विवाहको राजनीति

नाइजेरियन विश्वचर्चित कवि तथा कथाकार चिनुवा अचेबेको,‘म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयर’ कथा निकै पढिने कथामा पर्दछ । यो कथालाई विश्व प्रसिद्ध मानिन्छ । उनको कथाको शीर्षकले नै प्रष्ट पार्छ कि विवाह भनेको नितान्त व्यक्तिगत विषय हुन् । कसले कोसित विहे गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको रोजाइ र अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो । व्यक्तिलाई जीवनसाथी चुन्ने र कसलाई जीवनसाथी बनाउने भन्ने आफनो हक छ । यहि विषयलाई यो कथाले वकालत गरेको छ ।

ऐतिहासिक प्रसगं एक

जतिबेला नेपाल र भोटको यद्ध घमासन चलेको थियो, त्यो युद्ध नटुगिंएको भए वर्तमान नेपालको रुप र सार्वभौमिकता के र कस्तो हुने थियो ? यो त अब कल्पनाको विषय मात्रै भयो । तर भोटको राजा स्रङचङ गम्पोसित भृकुटीको विवाह गराई नेपालको राजा अशुंवर्माले एकातिर युद्धको अन्त्य गर्दै शान्तिको स्थापना गरी कुटुम्व नाता कायम ग¥यो भने अर्कातिर सम्भावित हारलाई टारी आफनो राजकाज जोगाए ।

ऐतिहासिक प्रसगं दुई

पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरीसित भएको थियो । उनको त्यो विवाह गोर्खा राज्यको विस्तारको रणनीतिक उद्धेश्यसित सम्बन्धित थिए । पछि दोस्रो विवाह वाणरषकी अहिमानसिहंकी छोरी नरेन्द्रलक्ष्मीसँग भयो ।(स्रोतःदेवी प्रसाद शर्मा । आधुनिक नेपालको इतिहास, पृष्ठ ४६) त्यो विवाह पनि उनको राजनीतिक उद्धेश्यबाट प्रेरित थिए ।

दिव्य उपदेशमा साझा फुलबारी भनिए तापनि त्यसपछिका करिब दुईतीन शताब्दी यो देश कहिल्यै पनि साझा बन्न सकेन । मुलुक एकल र नीजि हुन गएकोले यो राजनीतिक भूगोलभित्र बस्ने अरु जातजातिले कहिल्यै पनि न स्वामित्व महसुस गर्न पायो न त्यस्तो अवसर नै दिइयो ।

गोर्खा राज्यको विस्तारमा उनले वनारषी ससुरालीबाट निकै सहयोग प्राप्त गरे । हातहतियार र कालिगढहरु ल्याउन उनलाई ससुरालीको सम्बन्धले महत्वपूर्ण सघाउ पु¥यायो ।

ऐतिहासिक प्रसगं तीन

सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री काजी लेन्डुप दोर्जे(१९७५–७९) का श्रीमती बेल्जियम नागरिक थिइन् । उनको नाम एलिसा मारिया हो । तर उनको जन्मको नाम एथेल माउ शिरन हो । उनले पनि काजीसित रणनीतिक उद्धेश्यसहित विवाह गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो विवाहले ठूलो महत्व र चर्चा परिचर्चा पाएको थियो ।

नेपाल साझा फुलबारी

हुन त पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा ‘चार जात छत्तीस वर्णको फुलबारी’ उल्लेख छ । वास्तवमा नेपाल विविध जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिले बनेको छ । पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको जगमा बाँकी नेपाल र वर्तमान राजनीतिक सीमारेखा कोरिएको हो । दिव्य उपदेशमा साझा फुलबारी भनिए तापनि त्यसपछिका करिब दुईतीन शताब्दी यो देश कहिल्यै पनि साझा बन्न सकेन । मुलुक एकल र नीजि हुन गएकोले यो राजनीतिक भूगोलभित्र बस्ने अरु जातजातिले कहिल्यै पनि न स्वामित्व महसुस गर्न पायो न त्यस्तो अवसर नै दिइयो ।

