विश्वव्यापी महामारीले सिर्जना गरेको संकटको निकाश खोज्न विश्व संघर्षरत रहेकै बेला जैविक विवधता ध्वस्त पार्ने राज्यका नीतिहरु प्रकृतिमैत्री बनाउन वातावरण विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
जैविकविवधता नष्ट पार्ने विश्वका अन्य मुलुकमा भएझै नेपालका नीतिहरु पनि वन, वातावरण तथा आदिवासीमैत्री हुन नसकेको उहाँहरुको टिप्प्णी छ ।
‘आदिवासीसंग बन संरक्षण गर्ने, वातावरणलाई दीगो बनाउने र पर्याबरण स्वच्छ राख्ने परम्परागत ज्ञान हुन्छ, तर यस्ता ज्ञानहरु राज्यकै नीतिका कारण लोपोन्मूख अवस्थामा छन् ।’ जापानको हिरोसिमा विश्वविद्यालयबाट वन तथा वातावरण विषयमा विद्यावारिधि गर्नू भएका डा. श्रीकुमार महर्जनले भन्नु भयो ।
‘विश्वव्यापी संकटका रुपमा रहेको जलवायू परिवर्तन मानवसिर्जित संकट हो ।’ डा महर्जनले थप्नु भयो– ‘यो संकट समाधान गर्ने ज्ञान आदिवासीसंग मात्र छ । तैपनि आदिवासीको यस्तो ज्ञानको भरपुर उपयोग गर्ने राज्यका नीतिहरु छैन ।’
आदिवासीसंग बन संरक्षण गर्ने, वातावरणलाई दीगो बनाउने र पर्याबरण स्वच्छ राख्ने परम्परागत ज्ञान हुन्छ, तर यस्ता ज्ञानहरु राज्यकै नीतिका कारण लोपोन्मूख अवस्थामा छन् ।
जलवायू परिवर्तन विज्ञ तुङ्गभद्रा साम्पाङ राईले पनि डा महर्जनको भनाईलाई समर्थन गर्दै आदिवासीको प्रथा, परम्परा तथा प्रथाजनित संस्थाको जगेर्ना गरे मात्र आदिवासी ज्ञानको जगेर्ना हुन सक्ने तर्क गर्नु भयो ।
सबै आदिवासीका प्रथाजनित संस्था हुन्छन् । ती संस्थाले नै अतितबाट वातावरमैत्री गतिविधि गर्र्दे आएका छन् । उनीहरुको यस्तो गतिविधिकै कारण नेपालमा बनको संरक्षण हुन सकेको उहाँको भनाई थियो ।
आदिवासीको परम्परागत भूमि, भूक्षेत्र हरेक दिन, हरेक क्षण अतिक्रमण भईरहेकै कारण आदिवासी ज्ञान संरक्षण गर्न कठिनाई भएको बिचार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सचिव लाक्पा ढोक्पा शेर्पाको थियो । शेर्पा भन्नु हुन्छ, –‘देशमा यतिबेला जताततै डोजरे विकास भईरहेको छ । जस्का कारण भुक्षय, पहिरो गएको छ । आदिवासीको धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक आस्थाका थलोहरु मासिदै गएका छन् । सम्पदा स्थलहरु तहस नहस पार्ने क्रम राज्यको नीतिबाट नै भई रहेको छ ।’
देशमा यतिबेला जताततै डोजरे विकास भईरहेको छ । जस्का कारण भुक्षय, पहिरो गएको छ । आदिवासीको धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक आस्थाका थलोहरु मासिदै गएका छन् । सम्पदा स्थलहरु तहस नहस पार्ने क्रम राज्यको नीतिबाट नै भई रहेको छ ।’
‘विश्व नै जलवायू संकटका कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने उपायको खोजीमा जुटिरहेको छ ।’ जलवायू परिवर्तन विज्ञ राईले भन्नु भयो– ‘अहिलेसम्मको खोज र अनुसन्धानको निश्कर्ष आदिवासी ज्ञानको प्रयोग नै जलवायू परिवर्तन न्युनिकरण गर्ने एक मात्र उपाय हो । सरकारले सुरु गरेको बृक्षारोपण, जलवायू अनुकूलन कार्यक्रमहरु, बन तथा वातावरणसंग सम्बन्धीत नीतिहरु आदिवासीमैत्री हुन सकेन भने यो संकटको गहि¥याई अरु बढ्ने आँकलन गरेर नै विभिन्न मुलुकले अभियान थालेका छन् । तर नेपालमा भने यस्तो नीतिगत सुधार हुन सकेको छैन ।’
‘सबैभन्दा पहिले आदिवासीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्छ ।’ डा.श्रीकुमार महर्जनले निकाशका बारे आफनो भनाई राख्दै भन्नु भयो–‘नेपालको संविधान तथा कानुनहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यबस्था भए पनि ती प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन । जो जो आदिवासीका अगुवाहरु राज्यका विभिन्न निकायमा पुगेका छन् । उनीहरु आदिवासी अवधारणाबाट दीक्षित छैनन् । कि त उनीहरु राजनीतिक दलको बिचार र धारणालाई मात्र ध्यान दिन्छन् । कित उनीहरु पार्टी नेतृत्वलाई रिझाउन आफनो कार्यकालको अधिक समय व्यतित गर्छन् । यसकारण यसखाले सहभागिताले आदिवासीमैत्री नीति बन्दैन ।’
जलवायू परिबर्तन बहुक्षेत्रीय विषय हो । यसलाई केवल वातावरण, बन विनाश तथा पप्राकृतिक सन्दर्भमा मात्र सीमित गर्नु हुन्न । यो बिषय आदिवासी अधिकार, वातावरणको बिषय त हुँदै हो, आर्थिक तथा राजनीतिक बिषय प्रमूख हो ।
‘नीति निर्माणको हरेक तह र स्थानहरुमा आदिवासीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता नै यसको निकाश हो ।’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकी सचिव लाक्पाले थप्नु भयो –’अहिलेका हाम्रा (आदिवासी) प्रतिनिधिहरुको उद्गम थलो आदिवासी समाजबाट भएको होइन । उहाँहरु आदिवासी समाजप्रति जवाफदेही पनि छैनन् । यसकारण यो सहभागिताको मोडललाई सफल मान्न सकिन्न ।‘
हुन त आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप) र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धी नम्बर १६९ले यी बिषयमा राज्यको कर्तव्यमा नै स्पष्ट गरेको छ । जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय संरचना–१९९४ नेपाल पक्ष भईसकेको परिप्रेक्षमा यी अन्तराष्टिय« संयन्त्र अनुसार राज्यका नीतिहरु परिवर्तन सुधारको आवश्यकता पर्दछ । यी संयन्त्रहरु प्रति राज्यका नीतिहरु त्यति उदार छैनन् ।
आफनो धारणा राख्दै साम्पाङ राईले भन्नु भयो –‘जलवायू परिबर्तन बहुक्षेत्रीय विषय हो । यसलाई केवल वातावरण, बन विनाश तथा पप्राकृतिक सन्दर्भमा मात्र सीमित गर्नु हुन्न । यो बिषय आदिवासी अधिकार, वातावरणको बिषय त हुँदै हो, आर्थिक तथा राजनीतिक बिषय प्रमूख हो ।’
