प्रतिनिधिसभा विघटन हुनभन्दा एक दिन अगाडि संविधानले व्यबस्था गरेको आदिवासी जनजाति आयोग लगायत केही संबैधानिक आयोगहरुको रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संबैधानिक परिषदको बैठकले आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य तथा अधिवक्ता रामबहादुर थापालाई सिफरिस गरेको छ ।
संविधानमा पहिलो पटक आदिवासी जनजाति आयोगको व्यबस्था गरिएको हो । संविधानको धाराा २६१ अनुसार अध्यक्ष र चार सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ । जस अनुसार सदस्यहरुमा आदिवासी विषयका अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक मिनश्रीश मगर, पूर्व एमाले सम्बद्ध लोकतान्त्रीक आदिवासी जनजाति महासंघका पुर्व महासचिव सरन राई, स्याङजाको शिक्षा क्षेत्रमै योगदान पु¥याउदै आउनु भएकी रिना राना मगर र मिनसिंह लामालाई सिफारिस गरिएको छ ।
संविधानमा पहिलो पटक आदिवासी जनजाति आयोगको व्यबस्था गरिएको हो । संविधानको धाराा २६१ अनुसार अध्यक्षमा तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य तथा अधिवक्ता रामबहादुर थापा र चार सदस्यहरुमा आदिवासी विषयका अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक मिनश्रीश मगर, पूर्व एमाले सम्बद्ध लोकतान्त्रीक आदिवासी जनजाति महासंघका पुर्व महासचिव सरन राई, स्याङजाको शिक्षा क्षेत्रमै योगदान पु¥याउदै आउनु भएकी रिना राना मगर र मिनसिंह लामालाई सिफारिस गरिएको छ ।
यसरी सिफरिस गरिएका पदाधिकारीहरुको संघीइ ससदमा रहेको संसदीय सुनुवाईसम्पन्न गरी सिफरिस भए पछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ती हुने संवैधानिक व्यबस्था छ । बिद्यमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा सिफरिस भएको ४५ दिन भित्र स्वतः नियुक्तीका लागि राष्ट्रपतिमा सिफरिस हुने छ ।
आदिवासी आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यमा नियुक्त हुन आदिवासी जनजाति आयोग ऐन अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बद्रधन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरण वा मानव अधिकार वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष योगदान गरेको आदिवासी जनजाति हुनुपर्ने व्यबस्था छ । जसमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने छ ।
आदिवासी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस हुन भएका थापा अधिवक्ता हुनु हुन्छ । यस अघि २०४४ सालमा माले विद्यार्थी संगठनमा सक्रिय हुँदै एमाले र तत्कालीन माओवादीको समानुपातिक सिटबाट संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन हुनु भएको हो । उदयपुर निवासी थापा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पूर्व महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष हुनु हुन्छ । नेपाल मगर विद्यार्थी संघको सल्लाहाकार रहनु भएका थापाले कानुन विज्ञान र नेपाली साहित्यमा स्नातकक्तर गर्नु भएको छ ।
यसैगरि सदस्यहरुमा सिफरिस हुनु भएका मिनश्रीश मगर २०५४ साल देखि २०५८ सालसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रशासकिय अधिकृत हुनु हुन्थ्यो । हालउहाँ मगर अध्ययन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नू भएका मगर मगर आदिवासीका बिषयमा खोज अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति हुनु हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायको हक हित र अधिकारका विषयमा काम गर्ने आयोगमा तीन जना मगर समुदायका छन् । एकजना मात्र गैरमगर देखिएको छ । नेपालमा सुचिकृत ५९ आदिवासी भए पनि आयोग गठनमा हिमाल र तराईका आदिवासी समेट्न नसकेको देखिन्छ । तथापि यस सिफरिसका बारे आदिवासीका संघसंस्थाले अहिलेसम्म मूख खोल्न सकेका छैनन् ।
अर्का सदस्यमा सिफरिस हुनु भएका सरण राई तत्कालीन एमाले पार्टी सम्बद्ध लोकतान्त्रीक आदिवासी जनजाति महासंघको पूर्ब महासचिव हुनु हुन्छ । उदयपुर निवासी राई आदिवासी जनजाति आन्दोलन र राष्टिय आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान बचाउ अभियानमा सम्लग्न हुनुहुन्थयो । किराँत राई यायोखाको आजिवन सदस्य समेत रहनु भएका राईँले शिक्षा विषयमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ ।
अर्का सदस्यमा सिफरिस गरिनु भएका रिना र।ाना स्याङजा जिल्लाका शिक्षा क्षेत्रमा सम्लग्न हुनु हुन्थ्यो । प्राध्यापन पेशाकी राना आदिवासी आन्दोलनमा भने देखिनु भएको थिएन । सदस्यमा नै सिफरिस हुनु भएका मिनसिँ लामा आदिवासी आन्दोलनमा नयाँ नाम हो । यस अघि आदिवासीका अभियानहरुमा कतै नदेखिनु भएका लामाको सिफारिसबाट आदिवासी अधिकारकर्मीहरु अचम्ममा परेका छन् ।
आदिवासी जनजाति समुदायको हक हित र अधिकारका विषयमा काम गर्ने आयोगमा तीन जना मगर समुदायका छन् । एकजना मात्र गैरमगर देखिएको छ । नेपालमा सुचिकृत ५९ आदिवासी भए पनि आयोग गठनमा हिमाल र तराईका आदिवासी समेट्न नसकेको देखिन्छ । तथापि यस सिफरिसका बारे आदिवासीका संघसंस्थाले अहिलेसम्म मूख खोल्न सकेका छैनन् ।