एकल भाषा र संस्कृति

आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै शासकहरुले आफनो अनुकुल राज्यको स्वरुप र चरित्र निर्धारण गर्न थालियो । आफुभन्दा भिन्न भाषा, संस्कृति र वर्णबाट खतरा र चुनौतिको महसुस राज्यलाई सदाकाल रहिरह्यो । विशेषगरी महेन्द्र विक्रम शाहको उदयपश्चात् वर्तमान राज्यको संरचना र पूर्वाधारहरु तयार गरिएका थिए ।

राज्यको बनावट निर्माण गर्ने सिलसिलामा यो भूगोलभित्र रहेका अन्य जातजाति, भाषाभाषी र साँस्कृतिक समूहको विलयकरण र विलोपीकरण नै भविष्यमा आउन सक्न सम्पूर्ण समस्याको समाधान र ब्रह्मास्त्र र मन्त्र मान्न थालियो । तत्पश्चात् नेपालका अरु जातजातिलाई बलपूर्वक विलयीकरणको अभियान चल्यो । उनीहरुका भाषा, संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज, परम्परा, ज्ञान, विश्वदृष्टिकोण र जीवनशैलीलाई राज्यको मूल चरित्रमा सामेलीकरण र विलोपीकरणको सवैंधानिक, नीतिगत र राजनीतिक मिसन तय गरियो ।

राज्यलाई चुनौतिहरु

नेपालको वहुजातीयता, वहुसंस्कृति, वहुलता र वहुलवादी समाज शासक र राज्यलाई जहिले पनि चुनौति बनिरह्यो । हुन पनि राज्य एकल जातीय र नश्लवादी प्रकारको भएपछि राष्ट्रका अरु भिन्न समाज र मानव तथा साँस्कृतिक समूहहरुबाट जहिले पनि प्रश्न र औंला उठाउने काम पनि सँगसँगै हुदै आयो । पञ्चायतकालमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको त्यो वहुलवादी र वहुसाँस्कृृतिक समाजका आकाक्षां र मागहरु प्रथम जनआन्दोलनपछि प्रकट हुन थाले । पञ्चायती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा यी समाजहरु किन पनि सुषुप्त थिए भने वहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि समाजका सबै जातजातिका मागहरु, आकाक्षांहरु दलहरुले पूरा गरिदिने वाचा गरेका थिए ।

नेपालको वहुजातीयता, वहुसंस्कृति, वहुलता र वहुलवादी समाज शासक र राज्यलाई जहिले पनि चुनौति बनिरह्यो ।

मुख्य आन्दोलन र प्रहारको केन्द्रविन्दु राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थामािथ गर्नु पर्ने राजनीतिक दलहरुको जोड र प्राथमिकता थियो । त्यसो भएको कारणले गर्दा सबै जातजातिका विभिन्न सघंसस्था, राजनीतिक व्यक्तिहरु र सारा जातीय पृष्ठभूमिका सबैजना त्यसको विरुद्धमा लागे । उनीहरुले वहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरेपछि यहाँका सबै जातजातिको हक अधिकार सुनिश्चित हुने र मुक्ति प्राप्त हुने छ, त्यस प्रकारले स्कुलिङ दलहरुले गरेका हुनाले एकलौटी राजतन्त्र र पञ्चायतको विरुद्धमा सबै जातजाति निरन्तर लागि रहे । नभन्दै वि.स.२०४६ मा निर्दलीय निरकुंश पञ्चायती राजतन्त्रको विरुद्धमा नेपालमा विशाल जनआन्दोलन भए । जनआन्दोलनमा विभिन्न दलहरु नेपाली काग्रेंस र वाममोर्चा, सयुंक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति र विभिन्न जातजातिका सामाजिक सघंसस्थाहरु लागेका कारणले आन्दोलन प्रभावकारी र शक्तिशाली भएकोले राजाले घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।

