विभिन्न प्रकारका चुनौतिहरुलाई परास्त गर्न सक्ने मौलिक शैली, परम्परा र ज्ञान भएर पनि विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट आम समुदाय झै आदिवासी जनजाति पनि प्रभावित छन् ।
त्यसै पनि आदिवासी जनजातिहरु विगत देखि नै सबैखाले स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नै थिए । कोरोना काल अघिको सामन्य अवस्थामा समेत उनीहरुलाई स्वास्थ्य पहुँचबाट पाखा पारिएका नै थियो ।अहिलेको कोरोना महामारीको बेला यो बन्चितिकरणको शिलसिला अरु बढेर गएको छ । परिणाम स्वरुप आदिवासी जनजातिहरु कोरोना महामारीबाट मात्र नभएर संक्रमित र गैह्रसंक्रमित दुवै प्रकारका रोग र यसबाट सिर्जित अन्य संकटमा गुज्रिरहेका छन् ।
नेपालमा कोरोना महामारी संक्रमणको संख्या हरेक दिन जसरी बढिरहेको छ, त्योसंगै मृत्युदर पनि बृद्धि भइरहेको छ । ती संक्रमित र उपचारको अभावमा मृत्यु व्यहोर्नेहरुको भरपर्दो खण्डीकृत तथ्याँक हालसम्म उपलव्ध छैन, तथापि विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका र सुलभ स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नहुनेहरु नै यो संक्रमणको जोखिममा हुन्छन् । यस कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरु महामारीबाट पीडित हुने उच्च जोखिमको सूचिमा पर्छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यसै साता आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ र आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार’ विषयक भर्चुअल्ल सम्बाद कार्यक्रमका क्रममा आदिवासी अगुवा, अभियन्ता तथा सरकारी र गैह्रसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले कोरोना महामारीले आदिवासीहरुमा पारेको प्रभाव र यसको निदानमा भएको राज्यको हेलचेक्राईपूर्ण व्यबहारको निन्दा गरेबाट पनि अवस्थाको साँगोपाङ्गो आँकलन गर्न सकिन्छ ।
विभेदपूर्ण व्यबहार
अहिले विशेष चर्चामा आउने गरेको ःकोरोना भाइरसले कसैलाई भेदभाव गर्दैन’ भन्ने भनाई सत्य हो । तर जसरी महामारीले सबै जातजातिका महिला, पुरुष, बृद्ध बृद्धा, युवा तथा वालवालिकालाई समान रुपमा संक्रमणको शिकार बनाउँछ वा बनाईरहेको छ, त्यसै गरी यसका विरुद्धको उपचारका लागि उपलव्ध राज्यका सेवा तथा सुविधाको वितरण असमानता र विभेदपूर्ण रहेको छ ।
आदिवासी बसोबास गर्ने भौगोलिक क्षेत्रबाट निकै टाडा मात्र प्राथामिक स्वास्थ्य संस्थाहरु खो्लिएका छन् । परिणामतः बालबालिकाले नियमित लिने खोप सेवा देखि गर्भवती महिलाले पाउनु पर्ने आधारभूत सेवाबाट पनि बन्चित हुनु परेको प्रष्ट छ ।
