२२० केभी मस्र्याङदी कोरीडोर प्रसारण लाईनबाट प्रभावित आदिवासी समुदायहरुले नेपाल सरकार र यूरोपेली लगानी बैंक (इआइबि) को लागि उनीहरुको आफ्नो स्वतन्त्र पूर्व, सु–सूचित जानकारीसहितको मन्जुरी लिने विधी तथा प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका सार्वजानिक गरेका छन् ।
“यस परियोजना प्रभावित आदिवासी जनजातिबाट स्वतन्त्र पूर्व, सु–सूचित जानकारीसहितको मन्जुरी प्राप्त नगरे सम्म नेपाल विद्युत प्रधिकारण र यूरोपेली लगानी बैंकले परियोजनाका सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई रोक्नु पर्दछ । र, हामीले निर्माण गरेको निर्देशिका अक्षरांश कार्यान्वयन गरेर मात्र परियोजनालाई सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।” एफपीक तथा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष खेमजङ्ग गुरुङले विज्ञप्ती जारी गरि बताउँनुभएको छ । एफपीक तथा अधिकार मञ्च २२० केभी मस्र्याङदी कोरीडोर प्रसारण लाईनबाट परियोजनाबाट प्रभावित लमजुङ र मनाङका समुदायहरुको प्रतिनिधिमूलक संगठन हो ।
यूरोपेली लगानी बैंकको सामाजिक तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिमा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, अग्रिम, जानकारी सहितको मञ्जुरी (Free Prior Informed and Consent) को अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस परियोजनाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने यस व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेको छ ।
यूरोपेली लगानी बैंकको सामाजिक तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिमा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, अग्रिम, जानकारी सहितको मञ्जुरी (Free Prior Informed and Consent) को अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस परियोजनाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने यस व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेको छ ।
एफपीक तथा अधिकार मञ्चका सचिव चन्द्र मिश्रका अनुसार २२० केभी मस्र्याङदी कोरीडोर प्रसारण लाईन परियोजनामा मञ्चले कानून सम्मत मागहरु मागहरु निरन्तर रुपमा उठाए पनि, न्यायोचित मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती, लाभांश, परियोजना निर्माण प्रक्रियमा प्रभावित समुदायहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता र परामर्शहरु कुनै सम्बोधन भएका छैनन् ।
“यस परियोजनाले अनिवार्य रुपमा स्वतन्त्र पूर्व, सु–सूचित जानकारीसहितको मन्जुरीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सवै प्रक्रियाहरुमा महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।” नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लम्जुङका अध्यक्ष दुधकाशी तामाङ बताउँनुहुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले आदिवासी जनजातिसंग सरोकार राख्ने विषयहरुको सन्दर्भमा, उनिहरुको निर्णयक प्रक्रियामा सहभागिताको हक र विकास निर्माण प्रक्रियमा जनताको सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, यस परियोजनाले जनताका संवैधानिक हक लगायत प्रचलित ऐन कानूनसमेत उल्लंघन गरेकोछ ।
“नेपाल आन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ को पक्ष राष्ट्र हो । आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयूक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ लाई नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१९ (ख) (३) मा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने र धारा ५१ (ञ) (८) मा आदिवासीको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने हक, आदिवासीसंग सरोकार राख्ने विषयमा निर्णय प्रक्रियामा उनिहरुको सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसकारण, परियोजनाले गरेको विगतको गल्तीलाई सुधारेर, नेपालको संविधान, ऐन कानून, मानव अधिकार कानून र स्वयं यूरोपेली बैंकको सामाजिक तथा वातावरण सम्बन्धी नीति बमोजिम प्रभावितहरुको मञ्जुरी र अर्थपूर्ण परामर्श यस ँएक्ष्ऋ( एचयतयअय िको आधारमा लिई परियोजना संचालन गरिनु पर्दछ ।” नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप) का सचिव अधिवक्ता शंकर लिम्बु बताउँनुहुन्छ।
सन् अक्टोवर ८, २०१८ मा एफपीआईसी तथा अधिकार मञ्च, लमजुङले यूरोपेली लगानी बैंकको उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी गरेका थिए । सो उजुरीमा, यूरोपेली बैंकको सामाजिक तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको प्रभाविकारी कार्यन्वयन, FPIC कार्यन्वयन, प्रभावित जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिता, न्यायीक मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती, सुरक्षा, सूचना, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक लाभांश लगायत वातावरणका सवालहरु उठान गरिएको थियो ।
सन् अक्टोवर ८, २०१८ मा एफपीआईसी तथा अधिकार मञ्च, लमजुङले यूरोपेली लगानी बैंकको उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी गरेका थिए । सो उजुरीमा, यूरोपेली बैंकको सामाजिक तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको प्रभाविकारी कार्यन्वयन, FPIC कार्यन्वयन, प्रभावित जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिता, न्यायीक मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती, सुरक्षा, सूचना, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक लाभांश लगायत वातावरणका सवालहरु उठान गरिएको थियो ।
“यूरोपेली लगानी बैंक आफ्नो नीति प्रति अर्थात आदिवासी जनजातिको ँएक्ष्ऋ को अधिकार प्रति प्रतिवद्ध छ भने यूरोपियन लगानी बैंककै नीति अनुरुप तयार परिएको यस ँएक्ष्ऋ( एचयतयअय िलाई कार्यन्वयन गरेर प्रभावित आदिवासीलाई विकासमा सहभागि गराईनु पर्दछ । यस ँएक्ष्ऋ( एचयतयअय िले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यूरोपेली लगानी बैंकलाई कसरी प्रभावित आदिवासी जनजातिको मञ्जुरी लिने भन्ने प्रक्रिया उपलब्ध गराउछ । यस परियोजनाबाट प्रभावित आदिवासी जनजातिका अलवा क्षेत्री, बाहुन, दलित आदि पनि छन् । उनिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता र परामर्श कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि यस एचयतयअयलिे स्पष्ट पारेको छ ।” भनी अनिरुध नागर बताउँदछन् । उनी समुदायका मुद्दा हेर्ने निर्देशकका रुपमा एकाउन्टीवीलीटी काउन्सील संस्थामा कार्यरत छन् । जसले यूरोपेली लगानी बैंकको उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी प्रक्रियामा प्रभावित समुदायलाई सहयोग गरेका थिए ।
त्यसकारण, एफपीक तथा अधिकार मञ्चले नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह ९लाहुर्निप०को प्राविधिक सहयोगमा स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरीले लिने विधि तथा प्रक्रिया (Free Prior Informed and Consent-FPIC Protocol ) तयार पारेको छ । यस (FPIC- Protocol) प्रभावितहरुसंगको व्यापक छलफल र सहभागिताको आधारमा तयार पारिएको हो ।
उजुरी दर्ता गरेको मितिलाई सन्दर्भ पारेर प्रभावित आदिवासी जनजातिको निर्णयक प्रक्रियमा सहभागिता गराउने विधि “स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी Free Prior Informed and Consent-FPIC सम्बन्धि Protocol (विधि निर्देशिका) सार्वजनिक गरिएको हो ।