प्रथम जनआन्दोलन सफल भयो । सविंधान सुझाव आयोग बन्यो । त्यसमा विभिन्न दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरु सम्मिलित थिए । त्यो सविंधानमा नेपालका विभिन्न जातजातिका सघंसगंठनहरुले आफनो हक अधिकार र मागहरु राखेका थिए । तर त्यो सम्बोधन हुन सकेन । त्यही वरपरबाट नेपालको वि.स.२००७ सालमा बाह्य विश्वसित भर्खरै सम्बन्ध विस्तारको क्रम राजा महेन्द्रको उदयपछि बन्द हुन गएको ढोका पुनः खोल्न थाले ।

गैर खसआर्य आन्दोलन

नेपालमा मूलतः चारवटा जातीय घटकहरु पाइन्छ । यी घटकहरुः खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसी हुन् । राज्यमा हालीमुहाली जहिले पनि खसआर्य घटकको रहिरह्यो । खसआर्यभित्रका दुईवटा घटकहरु क्षेत्री र वाहुनबीच सदाकाल शक्ति संघर्ष र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने खेलहरु चलिरहे । त्यसक्रममा यी दुईवटा जातबीचको शक्तिसंघर्षको लडाइमा अरु तीनवटा घटकहरुलाई प्रयोग र परिचालन गर्ने काम भइरह्यो । तर समयक्रममा यी घटकहरुमा पनि राजनीतिक चेतना र सुझबुझ विकास हुदै गएकोले समाजमा नयाँ प्रकारकोे आन्दोलन र तरगं उठ्न थाले । आफूमाथि राज्यले गरेका ज्यादती, अन्याय र दमनहरु बुझ्न थाले । राज्यमा आफनो हक अधिकारबारे सुसुचित हुदै गएकाले यिनीहरुले पनि राज्यमा आफनो प्रतिनिधित्व र उपस्थितिको लागि माग र आन्दोलन गर्न शुरु गरे । दलितहरुले आफूमाथि भएको छुवाछुत, बहिष्करण र अमानवीय व्यवहारको विरोध गर्न थाले ।

राज्यमा आफनो हक अधिकारबारे सुसुचित हुदै गएकाले यिनीहरुले पनि राज्यमा आफनो प्रतिनिधित्व र उपस्थितिको लागि माग र आन्दोलन गर्न शुरु गरे । दलितहरुले आफूमाथि भएको छुवाछुत, बहिष्करण र अमानवीय व्यावहारको विरोध गर्न थाले ।

त्यसैगरी मधेसीहरुले जुर्मुराउदै आफनो राजनीतिक अधिकारको माग राख्न शुरु गरे । नेपालका चालीस प्रतिशत आदिवासी जनजाति जो मूल घटक हुन्, उनीहरुले पनि आफनो राजनीतिक लडाइ छेड्न थालेपछि खसआर्य वर्चश्व राज्यसत्तामा चुनौति र हलचल थपिन थाले । प्रथम जनआन्दोलनको वरपरदेखि विकसित भएको जागरण र राजनीतिक उभारले गर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिले आफनो साझा सगंठन महासघंको आवश्यकताको महसुस गरेपछि त्यसको निर्माण भयो । महासघंको गठनले आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त हुदै गयो, गाँउ–गाँउमा जागृति पुग्न थाले । त्यसमाथि नेकपा मसालले आदिवासी जनजाति मुद्धामा वकालत गर्न दलित जाति र जनजाति सम्बन्धी पाचौँ महाधिवेशनमा(गोरखपुर–२०४१) दस्तावेज पारित गरेपछि वि.स.२०४४ वैशाख ३ गते जातीय समता समाज र अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन विधिवत गठन भयो र ती सगंठनहरुले पनि समाजमा सीमान्कृत जातजाति र समुदायको आवाजलाई बुलन्द गर्न निकै मदत ग¥यो ।

वहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात् जारी भएको सविंधानले नेपालका आदिवासी जनजातिलाई सीमित अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनको हालत साह्रै नै नाजुक रह्यो । सयुंक्त जनमोर्चा फुटेर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरुको नेतृत्वमा फाल्गुण १ गते २०५२ सालमा जनयुद्धको घोषणा भयो । जनयुद्धले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा उक्त दलले जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राज्यको वकालत गर्ने र धमाधम घोषणा गर्ने कार्यले नेपालमा पहिचानको आन्दोलन तेजले उठेसँगै जनयुद्धले पनि उथलपुथलको स्थिति सृजना गर्दै लग्यो ।

पछि सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता हुने वित्तिकै राजतन्त्रको विरुद्धमा शक्तिशाली आन्दोलन र उभार सडकमा आएदेखि राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य भयो । दोस्रो जनआन्दोलनको समय नै नेपालका आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि स्वर्णयुग जस्तो रहन पुग्यो । पहिचानको आन्दोलनले समाजका सबै तप्का प्रभावित र तरगिंत भएसँगै बहिष्कृत समूहहरु जुरुक्कै उठ्यो । त्यसले एकल जातीय राज्यलाई सोच्न र स्वीकार्न के बाध्य बनायो भने नेपालका चालीस प्रतिशत आदिवासी जनजातिलाई वेखुशी र वेदखल गरेर अब राज्य एक कदम पनि अगाडि बढ्न सकिदैन ।

विलयीकरणको प्रयोग

सामाजिक विज्ञानमा कुनै बेला समाजमा रहेका फरक संस्कृति, भाषा, पहिचान र जातीय अस्तित्व विस्तारै मूलधारको संस्कृति र जातिमा सामेल हुदै एकदिन नामेट हुनेछ । ससाना जातजाति र भाषाभाषीको अलग पहिचान कायम रहिरहन सकिदैन, अन्ततः त्यो वर्चश्ववादी र प्रभुत्ववादी समूहमा विलीन हुन्छ । मेल्टिङ पटको सिद्धान्तले यहि विषयलाई सैद्धान्तिकरण र मान्यता स्थापित गर्न खोजेको थियो । आईएलओले सन् १९५७ सालमा पारित गरेको १०७ महासन्धिले यहि विचार र मान्यता राखेको थियो । समाजमा रहेका ससाना साँस्कृतिक र जातीय र भाषिक समूहहरु क्रमशः मुख्य समूहमा समाहित हुदै हराउदै जाने छ । त्यही मान्यता र सैद्धान्तिक जगमा नेपालमा पनि विविधतालाई जबर्जस्ती भाषिक, जातीय र साँस्कृतिक दमन राज्यले गर्दै यहाँ रहेको विविधतालाई मास्न अनेक राजनीतिक, सवैंधानिक, कानूनी र सबै प्रकारको हथकण्डाहरु अपनाउने काम भयो । लुई अल्थुसरले दावी गरेजस्तै राज्यले दुईवटा दमनका स्वरुप लागु गरियो । अल्थुसरले राज्यले दमनात्मक राज्य संयन्त्र (रिप्रेसिभ स्टेट अफ अपरटस) र विचारधारात्मक राज्य संयन्त्र(आइडियोलोजिकल स्टेट अफ अपरटस) मार्फत नागरिकमाथि दमन र शासन गर्ने दावी गरेको छ ।

सामाजिक विज्ञानमा कुनै बेला समाजमा रहेका फरक संस्कृति, भाषा, पहिचान र जातीय अस्तित्व विस्तारै मूलधारको संस्कृति र जातिमा सामेल हुदै एकदिन नामेट हुनेछ ।

