणालीलाई सुद्दृडिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकारको व्यबस्था भएको हो । यस प्रयोजनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यन्वयनमा छ । यो ऐनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र, काम कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित र विस्तृतिकरण गरेको छ । यहाँ वडा तहको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको शासकीय इतिहासमा वडा तहलाई जिम्मेवार र कानूनी सशक्तता दिइएको यो नै पहिलो कानूनी दस्तावेज हो । यस अघिका स्थानीय सरकारहरुको व्यबस्थामा वडा तहको संरचनालाई यसरी जिम्मेवार बनाइएको थिएन ।
कानूनी प्रबन्ध अनुसार वडापालिकाका मूलभूत रुपमा चार प्रकारका दायित्व र जिम्मेवारी तोकिएको छ । ती मध्ये पहिलो सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्ने, दोस्रो विकास निर्माणको कार्यन्वयन गर्ने, तेस्रो तीनको अनुगमन गर्ने र चौथो विभिन्न प्रकारका सिफारिसहरु गर्ने । यी सबै दायित्वको अगुवाई वडा अध्यक्षले गर्नु पर्ने हुन्छ भने अन्य सदस्यहरुसंग समन्वय, सहकार्य गर्ने र कामको बाँडफाँड गरेर कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउने जिम्मेवारी पनि वडा अध्यक्षको नै हो । केही स्थानीय तहहरुले वडा समिति र वडा कार्यलयको कामलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय कानून र नियम, निर्देशिका बनाएर पनि व्यवस्थित गरेका छन् ।
योजना तर्जुमाको जिम्मेवारी
स्थानीय तहको योजना भन्नु नै बास्तवमा वडापालिकाहरुको संयुक्त प्रस्तुति हो । हरेक स्थानीय तहमा न्युनतम ५ देखि ३५ वडाले आफनो आफनो वडाबाट योजना तर्जुमा गरे पछि मात्र स्थानीय तहको योजना बन्ने हो । यस्तो योजना निर्माण गर्दा जनताको अधिकतम सहभागिताको आवश्यकता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अपेक्षा गर्दछ । यसैकारण कानूनले सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको अवधारणा ल्याइएको हो । ऐनको दफा २४ को उपधारा (५) मा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गरिँदा स्थानीय बुद्धिजिवी, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तीकृत तथा लोपोन्मूख समुदाय, महिला, वालवालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, अपाङ्यता भएका व्यक्ति, ज्येष्ट नागरिक लगायतको सहभागिता हुनु पर्छ । यस्तो सहभागिता वडा तहमा मात्र सम्भव हुन्छ । यसकारण योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने जिम्मेवारी वडापालिकाको हो ।
स्थानीय तहको योजना प्रणालीमा पाश्र्वचित्र तथा स्रोत नक्सा तयारी देखि योजना तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरणसम्ममा ११ चरणको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । तर योजना छनौट प्रणालीलाई साच्चिकै सहभागितामूलक बनाउने हो भने वडास्तरको दुई चरण अर्थपूण र महत्वको मानिन्छ ।
स्थानीय तहको योजना प्रणालीमा पाश्र्वचित्र तथा स्रोत नक्सा तयारी देखि योजना तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरणसम्ममा ११ चरणको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । तर योजना छनौट प्रणालीलाई साच्चिकै सहभागितामूलक बनाउने हो भने वडास्तरको दुई चरण अर्थपूण र महत्वको मानिन्छ । अन्य चरणका योजना छनौटको चरणहरु प्रक्रियागत हुन् । वास्तवमा योजना र कार्यक्रममा जनताको आवाजको सम्बोधन हुने हो भने वडाले मात्र वस्ती तथा टोलस्तरमा जान सक्छ । स्थानीय तहको योजना छनौटमा जनताको सहभागिता हुने स्थान साँचो अर्थमा टोल र बस्तीस्तरमा मात्र हो । यस भन्दा माथिका चरणमा जनताको सम्लग्नता हुँदेन ।