त्रिभूवन विश्व विद्यालय मानवशास्त्र विभागले नेपालको समाबेशीकरण’ सम्बन्धि गरेको सर्वेक्षण अनुसार स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका दृष्टिकोणले पुछारमा पर्ने समूदायमा दलित पछि आदिवासी जनजाति देखाइएको छ । आदिवासी बसोबास गर्ने भौगोलिक क्षेत्रबाट निकै टाडा मात्र प्राथामिक स्वास्थ्य संस्थाहरु खो्लिएका छन् । परिणामतः बालबालिकाले नियमित लिने खोप सेवा देखि गर्भवती महिलाले पाउनु पर्ने आधारभूत सेवाबाट पनि बन्चित हुनु परेको प्रष्ट चित्र त्यस अध्ययनमा पढ्न सकिन्छ । अहिलेको कोरोना महामारीमा पनि विगतको स्वास्थ्य चित्र भन्दा फरक छैन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा त आदिवासीहरु बन्चित थिए भने महामारीका क्रममा आवश्यक पर्ने सेवा पाउने प्रश्न नै भएन ।
बढदो खाद्य असुरक्षा
महामारी र घोषित बन्दाबन्दीका कारण आदिवासी जनजातिहरुले बिषम खाद्य संकटको सामना गर्दैछन् । समाजशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामाका अनुमानमा अवको खाद्यसंकट कल्पनाभन्दा बाहिरको हुने छ । किनभने धेरै आदिवासीको जीविकोपार्जनको क्षेत्र पहिले नै खोसिएको थियो । आफनो परम्परागत भूमि र भूक्षेत्र माथि औपनिबेशिक अतिक्रमणमा परे पछि त्यसै पनि उनीहरुको प्राकृतिक निर्भरता घटेको थियो । परम्प।रागत पेसा, व्यबसाय प्रायः लोप नै भई सकेको भनेपनि हुन्छ । आधुनिक अर्थ प्रणालीमा उनीहरु समायोजन भई सकेका छैनन् । यसकारण नेपालका आदिवासी जनजातिहरु जीविका र अर्थव्यबस्थाका दृष्ट्रिकोणले संक्रमणकालीन अवस्थामा छन् ।
प्रथाजन्य प्रणाली कायम भएका आदिवासीहरुमा महामारीको असर त्यति नराम्रो ढंगले परिसकेको छैन । जहा जहाँ पुख्र्यौली भूमि र स्रोतसँगको सम्बन्ध कायम राखिएको छ, त्यहाँ कोरोना महामारी र खाद्य संकट भित्रिएको छैन । तर बजार, खरीद र उपभोगसंग जोडिए पछि खाद्य सुरक्षाको संकट पनि जोडिएको छ ।
प्रथाजन्य प्रणाली कायम भएका आदिवासीहरुमा महामारीको असर त्यति नराम्रो ढंगले परिसकेको छैन । जहा जहाँ पुख्र्यौली भूमि र स्रोतसँगको सम्बन्ध कायम राखिएको छ, त्यहाँ कोरोना महामारी र खाद्य संकट भित्रिएको छैन । तर बजार, खरीद र उपभोगसंग जोडिए पछि खाद्य सुरक्षाको संकट पनि जोडिएको छ ।
प्रथाजन्य खाद्य सुरक्षा उनीहरुको पुख्र्यौली भूमिमा रहेको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच र नियन्त्रणमा आधारित हुन्छ । किनभने उनीहरु आफै जग्गा खनजोत गरेर, खाद्य सङ्कलन गरेर, माछा मार्ने कार्य गरेर, शिकार गरेर वा पशुपालन गरेर आफ्नो लागि खाद्यवस्तु जुटाउँनु उनीहरुको परम्परा हो । पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहितको सहमति (एफपीक) बिना उनीहरुको पुख्र्यौली भूमिबाट उनीहरुलाई बेदखली गरिए पछि आदिवासीको खाद्य अधिकारको परिपूर्तिमा त्यसै पनि गम्भिर बाधा अड्चनहरु देखिएका थिए । कोरोना महामारीमा यसैको चर्को स्वरुप भोकमरी, अनिकाल र खाद्य संकट थपिएको छ ।
सूचनाको खडेरी