पहिलो, दमनात्मक राज्य संयन्त्र अन्तर्गत राज्यले प्रहरी, सेना, बन्दुक, जेलनेल, मुद्धामामिला तथा डर धम्कीले नागरिकमाथि दमन र शासन गर्छ । दोस्रो, विचारधारात्मक राज्य संयन्त्र भन्नाले शासन व्यवस्था प्रहरी, सेना र जेलनेलको डर, धम्की र त्यसको दवावमा मात्रै सम्भव छैन । बरु त्यसको लागि जनतालाई वैचारिक, मानसिक र विचारधारात्मक किसिमले प्रशिक्षित र तयारी गराउनु पर्दछ, अनि मात्रै शासन गर्न सकिन्छ भन्ने जिकिर गर्छ । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था र वहुदलीय व्यवस्था वहाली भए पछि पनि यहाँका आदिवासी जनजातिमाथि दुवै प्रकारले दवाउने र शासन गर्ने प्रयत्न हुदै आयो । राज्यले एक हातमा डण्डा(तलवार) र अर्को हातमा कलम लिएर यहाँ आफनो खसआर्य वर्चश्वलाई कायम राख्ने र निरन्तरता दिने नीति लियो । किनकि यहाँका चालीस प्रतिशत आदिवासी जनजातिले विद्रोह गरेमा राज्यसत्ता सम्हाल्न नसकिने परिस्थिति सृजना हुने कुरामा राज्यको नेतृत्व गर्ने शासकहरुलाई राम्रैसँग हेक्का थियो ।

तर समाज विज्ञानमा अरु कैयन् वैज्ञानिक सिद्धान्तहरु आइरहने क्रममा ज्ञानका नवीन धार र सिद्धान्तले उक्त महासन्धिको मान्यतालाई एकातिर वौद्धिक धक्का दिने र दैनिक जीवनमा पनि त्यो सत्य साबित हुन सकेन । आइएलओ महासन्धि १०७ ले परिकल्पना गरेको विलय हुने अवधारणा दशकौंको अध्ययन, प्रयोग र अनुभवले खोटपूर्ण रहेको निक्र्यौलमा विश्वका समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, राजनीतिशास्त्री र समाजवैज्ञानिकहरु पुगे । समाज विज्ञानमा सलाद बउलको अवधारणा र सिद्धान्त स्थापित भयो । यसको सार पक्ष के हो भने एउटै भाडोमा रहेपनि सलादहरुको आ–आफनो पृथक अस्तित्व र गुणहरु नष्ट हुदैनन् । हरेकका आफनै पूर्वअस्तित्व र पहिचान बाँकी रहन्छन् नकि घोल बन्छन् । यसले स्थापित गर्न खोजेको मान्यता चाँहि एउटै भाडामा हुदैमा घोल बन्दैनन् र ससाना प्रत्येक सलादहरु आफनै पूर्ववत् रुप र सारमा रहन्छन् । यस्तो प्रकारको समाज विज्ञानमा आएको सैद्धान्तिक वदलाव र नवसत्यले पुरानो मेल्टिङ पटवाला अवधारणालाई प्रतिस्थापन गरिदियो ।

सन् १९८९ मा आइएलआले विश्वका समाजवैज्ञानिकहरु, राजनीतिज्ञ तथा चिन्तकहरुको भेला बसी पूर्व महासन्धि १०७ लाई सशोंधन र परिमार्जन गर्दै महासन्धि १६९ को रुपमा ल्यायो । यस आइएलओ महासन्धिको महासन्धि १६९ को सौन्दर्य पक्ष के हो भने समाजमा रहेका विविधतालाई जबर्जस्ती प्रभुत्ववादी संस्कृतिमा विलय गराउनु दण्डनीय, अपराधिक र गैरकानूनी हो । महत्वपूर्ण कुराचाहि के भने समाजमा रहेका पृथक अस्तित्व क्रमशः विलय हुदैन र यसलाई जोगाउनु पर्ने मान्यतालाई जोडका साथ प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक रहेको सैद्धान्तिक जग निर्माण ग¥यो ।

