केही दिन अघि सत्ता समीकरणका सम्बन्धमा एयटा कथा हाल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले ‘बाघले खाए पनि किला रित्तै, भिरबाट लडे पनि किलो रित्तै’ भन्ने एउटा उखान सुनाउनु भएको थियो । हुन त यो उखान मधेशी नेताहरुले गरेको टिप्पणी उदृत गर्दै नेकपाका अर्का नेता पुष्पकमल दहालको षडयन्त्रको सन्दर्भमा थियो । तर अहिले यो टिप्पणीलई सापटी लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नू भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा प्रयोग गर्नू पर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिघटन पछि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीका लागि बिरोध र समर्थनमा लाग्नुले के प्राप्त हुन्छ ? पृथ्वी सुव्वा गुरुङले भन्नु भए झै ‘बाघले खाए पनि किला रित्तै, भिरबाट लडे पनि किलो रित्तै’ भने जस्तै मात्र हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बिघटन गरे पछि समाजका हरेक पक्ष बिभक्त छ । कोही समर्थनमा सडक आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् भने कसैकसैले सडकमा निस्केर मुर्दावाद भन्न पनि भ्याईसकेका छन् । तर यसरी बिरोध र समर्थनमा लाग्नुको के अर्थ छ ? खासगरेर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीका लागि समर्थन र बिरोधले के प्राप्त हुन्छ ? भन्ने बिषयमा बिचार ग¥यौ भने पृथ्वी सुव्वा गुरुङले भन्नु भए झै ‘बाघले खाए पनि किला रित्तै, भिरबाट लडे पनि किलो रित्तै’ भने जस्तै मात्र हो ।
आदिवासीका मुख्य सवालमा न त केपी शर्मा ओली सकारात्मक छन् । न त मात्रव नेपाल, प्रचण्ड नै सकारात्मक रहेका छन् । आदिवासीहरुले बिभिन्न सवालमा २०७२ को संविधान पछि बिभिन्न चरणमा आन्दोलन गरे । अनेकौ अन्तरक्रिया, ध्यानाकर्षण, बिचारविमर्स गरे । तर कर्तैबाट सम्बोधन त के। आश्वासन समेत प्राप्त भएन । प्रमूख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेस कुम्भकर्ण निन्दामा सुतेको अझै व्युँतेको छैन । त्यो पार्टी उठीहाले पनि केही गरिहाल्ने होइन । यो सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु, अभियन्ताहरु यो अहिलेको राजनीतिक उतार चढावमा अनावाश्यक उत्तेजक हुनु वा आसावादी बन्नुको कुनै तुक छैन । किनेभने हाम्रो लागि यो सबै घटना ‘बाघले खाए पनि किला रित्तै, भिरबाट लडे पनि किलो रित्तै’ नै हो । हामीले खोजेको संबैधानिक व्यबस्था, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खोसएको सवाललाई बर्तमान राजनीतिक प्रणाली वा यो संरचनाबाट प्राप्त हुँदैन भन्नेमा आदिवासीहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जाँदा जाँदै केही तुरुप फाल्नु भएको छ । उदाहरणका लागि अख्तियारमा राई, आदिवासी आयोगमा मगरलगायतलाई जिम्मेवारी दिए जस्तो गरेर आदिवासीका लागि ललिपप फाल्नु भएको छ । तर यो कुनै आदिवासीय संरचना होइन । यहाँ यो संविधानका आधारमा चल्ने भएकाले आदिवासीका सवालमा आधारभूत रुपमा केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन ।
आदिवासी जनजातिका आफनै एजेन्डा रहेको छ । आदिवासीका लागि अन्तराष्ट्रिय कानूनका आधारमा प्राप्त हुने हक अधिकार प्राप्तीको लडाई हो । यसका लागि संवैधानिक सुधारका कदम देखि सामाजिक, समुदायको शसक्तिकरणसम्मका एजेण्डा छन् । मूलतः आदिवासीको भाषा, धर्म। संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, आदिवासी ज्ञान, प्रथा परम्परालाई मूलप्रबाहकिरण गर्ने लगायतको मुद्धा छ । यो अभियानमा राज्यको एकाँगी, एकलवादी संरचनाको परिवर्ततन, स्वायत्तता सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको कार्यन्वयन हुन पर्ने तर्फ आदिवासीको मूल सरोकार रहेको छ ।
यी र यस्ता सवालहरुलाई बिद्यमान सत्ता परिवर्तन वा सत्ताको आलोपालोको कुनै अर्थ हुँदैन । यी टालटुले काममा आदिवासीहरु अलमलिनु पनि हुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले जाँदा जाँदै केही तुरुप फाल्नु भएको छ । उदाहरणका लागि अख्तियारमा राई, आदिवासी आयोगमा मगरलगायतलाई जिम्मेवारी दिए जस्तो गरेर आदिवासीका लागि ललिपप फाल्नु भएको छ । तर यो कुनै आदिवासीय संरचना होइन । यहाँ यो संविधानका आधारमा चल्ने भएकाले आदिवासीका सवालमा आधारभूत रुपमा केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन । यसैले फेसबुक स्टाटसमा पत्रकार श्रीकृष्ण महर्जनले भने झै कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात नै हो ।