सूचनाको खडेरी आदिवासीहरुले व्यहोरेको अर्को संकट हो । हुन त अहिले कोरोना संगै सूचनाको महामारी पनि चलेको छ, तर ती सूचनाहरु आदिवासीका लागि कतिको लाभदायक छन् भन्ने प्रश्नमा भने नकरात्मक जवाफ आउन सक्छ । नर्वेको सामी आदिवासी जातीय संगठनका अध्यक्ष यानी नुर्गमले संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी स्थायी मन्चमा बोल्दै कोभिड महामारीका क्रममा आदिवासीले बुझने भाषामा सूचना पाउन नसकेकै कारण असुरक्षित भएको बिचार राख्नु भएको थियो । नेपालमा पनि सूचना प्रदायक सञ्चार संस्था र धेरै प्रकारका सार्वजनिक माध्यम भए पनि आदिवासीका लागि भरपर्दो सञ्चारमाध्यम बन्न सकेको छैन ।
उचित सूचना र जानकारी प्राप्त नगर्नु नै सेवा र सुविधामा पहुँच नहुनु हो । पहुँच नै भए पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अधिकारीहरु आदिवासी मैत्री भाषा बोल्दैनन् । दोहोरो सम्बादको अभावमा कोरोनाको जोखिमको तह उनीहरुले थाहा पाउँदैनन् । थाहा नै पाए पनि उनीहरुको कुरा सुनुवाई हुने कुनै संयन्त्र बनेको छैन ।
उचित सूचना र जानकारी प्राप्त नगर्नु नै सेवा र सुविधामा पहुँच नहुनु हो । पहुँच नै भए पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अधिकारीहरु आदिवासी मैत्री भाषा बोल्दैनन् । दोहोरो सम्बादको अभावमा कोरोनाको जोखिमको तह उनीहरुले थाहा पाउँदैनन् । थाहा नै पाए पनि उनीहरुको कुरा सुनुवाई हुने कुनै संयन्त्र बनेको छैन ।
आदिवासीको आफनै अभ्यास
विश्वकै आदिवासीहरुले कोरोना महामारीका क्रममा केही सकारात्मक र संसारका मानव जगतका लागि अनुकरणीय काम पनि गरेका छ्न् । महामारीले उव्जाएको संकटलाई अवसरका रुपमा परिणत गर्न आदिवासीय प्रथाजनित संस्थाहरुको केही असल अभ्यासहरु सतहमा पनि आएका छन् । संयुक्त राष्टसंघीय मानव अधिकार उच्च आयोगले नेपालका आदिवासीहरु संकटबाट समाधान खोज्ने प्रयास गरेकोमा सह्राहना व्यक्त गरेको छ । आदिवासी जनजाति सम्बन्धि काम गर्ने संस्था लाहुर्निपका अनुसार महामारीका बेला आदिवासीको प्रथाजनित संस्थाहरुले आफनै प्रथाजन्य ज्ञानका आधारमा आफनो भूक्षेत्र भित्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आपनो तरिकाले बन्दाबन्दी गर्ने, सामाजिक दुरी कायम गराउने र आइसोलेशन सेन्टरको व्यबस्थापन र रोग निर्मलीकरणमा योगदान दिएका छन् ।
आदिवासी महिलाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चजस्ता संस्थाहरुले सार्वजनिक रुपमा नै महामारीको बेला आदिवासीको प्रथा परम्परा र ज्ञानको संरक्षण गर्न र यसको प्रयोग गरेर सुरक्षित बन्न आह्वान गरेको छ । यस प्रकारको सामुदायिक साझेदारीबाट समुदायको पहिचान र परिचयको रक्षा र मानव स्वास्थको पनि सुरक्षा भएको पाइन्छ । आदिवासी सम्बन्धि काम गर्ने अन्तराष्टिय संस्था कल्चरल सर्भाइभको आफनो वेभ म्यागेजिनमा उल्लेख भए अनुसार संसार भरका आदिवासीहरुले भूमि र वातावरणलाई जोडेर आफनो साँस्कृतिक क्रियाकलाप, प्रथा, परम्परा र ज्ञानको प्रयोग एक अद्धितिय भूमिका हो । आफै चुनौति सहेर विश्वलाई योगदान दिनु पक्कै पनि सानो कुरा होइन ।