साँस्कृतिक र सामाजिक प्रतिरोधको शान्तिपूण हत्या

भारतमा एघारौं र बाह्रौं शताब्दीमा मुसलमान आक्रमण भएपछि जीवनरक्षा र प्राण जोगाउन सुरक्षित स्थलको खोजी भयो । त्यसक्रममा नेपालतिर भागेर आउने वैदिक आर्य र खसआर्यहरु पश्चिम नेपालबाट पश्चिमी पहाडमा आश्रय लिन थालेका इतिहासकारहरु बताउँछन् । वैदिक आर्यहरुचाँहि गंगाको मैदान हुदै हालको तराई–मधेसको क्षेत्रमा आइपुगे । पश्चिमतिर बाट प्रवेश गरेका आर्यहरुले व्यापक स्थानीय जातिका महिलाहरुलाई विवाह गर्न थाले र उनीहरु ज्वाँई बनेर यता सम्मानित शरण लिएर बस्न थालेका हुन् । त्यस भएकोले कर्णाली भेगका तागाधारी खसहरु मतवालीसित शारीरिक र साँस्कृतिक रुपमा सामीप्य रहेको यद्यपि पाइन्छ । उनीहरुबाट जन्मेका सन्तानहरुमा नेपालका आदिवासी जनजाति मूलका केही विशेषताहरु अहिले पनि रहेको जिकिर मानवशास्त्री, समाजशास्त्री र समाजवैज्ञानिकहरुको दावी छ ।

पश्चिमतिर बाट प्रवेश गरेका आर्यहरुले व्यापक स्थानीय जातिका महिलाहरुलाई विवाह गर्न थाले र उनीहरु ज्वाँई बनेर यता सम्मानित शरण लिएर बस्न थालेका हुन् ।

विस्तारै स्थानीय सत्ता आफनो हातमा लिदै गएपछि उनीहरुबाटै सृजित वर्णशंकर भाषा, संस्कृति र भारतबाट ल्याएको हिन्दू धर्मलाई राज्यले वरण गर्न थाले । त्यो राज्यको नीति तथा कानूनमा अगींकृत हुन पुग्यो । नेपालका आदिवासी जनजातिका प्रतिरोधलाई दमन गर्न राज्यले लुई अल्थुसरले उल्लेख गरेका दुईवटा साधनहरु प्रयोग गरिरह्यो । तैपनि प्रतिरोधको स्थिति थामी नसक्नु भयो । खासगरी दोस्रो जनआन्दोलनकै सेरोफेरोबाट शक्तिशाली रुपमा उठे । पहिलो सविंधानसभा कालमा यो ज्यादै प्रभावकारी ढगंले मुखर भयो ।

नियोजित अन्तरजातीय विवाह

नेपालमा नियोजित अन्तरजातीय विवाहको लामो परम्परा र इतिहास छ । भारतमा सुल्तानको उदयले असुरक्षित भएपछि नेपाली भूखण्डमा प्रवेश गरेका हिन्दू आर्यले यहि नीति अख्तियार गरे । भीम शमशेरले दिल कुमारी ब्लोन(तामाङ)लाई राज्यको शक्तिको बलमा विहे गरे पश्चात् उनका सबै शाखा सन्तानहरुलाई काठमाण्डौंमा ल्याएर होम पूजा र हिन्दू धार्मिक अनुष्ठान गरेर आफना सबै ससुराली खलकलाई ब्राह्मणीकरण, हिन्दूकरण गरियो । ती खोटाङ मूलपानीका सबै ससुराली तामाङहरुलाई पाँडे थर दिइयो र जात परिवर्तन गराइयो ।