बस्ती तथा टोल स्तरको आयोजना र कार्यक्रम छनौट गर्दा वडाले फरक फरक ल्कस्टरको आधारमा सबै नागरिकलाई सहभागि गराउने अवसर दिनु पर्ने अवधारणा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणालीको हो । यस्तो छनौट प्रणालीमा समाजका सबै जाति, बर्ग तथा समुदायको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नू पर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न वडाले आफना सदस्यहरु बीच कार्य विभाजन र ल्कस्टर विभाजन गरेर व्यवस्थित बनाउन सक्छ । वडा समितिका सदस्यको संयोजनमा वडास्तरीय विषयगत कार्यसंग सम्बन्धित कर्मचारीको सम्लग्नतामा टोली खटाउन सकिन्छ ।
टोल तथा वस्तीबाट आएका योजनाहरु वडा समितिले प्राथामिकीकरण गरी नगरपालिका वा गाउँपालिकामा पेश गरिन्छ । यस्तो योजनाको सूचि कार्यपालिकाले अन्तिम रुप दिने हुँदा त्यहाँ पनि वडा अध्यक्ष नै निर्णायक हुन्छन् र यसको अन्तिम रुप दिने नगर वा वडा सभामा वडा समितिका सबै सदस्यको सहमान सहभागिता हुन्छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा वडा अध्यक्ष र सदस्यको भूमिका नै निर्णायक हुने हुँदा स्थानीय तहको योजना कार्यक्रमहरु सहभागितामूलक बनाउने जिम्मेवारी पनि वडाको नै हो । यदी कुनै पनि वडाले यो प्रक्रियामा आफनो .भूमिकालाई कमजोर बनायो भने सम्पूर्ण योजना प्रणालीको जग नै कमजोर भएको हाम्रो अनुभव छ ।
विकास सम्बन्धि वडाको जिम्मेवारी
स्थानीय तहको योजना र विकास कार्यको कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि वडापालिकाको नै हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडाको विकास कार्य सम्बन्धि विशेष व्यबस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १२ मा वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुने व्यबस्था छ । तर कार्यपालिकाले वडाको काम कर्तव्यमा तोक्दा यो ऐनमा भएको व्यबस्थालाई खण्डीत गर्ने गरी तोक्न सकिन्न । यसकारण वडाले कम्तीमा ४१ वटा विकास कार्य गर्नू पर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको वडापालिकाबाट नै स्थानीय चाँडपर्ब, भाषा, संस्कृतिको विकासका लागि कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गराउने काम गर्न सक्छ । स्थानीय तहमा भएका मौलिक रीति रिवाज, परम्परा तथा ज्ञानको संरक्षण गर्न सक्छ । वडाले नै सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ ।
यस्तो जिम्मेवारीलाई बर्गिकरण गर्दा स्थानीय तहको तथ्याँक र अभिलेखको निर्माण, स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई, कृषि तथा पशुपालन, विपद् व्यबस्थापन, खेलकुद तथा मनोरन्ज्न, वन जंगल तथा जैविक विविधताको संरक्षण, वाल अधिकार, महलिा हिंसा बिरुद्धको अभियान लगायत छन् । स्थानीय तहको वडापालिकाबाट नै स्थानीय चाँडपर्ब, भाषा, संस्कृतिको विकासका लागि कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गराउने काम गर्न सक्छ । स्थानीय तहमा भएका मौलिक रीति रिवाज, परम्परा तथा ज्ञानको संरक्षण गर्न सक्छ । वडाले नै सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ ।
यस प्रकार विकास भनेको भौतिक उपलव्धीलाई मात्र सोच्ने परम्परागत अवधारणा भन्दा फरक रुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धि यो ऐनको परिकल्पना रहेको छ । धेरै स्थानीय तहहरुले यसलाई सार्थक रुपमा कार्यन्वयनका लागि योजना तथा कार्यक्रम बनाएर सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् । यस्ता सकारात्मक र असल अभ्यासहरुबाट अरु स्थानीय वडापालिकाहरुले सिक्न जरुरी छ ।
नियमन गर्ने दायित्व
वडापालिकाको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व वडाभित्र सञ्चालन भएका सबै प्रकारका विकास योजना, आयोजना तथा ती कार्यमा सम्लग्न उपभोक्ता समितिहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्ने हो । स्थानीय तहमा उपप्रमूख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन र नियमन गर्ने व्यबवस्था संगै वडाको पनि दायित्व थपिएको छ । यस्तो नियमन गर्दा वडाले विशेष कार्य सूचक बनाएर अनुगमन गर्नू पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वडाले उपभोक्ता समितिहरुलाई आफनो कार्यक्षेत्रलाई अरु प्रभावकारी बनाउन समन्वय गर्न र गराउन सकिन्छ ।
वडापालिकाको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व वडाभित्र सञ्चालन भएका सबै प्रकारका विकास योजना, आयोजना तथा ती कार्यमा सम्लग्न उपभोक्ता समितिहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्ने हो । स्थानीय तहमा उपप्रमूख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन र नियमन गर्ने व्यबवस्था संगै वडाको पनि दायित्व थपिएको छ । यस्तो नियमन गर्दा वडाले विशेष कार्य सूचक बनाएर अनुगमन गर्नू पर्दछ ।
निजी तथा सार्वजनिक भवनहरुमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न जनशक्तिको सहजीकरण गराउन सकिन्छ । बजार क्षेत्रमा मूल्यसूचि राख्ने सम्बन्धमा जानकारी राख्न सकिन्छ । उपभेग्य सामाग्रीको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्न सक्छ । हाटबजार तथा अन्य विषमा पनि वडाले अनुगमन र नियमन गर्न सक्छ । वडाको अनुगमन तथा नियमन निषेधात्मक प्रशासनिक नियमन भन्दा पनि बाधा अवरोधको सहजीकरण र नागरिकलाई सूसुचित र अधिकार र कर्तव्य बोध गराउने तरिकाको हो ।
सिफारिस गर्ने अधिकार
स्थानीय वडापालिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने हो । हुन त यो विशुद्ध प्रशासनिक कामसंग सम्बन्धित भए पनि वडापालिकामा सबै भन्दा बढी जनतासंग सम्पर्क हुने षिययकस्तु हो । वडापालिकाको यो असाधारण अधिकार क्षेत्रको षिय पनि हो । यस्तो सिफरिस वडा अध्यक्ष बाहेक स्थानीय तहका कुनै पनि पदाधिकारीलाई दिइएको छैन । वडापालिकाको वडा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडासदस्यले यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन् । तर यस्तो सिफारिस नगरपालिका प्रमूख वा उपप्रमूख वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले गर्न सक्दैनन् । यो व्यबस्था स्थानीय सरकारको हाम्रो बर्षौको अनुभव र अभ्यासको प्रतिफल हो ।
सिफरिस प्रणाली सामन्यतः विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकाय देखि अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई समेत गर्न सकिन्छ । जनताको आवश्यकता र अपेक्षा अनुरुप सरकारको सबै भन्दा तल्लो तहबाट गरिने सिफरिस पत्र आफैमा आधारभूत कागजात पनि हो । यो प्रमाणकै आधारमा जनताले सरकारबाट अन्य सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले सिफरिस जनताका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
अहिलेको कानूनी व्यबस्था अनुसार। वडाले ३५ प्रकारका सिफरिस गरिरहेको छ । राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सेवाका लागि सिफरिस आफैमा अनिवार्य कागजात भने होइन । यदी अन्य प्रमाण तथा कागजातबाट पुस्टि भएमा राज्यका निकायबाट त्यस्ता सेवा प्रदान गर्न बाधा पर्ने अवस्था छैन । वास्तवमा सिफारिस प्रणाली सत्यापनको प्रमाण हो । यसकारण सिफारिस प्रणालीले वडा कार्यलयको जिवन्ततामा थप प्राण भरेको छ ।