नेपालमा खसआर्यको एकल राज्यसत्तामाथि लामो समयदेखि यहाँका आदिवासी जनजातिबाट प्रतिरोध भइरहे । यसको विस्तृत चर्चा राजकुमार दिक्पालको पुस्तक आदिवासी विद्रोहको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई रोकथाम गर्न अहिले पुनः अन्तरजातीय विवाहलाई तीव्र र योजनाबद्ध तरिकाले सुचारु गरिरहेको अवस्था छ । अन्तरजातीय विवाहका दुईवटा माध्यमहरु छन् । एक, आफु इतरका प्रतिभाशाली र सम्बन्धित समाजका ‘क्रिम’ कन्या वा महिलाहरुलाई बुहारी बनाउने र दोस्रो, अर्को समाजका प्रतिभाशाली र ‘क्रिम’ युवाहरुलाई ज्वाँइ बनाउने । गैर खसआर्य समाजका यी प्रतिभाशाली युवायुवतीहरुलाई कुटुम्व वा आफनो नजिकको नातेदारी बनाउदै आफनो वर्चश्वलाई निरन्तरता दिने योजनाका साथ अन्तरजातीय विवाहको खेल आक्रमक र तीव्र गतिमा हुदै छन् । यसलाई यिनीहरुले सुरक्षाकवचको(एलिबी) रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । गैरखसआर्य समाजमा उदाएका योग्य र दक्ष युवायुवतीहरुलाई उनीहरुले आफनो चुनौति ठानेका छन् ।

अर्को, नेपालमा सकारात्मक विभेदको नीतिले आधिकारिक मान्यता पाएपछि आरक्षणको शुरुवात भयो । आरक्षणको एउटा महत्वपूर्ण क्लस्टर जातजातिगत पृष्ठभूमि हो । किनकि नेपालमा यहि आधारमा राज्यसत्ताको स्वरुप र संरचना बनेको छ र त्यही आधारमा लामो कालदेखि विभेद पनि जारी छ । खसआर्य जातिको युवतीहरु यी विभिन्न जातिका युवाहरुसित विवाह गरेर त्यही जातिको बनेर फेरि आरक्षणको दोहन गर्ने काम भएको छ । कसरी भने हिन्दू जातिभित्र विवाहपश्चात् महिलाको माइतीको थर लोग्नेको थरमा विलोप हुने र श्रीमानकै थर कायम हुने भएकोले उनीहरु अर्को जातिका पुरुषसित विवाह गरेमा त्यही थर कायम हुन्छ र त्यस जातिले पाउने आरक्षणको सुविधा प्रयोग गरी राज्यका उच्च ओहोदामा पुगेका छन् । त्यसरी अहिलेकै दुवै संसदमा थुप्रै जना पुगेका छन् । कतिपय त सम्बन्धित जातीय समुदायका हकहितका लागि स्थापना भएका सघंसस्थाहरुको नेतृत्व समेत हत्याउन सफल भएका छन् । अरु जातिका उदाउदो प्रतिभाशाली महिलाहरुलाई यदि बुहारी बनाउन सकेमा आरक्षित कोटा खाने योग्य युवती आफनो घरमा हुने नै भयो । यो तरिकाले नेपालीमा एउटा भनाईलाई चरितार्थ गरिदिन्छ, ‘घ्यूँ कहाँ पोख्यो आफनै कराईमा’ ।

बुहारी र ज्वाँइ बनेका व्यक्तिहरुले नेपालको सामाजिक, समावेशीकरण, पहिचानको भाषा र संस्कृतिको आन्दोलनमा योगदान दिएको र कटिबद्ध भएर लागेका शायदै छैनन् ।

अन्तरजातीय विवाहले राज्यले प्रहरी, सेना, मुद्धामामिला, बन्दुक र शिक्षा, नीति र कानूनमार्फत पनि दवाउन नसकेको प्रतिरोधको आन्दोलनलाई लामो यात्रामा(लङ रेस) कमजोर र शिथिल बनाउदा रहेछन् । चाहे बुहारी या ज्वाँइ बनाएर चुनौतिका सम्भावना भएको जाति र समूहलाई आफनो शिविरमा प्रवेश गराउने हो । त्यसरी बुहारी र ज्वाँइ बनेका व्यक्तिहरुले नेपालको सामाजिक, समावेशीकरण, पहिचानको भाषा र संस्कृतिको आन्दोलनमा योगदान दिएको र कटिबद्ध भएर लागेका शायदै छैनन् । अरु समाजका ‘क्रिम’ युवायुवतीहरुलाई आफनो वशमा पार्ने खेल अन्तर्गत पस्केको अन्तरजातीय विवाह आक्रमक ढगंले अगाडि बढिरहेको छ । जसरी पनि आफनो पासोमा पार्ने खेल हो, बुहारी वा ज्वाँइ बनाएर ।

निष्कर्ष

पृथ्वी नारायण शाहले आफनो राज्य विस्तारमा विवाहलाई कुशल, कुटिल र कुटनीतिक तरिकाले अपनाएको थियो । सल्यान राज्यको राजकुमारसित आफनो छोरीको विहे गराई कुटुम्वेरी नाता कायम गरी पहिलो त त्यो राज्यलाई आफनो विरुद्धमा उभिन दिएन र दोस्रो कालान्तरमा त्यस राज्यलाई आफनो मातहतमा ल्याएर गाभेको थियो । त्यसैले नेपालमा अहिले अन्तरजातीय विवाहलाई आफनो परम्परागत राज्यसत्ताको वर्चश्वलाई निरन्तरता दिने र प्रतिरोधको आन्दोलनलाई भित्रभित्रै हत्या गर्ने उद्धेश्यले मञ्चन गरिएको छ । यदि त्यस्तो होइन भने किन खसआर्य जातिका युवायुवतीहरुले अर्का सीमान्कृत जातिका जसबाट उनीहरुलाई प्रतिरोधको सम्भावना छ, उक्त समाजको आशालाग्दो र भरोसायोग्य युवायुवतीहरुलाई योजनाबद्ध विवाहको बन्धनमा बाँध्न चाहन्छन् ? विवाह बन्धनको जालमा पार्ने नीति अन्तर्गत अन्तरजातीय विवाहले तीव्रता पाउन थालेका छन् ।

यस्तो परिदृष्यमा विवाहलाई चिनुवा अचेबेले भनेझैं ‘विवाह एक नीजि मामिला’ कसरी भन्न र मान्न सकिन्छ ? निश्चय नै विवाहको लागि आफनो जोडी खोज्ने विषय नीजि हुन् भने त्यो वैवाहिक परिघटनाचाहि सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनैतिक नै हुन् । यो त नितान्त राजनीतिक हतियार हो । राज्यले बल, बन्दुक र सेना, कानून र विचारधारा लादेर तह लगाउन नसकेको प्रतिरोधको आन्दोलनलाई दवाउने दीर्घकालीन चक्रब्युँह हो । राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्नेहरुले आफनो किल्लाको सुरक्षा गर्न जुनसुकै उपाय र हथकण्डाहरु अपनाएर आफनो वर्चश्व र दमनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । यस प्रकारको राजनैतिक–सामाजिक परिप्रेक्ष्य र परिदृष्यमा सम्बन्धित जातिका युवायुवतीहरुले यो चालबाजीलाई बुझ्नु नै बुद्धिमता हुने छ । साथसाथै, हरेकका आमावुवा र समाजले नै यस बारेमा चिन्तन गर्नु महत्वपूर्ण हुने छ । अन्यथा, केही भन्न र गर्न सकिने छैन । नभए पहिचानको अधिकारमुखी आन्दोलनले ‘स्लो पोइजनिङ’ हुदै एकदिन अवश्य मृत्यु वरण गर्ने छ । अनि विभेदकारी र दमनकारी किल्लाको झण्डा सदैव फरफराइरहने छ ।